तालिबानसमोर अमेरिकेला झुकावं लागलं?

अमेरिका, अफगाणिस्तान आणि तालिबान यांच्यात शनिवारी दोहा इथं झालेल्या कराराला 'शांतता करार' असं म्हणायला कुणीच तयार नाही.

अफगाणिस्तानमध्ये मात्र या कराराच्या निमित्ताने आशावादी वातावरण आहे. करार लागू झाल्यानंतर हिंसाचार कमी होईल किंवा काही प्रमाणात युद्ध थांबेल अशी आशा इथल्या नागरिकांना वाटते.

अमेरिका तसंच तालिबान कराराकरता राजी कसे झाले? हा करार प्रत्यक्षात येण्यासाठी इतकी वर्ष का लागली?

दोन दशकांपासून अफगाणिस्तानात सुरू असलेल्या युद्धात प्रचंड हिंसा झाली आहे. तालिबानचं आजही अफगाणिस्तानमधल्या अनेकविध भागांवर नियंत्रण आहे. मात्र मुख्य शहरांवर नियंत्रण ठेवण्यात त्यांना अपयश आलं आहे.

दरम्यान तालिबान आणि अमेरिकेच्या नेतृत्वाला हे लक्षात आलं की लष्करी ताकदीच्या बळावर युद्धात विजय मिळवणं अवघड आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी अफगाणिस्तानमधून सैनिकांना परत बोलावणार असल्याचं स्पष्ट केलं.

अमेरिकेने सवलत दिल्यानंतरच अमेरिका आणि तालिबान यांच्यात चर्चा झाली. तालिबानला अफगाणिस्तान सरकारशी चर्चा करायची होती. 2018मध्ये अमेरिकेने तालिबानला या अटीतून सूट दिली. अफगाणिस्तान सरकारने नेहमीच तालिबानचं अस्तित्व झुगारून लावलं आहे.

अमेरिकेने तालिबानशी थेट चर्चा केली आणि अफगाणिस्तानातील विदेशी सैनिकांच्या मुख्य मागण्या ऐकल्या.

यानंतर शनिवारच्या करारासाठी पार्श्वभूमी तयार झाली. या करारानुसार तालिबान अल कायदा संघटनेशी असलेल्या संबंधांसंदर्भात फेरविचार करेल असं ठरलं. अल कायदा संघटनेनं 2001 मध्ये अमेरिकेच्या ट्विन टॉवर्स तसंच पेंटॅगॉनवर हल्ला केला होता.

या कराराने अनेकविध पातळ्यांवर चर्चेची दारं खुली झाली आहेत. कट्टरपंथी आणि अफगाणिस्तानच्या राजकारण्यांशी चर्चा होईल. यामध्ये सरकारमधील नेत्यांचाही समावेश असेल.

अफगाणिस्तान सरकारशी चर्चा आव्हानात्मक

ही चर्चा आव्हानात्मक होईल कारण तालिबानच्या इस्लामिक अमिरातचं स्वप्न आणि 2001 नंतर तयार झालेली अफगाणिस्तानची आधुनिक लोकशाही यांच्यात सुवर्णमध्य निघायला हवा.

महिलांचे अधिकार काय असतील? लोकशाहीसंदर्भात तालिबानचं काय म्हणणं आहे? अफगाणिस्तान आणि तालिबान यांच्यात चर्चा सुरू होईल तेव्हाच या प्रश्नांची उत्तरं मिळतील.

तोपर्यंत तालिबान जाणीवपूर्वक संदिग्ध राहण्याची शक्यता आहे. चर्चा सुरू होण्यापूर्वी अनेक अडथळे येण्याचीही शक्यता आहे. चर्चेपूर्वी 5,000 बंडखोरांची सुटका व्हावी अशी तालिबानची मागणी आहे.

अफगाणिस्तान सरकार कैदेत असलेल्या तालिबानी बंडखोरांच्या बळावर चर्चा आणि वाटाघाटी करू इच्छित आहे. जेणेकरून युद्ध थांबवण्याकरता तालिबान राजी होईल.

राष्ट्राध्यक्ष पदासाठीच्या निवडणुकांच्या निकालांच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय संकट घोंघावतं आहे. अशरफ गनी यांचे विरोधी अब्दुल्ला अब्दुल्ला यांनी विश्वासघात झाल्याचा आरोप केला आहे.

राजकीय अस्थिरतेच्या वातावरणात चर्चा आणि वाटाघाटींसाठी सर्वसमावेशक गट तयार करणं कठीण होऊ शकतं कारण त्यावेळी आंतरराष्ट्रीय निरीक्षक उपस्थित असतील. तालिबानने चर्चेसाठी तयार व्हावं अशी त्यांची इच्छा असेल.

वाटाघाटी अयशस्वी झाल्या तर काय होणार?

चर्चा खरोखरंच सुरू झाली तर ही प्रक्रिया अनेक वर्ष सुरू राहू शकते असं अफगाणिस्तानच्या एका अधिकाऱ्याने मला सांगितलं. तालिबानने करारात विषद अटी पूर्ण केल्या तर 14 महिन्यात अफगाणिस्तानातून सैन्य परत बोलवू असं अमेरिकेनं म्हटलं आहे.

मात्र चर्चा विफळ ठरली किंवा अपेक्षित परिणाम झाला नाही तर अमेरिकेचं लष्कर किती वेळ अफगाणिस्तानात राहणार हे अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही.

अमेरिकेच्या लष्कराने परत जाणं हे सशर्त आहे. मात्र एका राजनयिक अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार अमेरिकन लष्कराचं मायदेशी परत जाणं हे अफगाणिस्तान-तालिबान चर्चा सुरू होण्यावर अवलंबून आहे. या चर्चेच्या निष्पतीवर अवलंबून नाही.

अमेरिकेच्या लष्कराने अफगाणिस्तान सोडलं आणि तालिबान युद्धात उतरलं तर अफगाणिस्तानचं सैन्य एकटं पडेल अशी चिंता या अधिकाऱ्याने व्यक्त केली.

तालिबान कोणतीही सवलत देण्याच्या मनस्थितीत नाही. अमेरिकेशी करार म्हणजे जणू आपला विजयच आहे असा तालिबानचा समर्थकांसमोर आविर्भाव आहे. तालिबानला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यता आणि कायदेशीर ओळख हवी आहे.

दोहामध्ये तसंच आंतरराष्ट्रीय पातळीवर हा करार बहुचर्चित ठरला. अमेरिका-तालिबान चर्चेची उद्दिष्टं साध्य करण्याकरता अफगाणिस्तान सरकारशी चर्चा करणं ही उत्तम संधी आहे असं त्यांना वाटतं.

अफगाणिस्तानच्या बहुतांश माणसांसाठी हिंसाचार कमी करणं हेच प्राथमिक उद्दिष्ट आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)