फ्रान्समध्ये 'कट्टर इस्लाम'विरुद्ध लढण्यासाठीच्या कायद्याला मंजुरी

फोटो स्रोत, Getty Images
फ्रान्सच्या मंत्रिमंडळाने 'कट्टर इस्लाम'ला लक्ष्य करत एका कायद्याला मंजुरी दिली आहे. नुकतंच फ्रान्समध्ये कट्टरवाद्यांकडून करण्यात आलेल्या हल्ल्यांचा विचार करून हे पाऊल उचलण्यात आलं आहे.
या कायद्यात होम-स्कूलिंग आणि प्रक्षोभक वक्तव्यं थांबवण्यासाठी नियम तयार करण्यात आले आहेत.
फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन गेल्या अनेक दिवसांपासून फ्रान्समध्ये धर्मनिरपेक्ष मूल्यं वाचवण्यासाठी लढत आहेत. पण फ्रान्स आणि इतर देशांमधील टीकाकार त्यांच्यावर एकाच धर्मावर निशाणा साधत असल्याचा आरोप करत आहेत.

फोटो स्रोत, Getty Images
मात्र, फ्रान्सचे पंतप्रधान जीन कॅस्टेक्स यांनी हा कायदा म्हणजे संरक्षण देणारा कायदा असल्याचं म्हटलं आहे. हा कायदा मुस्लिमांविरोधात नाही. उलट हा कायदा मुस्लिमांना कट्टरवाद्यांपासून दूर ठेवेल, असं कॅस्टेक्स म्हणाले.
काय आहे कायद्यात?
लोकशाही मूल्यांचं समर्थन करणाऱ्या या कायद्यात ऑनलाईन प्रक्षोभक वक्तव्यांवर अंकुश ठेवण्याचा उल्लेख आहे.
याशिवाय, इतर व्यक्तींची माहिती वाईट हेतूने इंटरनेटवर प्रसिद्ध करण्यावर प्रतिबंध लावण्याबाबतही या कायद्यात सांगण्यात आलं आहे.
सॅम्यूअल पॅटी यांच्या हत्येवरची प्रतिक्रिया म्हणून हा कायदा तयार करण्यात आल्याचं सांगितलं जात आहे.
47 वर्षीय शिक्षक सॅम्यूअल पॅटी यांनी मोहम्मद पैगंबर यांचं व्यंगचित्र वर्गात दाखवल्यानंतर त्यांची हत्या करण्यात आली होती.
त्यांच्याविरुद्ध ऑनलाईन कॅम्पेन चालवण्यात आल्याचंही तपासात समोर आलं आहे.

फोटो स्रोत, MARC PIASECKI
या कायद्यानुसार, लपून-छपून चालवण्यात येणाऱ्या इस्लामी विचारसरणीचा प्रसार करणाऱ्या शाळांवरही प्रतिबंध घालण्याबाबत उल्लेख आहे. होम स्कूलिंगचे नियम आणखी कडक करण्याबाबतही कायद्यात तरतूद आहे.
फ्रान्सने मंजूर केलेल्या नव्या कायद्यात बहुपत्नीत्वाला प्रतिबंध आणि त्याबाबतचे कायदे आणखी कडक केले आहेत. यामध्ये एकाच वेळी एकापेक्षा जास्त पत्नी ठेवणाऱ्यांना घराची सुविधा न देण्याबाबत म्हटलं आहे. तसंच मुलींच्या क्रौमार्याची तपासणी करणाऱ्या डॉक्टरांवरही दंडात्मक कारवाई करण्याची तरतूद नव्याने मंजूर केलेल्या कायद्यात आहे.
मुस्लीम संघटनांबाबत आर्थिक पारदर्शकता ठेवण्यासाठी यासंदर्भात नवे नियम लागू करण्यात आले आहेत. धार्मिक पोशाखावर निर्बंधांवरची मर्यादा वाढवण्यात आली आहे. ट्रान्सपोर्ट कर्मचारी, स्विमिंग पूल, मार्केटमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवरही हा नियम यापुढे लागू असेल.
हा कायदा कशासाठी?
काही दिवसांपासून अशा स्वरुपातील कायदा आणण्याबाबत विचार करण्यात येत होता. पण नुकत्याच झालेल्या हल्ल्यानंतर याला सरकारने प्राधान्य दिलं.
पॅटी यांच्या हत्येनंतर अशा प्रकारचे तीन हल्ले झाले. त्यामुळे लोकांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे.
ऑक्टोबर महिन्यात नीस शहरातील एका चर्चमध्ये तीन जणांची हत्या करण्यात आली. सप्टेंबर महिन्यात पॅरिसच्या शार्ली हेब्दो मासिकाच्या कार्यालयाजवळ दोघांवर चाकू हल्ला करण्यात आला.

