चीन तैवानवर हल्ला करून नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न करेल?

चीन आणि तैवान यांच्यातील संबंध पुन्हा एकदा ताणले गेले आहेत. सातत्याने तैवानच्या हवाई हद्दीत घुसखोरी केल्यानंतर चीनच्या राष्ट्राध्यक्षांनीच तैवान चीनमध्ये विलीन करण्याचे संकेत दिले आहेत.

तैवान चीनमध्ये सामील व्हायला हवा, असं चीनचे राष्ट्राध्यक्ष क्षी जिनपिंग म्हणाले.

विलीनीकरण शांततापूर्ण पद्धतीने व्हायला हवं, असं जिनपिंग म्हणाले. मात्र त्यावेळी त्यांनी एक इशाराही दिला. फुटीरतावादाला पाठिंबा देणाऱ्या शक्तींना विरोधाची एक महान परंपरा चीनमध्ये आहे, असं ते म्हणाले.

तैवानचं भविष्य नागरिकांच्या हातात आहे, असं तैवानतर्फे सांगण्यात आलं आहे.

"आम्ही आमची सुरक्षायंत्रणा मजबूत करू जेणेकरून आमच्या द्वीपसमूहावर कोणीही जबरदस्तीने नियंत्रण मिळवू नये", असं तैवानच्या राष्ट्राध्यक्ष साई इंग-वेन यांनी म्हटलं आहे.

रॉयटर्सने दिलेल्या वृत्तानुसार, रविवारी (10 ऑक्टोबर) राष्ट्रीय दिवसाच्या प्रसंगी वेन म्हणाल्या, "आम्ही आमची सुरक्षाव्यवस्था अधिक मजबूत करू. सुरक्षेसाठी आम्ही कटिबद्ध असू. चीनने आम्हाला जो मार्ग पत्करण्यासाठी भाग पाडलं आहे तशी वेळ कोणावरही येऊ नये.

चीनने दिलेला प्रस्ताव आमची स्वतंत्रता जोपासणारा नाही. तैवानला लोकशाही पद्धतीने काम करू देणारा नाही. आमच्या 2.3 कोटी जनतेचं सार्वभौमत्वही हिरावून घेणारा आहे."

सार्वभौम असल्याचा तैवानचा दावा

आपण सार्वभौम देश असल्याचं तैवानचं म्हणणं आहे, दुसरीकडे चीनला मात्र तैवान हा आपलाच भाग असल्याचं वाटतं.

1940 वर्षी झालेल्या युद्धात चीन आणि तैवान विलग झाले. मात्र तैवान आमचंच असा दावा चीन अनेक वर्ष करत आहे. तैवानला सामील करण्यासाठी प्रसंगी बळाचाही वापर करू असं चीनने स्पष्ट केलं आहे.

तैवानचं स्वत:चं संविधान आहे आणि लोकशाही पद्धतीने निवडलेला नेता आहे. तैवानकडे 3 लाखाचं सैन्यबळही आहे.

मात्र काही देशांनीच तैवानला स्वतंत्र देश म्हणून मान्यता दिली आहे. बहुतांश देश चीनचा भाग म्हणूनच तैवानकडे पाहतात.

अमेरिका आणि तैवानचे प्रशासकीय संबंध नाहीत, मात्र अमेरिकेने मंजूर केलेल्या कायद्यानुसार, अमेरिका तैवानला सुरक्षा पुरवू शकतं.

बीजिंगचं प्रशासन मान्य करावा यासाठी तैवानवर सातत्याने लष्करी आणि राजकीय दबाव टाकण्यात येत आहे. चीनची विमानं तैवानवर घिरट्या घालत आहेत. आज तैवानचा राष्ट्रीय दिवस आहे. त्या दिवसाच्या पार्श्वभूमीवर तैवानच्या राष्ट्राध्यक्षांना इशारा म्हणून ही विमानं दाखल झाली असल्याचं जाणकारांचं म्हणणं आहे.

गेल्या काही दिवसात चीनच्या विमानांनी सातत्याने तैवानच्या हवाई हद्दीचं उल्लंघन केलं आहे. चीनची लढाऊ विमानं तैवानच्या डोक्यावर घिरट्या घालत आहेत. आंतरराष्ट्रीय समुदायासाठी हा चिंतेचा विषय झाला आहे. गेल्या 40 वर्षातील चीन-तैवानचे आता दुरावलेले संबंध सगळ्यात खराब असे आहेत असं तैवानच्या संरक्षणमंत्र्यांनी म्हटलं आहे.

काय काय होऊ शकतं?

