'स्थलांतरित मजुरांना भाडेतत्वावर घरे देणार'

स्थलांतरित मजुरांना दोन महिन्यांसाठी मोफत धान्य देण्याची घोषणाही निर्मला सीतारामन यांनी केली.

लाईव्ह कव्हरेज

  1. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जींनी नियमांचं पालन करावं - राज्यपालांचं पत्र

    मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी नियमांचं पालन करावं, असा असं पश्चिम बंगालचे राज्यपाल जगदीप धनखर यांनी लिहिलेल्या पत्रात म्हटलं आहे.

    महानगरपालिकेच्या नोटिफिकेशन संदर्भात मागितलेली माहिती मिळवण्यासाठी पश्चिम बंगालच्या राज्यपालांनी कलम 167 चा वापर करण्याचा निर्णय घेतला.

    मुख्य सचिवांनी संबंधित माहिती उपलब्ध करुन न दिल्याने राज्यपालानं एक पत्र मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जींना पाठवले आहे.

    मुख्य़मंत्री घटनेचे पालन करतील असा मला विश्वास वाटतो असं राज्यपालांनी या पत्रात लिहिलं आहे.

    X पोस्टवरून पुढे जा
    परवानगी (सोशल मीडिया साईट) मजकूर?

    या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.

    सावधान: अन्य वेबसाईट्सवरील मजकुरासाठी बीबीसी जबाबदार नाही.

    X पोस्ट समाप्त

  2. नरेंद्र मोदींचं आत्मनिर्भर भारत अभियान कितपत शक्य? | सोपी गोष्ट 77

  3. कोरोनाच्या मुद्द्यावर शिवसेना सामनातून उद्धव ठाकरे सरकारवर टीका का करतेय?

  4. नाबार्डच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांसाठी 30 हजार कोटींची अतिरिक्त तरतूद - निर्मला सीतारामन

    अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या पत्रकार परिषदेतील महत्त्वाचे मुद्दे -

    • शेतकऱ्यांसाठी सरकारने 30 हजार कोटी रुपयांची अतिरिक्त तरतूद केली आहे.
    • अल्पभूधारक आणि भूमिहीन शेतकऱ्यांसाठी 30 हजार कोटींची योजना आणली आहे.
    • हे पैसै नाबार्डकडून जिल्हा बँका, ग्रामीण बँकाना दिले जातील.
    • जे अल्पभूधारक आणि भूमिहीन शेतकऱ्यांना याचं वाटप करतील.
    • याचा समन्वय राज्यसरकार साधतील.
    • त्याशिवाय पशुपालक, मच्छीमार यांच्यासाठीही योजना आणणार आहोत.
  5. आदिवासींच्या विकासासाठी 6 हजार कोटींच्या योजना - निर्मला सीतारामन

    अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या पत्रकार परिषदेतील महत्त्वाचे मुद्दे -

    • आदिवासींच्या विकासासाठी अनेक योजना आणल्या आहेत.
    • ग्रामीण, आदिवासी भागात रोजगार उपलब्ध व्हावा म्हणून 6000 कोटींचा कॅम्पा फंड उपलब्ध करून दिलेला आहे.
    • ग्रामीण, आदिवासी तसंच निमशहरी भागात याचा फायदा होईल.
  6. मध्यम उत्पन्न गटातील नागरिकांसाठी 70 हजार कोटींच्या योजना

    अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या पत्रकार परिषदेतील महत्त्वाचे मुद्दे -

    • मध्यम उत्पन्न गटातील लोकांना याचा लाभ मिळेल.
    • मध्यमवर्गीय लोकांसाठी ही योजना आणली आहे.
    • मध्यमवर्गासाठी 6-18 लाख वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्यांसाठी साधी, परवडणारी घरं मिळण्यासाठी क्रेडिट लिंक सबसिडी योजना लागू करण्यात आली होती.
    • ही योजना मार्च 2021 पर्यंत ही योजना वाढवण्यात आली आहे.
    • 3.3 लाख परिवारांना याचा फायदा झाला आहे, पण यात आता अजून 2.5 लाख परिवारांना फायदा होईल.
    • याचा गृहनिर्माण क्षेत्राला फायदा होईल.
    • लाखो लोकांना काम मिळेल आणि मध्यमवर्गाला स्वस्तात घरं मिळतील.
    • यासाठी 70 हजार कोटींची तरतुद केली आहे.
  7. मुद्रा शिशू कर्जाधारकांना व्याजात 2 टक्क्यांची सुट - निर्मला सीतारामन

    अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या पत्रकार परिषदेतील महत्त्वाचे मुद्दे -

