पाकिस्तानः तालिबान सरकारला मान्यता देण्यावरून पाकिस्तान अडचणीत आलाय का?

अफगाणिस्तानात तालिबानने अंतरिम सरकार बनवलं, पण आंतरराष्ट्रीय मान्यता मिळवण्याचं आव्हान त्यांच्यासमोर अजूनही आहे.

तालिबानच्या सरकारकडून ही मान्यता मिळवण्यासाठी जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. त्यांच्यासोबतच पाकिस्तानकडूनही त्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचं दिसून येतं.

इतकंच नव्हे तर याच प्रयत्नांतून पाकिस्तानने अमेरिकेला आपल्या भावनांवर नियंत्रण राखण्याचा सल्लाही दिलेला आहे.

पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी सोमवारी एक मुलाखत दिली होती. त्यामध्ये ते म्हणाले, "अमेरिकेने आपल्या भावनांवर नियंत्रण राखावं. अमेरिकेला धक्का बसल्याचं दिसतं. पण त्यामुळे अफगाणिस्तानचं पतन होईल. तिथं कट्टरवाद्यांचा बालेकिल्ला तयार होईल."

अमेरिका नेतृत्व करणार नसल्यास आम्हाला अफगाणिस्तानात अराजकता पसरण्याची भीती वाटते. त्याचा सर्वाधिक प्रभाव आपल्यावर पडेल. तालिबानच्या अंतर्गत कट्टरवादी शक्तींना थांबवण्यासाठी त्यांना पाठिंबा दर्शवणं गरजेचं आहे, असंही खान म्हणाले.

पाकिस्तान वेगवेगळ्या व्यासपीठांवरून ही गोष्ट सातत्याने मांडताना दिसतो. संयुक्त राष्ट्र महासभेदरम्यान पाकिस्तानने यावरच जोर दिला होता.

इम्रान खान सातत्याने अफगाणिस्तानातील अस्थिरतेचा प्रभाव जगावर होईल, असा इशारा देत असतात.

तालिबान सरकारला मान्यता मिळवून देण्यासाठी पाकिस्तानाचे प्रयत्न स्पष्टपणे दिसत आहेत. अफगाणिस्तानमुळे जगासमोर निर्माण होणारा संभाव्य धोका, याबाबत ते सांगत असतात.

पण, अफगाणिस्तानवर तालिबानचा कब्जा मिळवलेला आहे. तिथं त्यांनी अंतरिम सरकारही बनवलं.

पण तरीही त्यांना मान्यता मिळवणं पाकिस्तानसाठी महत्त्वाचं का आहे?

आंतरराष्ट्रीय घडामोडींच्या तज्ज्ञांच्या मते, तालिबानचं सरकार बनल्यानंतर पाकिस्तानला अपेक्षित असलेली परिस्थिती निर्माण होऊ शकली नाही. त्यामुळे त्यांच्यासाठी आव्हान निर्माण झालं आहे.

अपेक्षित परिणाम नाही

लंडन किंग्ज कॉलेजात आंतरराष्ट्रीय घडामोडी विभागाचे प्रमुख हर्ष पंत यांच्याशी बीबीसीने चर्चा केली.

ते सांगतात, "पाकिस्तानच्या मदतीने तालिबान सरकार स्थापन तर झालं. पण त्यानंतरही त्याचे परिणाम अपेक्षित स्वरुपात दिसले नाहीत. एका बाजूला तालिबान आंतरराष्ट्रीय समुदायाच्या अपेक्षा पूर्ण करू शकला नाही. तर दुसऱ्या बाजूला पाकिस्तानच्या आवाहनांनाही प्रतिसाद मिळताना दिसत नाही.

ते पुढे सांगतात, "अमेरिकन लष्कर निघून गेल्यानंतर अफगाणिस्तानात तालिबान सरकार चालवण्यात अनेक अडचणी येत आहेत. तिथं सामाजिक आणि आर्थिक संकटाची परिस्थिती निर्माण झाली. पाकिस्तानला यासंदर्भात कल्पना नव्हती. चीन आणि रशिया त्यांना मान्यता देतील, असं पाकिस्तानला वाटलं होतं. पण ते मौन बाळगून आहेत."

