भारत जबाबदार लोकशाही देश, कधीही चुकीची माहिती पसरवत नाही - केंद्र सरकार

भारताच्या फायद्यासाठी दिशाभूल करणारी एक मोहीम तब्बल 15 वर्षं चालवण्यात आल्याचे EU डिसइन्फोलॅबचे आरोप भारत सरकारने फेटाळले आहेत.

भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केलं की, "भारत जबाबदार लोकशाही देश असून, चुकीची माहिती पसरवणारे अभियान भारताने राबवले नाहीत. किंबहुना, असं करणारा भारत नव्हे, तर शेजारी देश दहशतवाद्यांना आसरा देतो आणि अशा मोहिमाही तेच राबवतात."

EU डिसइन्फोलॅबचा अहवाल प्रसिद्ध झाल्यानंतर भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अनुराग श्रीवास्तव यानी भारताची बाजू स्पष्ट केली. यावेळी त्यांनी खोटी माहिती पसरवण्यासाठी पाकिस्तानला जबाबदार धरलं. त्यांनी स्पष्टपणे पाकिस्तानचं नाव घेतलं नाही.

अनुराग श्रीवास्तव म्हणाले, "चुकीची माहिती तेच लोक पसरवतात, ज्यांचा लपवण्याचा आजपर्यंतचा इतिहास आहे. ओसामा बिन लादेनसारख्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावर शोधल्या जाणाऱ्या दहशतवाद्याला आसरा देणं असो किंवा 26/11 च्या मुंबई हल्ल्यातील आपला हात लपवण्याचा अयशस्वी प्रयत्न असो."

काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

भारताच्या फायद्यासाठी दिशाभूल करणारी एक मोहीम तब्बल 15 वर्षं चालवण्यात आली आणि यासाठी किमान 750 खोटी माध्यमं (Fake Media Outlets) आणि बंद पडलेल्या अनेक संस्थांसोबतच मरण पावलेल्या एका प्राध्यापकाचाही वापर करण्यात आल्याचं एका तपासातून उघडकीला आलंय.

ज्या व्यक्तीच्या नावाचा आणि व्यक्तिमत्त्वाचा वापर चुकीच्या पद्धतीने करण्यात आला ते आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कायद्याची पायाभरणी करणाऱ्या मूळ संस्थापकांपैकी एक होते आणि 2006मध्ये वयाच्या 92व्या वर्षी त्यांचं निधन झालं होतं.

"आम्ही उघडकीला आणलेलं आतापर्यंतचं हे सर्वांत मोठं नेटवर्क आहे," EU डिसइन्फोलॅबचे एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर अॅलेक्झांद्रे अलाफिलिपे सांगतात. याच EU डिसइन्फोलॅब हा तपास करून बुधवारी याविषयीचा एक प्रदीर्घ अहवाल प्रकाशित केलाय.

"आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पाकिस्तानची बदनामी करण्यासाठी आणि युनायटेड नेशन्समधील ह्युमन राईट्स काऊन्सिल आणि युरोपियन पार्लमेंटच्या निर्णयांवर प्रभाव टाकण्याच्या प्राथमिक हेतूने या नेटवर्कची रचना करण्यात आली होती," असं EU डिसइन्फोलॅबने म्हटलंय.

EU डिसइन्फोलॅबने हे नेटवर्क गेल्या वर्षी काही प्रमाणात उघडकीला आणलं होतं पण या नेटवर्कच्या कामाचं स्वरूप बरंच विस्तारलं असून सुरुवातीला वाटलं त्यापेक्षा हे जाळं अधिक मोठं असल्याचं त्यांनी म्हटलंय.

(बीबीसी नेटवर्कच्या बाहेरच्या वेबसाईट्सवरील मजकुराची जबाबदारी बीबीसीची नाही. )

ट्विटरवरचं मूळ ट्वीट इथे पहा.

