अमेरिकन सरकारचं 'शटडाऊन', सीमेवरील 'ट्रंप वॉल'च्या निधीवरून बजेट अडकलं

अमेरिकेच्या सीमेवरती भिंत बांधण्यासाठी 5.7 अब्ज डॉलरचा निधी सरकारने द्यावा, या राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांच्या मागणीला अमेरिकन खासदारांनी हरकत घेतल्यामुळे तेथील सरकार अंशतः ठप्प झाली आहे.

शेवटच्या क्षणापर्यंत चर्चा होऊनही संसद सदस्यांनी शुक्रवारी संध्याकाळी त्यामध्ये स्थगिती आणली. या मुद्द्यावरून बजेटवरील अडथळा दूर झाला नाही आणि कोणताही नवा करार प्रत्यक्षात न आल्यामुळे अमेरिकेच्या सर्व केंद्रीय विभागांचा एक चतुर्थांश निधी स्थानिक वेळेनुसार 00.00 (05.00 ग्रीनिच प्रमाणवेळ) पासून रद्द झाला.

याचाच अर्थ अंतर्गत संरक्षण, परिवहन, कृषी, गृह, विधी असे विभाग बंद होतील आणि राष्ट्रीय उद्याने आणि वनेही बंद ठेवण्यात येतील.

शटडाऊन सुरू होण्यापूर्वी ट्रंप यांनी एक व्हीडिओ जारी करून "हे प्रकरण मार्गी लावण्याची जबाबदारी डेमोक्रॅट्सवर (विरोधी पक्ष)" असल्याचं म्हटलं आहे.

2018 मधील हे तिसरे अंशतः शटडाऊन आहे. यामुळे लाखो कामगारांवर परिणाम होणार आहे.

नक्की प्रकरण काय आहे?

अमेरिकेचे सर्व केंद्रीय विभाग निदान 8 फेब्रुवारीपर्यंत सुरू राहण्यासाठी बुधवारी एक आपत्कालीन असा स्टॉपगॅप स्पेंडिग विधेयक मंजूर करण्यात आला. मात्र त्यामध्ये ट्रंप यांना हव्या असलेल्या भिंतीसाठीच्या निधीचा समावेश नव्हता.

मात्र ट्रंप यांच्याच पाठिराख्यांनी आणि कट्टर रिपब्लिकन सदस्यांनीच विरोधी भूमिका घेतल्यावर ट्रंप यांनी भिंतीसाठी 5.7 अब्ज डॉलर्स मिळावेत, अन्यथा प्रस्तावित विधेयकावर सही करणार नाही, असा हट्ट धरला आहे.

सध्याच्या नियमांनुसार या खर्चाला हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटीव्ह्स मध्ये साध्या बहुमताने मंजुरी मिळते. या सभागृहात ट्रंप यांच्या पक्षाला बहुमत आहे. मात्र जानेवारीपासून डेमोक्रेटिक पक्षाचे तेथे बहुमत होईल.

ट्रंप यांच्या मागणीला सभागृहाने मान्यता दिली असली तरी राष्ट्राध्यक्षांच्या स्वाक्षरीआधी त्याला सिनेटमध्ये 60 सदस्यांची मंजुरी मिळून पारित व्हावे लागते. सिनेटमध्ये रिपब्लिकन्सच्या केवळ 51 जागा आहेत.

शुक्रवारी हे प्रकरण तापल्यावर डेमोक्रॅट्सनी असाच विरोध कायम ठेवला तर दीर्घकाळ सरकार ठप्प होण्याकडे इशारा केला.

अणुकुचीदार टोकं असलेल्या पोलादी भिंतीचे कल्पनाचित्रही त्यांनी ट्वीट केले. त्यांच्या निवडणुकीतील आश्वासनांपैकी दक्षिण सीमेवर ही नवी भिंत बांधण्याचे आश्वासन महत्त्वाचे होते.

प्रचारादरम्यान भिंतीसाठी मेक्सिकोलाही आपण पैसे द्यायला लावू, असे ते म्हणाले होते. मात्र मेक्सिकोने त्याला नकार दिला.

अमेरिकन करदात्यांचा पैसा यासाठी वापरला जाऊ नये, या भूमिकेवर डेमोक्रॅटस ठाम राहिले. ट्रंप यांच्या पाठिराख्यांनी या आठवड्यात "GoFundMe" नावाचा निधी स्थापन केला, ज्यात पहिल्या चार दिवसांमध्ये 1.3 कोटी डॉलर जमा झाले.

शटडाऊन म्हणजे नेमकं काय?

अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांकडे अनेक महत्त्वाचे अधिकार असतात. आर्थिक निर्णयांबाबत त्यांनी काँग्रेसबरोबर म्हणजेच हाऊस ऑफ रेप्रेझेंटेटिव्ह्ज आणि सिनेटबरोबर काम करणं अपेक्षित आहे. सरकारच्या कामकाजाचा खर्च भागवण्यासाठीच्या प्रस्तावाला हाऊस ऑफ रेप्रेझेंटेटिव्ह्ज आणि सिनेटची मंजुरी गरजेची असते. तसं न झाल्यास शटडाऊन होते.

शटडाऊननंतर अनेक सरकारी कार्यालयं बंद करावी लागतात. काँग्रेसने खर्चाला मंजुरी दिल्याशिवाय ही कार्यालयं चालवता येत नाहीत.

राष्ट्रीय उद्यानं आणि स्मारकंसुद्धा बंद करावी लागण्याची शक्यता असते. पण ट्रंप प्रशासनाने तसं होऊ नये यासाठी योजना तयार ठेवल्याचं बोललं जात आहे. यादरम्यान अत्यावश्यक सेवा मात्र सुरू ठेवल्या जातात. राष्ट्रीय सुरक्षा, टपाल सेवा, हवाई वाहतूक नियंत्रण, वैद्यकीय आणि औषध सेवा, आपत्ती निवारण, तुरुंग, कर खातं आणि वीजनिर्मिती सेवा यांचा त्यात समावेश होतो. व्हिसा आणि पासपोर्ट सेवांवरही याचा परिणाम होऊ शकतो.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)