पाकिस्तानात उभं राहणार कृष्णाचं मंदिर

पाकिस्तानची राजधानी इस्लामाबादमध्ये कृष्ण मंदिर बांधण्याचा रस्ता मोकळा झाला आहे. पाकिस्तान सरकारच्या, राजधानी विकास प्राधिकरणाने (CDA) हिंदूंना कृष्ण मंदिराच्या बाहेरची भिंत आणि स्मशान बांधण्याची परवानगी दिली आहे.

पाकिस्तानात तहरीक-ए-इन्साफ (पीटीआय) पक्षाचं सरकार आहे. पक्षाच्या अल्पसंख्यांक समुदायाच्या खासदारांनी सरकारने मंदिर बनवण्यासाठी दिलेल्या परवानगीचं स्वागत केलं आहे. नवीन हिंदू मंदिर निर्माणाच्या दृष्टीने हे महत्त्वाचं पाऊल असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे.

सीडीएने इस्लामाबादच्या हिंदू पंचायत अध्यक्षांना याबाबत एक पत्र लिहिलं आहे. मंदिर, स्मशान आणि लोकांना एकत्र येण्यासाठी सांस्कृतिक भवन बांधण्यासाठी सशर्त परवानगी देण्यात येत असल्याचं या पत्रात सांगण्यात आलं आहे. हे कृष्ण मंदिर इस्लामाबादच्या सेक्टर एच-9-2 मध्ये बांधण्यात येणार आहे.

· सीडीएच्या सशर्त परवानगी नुसार,

· मंदिराच्या बाहेरची भिंत सात फुटांपेक्षा उंच नसली पाहिजे.

· ही भिंत पक्की असू शकते.

कृष्ण मंदिरावर जेव्हा निर्बंध घालण्यात आले

पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान नवाज शरीफ सरकारने 2017 साली मंदिर बांधण्यासाठी चार मरला परिसरात जमीन दिली होती. या जमिनीवर हिंदू समुदायाचे लोक मंदिर बनवण्यासाठी इच्छुक होते.

मंदिर बांधण्याच्या सुरूवातीपासूनच काही धार्मिक संघटनांनी याला विरोध करायला सुरूवात केली होती.

लाहोरमधील जामिया अशर्फिया मदरशाचे मुफ्ती मोहम्मद जकारिया यांनी या मंदिराविरोधात फतवा जारी केला होता.

इस्लाममध्ये सांगितल्या प्रमाणे, 'अल्पसंख्यांक समुदायाच्या धार्मिक स्थळांची फक्त डागडुजी आणि काळजी घेता येऊ शकते. नवीन मंदिर बनवण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही,' असा दावा या फतव्यात करण्यात आला होता.

मंदिराचं बांधकाम थांबवण्यासाठी इस्लामाबाद हायकोर्टात तीन याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. मंदिराचं बांधकाम इस्लामाबादच्या मास्टर प्लानमध्ये नव्हतं, याचा आधार घेत कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली.

इस्लामाबाद हायकोर्टाने या याचिका प्रभावहीन असल्याचं सांगत. कोर्टात दाखल केलेल्या याचिका फेटाळून लावल्या होत्या.

इस्लामिक वैचारिक परिषदेकडून सूचना

पाकिस्तान सरकारने या मुद्यावर इस्लामिक वैचारिक परिषदेकडून सूचना मागवली. परिषदेने मंदिर बांधण्याच्या बाजूने कौल दिला. कायद्याने, राज्यघटनेने हिंदूंना आपल्या रुढी-परंपरा मानण्याचा अधिकार असल्याचा निर्णय त्यांनी दिला.

इस्लामिक वैचारिक परिषदेने हे स्पष्ट केलं की, लग्न करण्याच्या जागेप्रमाणेच, अंत्यविधी आणि धार्मिक विधी करण्याचा अधिकार संविधानाने हिंदूंना दिला आहे.

पीटीआयचे सदस्य लाल चंद मल्ही सांगतात, 'अल्पसंख्यांकांसाठी राखीव निधी मंदिर बांधण्याच्या कामासाठी वापरला जाऊ शकतो असा निर्णय इस्लामिक वैचारिक परिषदेने दिला आहे. विस्थापितांच्या जमीन व्यवहारातून मिळालेल्या रकमेचा वापरही यासाठी केला जाऊ शकतो.'

लाल चंद मल्ही यांना मंदिर बांधण्याच्या कामावर निरीक्षण करण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलं होतं.

आसपासची जुनी मंदिरं

इस्लामाबाद जवळच्या रावळपिंडी शहरात अनेक हिंदू मंदिरं आहेत. कटास राज आणि तक्षशिलासारख्या प्राचीन जागांवर मंदिरं उभारण्यात आली आहेत.

पाकिस्तानात जवळपास 80 लाख हिंदू रहातात. सिंध प्रांताच्या दक्षिण भागात उमरकोट, मीरपुर खास, थारपाकर भागात मोठ्या संख्येने हिंदू लोक रहातात. इस्लामाबादमध्ये जवळपास 3000 च्या आसपास हिंदूंची वस्ती आहे.

इस्लामाबाद हिंदू पंचायतीचे माजी अध्यक्ष प्रीतम दास 1973 साली थारपाकरमधून इस्लामाबादला आले होते.

प्रीतम दास सांगतात, 'इस्लामाबादच्या सैदपुर गावाला राष्ट्रीय संपत्ती घोषित करण्यात आलं. या गावात मिळालेली एक छोटी मूर्ती संरक्षित करण्यात आली.'

ते पुढे म्हणतात, 'इस्लामाबादमध्ये रहाणाऱ्या स्थानिक हिंदूंच्या पूजा-अर्चनेसाठी ही सांकेतिक स्वरूपाची मुर्ती पूरेशी नाही.'

'इस्लामाबादमध्ये हिंदूंना पूजा-अर्चना, रूढी-परंपरांच पालन करणं फार मोठं आव्हानात्मक काम आहे. आमच्याकडे अंत्यविधीसाठी जागा नव्हती. दिवाळी, होळीसारखे सण साजरे करण्यासाठी केंद्र उपलब्ध नव्हतं. सरकारने आमची मागणी ऐकली. याचा आम्हाला आनंद आहे,' असं प्रीतम दास पुढे सांगतात.

लाल चंद मल्ही म्हणतात, 'इस्लामाबादमध्ये स्मशानाचा वापर सुरू झालाय. काही महिन्यांपूर्वीच एका व्यापाऱ्याच्या मुलाने, त्याच्या वडिलांचे अत्यंसंस्कार या ठिकाणी केले.'

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)