काही विश्लेषक, अधिकारी, गुंतवणूकदारांच्या मते येत्या काही वर्षात हा प्रश्न अधिक गंभीर होण्याची शक्यता आहे. चीन आणि अमेरिका यांचं यावरून युद्धही होऊ शकतं.

चीनमधील सरकारी वृत्तपत्र ग्लोबल टाईम्सने वायूसेनेला केलेल्या आवाहनानुसार, तैवानवर हवाई निगराणी करा, आदेश मिळाला की लष्करी पद्धतीने विलीनीकरण पूर्णत्वास न्या.

आमच्यावर जेव्हा हल्ला होईल तेव्हाच आम्ही हल्ला करू, असं तैवानने म्हटलं आहे.

दोन्ही देशांनी आपापली भूमिका मांडली असली तरी युद्ध टाळण्यासाठी दोन्ही देशांकडे कारणं आहेत.

कारण युद्धात हजारो लोक मारले जाऊ शकतात. अर्थव्यवस्था रसातळाला जाऊ शकते. अमेरिका आणि सहकारी देशांशी अणुयुद्धाची धोकाही संभवतो.

ब्लूमबर्गने दिलेल्या वृत्तानुसार, हे सगळे धोके लक्षात घेता चीन अन्य मार्गाने तैवानवर नियंत्रण मिळवेल. सैन्याकडून धमक्या, राजकीय फुटीरतावाद, आर्थिक प्रोत्साहन अशा गोष्टींद्वारे चीन तैवानवर कब्जा मिळवण्याचा प्रयत्न करेल. गेल्या काही दिवसात तैवानमध्ये इक्विटी चांगली आहे.

काही महत्वाकांक्षा चीनला युद्धाच्या दिशेने नेऊ शकतात. स्वत:ला सिद्ध करण्याची क्षी जिनपिंग यांची महत्वाकांक्षा लपलेली नाही.

गमावलेले प्रदेश परत मिळवून स्वत:चा डंका पिटण्यासाठी ते उत्सुक आहेत.

अमेरिकेबरोबर खराब झालेले संबंध, हाँगकाँगमध्ये असलेला तणाव, कोरोनामुळे उद्भवलेली परिस्थिती ते तंत्रज्ञानामुळे वाढलेली स्पर्धा हे चीन-तैवानमधील तणावाचं कारण आहे.

प्रोजेक्ट 2049 इन्स्टिट्यूटचे वरिष्ठ संचालक इयान ईस्टन यांनी ब्लूमबर्गशी बोलताना सांगितलं की, "मोठं संकट घोंघावतं आहे असं मला वाटतं.

चहुबाजूंनी आक्रमणासाठी सुपरपॉवर युद्ध पुकारलं जाऊ शकतं. पुढची पाच ते दहा वर्ष अतिशय धोकादायक असणार आहेत. मूलभूत गोष्टींना अस्थिर करणारी वर्ष असतील".

ईस्टन यांच्यासारख्या विश्लेषकांना वाटतं की चीन येत्या काही वर्षात तैवान गिळंकृत करेल. सैन्य अभ्यास, शस्त्रास्त्रांची ताकद, डावपेच पाहता चीन एका दमात तैवानवर कब्जा मिळवू पाहत आहे. जेणेकरून तैवानला अमेरिकेकडून मदत मिळू नये.

स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस इन्स्टिट्यूट नुसार तैवानच्या तुलनेत चीन सैन्यावर 25 पट अधिक खर्च करतं. कागदावर चीनकडे प्रचंड सैन्य आहे.

क्षेपणास्त्रांपासून लढाऊ विमानांपर्यंत चीनच्या ताफ्यात सगळं काही आहे. चीनकडे आण्विक शस्त्रंही आहेत ज्याचा उल्लेख ते करत नाहीत.

चीनचं उद्दिष्ट काय असू शकतं?

1911 मध्ये चीनमधील राजेशाही उलथावून टाकण्यात आली. त्याला 110 वर्ष झाल्यानिमित्ताने आयोजित कार्यक्रमात शनिवारी शि जिनपिंग म्हणाले, "तैवानचं विलीनीकरण शांततापूर्ण पद्धतीने व्हायला हवं. चीन आणि तैवानमधील लोकांचं यात हित असेल.

राष्ट्रीय सार्वभौमत्व आणि प्रदेशाचं अखंडत्व अबाधित राखण्यासाठी चीनचा दृढनिश्चय कोणीही नाकारू नये", असा इशाराही त्यांनी दिला.

