परवेज मुशर्रफ यांना मृत्यूदंडाची शिक्षा सुनावणारे न्यायाधीश कोण होते?

कोरोना विषाणू संसर्गाने निधन झालेले न्यायाधीश वकार अहमद सेठ पाकिस्तानातील त्या मोजक्या न्यायाधीशांपैकी एक होते जे आपल्या स्पष्टवक्तेपणासाठी ओळखले जायचे आणि वेळ आली तेव्हा पाकिस्तानच्या बलाढ्य लष्कराविरोधातही ते उभे ठाकले.

13 नोव्हेंबर रोजी वयाच्या 59 व्या वर्षी कोरोना संसर्गाने त्यांचा मृत्यू झाला. त्यांच्या मृत्यूने संपूर्ण पाकिस्तानातील वकिलांवर शोककळा पसरली आहे.

पेशावर उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश असताना त्यांनी दिलेल्या निर्णयांमुळे त्यांनी पाकिस्तानी सरकार आणि लष्कराची नाराजी ओढावून घेतली होती. त्यांनी पाकिस्तानातून बेदखल करण्यात आलेले जनरल परवेज मुशर्रफ यांना मृत्यूदंडाची शिक्षा सुनावली होती.

त्यांच्या या निर्णयाची जगभरातल्या प्रसार माध्यमांनी नोंद घेतली होती.

मानवाधिकाराच्या मुद्द्यावरुनही न्या. वकार अहमद सेठ यांनी सरकारवर टीका केली होती. तसंच त्यांनी तो कायदाही रद्दबातल ठरवला ज्या कायद्याच्या आधारे पाकिस्तानी लष्कर गुप्तपणे नजरकैद केंद्र चालवत होतं. पाकिस्तानातल्या दहशतवादविरोधी कायद्यांतर्गत विना पुरावे पाकिस्तानी कारागृहांमध्ये कैद असलेल्या अनेक कैद्यांना त्यांनी मुक्त केलं होतं.

न्या. सेठ यांच्या मृत्यूने देशाचं मोठं नुकसान झाल्याची प्रतिक्रिया पाकिस्तानात उमटत आहे. गेल्या काही वर्षात सैन्याने आपला प्रभाव वाढवण्याचे प्रयत्न पुन्हा एकदा जोरकसपणे सुरू केले आहेत. अशावेळी त्यांचं जाणं देशाच्या लोकशाहीलाच मोठा धक्का असल्याचं मानलं जातंय.

पाकिस्तानच्या स्वतंत्र मानवाधिकार आयोगाचे सचिव जनरल हारिक खालिस म्हणतात, "न्या. सेठ यांच्या निधनाने पाकिस्तानातल्या लोकशाहीत स्वतंत्र न्यायपालिकेसाठीच्या संघर्षाला मोठा धक्का बसला आहे."

"पाकिस्तानात दुर्दैवाने कायमच कमी असलेल्या कर्तव्यनिष्ठ आणि निडर न्यायमूर्तींच्या परंपरेचं ते प्रतिनिधित्व करायचे," अशी प्रतिक्रिया त्यांनी बीबीसीशी बोलताना दिली.

न्या. सेठ यांनी काही महत्त्वाचे निकाल दिले म्हणून ते श्रेष्ठ नव्हते तर ज्या परिस्थितीत त्यांनी हे निर्णय दिले त्यासाठी मोठ्या धाडसाची गरज होती म्हणून ते श्रेष्ठ असल्याचं ट्वीट माजी सिनेटर अफरासियाब खातक यांनी केलं आहे.

पाकिस्तानच्या सुप्रिम कोर्ट बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अब्दुल लतीफ अफरिदी 'डॉन' या वृत्तपत्राला प्रतिक्रिया देताना म्हणाले, "ते धाडसी होते. त्यांनी कधीही तडजोड केली नाही. त्यांनी लष्कराचा सामना केला आणि त्याची किंमतही मोजली."

न्या. सेठ वरिष्ठ असूनही त्यांना तीन वेळा सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायधीशपदापासून दूर ठेवण्यात आल्याचं अब्दुल लतिफ यांनी सांगितलं.

लष्कराला नाराज करणारे निर्णय

न्या. सेठ यांच्या नेतृत्त्वाखालील तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने पाकिस्तानातून हद्दपार करण्यात आलेले जनरल परवेझ मुशर्रफ यांना राष्ट्रद्रोहाच्या प्रकरणात मृत्यूदंडाची शिक्षा सुनावली होती. त्यांच्या कारकिर्दीतला आणि पाकिस्तानच्या इतिहासातील हा अत्यंत महत्त्वाचा निकाल होता.

पाकिस्तानची राज्यघटना पायदळी तुडवत 2007 साली असंवैधानिक पद्धतीने आणीबाणी लागू केल्या प्रकरणात मुशर्रफ यांना दोषी ठरवण्यात आलं होतं. राज्यघटनेत उल्लेख असलेल्या देशद्रोहाच्या प्रकरणात एखाद्यावर गुन्हा नोंद होण्याची ती पहिलीच वेळ होती.

