लेबनॉनमध्ये पुन्हा एकदा अंतर्गत यादवी का उफाळली आहे?

माझा मित्र आणि शेजारी रिचर्ड बैरुतच्या आग्नेयेला असलेल्या त्याच्या कार्यालयात ऑनलाइन मिटिंगला सुरुवात करणार होता, तेवढ्यात अचानक एक मोठं संकट निर्माण झालं. पुढचे तीन तास त्यांना इमारतीच्या तळघरात लपून राहावं लागलं. त्याचं कारण म्हणजे, कार्यालयाच्या इमारतीबाहेर प्रचंड युद्ध सुरू होतं.

बैरुतचा भूतकाळ अनुभवलेल्या कोणत्याही व्यक्तीसाठी हे सर्व धक्कादायक होतं. 1975 मध्ये सुरू झालेल्या गृहयुद्धाशी बैरुतला 15 वर्षे संघर्ष करावा लागला होता.

"गृहयुद्धाच्या भयावह आठवणी डोळ्यासमोर येताच, राग, भीती, अस्वस्थता, मुलांची काळजी असे अनेक विचार मनात सुरू झाले. गृहयुद्धाच्या काळात आम्ही जे जीवन या ठिकाणी जगलो होतो, तसंच पुन्हा होणार याची जाणीव मला झाली," असं रिचर्ड यांनी सांगितलं.

रिचर्ड सुरक्षितपणे घरी परतले, तेव्हा त्यांचे अश्रू थांबत नव्हते. "हे कशामुळं घडलं आणि दुसऱ्या दिवशी मला कामाला जाता येईल का? हेही मला कळत नव्हतं. असं वाटतं जणू युद्धाच्या जुन्या आठवणी परत समोर आल्या आहेत. माझ्या मुलांनीही हे सर्व सहन करावं अशी माझी इच्छा नाही," असं ते म्हणाले.

रिचर्ड आणि त्यांच्यासारख्या अनेक लेबनीज लोकांसाठी राजधानी बैरुतमध्ये 14 ऑक्टोबरला अचानक सुरू झालेला धार्मिक हिंसाचार ही धोक्याची घंटा आहे.

बैरुतमध्ये धार्मिक हिंसाचार

बैरुतमध्ये राजकीय तणाव शिगेला पोहोचला होता, अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त होत होती, वीज आणि इंधन पुरवठा जणू नसल्यासारखाचं होता. दर ढगांना भिडले होते. तेवढ्यात रस्त्यांवर उतरलेले बंदुकधारी अचानक पुन्हा फायरिंग करू लागले. लेबनॉन पुन्हा एकदा गृहयुद्धाच्या उंबरठ्यावर पोहोचला आहे का?

बैरुतमध्ये 14 ऑक्टोबरला झालेल्या हिंसाचाराचं महत्त्वं असण्याचं आणखी एक कारण आहे. ते म्हणजे शहराच्या याच आग्नेय भागातून 1975 च्या एप्रिल महिन्यात गृहयुद्धाची सुरुवात झाली होती. त्यावेळी हिंसाचाराच्या काही घटनांनंतर ख्रिश्चन कट्टरवादी संघटनांच्या बंदुकधारी सदस्यांनी पॅलिस्टिनींच्या बसवर हल्ला केला होता. त्यात 20 पेक्षा जास्त लोक मारले गेले होते.

पुढच्या 15 वर्षांपर्यंत अॅन अल रम्मानेह गृहयुद्धाची छावणी बनलं होतं. दुसऱ्या बाजूला शिया मुस्लिमांची लोकसंख्या असलेला चियाहचा परिसर होता. अॅन अल रम्मानेह आणि चियाह एकमेकांना लागून असलेले भाग आहेत. 14 ऑक्टोबरला चियाहमधून शिया आंदोलकांचा एक मोर्चा अॅन अल रम्मानेहच्या परिसरात दाखल झाला.