    • मुद्रा शिशू कर्जाधारकांना व्याजात 2 टक्क्यांची सुट दिलेली आहे.
    • हातगाडी विक्रेते, रस्त्यावर वस्तू विकणारे आणि घराघरात काम करणारे लोक यांच्यासाठी 5000 कोटींची योजना घेऊन आलो आहोत.
    • त्यांना 2 हजार ते 10 हजार प्रतिव्यक्ती असं कर्ज मिळू शकेल.
    • एका महिन्यात ही योजना लागू होईल.
    • डिजीटल पेमेंट जे करतील त्यांना फायदा होईल. जवळपास 50 लाख लोकांना याचा फायदा होईल.
  8. पीएम आवास योजनेतून स्थलांतरित मजूर आणि शहरी गरिबांना भाडेपट्ट्यावर घरे देण्याची सोय करणार- अर्थमंत्री

    अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या पत्रकार परिषदेतील महत्त्वाचे मुद्दे -

    • शहरांमध्ये जे स्थलांतरित मजूर आहेत त्यांना कमी किंमतीत, कमी भाड्यात घरं मिळावीत अशी आमची योजना आहे.
    • प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत हे करणार आहोत. अ
    • शी घरं केंद्र सरकार आपल्या जमिनीवर उभारू शकेल.
    • उद्योजक आपल्या कामगारांसाठी हे करू शकतील.
    • तसंच आम्ही राज्य सरकारांनाही आपल्या राज्यातल्या स्थलांतरित मजूरांसाठी घरं उभी करण्यासाठी प्रोत्साहन देऊ.
  9. पुढील दोन महिने स्थलांतरित मजुरांना 5 किलो धान्य मोफत मिळेल- अर्थमंत्री

    अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या पत्रकार परिषदेतील महत्त्वाचे मुद्दे -

    • देशभरात मजुरांना एकच रेशन कार्ड कोठेही वापरता येणार.
    • वन नेशन नव रेशन कार्ड योजना त्यासाठी तयार केली आहे.
    • स्थलांतरित मजूरांना सगळ्यात जास्त त्रास आहे. भविष्यात या मजूरांना आपलं रेशन कार्ड देशाच्या कोणत्याही कोपऱ्यात वापरता येईल.
    • त्यांना कुठेही धान्य घेता यावा, यासाठी आम्ही वन नेशन वन रेशन कार्ड ही योजना लागू करणार आहोत.
    • ही योजना मार्च 2021 पर्यंत सगळ्या लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचेल.
  10. कर्मचारी, मालकांचा पीएफचा हिस्सा 12 वरून 10 टक्क्यांवर - निर्मला सीतारामन

    अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या पत्रकार परिषदेतील महत्त्वाचे मुद्दे -

    • गेल्या तीन महिन्यांपासून कर्मचाऱ्यांचा पीएफ कर्मचारी आणि मालकांचा हिस्सा मिळून 24 टक्के सरकार भरत आहेत.
    • पुढच्या तीन महिन्यांसाठीही सरकारच भरणार आहे.
    • याचा फायदा लघू आणि मध्यम उद्योजकांना होईल.
    • कर्मचारी आणि मालक या दोघांना 12 टक्के हिस्सा पीएफमध्ये भरावा लागत होता, तो आता 10 टक्के करण्यात आला आहे.
  11. ESIC योजनेचा लाभ सगळ्या मजूरांना मिळेल याची काळजी घेतली जाईल - निर्मला सीतारामन

    अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या पत्रकार परिषदेतील महत्त्वाचे मुद्दे -

    • लेबर कोर्टाच्या माध्यमातून मजूरांना लाभ दिले जाणार आहेत.
    • फक्त 30 टक्के लोकाना किमान वेतनाचा फायदा मिळतो. सगळ्या गरिबांना, असंघटित क्षेत्रातल्या मजूरांना याचा फायदा मिळेल याची काळजी घेतली जाणार.
    • सगळ्या मजूरांना नियुक्तीपत्र मिळतील.
    • वर्षातून एकदा त्यांची आरोग्य तपासणी होईल.
    • धोकादायक क्षेत्रात काम करणाऱ्या मजुरांना अधिक सुरक्षा मिळेल.
    • ESIC योजनेचा लाभ सगळ्या मजूरांना मिळेल याची काळजी घेतली जाईल.
    • कौशल्याची पुर्नरचना करणं गरजेचं आहे.
    • अनेक लोक आपली काम सोडून गावी परत गेलेले आहेत, त्यांना काम देणं गरजेचं आहे.
  12. सर्व स्थलांतरित मजुरांना मोफत धान्य- निर्मला सीतारमण

  13. स्थलांतरित मजुरांकडे सरकारचं लक्ष, राज्य सरकारांना 11 हजार कोटी दिले - निर्मला सीतारामन

    अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या पत्रकार परिषदेतील महत्त्वाचे मुद्दे -

    • शहरी गरीबांसाठीही सरकार योजना राबवल्या आहेत.
    • शेल्टर होम, मजूरांचं जेवण-खाण आणि व्यवस्थेसाठी केंद्रसरकारने राज्य सरकारांना 11 हजार कोटी दिले आहेत.
    • आमचं स्थलांतरित मजूरांकडे लक्ष आहे.
    • ग्रामीण विकास मंत्रालयातर्फे जे मजूर आपआपल्या राज्यात परत आले आहेत, त्यांना काम मिळेल याची काळजी घेतली जात आहे.
    • ग्रामपंचायतींव्दारे त्यांना मनरेगाची काम पुरवली जाणार आहेत.
    • पावसाळ्यातली कामंही मजूरांना दिलेली आहेत.
    • ते कामाची वाट पाहात रिकामे बसणार नाहीत याची आम्ही काळजी घेत आहोत.
    • यासाठी 10हजार कोटींचा निधी दिलेला आहे. रोजंदारीचा दरही 182 रूपयांवरून वाढवून 220 केला आहे.
  14. 25 लाख शेतकऱ्यांना 25 हजार कोटींचं कर्ज देता येईल - निर्मला सीतारामन

    अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या पत्रकार परिषदेतील महत्त्वाचे मुद्दे -

    • 25 हजार नवे किसान कार्ड दिले आहेत ज्याव्दारे 25 लाख शेतकऱ्यांना 25 हजार कोटींचं कर्ज देता येईल.
    • फक्त मार्च महिन्यात 295000 कोटी ग्रामीण बँकांना नाबार्डने दिले आहेत.
    • शेतकऱ्यांसाठी 86600 कोटींची ६३ लाख कर्ज दिली गेली.
    • शेतमालाच्या खरेदीसाठी राज्य सरकारांनाही वर्किंग कॅपिटल दिलेलं आहे.
  15. आत्मनिर्भर भारत योजनेचा मुख्य भर स्थलांतरीत मजूर, गरीब आणि शेतकऱ्यांवर - निर्मला सीतारामन

    अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या पत्रकार परिषदेतील महत्त्वाचे मुद्दे -

    • लॉकडाऊन जाहीर झाल्यांनंतर काही तासातच आम्ही गरीबांसाठी योजना जाहीर केल्या होता.आजच्या घोषणा शेवटच्या नसतील,यानंतरही आम्ही प्रयत्न करतच राहू.
    • 3 कोटी शेतकऱ्यांनी आम्ही त्यांना सवलतीच्या दरात दिलेली कर्ज घेतली आहेत.याचा त्यांना फायदा झालेला आहे.
    • 4 लाख करोड इतकं कर्जवाटप झालेलं आहे.त्यांनाही पुढच्या काही महिन्यांसाठी हफ्ता भरण्यात सवलत देली आहे.त्यावरचं व्याजही जूनमध्ये आकारायला सुरुवात होईल.
    • लॉकडाऊन होता,पण आम्ही रिकामे बसून नव्हतो,समाजातल्या गरीबांची काळजी घेणं सरकारने सोडलं नाही.
    • आत्मनिर्भर भारतासाठी या योजना असतील. याचा फोकस स्थलांतरित मजूर,रस्त्यावरचे विक्रेत,लघू उत्पादक,गरीब लोक,आणि ग्रामीण भागातले शेतकरी खासकरून अल्पभूधारक शेतकरी असतील.
  16. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची पत्रकार परिषद : भाग 2 - पाहा LIVE

    YouTube पोस्टवरून पुढे जा
    परवानगी (सोशल मीडिया साईट) मजकूर?

    या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.

    सावधान: अन्य वेबसाईट्सवरील मजकुरासाठी बीबीसी जबाबदार नाही. YouTube मजुकरात जाहिरातींचा समावेश असू शकतो.

    YouTube पोस्ट समाप्त

  17. मुंबईत उभी राहताहेत हजारो बेड्ची कोव्हिड हाॅस्पिटल्स

  18. मोदी सरकारच्या 20 लाख कोटींच्या पॅकेजमुळे अर्थव्यवस्था किती 'आत्मनिर्भर' होणार?

  19. 1 मे पासून 10 लाख कामगारांनी रेल्वेतून प्रवास केला

    X पोस्टवरून पुढे जा
    परवानगी (सोशल मीडिया साईट) मजकूर?

    या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.

    सावधान: अन्य वेबसाईट्सवरील मजकुरासाठी बीबीसी जबाबदार नाही.

    X पोस्ट समाप्त

  20. शिवसेना सामनातून उद्धव ठाकरे सरकारवर टीका का करतेय?