इराण: इब्राहिम रईसींच्या राष्ट्राध्यक्षपदी निवडीनं वाढलं इस्रायलचं टेन्शन

इराणमध्ये राष्ट्राध्यक्षपदी इब्राहिम रईसी यांची निवड झाली आहे, आंतरराष्ट्रीय समुदायानं या विषयाची दखल घेऊन काळजी घ्यायला हवी, असं इस्रायलनं म्हटलं आहे.

रईसी हे इराणचे आजवरचे सर्वांत कट्टरतावादी राष्ट्राध्यक्ष असल्याचं इस्रायलचे परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते लियोर हायात यांनी म्हटलं आहे.

इराणमध्ये आण्विक कार्यक्रमाला (अण्वस्त्र धोरण) रईसी हे प्रोत्साहन देतील, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.

इराणच्या राष्ट्राध्यक्ष निवडणुकीत इब्राहिम रईसी यांचा विजय झाल्याची घोषणा शनिवारी करण्यात आली.

इराणमधील निवडणुका या रईसी यांना आघाडी मिळावी अशा पद्धतीनं आयोजित करण्यात आल्या होत्या, त्यामुळं त्यांना आघाडी मिळाली, असं मत अनेकांनी या निवडणुकीबाबत व्यक्त केलं होतं.

रईसी हे ऑगस्टमध्ये इराणचं राष्ट्राध्यक्षपद सांभाळतील. ते इराणमधील प्रमुख न्यायाधीश (सरन्यायाधीश) आहेत. तसंच ते अत्यंत जुन्या विचारांचेही (पुराणमतवादी) आहेत. राजकीय कैद्यांना मृत्यूदंडाची शिक्षा देण्याच्या वादग्रस्त निर्णयाशी त्यांचा संबंध आहे, तसंच अमेरिकेनं त्यांच्यावर बंदीही घातलेली आहे.

'मी एक प्रामाणिक, मेहनती, क्रांतिकारी आणि भ्रष्टाचार विरोधी असं सरकार स्थापन करेल,' असं रईसी यांनी इराणच्या सरकारी माध्यमांच्या माध्यमातून म्हटलं आहे.

दुसरीकडं, ते एक कट्टरतावादी व्यक्ती असून, इराणच्या लष्करी आण्विक कार्यक्रमाचा विस्तार करण्यासाठी ते कटिबद्ध आहेत, असं त्यांच्यावर टीका करताना लियोर हायात यांनी म्हटलं.

इराण आणि इस्रायल यांच्यामध्ये दीर्घकाळापासून छुपं युद्ध (प्रॉक्सी वॉर) सुरू आहे. त्यात दोन्ही देशांनी एकमेकांच्या विरोधात कारवायादेखील केल्या आहेत. पण दोन्ही देशांनी आतापर्यंत थेट युद्धापासून लांबच राहणं पसंत केलं आहे. मात्र, गेल्या काही महिन्यांमध्ये या दोन देशांदरम्यानचा तणाव मोठ्या प्रमाणात वाढलेला आहे.

दोन्ही देशांदरम्यान असलेले संबंध अत्यंत गुंतागुंतीचे असून, या तणावामागचं मोठं कारण म्हणजे इराणचं आण्विक धोरण हे आहे.

इराणने गेल्यावर्षी झालेली त्यांच्या प्रमुख अणू शास्त्रज्ञांची हत्या आणि यावर्षी एप्रिल महिन्यात अणू प्रकल्पामध्ये झालेला अपघात यासाठी इस्रायललाच जबाबदार ठरवलं आहे.

तर इस्रायलच्या मते, इराणचं आण्विक धोरण हे पूर्णपणे केवळ शांततेच्या उद्देशासाठी नाही. इराणच्या आण्विक धोरणाचा उद्देश अण्वस्त्र तयार करणं आहे, असं इस्रायलचं म्हणणं आहे.

इराण आणि पाश्चिमात्य देशांदरम्यान 2015 मध्ये एक अणू करार झाला होता. त्यानंतर इराणवर लावण्यात आलेले कठोर निर्बंध मागं घेण्यात आले. पण 2018 मध्ये डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्राध्यक्ष असताना अमेरिकेनं या करारातून बाहेर पडत पुन्हा एकदा इराणवर आर्थिक निर्बंध लादले होते. आता नवीन राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांचं सरकार पुन्हा एकदा या करारात सहभागी होण्यासाठी मार्ग शोधत आहे.

