अर्थव्यवस्था : 2021 मध्ये आर्थिक पातळीवर कोणता देश पुढे आणि कोणता मागे राहील?

कोरोना विषाणूनं जगभरातील अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्थांचं कंबरडं मोडलं. दुसऱ्या महायुद्धानंतर 2020 या वर्षात जगाच्या अर्थव्यवस्थेत वेगानं घट झालेली पाहवयास मिळाली.

कोट्यवधी लोकांच्या एकतर नोकऱ्या गेल्या किंवा उत्पन्न कमी झालं. अर्थव्यवस्थेचं होणारं नुकसान रोखण्यासाठी सरकार अब्जावधी डॉलरच्या योजना आणत आहे. अर्थव्यवस्थेचा कोसळलेला डोलारा 2021 या वर्षातही भरून निघेल का, याबाबत अनिश्चितता दिसून येतेय.

प्राथमिक अंदाजानुसार, चिनी अर्थव्यवस्था मोठ्या वेगानं घोडदौड करू लागलीय. मात्र, जगातील इतर अनेक देशांना 2022 पर्यंत नुकसान भरून काढणं सुद्धा मोठं आव्हान बनलंय.

असमानता देखील मोठ्या प्रमामात वाढत आहे. अमेरिकेतील 651 अब्जाधीशांची एकूण संपत्ती 30 टक्क्यांनी वाढून 4 लाख कोटी डॉलरवर पोहोचलीय.

तर दुसरीकडे, विकसनशील देशांमधील 25 कोटी लोकांना तीव्र गरिबीचा सामना करावा लागू शकतो. जगातील निम्म्या नोकरदारांना उदर्निवाहाच्या साधनं गमावून बसण्याची वेळ आलीय. कोरोनाला रोखण्यासाठी करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनसारख्या उपाययोजनांचा जगभरातील अर्थव्यवस्थांना मोठा फटका बसलाय.

कोरोनाचा नवा स्ट्रेन आणि लशीची शर्यत अशा गोष्टी सुरू असतानाही यशाची निश्चिती नाही. भले श्रीमंत देशांनी लस मिळवलीय. मात्र, त्यांच्यासाठीही 2021 च्या अखेरपर्यंत हर्ड इम्युनिटीसाठी लोकांपर्यंत लस पोहोचवणं वाटतं तितकं शक्य नाही.

विकसनशील देशांमध्ये लशीचा पुरवठा तसाही कमीच आहे. त्यामुळे अशा देशांमध्ये विषाणूचा प्रसार अधिक वेगानं होण्याची शक्यता आहे.

हे देश आरोग्य संकटात सावरले

कोरोना आणि आर्थिक पातळीवरही ज्या देशांना विजयी झाले असं म्हणू शकतो, त्यात चीन आणि दक्षिण कोरिया यांचा समावेश करता येईल. कारण कोरोना विषाणूच्या प्रसाराच्या सुरुवातीच्या काळातच या देशांनी त्यावर नियंत्रण मिळवलं. पर्यायानं याचा परिणाम त्यांच्या अर्थव्यवस्थांवरही झाला.

चीनची अर्थव्यवस्था 2021 मध्ये 8 टक्क्यांनी वाढू शकते, असा अंदाज आहे. याचा अर्थ, कोरोनापूर्वी पाश्चिमात्य जगतातील विकसित देशांचा जो विकासदर होता, त्यापेक्षाही दुप्पट विकासदर चीनचा या चालू वर्षात असू शकतो.

चीन बऱ्यापैकी निर्यातीवर अवलंबून असलेला देश आहे. पाश्चिमात्य देशांध्ये लावण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे चीनला बराच फायदा झाला.

मनोरंजन आणि पर्यटन या दोन्ही क्षेत्रातही पाश्चिमात्य देशांना फटका बसला असला, तरी घरातील साहित्य आणि वैद्यकीय साहित्य यांमध्ये मात्र पाश्चिमात्य देश आघाडीवर आहेत.