या नेटवर्कचा भारत सरकारशी संबंध असल्याचे कोणतेही पुरावे आढळलेले नाहीत पण खोट्या माध्यमांनी तयार केलेला कन्टेन्ट वा मजकूर जास्तीत जास्त प्रमाणात पसरवण्यावर या नेटवर्कचा मोठा भर आहे. यासाठी या नेटवर्कने एशियन न्यूज इंटरनॅशनल म्हणजेच ANI वृत्तसंस्थेची मदत घेतल्याचं उघड झालंय. ही भारतातली सर्वांत मोठी वृत्तसंस्था असून या तपासादरम्यान या संस्थेवरही लक्ष ठेवण्यात आलं.

भारताचा शेजारी आणि शत्रू देश असणाऱ्या पाकिस्तानच्या विरोधातली प्रचारमोहीम राबवणं हा या नेटवर्कचा हेतू असल्याचं ब्रसेल्समधल्या या EU डिसइन्फोलॅबच्या संशोधकांचं म्हणणं आहे. या दोन्ही देशांनी गेली अनेक वर्षं एकमेकांच्या विरोधातल्या कहाण्या सांगितलेल्या आहेत.

65 देशांतून चालवण्यात येणाऱ्या भारताला झुकतं माप देणाऱ्या 265 वेबसाईट्स गेल्यावर्षी संशोधकांनी उघडकीला आणल्या होत्या. दिल्लीस्थित श्रीवास्तव ग्रूप (SG) या होल्डिंग कंपनीशी त्यांचा संबंध असल्याचं आढळलं होतं.

श्रीवास्तव ग्रूपद्वारे चालवण्यात येणारं हे ऑपरेशन 116 देशांमध्ये पसरलं असून त्यांनी युरोपियन पार्लमेंट आणि युनायटेड नेशन्सच्या सदस्यांनाही मोहरा केल्याचं EU डिसइन्फोलॅबने बुधवारी प्रसिद्ध केलेल्या - इंडियन क्रॉनिकल्स नावाच्या रिपोर्टमध्ये म्हटलंय.

या SG च्या कारवायांबद्दल युरोपियन युनियन आणि युनायटेड नेशन्सच्या कर्मचाऱ्यांना कितपत माहिती होती आणि या कारवाया रोखण्यासाठी गेल्या वर्षीचा अहवाल प्रसिद्ध झाल्यानंतर त्यांना काही करता येणं शक्य होतं का, याविषयीच्या शंका आता उपस्थित केल्या जातायत.

एका नेटवर्कमधल्या विविध घटकांमध्ये दिशाभूल करणारी माहिती (Disinformation) पसरवण्याबाबत इतका समन्वय असल्याचं EU डिसइन्फोलॅबच्या संशोधकांना यापूर्वी कधीच आढळलं नसल्याचं अलाफिलिपे यांनी म्हटलंय.

"गेली 15 वर्षं आणि अगदी गेल्या वर्षी पितळ उघडं पडूनही या नेटवर्कने प्रभावीपणे काम सुरू ठेवलंय. यावरूनच इंडिया क्रॉनिक्लसच्या मागच्या लोकांनी किती बारकाईने आणि झपाटून काम केलंय, ते दिसून येतं. अशी काम योजण्यासाठी आणि करत राहता येण्यासाठी तुमच्याकडे फक्त काही कंम्प्युटर्स असून चालत नाही. त्यापेक्षा जास्त यंत्रणा असावी लागते," अलाफिलिपे सांगतात.

पण यापुढचा तपास केल्याखेरीज इंडियन क्रॉनिकल्सचा संबंध भारतीय गुप्तचर यंत्रणांशी लावणं योग्य नसल्याचं संशोधकांनी म्हटलंय.

आता उघडकीला आलेलं नेटवर्क हे 'सर्वाधिक सातत्य असणारं आणि गुंतागुंतीच्या कारवाया करणाऱ्या नेटवर्कपैकी एक' असल्याचं डिसइन्फर्मेशन नेटवर्कचे तज्ज्ञ असणाऱ्या बेन निम्मो यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं.