मातृभूमीचं एकीकरण व्हायला हवं आणि ते निश्चितच होईल, असं ते म्हणाले.

तैवानवर कब्जा करण्यासाठी चीन विविध पद्धतीने आक्रमण करू शकतो. तैवानची आर्थिक व्यवस्था आणि मूलभूत प्रारुपं खिळखिळी करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. सायबर आणि इलेक्ट्रॉनिक युद्ध पुकारलं जाऊ शकतं. जेणेकरून अमेरिकेच्या उपग्रहांना बॅलिस्टिक मिसाइलबद्दल कळू नये.

चीनची जहाजं तैवानला जाणारी वाहतूक रोखू शकतात. इंधन आणि खाण्यापिण्याच्या वस्तूंचा पुरवठा अडचणीत येऊ शकतो.

जाणकारांच्या मते हवाई हल्ल्याद्वारे तैवानच्या महत्त्वाच्या नेत्यांना लक्ष्य केलं जाऊ शकतं. युद्धाभ्यास हाती घेतल्याचं चीनने म्हटलं आहे. उपग्रहाचे फोटो पाहिले तर राष्ट्राध्यक्षांचं कार्यालय नकली मॉडेलचं लक्ष्य होतं.

चीनच्या युद्धनौका आणि पाणबुड्या तैवानवर हल्लाबोल करू शकतात.

तैवानवर कुठल्याही पद्धतीचं आक्रमण धोकादायक ठरू शकतं. कारण तैवान अशा हल्ल्यासाठी तय्यार आहे. तैवानकडे सुरक्षाकवचही आहे. कारण तैवानचे समुद्रकिनारे ओबडधोबड आहेत. तिथल्या हवामानाचा अंदाज बांधणं अवघड आहे. त्यांच्या पर्वतरांगेत असे बोगदे खणण्यात आले आहेत जेणेकरून मुख्य नेत्यांचा जीव वाचवला जाऊ शकतो. चीनच्या आक्रमणाला तोंड देण्याची ताकद तैवानकडे आहे.

तैवानने 2018 मध्ये लष्कराची क्षमता किती आहे हे जाहीर केलं होतं. मोबाईल सिस्टमही तैवानकडे आहे, ज्याद्वारे कुणालाही न कळता क्षेपणास्त्रं लक्ष्याचा वेध घेऊ शकतात. जमिनीवरून हवेत मारा करणारी क्षेपणास्त्रं आहेत. अँटी एअरक्राफ्ट बंदुकाही ताफ्यात आहेत. यामुळे चीनचं आक्रमण परतावलं जाऊ शकतं आणि त्यांच्या सैन्याला खिंडारही पाडलं जाऊ शकतं.

तैवानकडे अमेरिकेचा पाठिंबा आहे.

1996 मध्ये चीन आणि तैवान संबंध दुरावले होते. त्यावेळी चीनने क्षेपणास्त्र चाचणीद्वारे तैवानमधल्या राष्ट्राध्यक्षांच्या निवडणुकीत बाधा आणण्याचा प्रयत्न केला होता. अमेरिकेने लढाऊ विमानं पाठवून तैवानला मदत केली होती.

चीनच्या लष्करी महत्त्वाकांक्षा पाश्चिमात्य देशांसाठी चिंतेचा विषय ठरल्या आहेत. चीनचे राष्ट्राध्यक्ष क्षी जिनपिंग तैवान कराराचं पालन करण्यासाठी राजी झाले होते असं अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांनी म्हटलं आहे.

बायडन यांनी अमेरिकेकडून जारी वन चायना डावपेचाचा उल्लेख केला. याअंतर्गत तैवानव्यतिरिक्त बाकी चीनला अमेरिकेने मान्यता दिली आहे.

या कराराअंतर्गत अमेरिका तैवानबरोबर अनौपचारिक मात्र ठोस स्वरुपाचे संबंध निर्माण करू शकतं. तैवान रिलेशन्स कराराअंतर्गत अमेरिका तैवानला शस्त्रास्त्रांचा पुरवठा करतं. अमेरिका सुरक्षेसंदर्भात तैवानला मदत करू शकतं.

गेल्या आठवड्यात अमेरिकेचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार जेक सुलिवन यांनी बीबीसीला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटलं की, "शांततेला बाधा निर्माण करून अस्थिरता फैलावेल अशा तैवानमधील कोणत्याही कारवाईविरुद्ध अमेरिका ठामपणे उभा राहील".

यावरून चीनला तैवानवर आक्रमण करणं तितकंसं सोपं नाही याचा अंदाज येऊ शकतो.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)