तालिबानला मान्यता न मिळाल्याने पाकिस्तानच्या देशांतर्गत अडचणी मात्र वाढल्या आहेत.

अफगाणिस्तानला IMF आणि वर्ल्ड बँकेकडून मिळणारी मदत थांबली. अमेरिकेच्या परवानगीशिवाय ही मदत सुरू होऊ शकत नाहीत. तसंच पाश्चिमात्य देशांचीही मान्यता मिळणार नाही.

अफगाणिस्तानात आर्थिक विवंचनेत राहावं लागत असल्यामुळे आता पाकिस्तानमधील शरणार्थींची संख्या वाढू लागली आहे. याबाबत त्यांनी आधीच चिंता व्यक्त केली होती.

अफगाणिस्तानात अस्थैर्य आणि कट्टरवाद वाढल्यामुळे पाकिस्तान तहरीक-ए-तालिबानलाही बळ मिळू शकतं ही पाकिस्तान सरकारची अडचण आहे.

प्रा. हर्ष पंत सांगतात, "अमेरिकेची मान्यता मिळाल्याशिवाय काही होऊ शकणार नाही. त्यामुळे अमेरिकेवर दबाव निर्माण करण्याचा पाकिस्तानचा प्रयत्न आहे. म्हणूनच आंतरराष्ट्रीय माध्यमं आणि व्यासपीठांवर तो वारंवार तालिबानचा मुद्दा उपस्थित करत आहे."

अंतर्गत दबाव

चीन आणि रशियाने तालिबान सरकारला मान्यता दिलेली नसली तरी पाकिस्तानवर त्यासाठी दबाव वाढत चालला आहे. इतर देशांकडे पाहण्याऐवजी पाकिस्तानने स्वतःच पाऊल उचलावेत, असा आवाज देशांतर्गतच उठू लागला आहे.

पाकिस्तानमधील जमियत-ए-इस्लाम या इस्लामिक राजकीय पक्षाचे प्रमुख फजलूर रहमान यांनीही आधी पाकिस्तान सरकारने ही मान्यता द्यावी, अशी मागणी केली आहे.

रहमान पाकिस्तानच्या प्रमुख मौलवींपैकी एक आहेत. विरोधी पक्षांच्या पाकिस्तान डेमोक्रेटिक फ्रंट या आघाडीचे ते प्रमुखही आहेत.

जवाहरलाल नेहरू युनिव्हर्सिटीच्या सेंटर फॉर साऊथ एशियन स्टडीजचे प्रा. संजय के. भारद्वाज यांच्या मते, तालिबान सरकारला मान्यता मिळाल्यानंतर पाकिस्तानसाठी अनुकूल परिस्थिती निर्माण होऊ शकते.

पाकिस्तानमध्ये हे यश म्हणून पाहिलं जाईल. अमेरिका आणि चीनसाठी तालिबानशी संपर्क करण्याचं एक माध्यम म्हणून पाकिस्तान पुढे आला असता. पण सध्या त्यानुसार काहीच होताना दिसत नाही. उलट पाकिस्तानवर आपल्याच देशातून दबाव वाढला आहे, हे मात्र नक्की.

तज्ज्ञांच्या मते, पाकिस्तानचे संबंध अमेरिकेसोबत तणावपूर्ण आहेत. पण सध्या त्यांना अमेरिकेचं सरकार्यही तितकंच आवश्यक आहे. तसंच चीनसोबतचे मधुर संबंधही पाकिस्तानला कायम ठेवायचे आहेत.

यादरम्यान पाकिस्तानने स्वतः तालिबानला मान्यता देऊन सुरूवात केली तर अवघड परिस्थिती बनू शकते.

तालिबान सरकार कट्टरवादी कार्यपद्धत राबवत असल्याचं समोर आल्यास सर्वप्रथम पाकिस्तानवर चहूबाजूंनी टीका केली जाईल, त्यामुळे पाकिस्तान यासंदर्भात सावध भूमिका घेत आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)