You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
निर्मला सीतारामन यांनी 7 लाखांपर्यंत उत्पन्न करमुक्त करण्याची घोषणा केली.
आज एक फेब्रुवारीला सकाळी अकरा वाजता अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन त्यांचा पाचवा अर्थसंकल्प सादर करतील.
सर्वांत जास्त काळ चालणारं अर्थसंकल्पीय भाषण करण्याचा विक्रम त्यांच्या नावावर आहे. त्यामुळे यावर्षी त्या किती वेळ भाषण करतील यावर सगळ्यांचं लक्ष असेल.
मात्र सध्याच्या काळात ही कल्पना करणंही कठीण आहे की स्वातंत्र्यानंतर अनेक दशकं हे भाषण दिवसा अकरा वाजता नाही तर संध्याकाळी पाच वाजता सुरू व्हायचं.
हे असं का व्हायचं याचे अनेक किस्से प्रचलित आहेत. वाचा अर्थसंकल्पाच्या संदर्भातील इतिहासजमा होत असलेल्या प्रथा -
भारतीय अर्थव्यवस्थेचं मार्गक्रमण योग्य दिशेने सुरू आहे. हे अमृत काळातील पहिलं बजेट आहे, असं वक्तव्य अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केलं.
संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात त्या बोलत होत्या.
सकाळी अकराच्या सुमारास अर्थमंत्री सीतारामन बजेट 2023 मांडण्यासाठी संसदेच्या सभागृहात उभ्या राहिल्या.
सर्व समाजगटांना लाभ पोहोचवणं हा बजेटचा प्रमुख उद्देश असतो, असं सीतारामन यांनी यावेळी म्हटलं.
निर्मला सीतारामन यांच्या भाषणातील प्रमुख मुद्दे –
सरकारच्या सर्वात मोठ्या उत्पन्नाचा मार्ग असतो कर (Tax). मग तो प्रत्यक्ष कर (Direct Tax) असो किंवा अप्रत्यक्ष कर (Indirect Tax).
प्रत्यक्ष कर म्हणजे कमाई करणारा कुणीही थेट किंवा व्यवहारांमार्फत थेट भरतो. म्हणजेच, प्रत्यक्ष कराची जबाबदारी तिसऱ्या कुणावर नसते. करदाता आणि सरकार यांच्यातील हा थेट व्यवहार असतो.
प्रत्यक्ष करांमध्ये इन्कम टॅक्स, कॉर्पोरेट टॅक्स किंवा कंपन्यांचा इन्कम टॅक्स यांचा समावेश होतो. कॅपिटल गेन्स टॅक्सही यात येतो आणि याआधीच रद्द करण्यात आलेल्या वेल्थ टॅक्श आणि इस्टेट ड्युटी किंवा मृत्यू कर यांचाही यात समावेश होत होता.
करांव्यतिरिक्त सरकारच्या उत्पन्नाचे मार्ग कोणते?
आता सरकारकडे उत्पन्नाचे तीन मार्ग असतात. नॉन टॅक्स रिव्हेन्यू, म्हणजेच जी कमाई टॅक्सच्या माध्यमातून मिळत नाही. मात्र, महसूल खात्याचं उत्पन्न असतं.
टॅक्स सोडूनही सरकारकडे उत्पन्नाचे अनेक मार्ग आहेत. तुम्ही सरकारच्या ज्या सेवा वापरता, त्याचे शुल्क, वीज, टेलिफोन, गॅस इत्यादी गोष्टींमधून काही भाग सरकारी तिजोरीत जातो. सरकारच्या अनेक गोष्टींवर मिळणारी रॉयल्टी, परवाना शुल्क, राज्य सरकारांना दिलेल्या कर्जाचा व्याज, रेडिओ-टीव्हीचे परवाने, रस्ते-पुलांवरील टोल टॅक्स, पासपोर्ट, व्हिसा इत्यादींचे शुल्क.
सरकारी कंपन्यांच्या नफ्याचा भाग आणि अधून-मधून आरबीआयकडून सरकार जी रक्कम वसूल करतं ती, तसंच यांसह इतर अनेक मार्ग आहेत.