निम्मो हे ग्राफिका नावाच्या डिजीटल मॉनिटरिंग फर्मचे इन्व्हेस्टिगेशन्स डायरेक्टर आहेत. याविषयी बोलताना ते यापूर्वी खासगी पातळीवर चालवण्यात आलेल्या मोठ्या ऑपरेशन्सचं उदाहरण देतात. ते म्हणतात, "ही ऑपरेशन्स मोठी आहेत म्हणजे ती थेटपणे एखाद्या देशाद्वारे राबवण्यात येत असावीत, असा याचा अर्थ होत नाही."

यावरची भारत सरकारची प्रतिक्रिया घेण्याचा बीबीसीने प्रयत्न केला पण ही बातमी छापेपर्यंत आम्हाला भारत सरकारकडून प्रतिसाद मिळालेला नाही.

मरण पावलेल्या व्यक्ती आणि बंद पडलेल्या संस्था

हा सगळा तपास ओपन सोर्स पद्धतीने करण्यात आला. म्हणजे सार्वजनिकरीत्या उपलब्ध असणाऱ्या माहितीद्वारे तपास करण्यात आलाय.

याप्रकारे करण्यात आलेल्या तपासामध्ये श्रीवास्तव ग्रूपचे (SG) युएनची मान्यता असणाऱ्या किमान 10 संस्थांसोबतच इतरांशीही संबंध असल्याचं उघडकीला आलंय. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पाकिस्तानवर टीका करत भारताच्या हेतूंचा पुरस्कार करण्यासाठी या संस्थांचा वापर केला जात होता.

"या अशा थिंकटँक्स आणि NGOवर जिनिव्हामध्ये लॉबिंग करण्याची, निदर्शनांचं आयोजन करण्याची, पत्रकार परिषदेत आणि UNच्या इतर कार्यक्रमांत बोलण्याची जबाबदारी असते. आणि एक मान्यताप्राप्त संस्था म्हणून अनेकदा युएनमध्ये संधी दिली जाते," असं हा अहवाल म्हणतो.

युनायटेड नेशन्स ह्युमन राईट्स काऊन्सिलची स्थापना झाल्याच्या काही महिन्यांनंतर 2005च्या उत्तरार्धामध्ये श्रीवास्तव ग्रूपच्या नेतृत्वाखालच्या या कारवायांना सुरुवात झाली.

यात एका विशिष्ट एनजीओकडे या संशोधकांचं लक्ष गेलं. या संस्थेचं नाव - कमिशन टू स्टडी द ऑर्गनायझेशन ऑफ पीस (CSOP). 1930च्या दशकात या संस्थेची स्थापना करण्यात आली होती आणि 1975मध्ये तिला UNची मान्यता मिळाली. पण त्यानंतर ही संस्था फारशी कार्यरत राहिली नाही.

याच CSOPचे माजी अध्यक्ष होते प्रा. लुई बी. सॉन. (Prof Louis B Sohn) ते 20व्या शतकातल्या आघाडीच्या आंतरराष्ट्रीय कायदा तज्ज्ञांपैकी एक होते आणि हार्वर्डच्या लॉ स्कूलमध्ये 39 वर्षं त्यांनी प्राध्यापक म्हणून काम केलं होतं.

याच व्यक्तीची नोंदणी CSOPचे प्रतिनिधी लुई शॉन (Louis Shon) म्हणून 2007च्या युएन ह्युमन राईट्स काऊन्सिल च्या सत्रासाठी करण्यात आली. आणि त्यानंतर 2011मध्ये वॉशिंग्टन डीसीमध्ये झालेल्या वेगळ्या एका कार्यक्रमासाठीही या नावाने नोंदणी करण्यात आली.

ही नाव नोंदणी पाहून संशोधकांना धक्काच बसला. कारण प्रो. सॉन यांचं 2006मध्ये निधन झालं होतं.

