मागच्या वर्षभरापासून कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना चिंतेत टाकणारी कांदा निर्यातबंदी अखेर काही प्रमाणात उठवण्यात आली आहे.
आता अखेर केंद्र सरकारने बांगलादेश, यूएई, भूतान, बहरीन, मॉरिशस आणि श्रीलंका या सहा शेजारी देशांना 99 हजार 150 मेट्रिक टन कांदा निर्यात करण्यास परवानगी दिली आहे.
मागील वर्षीच्या तुलनेत 2023-24 मध्ये खरीप आणि रब्बी पिकांचं उत्पादन कमी झाल्यामुळे देशांतर्गत साठा पुरेसा रहावा यासाठी कांद्यावर निर्यातबंदी लावल्याचं सरकारने सांगितलं होतं.
निवडणुकीच्या काळात कांदा निर्यातबंदीचा विषय शेतकऱ्यांकडून मांडला जात होता आणि आज अखेर कांद्यावरील निर्यातबंदी काही प्रमाणात का होईना उठवण्यात आलेली आहे.
यासोबतच सरकारने मध्य-पूर्वेतील काही देश आणि काही युरोपीय देशांच्या बाजारपेठेसाठी खास पिकवलेला 2000 मेट्रिक टन 'पांढरा कांदा' निर्यात करण्यासही परवानगी दिली होती.
पांढऱ्या कांद्याबाबत घेतलेल्या या निर्णयाने मुख्यतः गुजरातमधील शेतकऱ्यांना फायदा मिळणार असल्याचं मत काही शेतकऱ्यांनी व्यक्त केलं होतं. कारण महाराष्ट्रात निर्यातीस योग्य असणाऱ्या पांढऱ्या कांद्याचं उत्पादन फारसं होत नाही.
हा तर आकडेवारीचा खेळ - कांदा उत्पादक संघटना
निर्यातबंदी उठवल्याच्या या बातमीबाबत नाशिकच्या कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेने शंका व्यक्त केली असून. या संघटनेचं असं म्हणणं आहे की, "आज कांदा निर्यातीच्या परवानगीचे कोणतेही नवीन परिपत्रक निघालेले नाही परंतु अनेक वृत्तवाहिन्यांवर ज्या बातम्या दाखवल्या जात आहेत याआधीच वेगवेगळ्या देशांना जो कांदा निर्यात होणार होता त्याचीच आकडेवारी एकत्रित करून 99 हजार टन कांदा निर्यात होणार अशा आजच्या बातम्या टीव्हीवर दाखवल्या जात आहे."
सरकारच्या या निर्णयाबाबत बोलताना बळीराजा शेतकरी गटाचे अध्यक्ष निवृत्ती न्याहारकर म्हणाले की, "सध्या कांद्याचं वातावरण तापलं असला कारणाने जोपर्यंत नोटिफिकेशन निघत नाही तोपर्यंत ज्या काही बातम्या चालत आहे याच्यावर विश्वास ठेवणे अवघड आहे कारण वातावरण थंड करण्यासाठी कोणी काय आवषध शोधून काढलतील.सांगता येत नाही आणि म्हणून काही ऑर्डर जोपर्यंत निघत नाही तोपर्यंत विश्वास ठेवणे अवघड आहे."
कांदा व्यापाऱ्यांनी मात्र या निर्णयाचा कांदा निर्यातदारांना फायदा नसल्याची प्रतिक्रिया दिली आहे.
याबाबत बोलताना कांदा निर्यातदार संदीप लुनावत म्हणाले की, "ही बातमी जुनीच आहे, शिळ्या कढीला उत आणला आहे. एनसीईएलच निर्यात करणार आहे, व्यापारी करू शकत नाही. हे आता का सांगत आहेत ते कळत नाही, यात नवीन काही नाही. त्यामुळे हा निर्यात बंदी उठवली असे नाही, व्यापाऱ्यांच्या वखारी रिकाम्या आहेत, आम्हाला किती फटका बसला हे सांगू शकत नाही."
सरकारने मध्य-पूर्वेतील काही देश आणि काही युरोपीय देशांच्या बाजारपेठेसाठी खास पिकवलेला 2000 मेट्रिक टन 'पांढरा कांदा' निर्यात करण्यासही परवानगी दिली होती. पांढऱ्या कांद्याबाबत घेतलेल्या या निर्णयाने मुख्यतः गुजरातमधील शेतकऱ्यांना फायदा मिळणार असल्याचं मत काही शेतकऱ्यांनी व्यक्त केलं होतं. कारण महाराष्ट्रात निर्यातीस योग्य असणाऱ्या पांढऱ्या कांद्याचं उत्पादन फारसं होत नाही.