या आंदोलकांनी अॅन अल रम्मानेहमध्ये धार्मक हिंसाचार भडकवणारी "शिया, शिया, शिया!" घोषणाबाजी केली. त्यानंतर झालेल्या हिंसाचारात मारले गेलेले सर्व सात जण शिया मुस्लिम होते. मृतांमध्ये काही इराण समर्थित हिजबुल्लाह आणि त्याच्याशी संबंधित अमाल गटाशी संलग्न होते.

या घटनेनंतर हिजबुल्लाहच्या नेतृत्वातील शिया आघाडी आणि ख्रिश्चियन लेबनानीज फोर्स (एलएफ) यांच्यात आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले. हिजबुल्लाह नेते हसन नसरल्लाह यांनी गृहयुद्ध भडकावं म्हणून छतांवर गोळ्या झाडण्यासाठी स्नायपर तैनात केले होते, असा आरोप एलएफ वर केला.

हिजबुल्लाहनं देखील मागं हटणार नाही, असं म्हटलं. आम्हीही आमच्या एक लाख सदस्यांना हल्ल्याचा आदेश देऊ शकतो, जे विरोधकांना चिरडून टाकतील. त्यावर क्रिश्चियन लेबनानीज फोर्सचे नेते समीर गिआगा यांनी याला प्रत्युत्तर दिलं होतं. त्यांच्या पक्षाकडे एकही मिलिशिया नसून आम्हाला युद्ध नको आहे, असं त्यांनी म्हटलं होतं.

बैरुतच्या बेटावर गेल्यावर्षी झालेल्या स्फोटाची चौकशी करणाऱ्या न्यायाधीशांना हटवण्याची मागणी करून, त्या घटनेत असलेला सहभाग समोर येऊ नये म्हणून हिजबुल्लाह सारवासारव करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. 14 ऑक्टोबरचं शियांचं आंदोलन याच मुद्द्यावर होतं.

1975 मध्ये काही विश्लेषकांनी लेबनॉनमध्ये गृहयुद्ध भडकण्याची स्थिती निर्माण होत असल्याचा अंदाज आधीच वर्तवला होता. आगामी 15 वर्षांमध्ये या युद्धाच्या पद्धतीतही मोठा बदल येईल, हे आमच्यासारख्या काही जणांना लक्षात आलेलं होतं.

राजकीय संघर्ष आणि ध्रुवीकरण

बैरुतमध्येच अंतर्गत सीमा आखाल्या जाताली, लोक त्यांचे त्यांचे विविध भाग सांभाळण्याचा प्रयत्न करतील आणि हे आजही घडत आहे. आंदोलकांचा उद्देश आणि सत्ता कोणत्या बाजूला झुकलेली आहे, याचा विचार केला तर भविष्यात असं होणार नाही, असा दावा करणं कठीण आहे.

बैरुतमध्ये सुरुवातीपासूनच राजकीय संघर्ष आणि ध्रुवीकरण होत आहे. ज्या दिवशी अॅन अल रम्मानेहमध्ये हिंसाचार झाला होता, त्यावेळी आसपासच्या परिसरात राहणाऱ्या सुन्नी मुस्लिम आणि पूर्व बैरुतच्या अशराफिएह जिल्ह्यातील ख्रिश्चन साशंक होते. 'सात मे' ला घडलं, त्याची पुरावृत्ती होण्याची भीती त्यांना होती.

2008 मध्ये याच दिवशी हिजबुल्लाहच्या सदस्यांनी पश्चिम बैरुटमध्ये सुन्नी आणि द्रूज नागरिकांना लक्ष्य करण्यासाठी हल्लाबोल केला होता. सुन्नी मिलिशियाच्या खात्रीलायक सुत्राने दिलेल्या माहितीनुसार, "जर या संघर्षात ख्रिश्चनांऐवजी सुन्नी सहभागी असते, तर संपूर्ण देशात आम्ही तासाभरात गोंधळ घातला असता."

हिजबुल्लाहच्या प्रती, सुन्नींच्या मनामध्ये शत्रूत्वाची भावना असल्याचं, त्यांच्या बोलण्यावरून वाटलं. "लोकांची सहनशक्ती संपली होती आणि हिजबुल्लाहबरोबर युद्ध हा अखेरचा पर्याय असता," असं ते म्हणाले.