प्रा. सॉन यांच्या नावाचा गैरवापर करण्यात आल्याचं म्हणत हा तपास अहवाल या संशोधकांनी या प्राध्यपक सॉन यांच्या स्मृतीला अर्पण केलाय.

"2005मध्ये CSOP ला पुन्हा जागृत करत त्या संस्थेची ओळख काहीजणांनी चोरल्याचं आमच्या पहिल्या तपासात आढळलं."

यासोबतच मान्यता नसणाऱ्या (Non Accredited) इतर काही संस्थांनी पाकिस्तानची प्रतिमा मलिन करायच्या हेतूने, भारताच्या बाजूने शेकडो वेळा हस्तक्षेप केल्याचंही तपासात आढळलं. या संस्थांना मान्यताप्राप्त संस्थांच्या वतीने UNHRC मध्ये संधी देण्यात आली.

इतर वेळी ज्या संस्था आणि एनजीओंचा त्यांच्या धोरणांवरून वरवर पाहता भारत वा पाकिस्तानाशी काहीही संबंध वाटत नसे, अशांना UNHRC मध्ये बोलायची संधी मिळे आणि त्या संस्था आणि NGO पाकिस्तानवर टीकास्त्र सोडत.

मार्च 2019मध्ये UNHRCचं सत्र सुरू असताना युनायटेड स्कूल्स इंटरनॅशनल (USI) या UNची मान्यता असणाऱ्या आणखी एका संस्थेने त्यांचा बोलायचा कालावधी हा अॅम्सटरडॅममधल्या युरोपियन फाऊंडेशन फॉर साऊथ एशियन स्टडीज (EFSAS) नावाच्या संस्थेच्या योआना बाराकोव्हा या प्रतिनिधीला दिला. युनायटेड स्कूल्स इंटरनॅशनलचेही श्रीवास्तव ग्रूपशी थेट संबंध असल्याचं आढळून आलं आहे.

या सत्रामध्ये बोलताना योआना बाराकोव्हा यांनी 'पाकिस्तानने केलेल्या अत्याचारांविषयी' आपलं म्हणणं मांडलं. EFSAS ही संस्था USIची भागीदार होती आणि या दोन संस्थांमधल्या तडजोडीमध्ये आपण सहभागी नसल्याचं त्यांनी बीबीसीला सांगितलं. बीबीसीने EEFSASच्या संचालकांशी संबंध साधायचा प्रयत्न केला पण आम्हाला प्रतिसाद मिळाला नाही.

1971मध्ये स्थापन करण्यात आलेली ANI ही वृत्तसंस्थाही SGशी संबंधित भारताच्या बाजूने झुकणाऱ्या मतांना चालना देण्याचं काम करत असल्याचं दिसून येतंय.

ANI स्वतःचं वर्णन 'भारत, दक्षिण आशिया आणि जगभरामध्ये 100पेक्षा जास्त ब्युरोज असणारी दक्षिण आशियाची आघाडीची मल्टीमीडिया वृत्तसंस्था' असं करते. भारतातली वृत्त माध्यमं विशेषतः प्रसारमाध्यमं ANIच्या मजकुरावर अवलंबून असतात.

मेंबर्स ऑफ द युरोपियन पार्लमेंट (MEPs) ने लिहीलेले आणि पहिल्यांदा EU क्रॉनिकल या SGशी संबंधित फेक न्यूज साईटवर प्रसिद्ध झालेले लेख ANIने किमान 13 वेळा पुनर्प्रकाशित केल्याचं EU डिसइन्फोलॅबला आढळलं. यातले बहुतेक लेख पाकिस्तानविरोधी होते, तर काही चीन विरोधी होते.

यापूर्वीच्या EU डिसइन्फोलॅबच्या अहवालामध्ये EP टुडे या दिशाभूल करणारी माहिती पसरवणाऱ्या वेबसाईटचं नाव आल्यानंतर मे 2020मध्ये EU क्रॉनिकल चा जन्म झाला. आधीचीच वेबसाईट बंद करून नवीन नावाने सुरू करण्यात आली.