अर्थात, या वरील मार्गामधून थोडी-थोडी रक्कम मिळते. मात्र, सर्व एकत्रित केल्यानंतर सरकारला खर्चासाठीची उर्वरित 10 टक्के रक्कम यातून मिळते.
आता नॉन डेट कॅफिटल रिसीटस म्हणजे भांडवली खात्यात येणारी रक्कम. राज्य सरकार किंवा परदेशी सरकारांना देण्यात आलेल्या रकमेची वसुली या खात्यात येते. पण या रकमेला कर्ज म्हणत नाहीत. ती रक्कम केवळ वापरण्यासाठी दिलेली असते.
सरकार कर्ज कधी घेतं?
हे खातं गेल्या काही वर्षांपासून अधिक महत्त्वाचं झालंय. कारण सरकारी कंपन्यांचे भाग विकून मिळणारी रक्कम या खात्यात येते. सरकार एखाद्या नव्या कंपनीला शेअर बाजारात लिस्ट करत असेल, तर बोनस शेअर मिळतात, तेही याच खात्यात येतात. शेअर किंवा कंपन्या विक्री वाढली, तर सरकारच्या या खात्यातील रक्कमही वाढत जाते.
आतापर्यंत आपण 80 टक्के सरकारी उत्पन्नाचा हिशेब पाहिला. मात्र, उर्वरित 20 टक्के उत्पन्न कुठून येतं? तर ते येतं कर्जातून. सराकरी बाँड जारी करण्यापासून आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था किंवा इतर देशांकडून मिळणारे कर्ज यांमधून उर्वरित रक्कम गोळा होते.
जर विकासाचा वेग चांगला असेल, तर कर्ज घेणं आणि ते परत करणं अवघड नसतं. त्यामुळे विकसनशील देश तोट्यातील अर्थव्यवस्था चालवतात आणि विकासाचा वेग वाढवून आपल्यावरील कर्ज कमी करत नेतात.
मात्र, जर विकासाच्या वेगावरच प्रश्नचिन्ह उभं राहत असेल आणि परिणामी कमाईही कमी होत असेल, तर मात्र हे कर्ज अडचणीचं बनतं. किंबहुना, मोठं संकट निर्माण करतं.
संसदेमध्ये अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांच्या भाषणाला सुरुवात झाली आहे. हे भाषण तुम्ही इथे थेट पाहू शकता.
बजेट म्हणजे देशाचा वर्षभरासाठीचा जमाखर्च. म्हणजे थोडक्यात सांगायचं तर पुढच्या आर्थिक वर्षात आपल्याकडे किती पैसे गोळा होण्याचा अंदाज आहे आणि यातले किती पैसे, कुठे खर्च करायचा बेत आहे, हे सांगणारं डॉक्युमेंट.
ब्रिटीशांच्या काळापासून दरवर्षी 28 फेब्रुवारीला देशाचं बजेट सादर केलं जात होतं. आणि त्याआधी रेल्वेमंत्री रेल्वे बजेट वेगळ्याने सादर करत असत. पण आता गेली काही वर्षं बजेट 1 फेब्रुवारीला सादर केलं जातं आणि रेल्वे बजेटचाही यातच समावेश असतो.
बजेट कसं तयार करतात?
अर्थखातं, नीती आयोग, वेगवेगळी मंत्रालयं हे सगळे मिळून अर्थसंकल्पावर काम करतात. अर्थ खात्यातला - आर्थिक कार्य विभाग म्हणजेच Department of Economic Affairs मधलीबजेट डिव्हिजनहा अर्थसंकल्प तयार करते.
वेगवेगळी मंत्रालयं, राज्यं, केंद्रशासित प्रदेश, स्वायत्त संस्था, संरक्षण विभागातली विविध खाती हे सगळे आपल्या मागण्या किंवा खर्चाचा अंदाज बजेट डिव्हिजनला देतात. त्याचवेळी शेतकरी, उद्योगपती, विविध समित्या आणि अर्थतज्ज्ञांचा सल्लाही घेतला जातो. या सगळ्या चर्चांनंतर टॅक्सेसबद्दलचे निर्णय घेतले जातात, या सगळ्या Fund Allocation म्हणजे निधीची तरतूद आणि करविषयक गोष्टींवर पंतप्रधानांकडून शिक्कामोर्तब झाल्यावर अर्थसंकल्प नक्की होतो.