"लगेच उद्या गृहयुद्धाला सुरुवात होईल, असं मला वाटत नाही. त्याला वेळ लागेल. पण वेळेनुसार ते होणारच आहे. अशा आणखी घटना घडतील. 1975 मध्येही अशाच प्रकारे सुरुवात झाली होती. तुम्ही ते कसं रोखणार?" असं एका वरिष्ठ नेत्यांनी म्हटलं.

विदेशी शक्ती

1975 मध्ये लेबनॉनची भूराजकीय स्थिती ही त्या काळात गृहयुद्ध भडकावण्याचं काम करत होती. यावेळीही तसंच होत असल्याचं पाहायला मिळत आहे. त्यावेळी उजव्या विचारसरणीचा ख्रिश्चन गट (जो नंतर एलएफ पार्टी बनला) पॅलिस्टिनी लिबरेशन आर्मी (पीएलओ) ची शक्ती खर्च व्हावी या प्रयत्नात होता.

पीएलओनं लेबनॉनमध्येही त्यांचं मोठं प्रभावक्षेत्र निर्माण केलं होतं. मात्र, पीएलओला निपटून काढण्याचं काम ख्रिश्चन शक्तींना एकट्यानं शक्य नव्हतं. त्यांनी आधी सीरियामधून (1976) आणि नंतर इस्रायलकडे मदत मागितली.

त्याचा परिणाम म्हणजे 1982 मध्ये इस्रायलनं लेबनॉनवर हल्ला केला आणि यासीर अराफात तसंच पीएलओला लेबनॉनमधून बाहेर पडावं लागलं. यावेळी ख्रिश्चियन लेबनीज फोर्ससमोर हिजबुल्लाहचं आव्हान आहे. पीएलओप्रमाणेच लेबनानमध्ये हिजबुल्लाहचंदेखील प्रभावक्षेत्र वाढलं आहे.

1989 च्या ताइफ करारानंतर लेबनॉनमध्ये केवळ हिजबुल्लाह संघटनेलाच शस्त्र बाळगण्याची परवानगी आहे. लेबनॉनमध्ये गृहयुद्ध थांबवण्याचं श्रेय हिजबुल्लाहलाच दिलं जातं. काही लोक त्यांना 'इस्रायलच्या विरोधात लेबनॉनचे रक्षक' असंही म्हणतात.

हिजबुल्लाहनं लेबनॉनमध्ये त्यांची शक्ती वाढवायला आणि गोपनीय सैनिक क्षमता निर्माण करणं सुरू केलं आहे. लेबनॉनच्या सैन्यापेक्षाही हिजबुल्लाहचे सदस्य अधिक शक्तीशाली असल्याचं म्हटलं जातं. लेबनॉनमध्ये हिजबुल्लाहचं मोठं नेटवर्क आहे. त्यात सामाजिक कार्य, रुग्णालयं आणि इतर सेवांचा समावेश आहे.

लेबनॉनमध्ये हिजबुल्लाची ताकद

हिजबुल्लाह आणि पीएलओ यांच्यातील एक मोठा फरक म्हणजे हिजबुल्लाह लेबनॉनच्या नागरिकांची संघटना आहे. त्यांचे संबंध इराणपर्यंत आहेत. अनेक लोक त्यांना इराणचे कठपुतळी म्हणतात. या सर्व कारणांमुळं भूराजकीय स्थितीवर त्याचा मोठा परिणाम होऊ शकतो.

"इराण आणि अमेरिका एकमेकांच्या विरोधात लेबनॉन, इराक आणि येमेनमध्ये लढत आहेत. मात्र याचा मोठ्या पातळीवर विचार करण्याची गरज आहे," असं एका राजकीय सूत्रांनी म्हटलं.

हिजबुल्लाहचे इराणशी संबंध असल्याची चर्चा आहे, तर दुसरीकडं क्रिश्चियन लेबनीज फोर्सचे नेते समीर गिआगा यांना इराणचा शत्रू असलेल्या सौदी अरेबियाकडून निधी मिळतो, असंही म्हटलं जातं.

