कोरोना लस न घेतलेल्यांसाठी लॉकडाऊन, ऑस्ट्रियात नेमकं काय चाललंय?

ऑस्ट्रियात लसीकरण न झालेल्यांची संख्या 2 दशलक्ष लोकांना लॉकडाऊनमध्ये ठेवण्यात आलं आहे. ऑस्ट्रियात कोरोना रुग्णांची संख्या वाढू लागली आहे.

"आम्ही हे पाऊल अतिशय गांभीर्याने उचलत आहोत, दुर्देवाने असं करणं आवश्यक आहे," असं चॅन्सलर अलेक्झांडर शॅलनबर्ग यांनी सांगितलं.

लसीकरण न झालेल्या व्यक्तींना अत्यावश्यक गोष्टींसाठीच घराबाहेर पडता येईल. त्याचं प्रमाणही मर्यादित असेल.

ऑस्ट्रियाच्या लोकसंख्येपैकी 65 लोकांचं लसीकरण पूर्ण झालं आहे. पश्चिम युरोपातल्या देशांपैकी हे सगळ्यांत कमी प्रमाण आहे.

गेल्या सात दिवसांमध्ये संसर्गाचे प्रमाण लाखामागे 800 रुग्ण असं आहे. या प्रदेशातील हे सर्वाधिक प्रमाण आहे.

युरोपात पुन्हा एकदा कोरोनाने थैमान घातलं आहे. अनेक देश कोरोनावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी निर्बंध घालत आहेत.

कोरोना संसर्गाचे प्रमाण जास्त असूनही युकेत अजूनही कोरोना निर्बंध लागू झालेले नाहीत. थंडीच्या काळात कोरोना रुग्णांची संख्या वाढू नये यासाठी सार्वजनिक ठिकाणी मास्क अनिवार्य करावा अशी मागणी आरोग्य क्षेत्रातील जाणकार करत आहेत.

ऑस्ट्रियातील रुग्णालयांवरचा ताण वाढला आहे. यामुळे लॉकडाऊन लागू करण्यात आला आहे. तूर्तास तरी 10 दिवसांसाठी निर्बंध लागू असतील.

12 वर्षांखालील मुलं आणि कोरोनातून नुकतेच बरे झालेल्या लोकांना यांना निर्बंधातून सूट मिळेल.

वीकेंडदरम्यान शेकडो लोकांनी राजधानी व्हिएन्ना इथे आंदोलन केलं. 'अवर बॉडीज, अवर फ्रीडम टू डिसाईड,' असा नारा त्यांनी दिला.

आम्ही आमच्या हक्कांसाठी लढत आहोत. इथे जे घडतं आहे ते अन्यायकारी आहे असं एका महिला आंदोलकांने सांगितलं.

व्हिएन्नातील मेडिकल युनिव्हर्सिटीतील प्राध्यापक इव्हा शर्नहॅमर यांनी सांगितलं की, "या उपाययोजना लागू करणं आवश्यक होतं. रुग्णालयांमधील अतिदक्षता विभागांमध्ये रुग्णांची संख्या वाढते आहे. प्रस्तावित अंदाजाप्रमाणे दोन आठवड्यात रुग्णसंख्येत वाढ होणार होती. तशी झाली आहे."

लसीकरण न झालेल्या लोकांना हॉटेलं-रेस्टॉरंट, सलून, सिनेमागृहं इथे जाता येणार नाही. त्यांनी घरीच थांबणं अपेक्षित आहे.

"एक तृतीयांश लोकसंख्येला घरातून बाहेर पडू नका असं आम्ही सांगितलं आहे," असं शॅलनबर्ग यांनी सांगितलं.

लसीकरण झालेली मंडळी आणि लसीकरण न झालेले यांच्यातील संपर्क कमी करण्यासाठी प्रयत्न आहेत.

पोलिसांकडून सार्वजनिक ठिकाणी स्पॉट चेक करण्यात येतील. लोकांचं लसीकरण झालं आहे का याची तपासणी करण्यात येईल. नियमांचा भंग करणाऱ्यांना दंड ठोठावण्यात येईल.