दरम्यान, निर्बंध आणखी कठोर केल्यानंतरही इराणनं त्यांच्या आण्विक कार्यक्रमाला अधिक वेग दिला आहे. इराणकडे सध्या असलेला युरेनियमचा साठा हा आतापर्यंतचा त्यांच्याकडं असलेला सर्वाधिक साठा आहे. मात्र इराणला अद्याप अण्वस्त्र (अणू बॉम्ब) बनवण्याचं तंत्र अवगत झालेलं नाही.

इराणच्या लोकांना अजूनही लोकशाही आणि नि:पक्ष पद्धतीनं त्यांचा नेता निवडू दिला जात नाही, याचं दुःख आहे अशी प्रतिक्रिया, अमेरिकेनं इराणच्या निवडणुकांबाबत दिली आहे.

इराणमध्ये यावेळी झालेल्या मतदानामध्ये टक्केवारी अत्यंत कमी राहिली आहे. एकूण नोंदणी केलेल्या मतदारांपैकी 50 टक्क्यांपेक्षाही कमी मतदारांनी मत देण्याच्या अधिकाराचा वापर केला.

यापूर्वी 2017 च्या निवडणुकीमध्ये 70 टक्क्यांपेक्षा अधिक मतदान झालं होतं.

रईसी यांना फायदा व्हावा अशा पद्धतीनं निवडणूक प्रक्रियेची रचना करण्यात आल्याचा दावा करत अनेक नागरिकांनी मतदानावर बहिष्कार टाकला. रईसी इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला खामेनी यांचे निकटवर्तीय आहेत.

रईसी ज्या दिवशी इराणचे राष्ट्राध्यक्ष बनले, त्यादिवशी व्हिएन्नामध्ये इराणच्या अणू कराराला वाचवण्याबाबत चर्चा सुरू होती.

इराण आणि जगातील 6 शक्तिशाली देशांच्या प्रतिनिधींमध्ये इराणच्या आण्विक कार्यक्रमाबाबत रविवारी पुन्हा चर्चा होणार असल्याचं, युरोपियन महासंघानं म्हटलं आहे.

इराण आणि अमेरिका यांच्यातील या मुद्द्यावर होत असलेली ही सहावी चर्चा आहे. या चर्चेमध्ये काही मुद्यांवर अजूनही अडचणी कायम असल्याचं चर्चेत सहभागी असलेल्या काही नेत्यांचं म्हणणं आहे, अशी माहिती रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेनं दिली आहे.

'तेहरानचा कसाई'

ट्विटरवरील प्रतिक्रियांमध्ये हायात यांनी रईसी यांचा उल्लेख तेहरानचा कसाई असा केला आहे. 1988 मध्ये हजारो राजकीय कैंद्यांच्या हत्येबाबत त्यांनी हे वक्तव्य केलं आहे.

पाच हजारांपेक्षा जास्त राजकीय कैद्यांना मृत्यूदंडाची शिक्षा देणाऱ्या चार न्यायाधीशांमध्ये रईसी यांचा समावेश होता, असं अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलनं म्हटलं आहे. तर हायात यांनी त्यांच्या ट्विटमध्ये, या घटनेत तीस हजार लोक मारले गेले होते असा दावा केला आहे. इराणचे मानवाधिकार कार्यकर्तेही मृतांचा आकडा एवढाच सांगतात.

रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांनी इब्राहिम रईसी यांना शुभेच्छा पाठवल्या आहेत. दोन्ही देशांदरम्यानचे संबंध हे आतापर्यंत चांगले राहिले आहेत. या संबंधांचा उल्लेखही पुतीन यांनी शुभेच्छांमध्ये केला आहे.

सिरिया, इराक, तुर्की आणि संयुक्त अरब अमिरातच्या नेत्यांनीही त्यांना शुभेच्छा संदेश पाठवले आहेत.

गाझामध्ये सत्तेत असलेल्या पॅलेस्टाईनच्या कट्टरतावादी हमास या संघटनेच्या प्रवक्त्यानंही इराणची भरभराट व्हावी अशा शुभेच्छा रईसी यांनी पाठवल्या आहेत.

मात्र, मानवाधिकार समुदायांनी रईसी यांनी केलेल्या अत्याचारांची चौकशी व्हावी, अशी मागणी केली आहे.

''इराणच्या पुराणमतवादी न्यायपालिकेचे प्रमुख म्हणून रईसी यांच्या नेतृत्वातच गेल्या काही काळामध्ये घृणास्पद घटना घडल्या आहेत. त्यामुळं रईसी यांना सर्वोच्च पदावर बसवण्याऐवजी, त्यांच्यावरील आरोपांची चौकशी करून जबाबदारी निश्चित करायला हवी,'' असं ह्युमन राइट्स वॉचशी संलग्न असलेले मायकल पेज म्हणाले.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)