पाकिस्तान असं राष्ट्र आहे जिथे स्वातंत्र्यानंतर लोकशाही राज्यव्यवस्था असली तरी तिथल्या राजकारणावर कायमच लष्कराचाच पगडा राहिला आहे आणि यादृष्टीनेही हा निकाल महत्त्वाचा आहे.

मुशर्रफ यांनी कायमच त्यांच्यावरील आरोपांचं खंडन केलं आहे. 2016 साली त्यांना प्रकृती अस्वास्थ्याच्या कारणावरून पाकिस्तान बाहेर जाण्याची परवानगी देण्यात आली होती. त्यांच्या शिक्षेची अंमलबजावणी होईल, याची शक्यताही धुसरच आहे.

मुशर्रफ यांना सुनावलेल्या शिक्षेत म्हटलं आहे, "फाशीची शिक्षा देण्यापूर्वीच त्यांचं निधन झाल्यास त्यांचा मृतदेह फरफटत इस्लामाबादमधील संसदेबाहेर आणून तिथे तीन दिवस लटकवून ठेवण्यात यावा," या निर्णयावर अनेकांनी नाराजीही व्यक्त केली होती.

त्यावेळी सरकारने न्या. सेठ यांना अयोग्य ठरवण्याचा प्रयत्न केला होता. तसंच कायदेतज्ज्ञांनी हा निकाल असंवैधानिक असल्याचंही म्हटलं होतं. लष्करानेही या निकालाविरोधात वक्तव्य जारी करत हा निकाल वेदनादायी असल्याचं म्हटलं होतं.

न्या. सेठ यांच्या शब्दांवर अनेकांना आक्षेप असू शकतो. मात्र, एका लष्करी शासकाला संविधानसंमत देशद्रोहाच्या प्रकरणात शिक्षा सुनावणं खऱ्या अर्थाने ऐतिहासिक काम होतं, असं हारिस खालिक यांचं म्हणणं आहे. या निकालाला अजूनही अनेक न्यायालयांमध्ये आव्हान देण्यात येत आहे. मात्र, न्या. सेठ यांनी सुनावलेल्या निकालांमध्ये सैन्याची नाराजी ओढावून घेणारा हा एकमेव निकाल नाही.

जून 2018 मध्ये पेशावर उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश होताच त्यांनी लष्कराच्या न्यायालयाने गोपनीय सुनावणीत दोषी करार देण्यात आलेल्या 200 पाकिस्तानी नागरिकांना मुक्त करण्याचा निर्णय दिला होता.

डिसेंबर 2014 मध्ये पेशावरमधल्या आर्मी स्कूलमध्ये पाकिस्तानी तालिबान्यांनी लहान मुलांचा नरसंहार केला होता. त्या प्रकरणात लष्करी न्यायालयात खटला चालवण्यात आला होता. मात्र, या खटल्यात पुराव्यांचा अभाव आहे आणि वस्तुस्थिती आणि कायद्यात छेडछाड करण्यात आल्याचं म्हणत न्या. सेठ यांनी 200 नागरिकांची सुटका केली होती.

गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात त्यांनी खैबर पख्तूनख्वाहमधल्या त्या कायद्याला रद्दबादल ठरवलं ज्या कायद्याच्या आधारे लष्कर ताब्यात घेतलेल्या नागरिकांना कुठलीही न्यायिक किंवा प्रशासकीय कारवाई न करता गुप्तपणे नजरकैद करू शकत होते.

पेशावरमधले 'डॉन' वृत्तपत्राचे कायदेविषयक पत्रकार वसीम अहमद शाह म्हणतात, "त्यांनी मिलिट्री कोर्टाने दोषी ठरवलेल्या कैद्यांना सोडण्याचा निकाल सुनावला त्यावेळी काही लोक अस्वस्थ झाले. मात्र, नजरकैद केंद्रासंबंधीच्या कायद्याविरोधात निकाल दिला तेव्हा ते कुणालाच भिक घालत नाही आणि सत्तेच्या केंद्रांना कुठल्याही प्रकारची सवलत देणार नाही, हे स्पष्ट झालं."

"पुढे त्यांना मुशर्रफ प्रकरणात तीन सदस्यीय खंडपीठाचे प्रमुख नियुक्त करण्यात आलं. हे एकतर्फी प्रकरण असल्याचा तोवर अनेकांमध्ये समज होता."

16 मार्च 1961 रोजी डेरा इस्माईल खान शहरात एका मध्यमवर्गीय कुटुंबात वकार अहमद सेठ यांचा जन्म झाला. त्यांचा जिथे जन्म झाला त्या भागाला आज खैबर पख्तूनख्वाह नावाने ओळखतात.