युद्धाचा परिणाम

हसन नसरल्लाह यांनी समीर गिआगा यांना ते त्यांच्या एक लाख सदस्यांना हल्ल्याचा आदेश देऊ शकतात अशी धमकी दिली होती. त्यांच्या या वक्तव्यावरून लेबनानमध्ये सत्तेत असलेल्या असमतोलाचा अंदाज लावता येऊ शकतो. हिजबुल्लाह काही दिवसांतच देशाच्या प्रत्येत कोपऱ्यामध्ये हल्लाबोल करू शकतं, हे सर्वांनाच माहिती आहे.

मात्र, तसं झालं तर त्याचा परिणाम म्हणजे, लेबनॉनमधील या सर्व शक्ती कधीही न संपणाऱ्या गृहयुद्धामध्ये अडकून जातील. ही बाब केवळ समीर गिआगा यांच्या क्रिश्चियन लेबनानीज फोर्सबाबतच नाही, तर सुन्नी आणि द्रूज यांच्याबाबतही तसंच आहे.

ख्रिश्चन भागांवर हल्ला करण्याचा अर्थ म्हणजे, समीर गिआगा यांच्या ख्रिश्चन विरोधकांमुळं हिजबुल्लाह संघटना विखरून जाईल. हे विरोधक म्हणजे राष्ट्राध्यक्ष मायकल आउन यांच्या फ्री पॅट्रियाटिक मुव्हमेंट आणि त्यांचे शक्तीशाली जावईगेबरान बासील. त्यामुळं हिजबुल्लाह यांच्या अडचणी वाढतील.

2020 च्या ऑगस्टमध्ये बैरुतच्या बंदरावर जो स्फोट झाला होता, त्यात मारले गेलेले बहुतांश लोक ख्रिश्चन होते. हिजबुल्लाह याच्या तपासाचा विरोध करत आहे. या विरोधामुळं आधीच हिजबुल्लाहची एलएफ विरोधी शक्तींबरोबर असलेली मैत्री धोक्यात आली आहे.

ख्रिश्चन आणि सुन्नी गटांच्या निकटवर्तीय सूत्रांच्या मते, 14 ऑक्टोबरला अॅन अल रम्मानेहमध्ये जो हिंसाचार झाला, त्यामुळं बैरुतच्या ख्रिश्चन समुदायात समीर गिआगा यांचं महत्त्वं आणखी वाढलं आहे. लेबनॉनच्या आर्थिक नुकसानीसाठी राजकीय नेत्यांनी केलेला भ्रष्टाचार याला प्रामुख्यानं दोषी ठरवलं जातं.

सामान्य नागरिकांमध्ये राजकीय नेत्यांबद्दल आदर नाही. हिजबुल्लाहदेखील याला अपवाद नाही. हिजबुल्लाहला लेबनॉनमधून संपवण्यासाठी एका संपूर्ण युद्धाशिवाय दुसरा पर्याय नसल्याचं लेबनॉनमधील गृहयुद्ध अनुभवलेल्या एका माजी ख्रिश्चन सैनिकानं म्हटलं.

"हिजबुल्लाह याठिकाणी आहे आणि आपल्याला त्यांच्यासह जगायचं आहे. त्याचा सर्वात चांगला मार्ग म्हणजे, लेबनीज सैन्याला अधिक शक्तिशाली बनवणं. तसंच संसदेत हिजबुल्लाहच्या विरोधी गटांचं बळ वाढवावं. त्यांना राजकीय तोडग्याद्वारे मार्ग शोधावाच लागेल."

मात्र, या सर्वासाठी वेळ लागणार आहे. दरम्यान, भविष्यात ज्या गोष्टींचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे, ते टाळलं जावं आणि नवीन सरकारनं समान्यांच्या जीवनात थोडी सुधारणा आणावी अशी आशा लेबनॉनच्या सामान्य नागरिकांना आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)