EU डिसइन्फोलॅबच्या रिपोर्टमध्ये म्हटलंय, "या कारवाया घडवून आणणाऱ्यांनी इतरांची नावं आणि ओळख चोरली आणि EU ऑब्झरर्व्हर सारख्या माध्यमांप्रमाणेच स्वतःला भासवण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी युरोपियन पार्लमेंटचे लेटरहेड वापरले, वेबसाईट्सची नोंदणी एका नव्या अवतारात आणि खोट्या फोन नंबर्सनिशी केली, युनायटेड नेशन्सना खोटे पत्ते दिले, स्वतःच्य मालकीच्या थिंकटँक्सची पुस्तकं छापण्यासाठी पब्लिशिंग कंपन्या तयार केल्या.

"त्यांनी अनेक पातळ्यांवर फेक मीडिया वापरला आणि एकमेकांचा दाखला देत गोष्टी छापल्या. ज्या राजकारण्यांना खरोखरच महिला आणि अल्पसंख्याकांचे हक्क जपण्याची इच्छा होती त्यांचा गैरवापर जिओपोलिटिकल हेतू साध्य करण्यासाठी करण्यात आला आणि टोकाची भूमिका गाठण्यासाठी कट्टर विचारसरण्याच्या राजकारण्यांना संधी देण्यात आली."

या सगळ्या 'प्रभाव पाडण्यासाठीच्या' प्रयत्नांना अधिकृत भासवण्यासाठी ANI वृत्तसंस्थेचा वापर करण्यात आल्याचं अलाफिलिपे सांगतात. "माहिती पोहोचवण्यासाठीच्या इतर कोणत्याही मार्गापेक्षा विश्वसनीयता मिळवण्यासाठी आणि आपला मजकूर जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी ANIवर सर्वांत जास्त भिस्त होती," असंही अलाफिलिपे सांगतात.

ANIने दिलेल्या बातम्यांना भारतातल्या अनेक वृत्त माध्यमांनी आणि प्रकाशकांनी प्रसिद्धी दिली. शिवाय ANIचा मजकूर 90 देशांतल्या 500 पेक्षा अधिक फेक मीडिया वेबसाईट्सवर पुनःप्रकाशित करण्यात आल्याचं तपास करणाऱ्यांना आढळलं.

श्रीवास्तव ग्रूपशी (SG) संबंध असणाऱ्या संस्थांनी युरोपात केलेल्या निदर्शनांचं ANI आणि SGशी संबंध असणाऱ्या फेक मीडिया वेबसाईट्सनी वार्तांकन केलं आहे.

युरोपियन युनियन आणि युनायटेड नेशन्सवर लक्ष

आपला हेतू साध्य करण्यासाठी हे नेटवर्क दोन पातळ्यांवरचं धोरण अवलंबत असल्याचं या तपासात आढळलं.

जीनिव्हामध्ये लॉबिंग करणं, निदर्शनं करणं, मान्यताप्राप्त संस्थांच्या वतीने UNHRCमध्ये व्यासपीठावरून मतं मांडणं यासगळ्याची जबाबदारी थिंकटँक्स (विचारगट) आणि एनजीओंकडे होती.

ब्रसेल्समध्ये युरोपियन पार्लमेंटच्या सदस्यांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आलं होतं. या सदस्यांना आंतरराष्ट्रीय दौऱ्यांवर नेण्यात येई, त्यांच्याकडून EU क्रॉनिकलसारख्या खोट्या प्रकाशनांसाठी लेख लिहून घेतले जात आणि मग ANIच्या माध्यमातून हे लेख सगळीकडे पसरवण्यात येत असल्याचं शोधकर्त्यांना आढळलं.