ते पेशावरमध्ये शिकले. 1985 साली कायदा आणि राज्यशास्त्र विषयात त्यांनी पदवीचं शिक्षण पूर्ण केलं. त्याच वर्षी त्यांनी वकिलीच्या प्रॅक्टीससाठी नाव नोंदवलं.

वकार अहमद सेठ मनाने समाजवादी असल्याचं त्यांचे सहकारी वकील सांगतात. डाव्या विचारसरणीच्या पाकिस्तान पिपल्स पक्षाच्या विद्यार्थी संघटनेत ते सक्रीय होते. त्यांच्या ऑफिसमध्ये कार्ल मार्क्स, लेनीन आणि ट्रॉटस्कीचे फोटो होतो.

पेशावरमधले त्यांचे जवळचे मित्र आणि वकील शाहनवाज खान सांगतात, "त्यांची राहणी साधी होती. तसंच लोक आपला प्रभाव वाढवण्यासाठी पीएचसी बारच्या राजकारणात विशेष लक्ष देतात. मात्र, या राजकारणात ते कधीच सक्रीय नव्हते."

"याउलट ते त्यांच्या खटल्यांवर जास्त लक्ष द्यायचे. जे खटले त्यांना अयोग्य वाटायचे त्याचं वकीलपत्र त्यांनी कधीच घेतलं नाही."

इतकंच नाही तर वकिलीच्या दिवसांमध्ये सेठ यांना जे खटले महत्त्वाचे वाटायचे त्या खटल्यांची तर ते फीसुद्धा माफ करायचे.

जानेवारी 2019 मध्ये इंटरनॅशनल कोर्ट ऑफ जस्टिसने पाकिस्तानी लष्करी न्यायालयावर प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या एका अहवालत न्या. सेठ यांच्या एका निकालाचा उल्लेख केला होता. त्यात म्हटलं होतं, '2016 मध्ये पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाने तिथल्या लष्करी न्यायालयाने दोषी ठरवलेल्या लोकांच्या पुनर्विचार याचिका पुराव्यांअभावी फेटाळल्या होत्या. मात्र, 2018 साली न्या. सेठ यांच्या न्यायालयाने याच याचिकाकर्त्यांची निर्दोष सुटका केली होती.'

अनेकांना वाटायचं की न्या. सेठ 'ओसामा बिन लादेनचे तथाकथित डॉक्टर शकील अफरिदी' यांच्या विनंतीवरून त्यांची सुटका करत सरकारला आणखी एक धक्का देतील. पाकिस्तानमध्ये घुसून ओसामा बिन लादेनचा खात्मा करण्यासाठी डॉ. शकील यांनी अमेरिकेला मदत केली होती.

आपल्या भूमीवर ही कारवाई झाल्याने पाकिस्तानची नाचक्की झाली होती. मात्र, शकील अफरिदी यांना बळीचा बकरा बनवल्याचं अनेकांना वाटतं. त्यांच्यावर देशद्रोहाचा खटला चालवण्यात आला.

मात्र, डॉ. अफरिदी यांच्यावर कधीही 2011 साली लादेनविरोधातल्या मोहिमेत भूमिका असल्याबद्दल खटला चालवण्यात आला नाही. त्यांना इतर प्रकरणांमध्ये दोषी ठरवण्यात आलं. मात्र, आपल्याला न्याय मिळाला नसल्याचं डॉ. शकील अफरिदी यांचं म्हणणं आहे.

वसीम अहमद शाह म्हणतात, "न्या. सेठ यांच्या निधनाने त्यांच्या सुटकेची आशा मावळली आहे."

साधी राहणी

त्यांचे निकाल त्यांना अडचणीत लोटतील, असं अनेकांना वाटायचं. मात्र, त्यांचा मृत्यू कोरोना विषाणूमुळे होईल, असं कुणालाही वाटलं नसेल.

त्यांनी मुशर्रफांविरोधात निकाल दिला त्यावेळी त्यांच्याविरोधात हेट कॅम्पेन चालवण्यात आलं होतं. अधिकाऱ्यांच्या आदेशावरून ही मोहीम राबवण्यात आल्याचं मानलं जातं.

न्या. सेठ स्वतःच्या सुरक्षेची फारशी काळजी करत नव्हते. त्यांना सुरक्षा व्यवस्थाही पुरवण्यात आली होती. मात्र, त्यांनी कधी त्याचीही पर्वा केली नाही, असं शाहनवाज खान सांगतात.

खान पुढे सांगतात, "ते बरेचदा स्वतःच्या खाजगी कारनेच ऑफिसला यायचे. कुटुंबीयांसोबत बाजारात जाऊन खरेदी करतानाही दिसायचे. अगदी सामान्य माणसाप्रमाणे एखाद्या कॅफेमध्ये एखाद्या मित्रासोबत कॉफी पितानाही दिसायचे."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता. रोज रात्री आठ वाजता बीबीसी मराठीच्या फेसबुक पेजवर कोरोना पॉडकास्ट पाहायला विसरू नका.)