निझामाच्या वंशजांना मिळणार अंदाजे 300 कोटी रुपये, ब्रिटनच्या कोर्टात पाकिस्तान पराभूत

निजामाच्या गडगंज संपत्तीवरून गेल्या 70 वर्षांपासून सुरू असलेल्या एका खटल्यात लंडनच्या कोर्टाने भारत आणि हैदराबादच्या शेवटच्या निजामांच्या बाजूने निकाल दिला आहे.

संयुक्त भारताच्या हैदराबाद संस्थानाचे सातवे आणि शेवटचे निजाम मीर उस्मान अली खान सिद्दीकी यांच्या अर्थमंत्र्यांनी लंडनमधील पाकिस्तानी उच्चायुक्तांच्या बँक खात्यात जमा केलेल्या रकमेवर पाकिस्तानने दावा केला होता. हा दावा फेटाळण्यात आला आहे.

71 वर्षांपूर्वी जी रक्कम जमा करण्यात आली होती त्यावर निजामाचे वारसदार मोकर्रम जाह, मोफर्रख जाह आणि भारताचा अधिकार आहे, असं न्यायालयानं आपल्या निकालात म्हटलं आहे.

हे 1948 सालचं प्रकरण आहे. त्यावेळी सातव्या निजामाच्या दरबारात अर्थमंत्री असलेले नवाब मोईन नवाज जंग यांनी 10 लाख पाउंड (जवळपास 89 कोटी रुपये) एवढी रक्कम ब्रिटनमधले पाकिस्तानचे तत्कालीन उच्चायुक्त हबीब इब्राहिम रहिमतुल्लाह यांच्या लंडनमधल्या बँक खात्यात जमा केली होती.

आता ही रक्कम तब्बल 35 मिलियन पाउंड (अंदाजे 306 कोटी रुपये) एवढी झाली आहे. ही रक्कम अजूनही रहिमतुल्लाह यांच्या नेटवेस्ट या बँक खात्यातच जमा आहे.

निजामाचे वंशज आणि पाकिस्तान यांच्यात गेल्या सात दशकांपासून हा खटला सुरू होता. बुधवारी (2 ऑक्टोबर) लंडनमधल्या रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टीसचे न्यायाधीश मार्कस स्मिथ यांनी या खटल्याचा निकाल सुनावला. या पैशांवर निजाम आणि त्यांच्या वंशजांचाच अधिकार असल्याचं त्यांनी म्हटलं.

या रकमेवर आठवे निजाम, त्यांचे छोटे भाऊ आणि भारताचा हक्क असेल, असं न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे.

मीर उस्मान अली खान यांचे नातू आणि विद्यमान निजाम मोकर्रम जाह यांचे चुलत भाऊ नजफ अली खान यांनी या निकालावर प्रतिक्रिया देताना म्हटलं, "आम्ही न्यायाधीश मार्कस स्मिथ यांच्या निकालाचं स्वागत करतो. हायकोर्टानं भारत आणि हैदराबादच्या सातव्या निजामांच्या बाजूने निकाल देत पाकिस्तानचा दावा फेटाळला. आमच्या कुटुंबाला गेल्या अनेक वर्षांपासून या निकालाची प्रतीक्षा होती."

पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाची प्रतिक्रिया

पाकिस्तानी परराष्ट्र मंत्रालयाने एक निवेदन प्रसिद्ध करून या निकालावर प्रतिक्रिया दिली आहे. आम्ही निकालाचा अभ्यास करत असल्याचं पाकिस्तानने म्हटलं आहे.

"हा आदेश देताना पैसे ट्रान्सफर करण्याच्या ऐतिहासिक संदर्भाकडे लक्ष देण्यात आलेलं नाही. त्यावेळी भारताने आंतरराष्ट्रीय कायदे आणि सर्व सभ्य कायद्यांचं उल्लंघन करत हैदराबाद बेकायदेशीररित्या बळकावलं. निजामांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेतही हा मुद्दा उचलला होता. हा मुद्दा आजही सुरक्षा परिषदेच्या अजेंड्यावर आहे. निजामांनी स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून पाकिस्तानकडे मदत मागितली होती आणि पाकिस्तान सरकारने मदत केली," असं पाकिस्तानने म्हटलं आहे.

पाकिस्तान या निकालाचा सखोल अभ्यास करत आहे आणि कायदेशीर सल्ला घेऊन पुढचं पाऊल उचलणार असल्याचंही या निवेदनात म्हटलं आहे.

कायदेशीर लढा

10 लाख पाऊंड ट्रान्सफर करण्याची ही कहाणी हैदराबाद संस्थान भारतात विलीन होत असतानाच्या काळातली आहे.

15 ऑगस्ट 1947 रोजी भारत स्वतंत्र झाला. मात्र, दक्षिण भारतातल्या तेलंगणा राज्याची राजधानी असलेल्या हैदराबादसह अनेक राज्यांनी त्या दिवशी स्वातंत्रोत्सव साजरा केला नाही.