या संपूर्ण तपास अहवालात युरोपियन पार्लमेंटच्या सदस्यांच्या एका गटाचं नाव वारंवार येतं. त्यांच्यापैकीच एक फ्रेंच सदस्य थिएरी मारिआनी. त्यांनी EU क्रॉनिकलसाठी दोन लेख लिहीले आणि गेल्या वर्षीच्या वादग्रस्त भारत प्रशासित काश्मीर दौऱ्यात ते सहभागी झाले होते.

"जर भारत सरकार या वर्तमानपत्राच्या (EU क्रॉनिकल) मागे असेल, तर तो माझा प्रॉब्लेम नाही," फ्रान्समधल्या कट्टर उजव्या विचारसरणीच्या नॅशनल रॅली गटाचे सदस्य असणाऱ्या मारियानी यांनी बीबीसीला सांगितलं.

"मी मला जे हवं त्यावर सही करतो, ते माझं मत आहे. माझ्या (भारत सरकारमध्ये) भारतीय जनता पार्टीमध्ये ओळखी आहेत आणि (नरेंद्र) मोदी सरकारला माझा पाठिंबा आहे," त्यांनी सांगितलं.

या अहवालात युरोपियन पार्लमेंटच्या आणखी दोन सदस्यांचं नाव आहे - बल्गेरियाच्या अँजल झामबाझ्की आणि पोलंडचे ग्रेगोर्ज टोबिस्झोव्स्की. पण EU क्रॉनिकलमध्ये छापून आलेले लेख आपण लिहिले नसल्याचं या दोघांनीही म्हटलंय.

त्यांच्या नावाने प्रसिद्ध करण्यात आलेले हे लेख ANIनेही पुनःप्रकाशित केले होते.

चुकीची वा दिशाभूल करणारी माहिती पसरवणाऱ्या या नेटवर्कला रोखण्यासाठी युरोपियन युनियन काय करत आहे, असं विचारल्यानंतर युरोपियन युनियनचे परराष्ट्र घडामोडींविषयीचे प्रवक्ते पीटन स्टानो यांनी EP टुडे चं पितळ उघडकीला आणणऱ्या मागच्या वर्षीच्या कारवाईबद्दल सांगितलं.

"दिशाभूल करणारी माहिती आणि ती पसरवणाऱ्यांचं पितळ उघडकीला आणणं हे आमचं मुख्य अस्त्र आहे. अशी माहिती शोधून आम्ही ती समोर आणत राहू आणि ती पसरवणाऱ्यांनी जगासमोर आणू," बीबीसीशी बोलताना त्यांनी सांगितलं.

पण ब्रसेल्समध्ये नोंदणी करण्यात आलेल्या NGOचे आर्थिक व्यवहार आणि त्यांच्या कामातली पारदर्शकता याबद्दल बेल्जियन अधिकारी सांगू शकतील, असं ते म्हणाले.

कोणत्या मुद्द्याविषयी आवाज उठवायचा आणि त्याविषयीचं भाषण करण्याची संधी कोणाला द्यायची हा त्या एनजीओचा निर्णय असल्याचं UNHRC चे प्रवक्ते रोलांडो गोमेझ यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं.

"NGOनी विशिष्ट मुद्यांविषयीच बोलावं असं सांगणारे कोणतेही नियम नाहीत. असं करणं म्हणजे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यांवर गदा आणण्यासारखं होईल," गोमेझ सांगतात.

गॅरी मचाडो हे EU डिसइन्फोलॅबचे कार्यकारी संचालक आहेत. या नेटवर्कशी भारतीय धोरणकर्त्यांचे संबंध असल्यानेच दिशाभूल करणारी माहिती पसरवणारं नेटवर्क उघडकीला येऊनही त्यावरून गदारोळ न झाल्याचं मचाडो सांगतात.