दरवर्षी एक हलवा सेरीमनी म्हणजे गोड शिरा तयार करून नॉर्थ ब्लॉकमध्ये बजेटच्या छपाईला सुरुवात होते. पण यावर्षी पहिल्यांदाच अर्थसंकल्पाच्या प्रती छापल्या जाणार नाहीत. यावर्षी सगळे बजेट पेपर्स ऑनलाईन असतील.
आतापर्यंतचे अर्थमंत्री ब्रिटीश परंपरा पुढे चालवत लाल ब्रीफकेसमधून बजेट घेऊन यायचे. निर्मला सीतारामन अर्थमंत्री झाल्यापासून त्यांनी भारतीय परंपरेतलं बही-खाता हा चोपडीसारखा प्रकार आणायला सुरुवात केली.
बजेटमध्ये काय-काय असतं?
अर्थमंत्री बजेटचं भाषण देतात, तेव्हा त्याचे 2 भाग असतात.
देशाची सध्याची परिस्थिती, GDP काय आहे, या वर्षामध्ये सरकारकडे किती महसूल गोळा होण्याचा अंदाज आहे हे अर्थमंत्री पहिल्या भागात सांगतात आणि येत्या आर्थिक वर्षासाठीची विविध क्षेत्रांसाठीची, योजनांसाठीची तरतूद, नवीन योजना जाहीर करतात. यामध्ये कृषी, संरक्षण, आरोग्य, शिक्षण, पायाभूत सेवा, लघु आणि मध्यम उद्योग, बँकिंग आणि फायनान्स, स्टार्ट-अप्स, कॅपिटल मार्केट्स या सगळ्यासाठीच्या गोष्टी असतात.
तर कोणत्या गोष्टीवर किती खर्च केला जाणार आहे याचा तपशीलExpenditure Budgetमध्ये असतो.
सरकारला उत्पन्न कुठून मिळतं?
याचा तपशील अर्थसंकल्पातल्यारिसीट (Receipt) बजेटमध्ये असतो. सरकारला
या सगळ्या मार्गांनी सरकारला उत्पन्न मिळतं.
बजेटचं भाषण ही या संपूर्ण प्रक्रियेची सुरुवात असते. कारण हे फायनान्स बिल मांडल्यानंतर ते लोकसभेत मंजूर व्हावं लागतं. त्यानंतर ते राज्यसभेत जातं. तिथे त्यावर चर्चा होते, अर्थमंत्री प्रश्नांना उत्तरं देतात.
31 मार्चच्या आधी हा अर्थसंकल्प मंजूर व्हावा लागतो म्हणजे तो 1 एप्रिलपासूनच्या नवीन आर्थिक वर्षात अंमलात येतो.
आज 1 फेब्रुवारी. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात बजेट 2023 आज मांडण्यात येईल. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन सकाळी अकराच्या सुमारास हे बजेट सादर करण्यास सुरुवात करतील.
आता विषय बजेटचा असल्यामुळे आर्थिक गणितं मांडण्यात येतील, हे नक्की. यादरम्यान, करवाढ, करकपात, जीएसटी, गरीबी आणि श्रीमंती आदी गोष्टींवर चर्चा होईल.
याच पार्श्वभूमीवर वाचा, ऑक्सफॅमच्या अहवालासंदर्भातील श्रीमंत देशांच्या यादीची सोपी गोष्ट -
जानेवारी महिन्यात केंद्र सरकारची GST वसुली 1.55 लाख कोटी रुपयांपेक्षाही जास्त राहिली आहे. त्यामुळे हा सरकारसाठी सर्वाधिक GST कलेक्शनचा महिना ठरला.
जानेवारी 2023 या महिन्याने ऑक्टोबर 2022 महिन्यात झालेला वसुलीचा विक्रमही मोडला.
केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने जानेवारी महिन्याची आकडेवारी मंगळवारी (31 जानेवारी) जाहीर केली. त्यानुसार, जानेवारीमध्ये सरकारला 1 लाख 55 हजार 922 कोटी रुपयांचं जीएसटी कलेक्शन प्राप्त झालं.