मात्र, हे सर्व असलं तरी पूर्ण आशिया खंडात चीननं आपला आर्थिक दबदबा नक्कीच वाढवला आहे.

पॅसिफिकमधील नवी फ्री ट्रेड आणि युरोपपासून आफ्रिकेपर्यंत ट्रेड रुट्सच्या इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट यांद्वारे चीन आपला दबदबा आणखी वाढवत आहे. सेमीकंडक्टरसारख्या गोष्टींसाठी चीन पाश्चिमात्य देशांवर अवलंबून असे. मात्र, आता चीननं अॅडव्हान्स टेक्नोलॉजीच्या माध्यमातून यातही स्वावलंबी बनत गुंतवणूक करायला सुरुवात केलीय.

पुढच्या पाच वर्षांत चीन जगातील सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था ठरेल आणि यात चीन अमेरिकेलाही मागे टाकेल. आधीच्या अंदाजानुसार, चीन आता दुप्पट वेगानं सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था बनेल.

या देशांसमोर आव्हानात्मक स्थिती

अमेरिका, ब्रिटन आणि काँटिनेंटल युरोपमधील श्रीमंत देश यांची स्थिती फार वाईट दिसतेय. 2020 या वर्षातील उन्हाळ्यात थोड्याफार भरपाईनंतर या देशांच्या अर्थव्यवस्थेची चाकं पुन्हा चिखळात रुतली आहेत. कोरोनाची दुसरी लाट आणि लॉकडाऊन ही त्याची प्रमुख कारणं आहेत.

उदाहरणच सांगायचं तर, अमेरिकेत कोरोनामुळे नोकऱ्या आणि विकासदरावर मोठा परिणाम झाला. त्यामुळे तेथील व्यवसाय आणि ग्राहकांमधील विश्वास कमी झाला. पुढच्या वर्षी यात काही भरून निघेल, अशी आशा असली तरीही 2022 मध्ये या देशांच्या अर्थव्यवस्थाची स्थिती सर्वसामान्य स्थितीच्या तुलनेत पाच टक्क्यांनी आक्रासण्याचीच शक्यता आहे.

2021 मध्ये विकसनशील देशांना सर्वात मोठं नुकसान सहन करावं लागण्याची भीती आहे. बऱ्याच विकसनशील देशांकडे लस खरेदी करण्यासाठी वित्तीय स्रोत सुद्धा नाहीत आणि त्यांची सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था सुद्धा अशी नाही की, संसर्ग झालेल्या लोकांवर उपचार करू शकतील.

हे विकसनशील देश मोठ्या प्रमाणात अनुदानही देऊ शकत नाहीत. युरोप आणि अमिरेकेनं तसं केलंय. मात्र, हे विकसनशील देशात शक्य नाही.

पाश्चिमात्य देशांमधील मंदीमुळे विकसनशील देशांमधील कच्च्या मालाची मागणी कमी होईल. तसंच, श्रीमंत देशांकडून मोठं कर्ज न मिळाल्याने लॉकडाऊनही वाढवलं जाणार नाही. याचा परिणाम अर्थातच कोरोनाच्या प्रसारात होईल.

ब्राझाली, भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांसारख्या वेगानं वाढणाऱ्या अर्थव्यस्थांच्या देशांसाठी सद्यस्थितीतून मार्ग काढणं मोठं आव्हान आहे. किंबहुना, फार कठीण होऊन बसलंय.

आपण दक्षिण आफ्रिकेचं उदाहरण पाहू. सर्वांत गरीब देशांसाठी देण्यात येणाऱ्या लशीसाठी दक्षिण आफ्रिका पात्र नाहीय. मात्र, त्याचवेळी कमर्शियल मार्केटमधून लस खरेदी करू शकेल, अशीही दक्षिण आफ्रिकेची स्थिती नाहीय. विशेष म्हणजे, पाश्चिमात्य देशांसाठीची लस मात्र इथं बनतेय.