बीबीसीशी बोलताना त्यांनी सांगितलं, "कल्पना करा की हेच ऑपरेशन चीन वा रशियाने चालवलेलं असतं तर. जगभरातून काय प्रतिक्रिया उमटल्या असत्या असं तुम्हाला वाटतं? जगभरातून संताप व्यक्त करण्यात आला असता, सार्वजनिक चौकश्या जाहीर झाल्या असत्या, कदाचित निर्बंधही घातले गेले असते."

पण या अहवालामध्ये युरोपियन पार्लमेंटच्या ज्या सदस्यांची नावं आली त्यांच्या कारवायांवर त्यांच्या काही सहकाऱ्यांनी टीका केली.

आपल्या सोबतच्या सहकाऱ्यांनी त्यांच्या कारवाया जाहीर करणं गरजेचं असल्याचं ग्रीन्सचे युरोपियन पार्लमेंट सदस्य डॅनियन फ्रेऊंड यांनी म्हटलंय.

ते म्हणाले, "गेल्या काही वर्षांमध्ये नियमांचा किमान 24 वेळा भंग झालेला आहे. यातल्या एकाही नियमभंगावर कारवाई झालेली नाही. म्हणून मग नियम पाळण्यासाठीचा काही दबदबा उरतच नाही कारण तुम्ही पकडला गेला तर फार फार तर तुम्हाला एक डिक्लरेशन द्यावं लागेल."

EU क्रॉनिकल्ससारख्या वेबसाईट्ससाठी लिहिणारे सदस्य हे 'इलेक्शन टुरिस्ट' असल्याचं आणखी एका सदस्याने नाव न जाहीर करण्याच्या अटीवर सांगितलं.

"पार्लमेंटमध्ये फारसं महत्त्व नसणाऱ्या सदस्यांचा एक गट हा स्वतःच्या उद्देश्यांकडे लक्ष देण्यापेक्षा बदनाम सरकारांनी स्पॉन्सर केलेल्या ट्रिपवर जायला प्राधान्य देतात. अशा लोकांसोबतचे PR स्टंट हे महत्त्वाचे कसे मानले जातात, हे न कळणारं आहे."

EU क्रॉनिकल्ससाठी लेख लिहिणाऱ्या आणि भारत, बांगलादेश आणि मालदीवला भेटी देणाऱ्या 9 युरोपियन पार्लमेंट सदस्य आणि ANI ला बीबीसीने प्रश्न पाठवले होते. पण या कोणाकडूनही उत्तर आलेलं नाही.

श्रीवास्तव कोण आहेत? आणि पुढे काय?

गेल्या वर्षी आणि यावर्षीच्या तपासातून उघडकीला आलेल्या या सगळ्या जागतिक ऑपरेशनच्या केंद्रस्थानी अंकित श्रीवास्तव नावाचा माणूस असल्याचं समोर आलंय.

श्रीवास्तव यांच्या संस्थांच्या ई-मेल अॅड्रेसचा वापर करून किंवा श्रीवास्तव यांच्या खासगी ईमेल अॅड्रेसचा वापर करून 400 पेक्षा जास्त डोमेन नेम्स विकत घेण्यात आल्याचं EU डिसइन्फोलॅबच्या तपासात आढळलं.

श्रीवास्तव ग्रुपच्या मालकीच्या अग्लया (Aglaya) या टेक कंपनीचंही गूढ आहे. या कंपनीची वेबसाईट किमान यावर्षीच्या फेब्रुवारी महिन्यापासून सुरू नाही, पण त्यापूर्वी कंपनीने 'हॅकिंग वा स्पाईंगसाठीची उपकरणं' आणि 'इन्फोर्मेशन वॉरफेअर सर्व्हिसेस' ची जाहिरात केलेली आहे.

इन्फोर्मेशन वॉरफेअर म्हणजे माहितीच्या आधारे लढणं वा विपरीत परिस्थिती निर्माण करणं वा प्राबल्य मिळवणं.