हैदराबादमध्ये 17 सप्टेंबर 1948 पर्यंत निजामांचं राज्य होतं. यानंतर 'ऑपरेशन पोलो' या मोहिमेअंतर्गत लष्करी बळाचा वापर करत हे संस्थान भारतात विलीन करण्यात आलं.

हैदराबाद आसफ जाह वंशाचे सातवे वंशज नवाब मीर उस्मान अली खान सिद्दीक यांचं संस्थान होतं. त्याकाळी ते जगातले सर्वात श्रीमंत मानले जायचे.

'ऑपरेशन पोलो' राबवून हैदराबादचं भारतात विलिनीकरण होण्यापूर्वी ते हैदराबाद संस्थानचे सातवे आणि शेवटचे निजाम होते.

सातव्या निजामांचे नातू युवराज मुकर्रम जाह-आठवे यांचं प्रतिनिधित्व करणारी लॉ फर्म 'विदर्स वर्ल्डवाईड लॉ'चे पॉल हेवेट्टी यांनी बीबीसीला सांगितलं, "ऑपरेशन पोलोदरम्यान हैदराबादच्या निजामाच्या अर्थमंत्र्यांनी पैसे सुरक्षित ठेवण्याच्या उद्देशाने जवळपास 10 लाख पाऊंड तत्कालिन पाकिस्तानी हाय कमिशनरच्या लंडनमधल्या बँक खात्यात वळते केले होते."

1948 साली ट्रान्सफर करण्यात आलेली हीच रक्कम नंतर सातव्या निजामाचे वंशज आणि पाकिस्तान यांच्यातल्या कायदेशीर वादाचं कारण ठरली.

रक्कम परत मिळवण्याचा लढा

पॉल हेवेट्टी यांच्या मते, "हैदराबादच्या निजामांना पैसे ट्रान्सफर केल्याची बातमी कळताच त्यांनी पाकिस्तानला पैसे तात्काळ परत करण्यास सांगितलं. मात्र, रहिमतुल्लाह यांनी पैसे परत करायला नकार दिला आणि ही आता पाकिस्तानची संपत्ती असल्याचं सांगितलं."

यानंतर 1954 साली सातवे निजाम आणि पाकिस्तान यांच्यात कायदेशीर खटला उभा राहिला. निजामांनी आपले पैसे परत मिळवण्यासाठी युकेच्या हायकोर्टात दाद मागितली आणि अशाप्रकारे कायदेशीर खटला सुरू झाला.

मात्र, यानंतर पाकिस्तानने एक पाऊल पुढे जात त्याकाळी युकेतील सर्वोच्च न्यायालय असलेल्या 'हाऊस ऑफ लॉर्ड'चे दरवाजे ठोठावले. पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र असल्याने निजाम त्यांच्याविरोधात खटला दाखल करू शकत नाही, असा युक्तिवाद पाकिस्तानने सादर केला.

'हाऊस ऑफ लॉर्ड'ने पाकिस्तानच्या बाजूने निकाल दिला आणि त्यांचा युक्तीवाद ग्राह धरत निजाम पाकिस्तानविरोधात खटला दाखल करू शकत नसल्याचं म्हटलं. मात्र, सोबतच हाऊस ऑफ लॉर्ड्सने 10 लाख पाउंडचा वादग्रस्त निधीही फ्रीज केला.

तेव्हापासून हबीब इब्राहिम रहिमतुल्लाह यांच्या खात्यात जमा करण्यात आलेले हे पैसे नैटवेस्ट बँकेकडेच आहेत.

भारत सरकारही अशील

1967 साली सातव्या निजामांचं निधन झालं. मात्र, पैसे परत मिळवण्याचा हा कायदेशीर लढा तसाच सुरू राहिला. त्यांच्या उत्तराधिकाऱ्यांनी तो पुढे नेला.

पॉल हेवेट्टी 2013 साली या लढ्यात सामील झाले. त्यावेळी पाकिस्तानच्या उच्चायुक्तांनी पाकिस्तानसाठी खात्यातून ही रक्कम काढण्यासाठी बँकेविरोधात कोर्टाची पायरी चढली.

त्यामुळे बँकेला या प्रकरणात पैशांवर दावा करणाऱ्या सर्व पक्षकारांशी चर्चा करावी लागली. यात भारतासह निजाम संस्थानाच्या दोन्ही युवराजांचा समावेश होता.

पॉल हेवेट्टी यांनी सांगितलं होतं, की या रकमेवर दावा सांगणाऱ्या भारत सरकारसोबतही दोन्ही युवराजांनी काही दिवसांपूर्वीच चर्चा केली.

मात्र, निजामाचे वारस आणि भारत सरकार यांच्यात झालेली चर्चा किंवा करार यासंबंधी कुठलेही कागदपत्र अजूनतरी उघड झालेले नाही.

बीबीसीने निजामाच्या उत्तराधिकाऱ्यांशी चर्चा करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्यांनी प्रतिक्रिया द्यायला नकार दिला.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)