इम्रान खान यांना सुप्रीम कोर्टाचा झटका, संसद बरखास्त करण्याच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह

पाकिस्तानच्या न्यायालयाने संसद पुनर्स्थापित केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय इम्रान खान यांच्या सरकारसाठी मोठा झटका मानला जातोय. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात असंही म्हटलयं की, पंतप्रधान इम्रान खान राष्ट्रपतींना राष्ट्रीय संसद बरखास्त करण्याचा सल्ला देऊ शकत नाहीत.शनिवारी 9 एप्रिल रोजी संसदेच अधिवेशन बोलावण्याचे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने सभापतींना दिले आहेत.

उपसभापती कासिम खान सूरी यांचा अविश्वास प्रस्ताव रद्द करण्याचा निर्णय घटनाबाह्य असल्याचं सांगतानाच संसदेत अविश्वास ठरावावर मतदान घ्यावं, असं ही सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटलं आहे.

या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाची सुरक्षा वाढवण्यात आली होती. न्यायालयाबाहेर दंगलविरोधी दलही तैनात करण्यात आले होते.सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश उमर अता बंदियाल यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय खंडपीठाने हा निर्णय दिला.

पाकिस्तानी सर्वोच्च न्यायालयाच्या कोर्ट रूम नंबर एकमध्ये हा निर्णय देण्यात आला.

सरन्यायाधीशांव्यतिरिक्त न्यायमूर्ती इजाजुल अहसान, न्यायमूर्ती मजराह आलम मियांखेल, न्यायमूर्ती मुनीब अख्तर आणि न्यायमूर्ती जमाल खान मंडोखेल यांचा या खंडपीठात समावेश होता.

पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने एकमताने हा निर्णय दिला आहे.उपसभापती कासिम खान सूरी यांचा अविश्वास प्रस्ताव रद्द करण्याच्या निर्णयात त्रुटी असल्याचं पाकिस्तानच्या सरन्यायाधीशांनी याआधी झालेल्या सुनावणीदरम्यान म्हटलं होतं.

आपला निर्णय राखून ठेवत न्यायालयाने म्हटलं होत की, 'पुढे काय होणार हा खरा प्रश्न आहे. "आपल्याला राष्ट्रहित जपावे लागेल", असेही न्यायालयाने म्हटले होते.

न्यायालयाने निर्णय देण्याआधी विरोधी पक्षनेते शहबाज शरीफ यांनी राष्ट्रीय संसद पुनर्स्थापित करण्यासाठी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाने उपसभापतींचा अविश्वास प्रस्ताव फेटाळण्याच्या आणि नंतर राष्ट्रीय संसद विसर्जित करण्याच्या निर्णयावरील आपला आदेश राखून ठेवला होता.

लोकशाहीचा हा सर्वोत्तम सूड आहे: बिलावल भुट्टो

न्यायालयाच्या निर्णयानंतर माजी पंतप्रधान बेनझीर भुट्टो यांचे पुत्र बिलावल भुट्टो यांनी ट्वीट करत लोकशाहीनं घेतलेला हा सर्वोत्तम सूड असल्याचं म्हटलं आहे.

त्यांनी ट्वीट करुन म्हटलं, "लोकशाहीचा हा सर्वोत्तम सूड आहे. जिया भुट्टो, जिया अवाम, पाकिस्तान ज़िंदाबाद"

दुसरीकडे न्यायालयाच्या निर्णयावर भाष्य करताना विरोधी पक्षनेते मौलाना फजलुर्रहमान यांनी म्हटलं, "हा जनतेचा विजय आहे. पिचलेल्या लोकांचा विजय आहे. न्यायालयाने जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण करत समाधानकारक निर्णय दिला आहे. उद्या आम्ही शुक्रवारची नमाज अदा करताना दोन रकात शुक्रानाची नमाज अदा करणार आहोत आणि पाकिस्तानच्या भल्यासाठी प्रार्थना करणार आहोत."

उपसभापतींनी अविश्वास ठराव रद्द केला होता

पाकिस्तानमध्ये 3 एप्रिलला रविवारी पंतप्रधान इम्रान खान यांच्याविरोधातील अविश्वास ठरावावर मतदान होणार होतं. पण संसदेच्या उपसभापतींनी मतदान न घेताच तो ठराव घटनाबाह्य ठरवत रद्द केला

त्यासाठी त्यांनी राज्यघटनेच्या अनुच्छेद पाचचा संदर्भ दिला.

उपसभापती कासिम सूरी यांनी अविश्वास ठराव रद्द करताना म्हटलं की, कोणत्याही परकीय षडयंत्राद्वारे लोकशाही मार्गाने सत्तेवर आलेल्या सरकारला सत्तेवरून खेचता येणार नाही.

त्यानंतर लगेचच इम्रान खान यांनी पाकिस्तानच्या राष्ट्रपतींना संसद विसर्जित करण्याची विनंती केली. ही विनंती राष्ट्रपतींनी स्वीकारली आणि तसा आदेश जारी केला. यानंतर पाकिस्तानातील संसद बरखास्त झाली आणि इम्रान खान काळजीवाहू पंतप्रधान बनले.

सर्वोच्च न्यायालयाने या संपूर्ण प्रकरणाची स्वत:हून दखल घेतली. अविश्वास ठरावावर मतदान न घेण्याचा सभापतींचा निर्णय घटनात्मक आहे की नाही हे न्यायालयाला ठरवायचे होते.

सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय घटनाबाह्य ठरवला आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)