फोटो स्रोत, THIERRY MONASSE
शार्ली हेब्दोने पैगंबर यांचं व्यंगचित्र छापल्यानंतरच 2015 मध्ये त्यांच्या कार्यालयावर कट्टरवाद्यांनी हल्ला केला होता.
राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन यांनी इस्लाम संकटात पडलेला धर्म असल्याचं आधी म्हटलं होतं. त्यांनी शार्ली हेब्दोने व्यंगचित्र छापण्याचंही समर्थन केलं होतं.
फ्रान्समध्ये जवळपास 50 लाख मुस्लीम राहतात. युरोपात सर्वाधिक मुस्लीम लोकसंख्या फ्रान्समध्येच आहे.
मुस्लीमबहुल देशांच्या प्रतिक्रिया काय आहेत?
फ्रान्समध्ये हा कायदा मंजूर करण्यात आल्यानंतर अनेक मुस्लीमबहुल देशांनी मॅक्रॉन यांच्यावर टीका केली आहे.
तुर्कस्तानचे संबंध फ्रान्ससोबत आधीपासूनच तणावपूर्ण होते. आता राष्ट्राध्यक्ष अर्दोआन यांनीही या कायद्यावर टीका केली. हा कायदा सरळ-सरळ उकसवणारा आहे, मॅक्रॉन हे मानसिकरित्या आजारी आहेत, असंही अर्दोआन म्हणाले होते.
याशिवाय, पाकिस्तान, बांगलादेश आणि लेबनॉनमध्ये मॅक्रॉन यांच्याविरुद्ध निदर्शनं होत आहेत.
धार्मिक स्वातंत्र्याच्या बाबतीत अमेरिकेचे राजदूत सॅम ब्राऊनबॅक यांनीही या कायद्यावर टीका केली. अशा प्रकारे तुम्ही कट्टरवादाविरुद्ध लढत असाल तर परिस्थिती आणखी बिघडेल, असं त्यांनी म्हटलं.

फोटो स्रोत, AHMAD GHARABLI
फ्रान्सच्या डाव्या विचारांच्या नेत्यांनीही या कायद्याबाबत चिंता व्यक्त केली. या कायद्यामुळे मुस्लिमांना तुच्छ नजरेनं पाहिलं जाईल, असं ते म्हणाले.
ला मोंडे वृत्तपत्रानेही कायद्यावर टीका केली. या कायद्याने होम-स्कूलिंगचं प्रचलन असलेले इतर धर्माचे लोकही नाराज होतील, असं मत ला मोंडे यांनी मांडलं.
पॅरिसमधील बीबीसी प्रतिनिधी लूसी विलियमसन म्हणतात, "राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन यांच्यावर अशा प्रकारची कारवाई करण्यासाठी दबाव आहे. धर्मनिरपेक्षतेच्या नावाखाली इस्लामी कट्टरवाद्यांविरुद्ध कारवाई करणं हे एक लोकप्रिय पाऊल ठरू शकतं, पण हा एक नाजूक विषय आहे, हे मात्र नक्की."
हे वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)
























