युरेनियमचे उत्पादन वाढवणारः इराणने आश्वासन न पाळण्याचा निर्णय का घेतला?

2015 सालच्या अणू करारात निश्चित करण्यात आलेली युरेनियम उत्पादनाची मर्यादा तोडणार असल्याची घोषणा इराणने केली आहे.

"अणूकरार कायम रहावा, अशी इराणची इच्छा आहे. मात्र, युरोपातली राष्ट्रं आपलं वचन पाळत नसल्याचं", इराणचे उप परराष्ट्रमंत्री अब्बास अरागची यांनी म्हटलं आहे.

2018 साली अमेरिकेने एकतर्फी निर्णय घेत या करारातून माघार घेतली. यानंतर अमेरिकेने इराणवर अनेक कठोर निर्बंध लादले. इराणने मे महिन्यात युरेनियमचं उत्पादन सुरू केलं होतं.

या युरेनियमचा वापर ऊर्जा निर्मिती आणि अणु संयत्रांमध्ये केला जाऊ शकतो. त्यासोबतच अण्वस्त्र निर्मितीही त्याचा वापर होऊ शकतो. नियमांनुसार इराणजवळ जेवढं युरेनियम असायला हवं, आधीच त्याहून जास्त आहे.

इराण युरेनियम उत्पादन वाढवणार आणि काही तासात त्यात 3.67 टक्क्यांची वाढ होईल, अशी माहिती अरागची यांनी एका पत्रकार परिषदेत दिली.

फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युअल मॅक्रो यांनी इराणचे अध्यक्ष हसन रुहानी यांच्याशी चर्चा करून अणु कराराच्या उल्लंघनाविषयी काळजी व्यक्त केल्यानंतर इराणने ही घोषणा केली आहे. युरोपातल्या राष्ट्रांनी असं काहीतरी करायला हवं, जेणेकरून हा करार कायम राहील, असं रुहानी यांनी म्हटलं होतं.

इराण युरेनियम उत्पादन वाढवणार असलं तरी या युरेनियमचा वापर अण्वस्त्र निर्मितीसाठी करणार नसल्याचं इराणचं म्हणणं आहे.

"या अणूकरारावर स्वाक्षरी करणाऱ्या चीन, फ्रान्स, जर्मनी, रशिया आणि ब्रिटन या देशांना इराणने स्वतःला अमेरिकेच्या निर्बंधांपासून वाचवण्यासाठी 60 दिवसांची मुदत दिली होती. ही 60 दिवसांची मुदत संपली आहे आणि त्यामुळेच आम्ही युरेनियम उत्पादन वाढवणार असल्याचं", अरागची यांनी म्हटलं आहे.

देशाचा युरेनियम साठा 98% कमी करून 300 किलो करण्याचं आश्वासन इराणने दिलं होतं. मात्र, हे आश्वासन तोडण्याचा निर्णय त्यांनी मुद्दाम घेतला आणि त्यांनी उचललेल्या अनेक पावलांपैकी हे एक पाऊल आहे.

अण्वस्त्र निर्मितीसाठी युरेनियम 90 टक्क्यांपर्यंत संवर्धित करण्याची गरज असते आणि ते 20 टक्क्यांच्या पातळीवर घेऊन जाणं खरं म्हणजे त्याच दिशेने उचललेलं पाऊल आहे.

युरेनियम निर्मिती 20 टक्क्यांनी वाढवण्याचा अर्थ संपूर्ण जगासाठी धोका वाढवणं. त्यामुळे इराणचं समर्थन करणाऱ्या युरोपीयन राष्ट्रांना त्यांचं समर्थन करणं, यापुढे अवघड होत जाईल.

संयुक्त सर्वसमावेशक कृती आराखडा (Joint Comprehensive Plan of Action - JCPOA) म्हणजेच इराणचा अणुकरार शेवटची घटिका मोजत असल्याचं बऱ्याच दिवसांपासून सांगितलं जातंय. मात्र, कठोर पावलं उचलून याचे अनिश्चित परिणाम दूर केले जाऊ शकतात.

हा दबाव दूर होऊ शकतो, असं स्वतः इराणही मान्य करतो. मात्र, दुसरीकडे हा करार पूर्णपणे रद्द व्हावा, यासाठी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प प्रयत्न करत आहेत.

एकूण इराण सध्या त्यांच्या अणु करारासंबंधीच्या सर्वाधिक आव्हानात्मक परिस्थितीतून जातोय आणि येणाऱ्या काही आठवड्यात इराण काय निर्णय घेतो, यावरच त्याचं भविष्य अवलंबून असणार आहे.

2015 साली इराण आणि जगातल्या शक्तीशाली राष्ट्रांमध्ये झालेल्या अणुकरारानंतर जे निर्बंध हटवण्यात आले होते, ते निर्बंध हा करार रद्द झाल्यानंतर पुन्हा एकदा इराणवर लागू करण्यात आले आहेत.

याचा मोठा परिणाम इराणच्या अर्थव्यवस्थेवर झाला आहे. अणू कार्यक्रमावर लावण्यात आलेले निर्बंध आपण रद्द करू शकतो, असा इशारा इराणने दिला आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)