गेल्या वर्षासोबत तुलना करायची झाल्यास जानेवारी 2022 मध्ये डिसेंबर महिन्यात केंद्र सरकाला 1 लाख 49 हजार 507 कोटी रुपयांची वसुली करता आली होती.
संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी माध्यमांशी संवाद साधला.
"राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मु संसदेच्या अधिवेशनाला पहिल्यांदाच संबोधित करतील. राष्ट्रपतींचं अभिभाषण हा संविधानाचा गौरव आहे. भारताच्या संसदीय प्रणालीचा सन्मान आहे. नारी सन्मानाचा क्षण आहे. महान अशा आदिवासी परंपरेच्या गौरवाचाही क्षण आहे", असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले.
यानंतर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्म यांनी अभिभाषणात सांगितलं की, संसदेच्या संयुक्त अधिवेशनाला संबोधित करताना मला अत्यंत आनंद होत आहे. स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करत आहोत.
वाचा, बजेटच्या पूर्वसंध्येला राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी आपल्या भाषणात काय म्हटलं?
1. वित्तीयतूट
जेव्हा वार्षिक कमाईपेक्षा सरकारचा खर्च जास्त होतो, तेव्हा त्याला वित्तीय तूटअसे म्हणतात. यामध्ये कर्जाचा समावेश नसतो.
2. आयकरासाठी उत्पन्न मर्यादा
सध्या वार्षिक अडीच लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर लागत नाही. ही मर्यादा 5 लाख होण्याची शक्यता वर्तवली जातआहे. तसेच आयकरामध्ये 80 C अधिनियमांतर्गत मिळणारी करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा 1.5 लाखांवरून 3 लाखांपर्यंतजाण्याचीशक्यताआहे.
3. प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कर
जो कर नागरिक सरकारला थेट स्वरूपात देतात त्याला प्रत्यक्ष कर असे म्हणतात. हा कर उत्पन्नावर लागतो, तो कोणत्याही इतर व्यक्तीला हस्तांतरित करता येत नाही. प्रत्यक्ष करामध्ये आयकर, संपत्तीकरआणि कार्पोरेट कर यांचा समावेश होतो.
जो कोणत्याही व्यक्तीला हस्तांतरित करता येतो त्यास अप्रत्यक्ष कर असं म्हणतात. यामध्ये सेवा उपलब्ध करून देणारे, उत्पादनांवर लागणारे कर यांचा समावेश होतो. वॅट, सेल्सटॅक्स, लक्झरी टॅक्स सारख्या करांऐवजी आता GST आकारला जातो. GST अप्रत्यक्ष कर आहे.
4. आर्थिकवर्ष
भारतामध्ये आर्थिक वर्षाची सुरुवात 1 एप्रिलपासून होते. हे वर्ष पुढील कँलेंडर वर्षाच्या 31 मार्चपर्यंत सुरू राहाते. आर्थिक वर्षामध्ये बदल करण्याची चर्चा या सरकारने केली आहे.
आर्थिकवर्ष कॅलेंडर वर्षाप्रमाणे जानेवारी ते डिसेंबर व्हावे अशी सरकारची इच्छाआहे. मात्र त्यामध्येअजून कोणताही बदल झालेला नाही.
5. शॉर्टटर्मगेन, लाँगटर्मगेन
सध्या एखाद्या व्यक्तीला शेअर बाजारामध्ये एक वर्ष किंवा त्यापेक्षा कमीकाळामध्ये पैसे गुंतवून लाभ मिळाला तर त्याला अल्पकालीन भांडवली लाभ किंवा शॉर्टटर्म कॅपिटल गेन असं म्हणतात. त्यावर सध्या 15 ट्ककेकर लावण्यात आला आहे.
शेअर्समधून एका वर्षाहून अधिककाळामध्ये मिळवल्या जाणाऱ्या लाभाला दीर्घकालीन भांडवली नफा (लाँगटर्मकॅपिटलगेन) असं म्हटलं जातं. या नफ्यावर कोणताही कर लागायचा नाही. मात्र 2018-19 याअर्थसंकल्पामध्ये 10 ट्कके कराची तरतूद करण्यात आली. अर्थात हा कर एक लाखांहून अधिकच्या नफ्यावरच लागू झाला आहे. एकलाखांपेक्षा कमी लाभावर कोणताही कर लावला जात नाही.