गेल्या काही काळात या देशांमध्ये मध्यमवर्ग मोठ्या वेगानं वाढला. नोकऱ्या गेल्यानं किंवा काम नसल्यानं बराच मोठा वर्ग पुन्हा आपापल्या गावाकडे किंवा शहरांमधील झोपडपट्ट्यांमध्ये परतू लागलाय. यामुळे गरिबीत कधी नव्हे एवढी प्रचंड होतेय.

सामाजरचनेवर काही परिणाम होईल का?

या आरोग्य संकटाचे परिणाम समाजाच्या विविध अंगांवर वेगवेगळ्या रुपात दिसतायेत. जे लोक पूर्णवेळ काम करतायेत आणि ज्यांचा पगार मोठा आहे, ते बचत करण्यात यशस्वी ठरतायेत. कारण त्यांचा खर्च कमी झालाय.

श्रीमंत लोकांना, विशेषत: अमेरिकेतील, आरोग्य संकटादरम्यान शेअर बाजार पडल्यानंतर जेव्हा पुन्हा शेअर बाजार वाढला तेव्हा खूप फायदा झाला. विशेषत: अमेझॉन, नेटफ्लिक्स आणि झूम यांबाबत हे घडलं. हा ट्रेंड पुढेही चालू राहू शकतो.

आता अर्थव्यवस्थेसमोर सर्वात मोठा प्रश्न असा आहे की, येणाऱ्या काळात सुरक्षित नोकऱ्या आणि मोठ्या पगार मिळवणारे आपला खर्च आधीसारखाच करतील की भविष्यातील अनिश्चितता पाहून आपल्या बचती जपून ठेवतील?

दुसरीकडे, ज्यांच्या नोकऱ्या गेल्यात किंवा व्यवसाय ठप्प झालाय, त्यांना पुन्हा नोकऱ्या मिळवणं फार कठीण आहे. आधीच्या आर्थिक स्तरावर पोहोचणं सुद्धा कठीण होऊ शकतं. रिटेल किंवा हॉस्पिटॅलिटी यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये हे जास्त दिसू शकतं. कारण यात पूर्णपणे नुकसान भरून काढणं फार कठीण आहे.

या वर्गात तरुण, महिला आणि अल्पसंख्यांक लोक जास्त येतात. असमानतेत वाढ होऊ शकते. कारण श्रीमंत देश आपलं अनुदान कमी करू शकतं. तसंच, कर्मचारी, कंत्राटी कामगार यांच्यात कपातही केली जाऊ शकते.

अमेरिकेत अतिरिक्त मदतीच्या खर्चाबाबत रिपब्लिकन आणि डेमोक्रॅट्समध्ये रस्सीखेच पाहायला मिळाली होती. युरोपमध्येही एक अभूतपूर्व करार झाला. त्यातही युरोपीयन युनियनच्या निधीबाबत तणाव दिसून आला.

खरंतर देशा-देशांमधील सहकार्य हे या भल्यामोठ्या आरोग्यसंकटानंतर चांगला आधार बनू शकला असता. मात्र, आंतरराष्ट्रीय सहकार्य फार कमकुवत होताना दिसतंय. आर्थिक तणावाने फ्री ट्रेडच्या जागतिक कटिबद्धतेला नाकारलंय.

संपत्तीच्या वितरणानंतर आणि अधिकच्या करातून पाश्चिमात्य देशांच्या हातात अधिकचे आर्थिक स्रोत येऊ शकतात. ज्यातून आरोग्य संकाटातील पीडितांना मदत केली जाऊ शकते. मात्र, आताची जी मंदी आहे, त्या दरम्यान राजकीयदृष्ट्या ही मदत करणं फार कठीण असेल.

यापूर्वी इतिहासात जी आरोग्य संकटं आली, त्यातून सामाजिक उलथापालथही पाहावयास मिळाली.

आशा आहे की, कोरोनामुळे निर्माण होणाऱ्या असमानतेबाबत काहीतरी योग्य असा मार्ग काढता येईल आणि एक चांगलं जग बनवण्यासाठी मदत होईल.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)