ऑस्ट्रियाच्या आरोग्य विभागाने जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार, लॉकडाऊन नियमाचं उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्तीवर 500 युरो दंड ठोठावण्यात आला आहे. चेकमध्ये सहकार्य न करणाऱ्यांना 1450 युरो दंड आकारण्यात येईल.

निर्बंधांच्या पार्श्वभूमीवर अप्पर ऑस्ट्रियातील लसीकरण केंद्रावर गर्दी पाहायला मिळाली.

ही उपाययोजना कायदेशीर आहे का? असा सवाल टीकाकार करत आहेत. निर्बंधांमुळे दुय्यम नागरिकांचा गट तयार होण्याची भीती आहे असं फ्रीडम पार्टीने म्हटलं आहे.

जर्मनीत लसीकरण न झालेल्या नागरिकांना लवकरात लवकर लसीकरण पूर्ण करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. कोरोना रुग्णांची संख्या वाढू शकते हे लक्षात घेऊन सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाची बैठक होणार आहे.

जर्मनीत लसीकरणाचा दर 67.3 टक्के इतका आहे. ऑस्ट्रियाच्या तुलनेत हे प्रमाण जास्त आहे. ऑस्ट्रिया धोकादायक क्षेत्र असल्याचं जर्मनीने निश्चित केलं आहे. ऑस्ट्रियातून जर्मनीत दाखल होणाऱ्या नागरिकांना क्वारंटाईनची अट पूर्ण करावी लागते.

नेदरलँड्समध्ये हलक्या स्वरूपाचा लॉकडाऊन लागू करण्यात आला आहे.

याअंतर्गत हॉटेलं, रेस्टॉरंट लवकर बंद करण्यात येतील. खेळांच्या स्पर्धांना प्रेक्षकांना प्रवेश देण्यात येणार नाही.

नेदरलँड्सच्या एकूण लोकसंख्येपैकी 84 टक्के जनतेचं लसीकरण झालं आहे. रुग्णालयातील दाखल रुग्णांचंही लसीकरण पूर्ण झालं आहे.

पूर्व युरोपातील काही देशांमध्ये लसीकरणाचं प्रमाण अतिशय कमी आहे.

लॅटव्हियात फक्त 59 टक्के जनतेचं लसीकरण पूर्ण झालं आहे. गेल्या महिन्यात तिथे लॉकडाऊन लागू करण्यात आला. लस घ्यायला नकार देणाऱ्या नेत्यांवर राजकीय प्रक्रियेतून बंदी घालण्यात आली आहे. त्यांच्या वेतनातही कपात करण्यात येणार आहे.

रशियात केवळ 35 टक्के जनतेचं लसीकरण पूर्ण झालं आहे, असं अवर वर्ल्ड इन डेटा संस्थेनं म्हटलं आहे. ऑक्टोबरच्या अखेरीस मॉस्कोत दुकानं, रेस्टॉरंट, शाळा अंशत: बंद करण्यात आल्या. रुग्णसंख्या कमी होण्यासाठी लॉकडाऊन लागू करण्यात आलं आणि कामगारांना 9 दिवस भरपगारी सुट्टी देण्यात आली.

लसीकरण न झालेल्या लोकांसाठी काही देशांमध्ये नियम लागू करण्यात आले आहेत. ऑस्ट्रेलियातल्या क्वीन्सलँड प्रदेशात लसीकरण पूर्ण न झालेल्या नागरिकांना रेस्टॉरंट, पब, खेळांच्या मैदानात 17 डिसेंबरपासून प्रवेश मिळणार नाही.

"ज्या व्यक्तींनी स्वेच्छेने लस न घेण्याचा निर्णय घेतला आहे त्यांना डिसेंबर महिन्यापासून मेडिकल बिल स्वत: भरावं लागेल," असं सिंगापूर प्रशासनाने म्हटलं आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)