आपली एखाद्याच्या 'देशपातळीवरील प्रतिष्ठेला धक्का लावू शकतो' असं अग्लया कंपनीच्या ब्रोशरमध्ये म्हटलंय. तर त्यांच्या काही सेवांचं वर्णन 'Cyber Nukes' म्हणजेच सायबर अण्वस्त्र असं करण्यात आलंय.

आपण फक्त 'भारतीय गुप्तचर यंत्रणांनाच सेवा देतो' असा दावा 2017मध्ये अंकुर श्रीवास्तव नावाच्या एका व्यक्तीने फोर्ब्स मासिकाला दिलेल्या मुलाखतीत केला होता.

या व्यक्तीचा अंकित श्रीवास्तवशी काही संबंध आहे का, हे स्पष्ट झालेलं नाही.

श्रीवास्त नावाचा तिसरा उल्लेख - डॉ. प्रमिला श्रीवास्तव. या श्रीवास्तव ग्रुपच्या अध्यक्ष आहेत आणि अंकित श्रीवास्तव यांच्या आई आहेत.

2009मध्ये आपल्याला जीनिव्हामध्ये UNHRCमध्ये स्त्री भ्रूणहत्या या विषयावर लेक्चर देण्यासाठी आमंत्रित करण्यात आलेलं असताना आपल्याला डॉ. पी. श्रीवास्तव नावाच्या महिलने 'आपण भारतातल्या अतिशय जेष्ठ सरकारी अधिकारी' असल्याचा दावा करत धमकावल्याचं पंजाबातल्या बालरोगत्तज्ज्ञ डॉ. हरशिंदर कौर यांनी EU डिसइन्फोलॅबच्या संशोधकांशी बोलताना सांगितलं.

आपल्याला धमकावणाऱ्या प्रमिला श्रीवास्तव होत्या असं डॉ. कौर यांनी बीबीसीला सांगिलं.

हा दावा आणि अहवालातल्या इतर आरोपांवरची प्रतिक्रिया जाणून घेण्यासाठी बीबीसीने अंकित श्रीवास्तव यांना ईमेल केला. पण त्याला उत्तर आलं नाही. दिल्लीतल्या सफदरजंग एन्क्लेव्हमधल्या कंपनीच्या ऑफिसला बीबीसीने भेट दिली असता तिथल्या कर्मचाऱ्यांनीही प्रश्नांची उत्तरं दिली नाहीत.

आता EU डिसइन्फोलॅबच्या या तपासानंतर उघडीला आल्यावर या नेटवर्कचं काय होणार किंवा यामध्ये काय बदल होतायत, हे अजून स्पष्ट नाही.

इंडियन क्रॉनिकल्स या अहवालाचे लेखक म्हणतात, "आंतरराष्ट्रीय संस्थांचा गैरवापर करणाऱ्या या लोकांवर निर्बंध आणण्यासाठी धोरणकर्त्यांनी आमच्या तपासाच्या निष्कर्षांवरून पावलं उचलत त्यासाठीची यंत्रणा उभी करायला हवी."

अलाफिलिपे याबद्दल सांगतात, "2019च्या तपासानंतर कोणीही सरकारकडून अधिकृतपणे संपर्क साधला नाही, कोणतेही निर्बंध लावण्यात आले नाहीत, काहीच झालं नाही. या अकार्यक्षमतेतून इंडियन क्रॉनिकल्सने अर्थ काढला - तुमचं पितळ उघडं पडलंय, पण पुढे काही होणार नाही.

"दिशाभूल करणारी माहिती पसरवण्याचे काही परिणाम असायला हवेत आणि त्याबद्दल काही पावलं उचलण्यात यायला हवीत, असं आम्हाला वाटतं. जर पुढच्या वर्षी हीच पद्धत वापरणाऱ्या याच लोकांबद्दल आणखी एक रिपोर्ट छापण्यात आला, तर ते खूप मोठं अपयश असले. युरोपियन युनियनमधल्या संस्थांना परदेशी हस्तक्षेप चालतो, असा याचा अर्थ होईल," त्यांनी बीबीसीला सांगितलं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)