आज सॅनिटरी पॅड मागताय, उद्या कंडोम मागाल- महिला IAS अधिकाऱ्याचं वक्तव्य #5मोठ्याबातम्या

आज विविध वर्तमानपत्र आणि वेबसाईटवर प्रकाशित झालेल्या बातम्यांचा आढावा.

1.आज सॅनिटरी पॅड मागताय, उद्या काँडोम मागाल- IAS अधिकाऱ्याच्या वक्तव्याने खळबळ

बिहारची राजधानी पाटण्यात महिला आणि बाल विकास विभाग आणि युनिसेफतर्फे मुलींसाठी एक कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता.

बिहारमध्ये मुली आणि स्त्रियांसी निगडीत कामाची माहिती देणं हा त्याचा मुख्य उद्देश होता. या कार्यक्रमात एका मुलीने प्रश्न विचारला की, सरकार मुलींना 20-30 रुपयाचे सॅनिटरी पॅड का देऊ शकत नाही?

कार्यक्रमाला उपस्थित असलेल्या ज्येष्ठ IAS अधिकारी या प्रश्नाचं उत्तर देताना म्हणाल्या, "20-30 रुपयाचं सॅनिटरी पॅड देतो, उद्या जीन्सची पँट देतो, त्यानंतर कुटुंब नियोजनाचा मुद्दा आला तर कंडोमही देऊ."

तेव्हा या महिला अधिकाऱ्याचं बोलणं मध्येच तोडत ही मुलगी म्हणाली की, सरकार लोकांनी मत दिलं तरच बनतं.

त्यावर या अधिकारी म्हणाल्या की, "हा मूर्खपणाचा कळस आहे. मत देऊ नको मग, पाकिस्तानला निघून जा."

सध्या या वादाची क्लिप सोशल मीडिया वर व्हायरल झाली आहे.

अमर उजालाने ही बातमी दिली आहे.

2.सदावर्ते यांनी बौद्ध भिक्खूंची संघाशी केली तुलना

अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी आता थेट बौद्ध भिख्खू संघाची तुलना थेट राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी केली आहे. यावरून विविध स्तरातून प्रतिक्रिया येत आहे.

सकाळने दिलेल्या बातमीनुसार सदावर्ते म्हणाले की, जगात दोनच विचार जागतिक विचार आहेत. आऱएसएस आणि भिख्खू संघ असे दोनच संघ आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देशाच्या हितकारी काम करत आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि विनायक सावरकर यांच्या विचाराने काम करणे चुकीचं नाही.

"मी भारतीय संविधानासोबत आहे. दोनच विचार जागतिक विचार आहे. हे दोन्ही विचार कधीच कोणासोबत हिंसा करणार नाही," असंही सदावर्ते यांनी म्हटलं.

ते औरंगाबाद येथे पत्रकार परिषदेत बोलत होते.

सकाळने दिलेल्या बातमीनुसार राज्यात एकनाथ शिंदे सरकार स्थापन झाल्यानंतर सदावर्ते फारसे चर्चेत नव्हते. मात्र आज औऱंगाबाद येथे आरएसएस आणि भिख्खू संघाविषयी विधान करून ते चर्चेत आले आहेत.

3.PFI च्या कारवाईचं राज ठाकरेंकडून स्वागत

PFI या संघटनेवर केंद्र सरकारने बंदी घातली आहे. या कारवाईचं राज ठाकरे यांनी स्वागत केलं आहे. राज ठाकरे यांनी ट्वीट करत अमित शहा यांचं अभिनंदन देखील केलं.

PFI ह्या देशविघातक आणि देशद्रोही संघटनेवर केंद्रीय गृह मंत्रालयाने घालण्यात आलेली बंदी योग्य असल्याचं राज ठाकरे यांनी म्हटलं आहे.

'PFI ह्या देशविघातक आणि देशद्रोही संघटनेवर केंद्रीय गृह मंत्रालयाने बंदी घातली, ह्याचं मी मनापासून स्वागत करतो. पुढे सुद्धा अशी कीड जेंव्हा जेंव्हा तयार होईल तेव्हा तेव्हा ती तात्काळ समूळ नष्ट करायला हवी. गृहमंत्री अमित शाह ह्यांचं अभिनंदन,' असं ट्वीट राज ठाकरे यांनी केलं आहे.

झी 24 तास ने ही बातमी दिली आहे.

दरम्यान, केंद्रीय यंत्रणांनी संयुक्तपणे 22 सप्टेंबर रोजी देशभरात केलेल्या कारवाईच्या पहिल्या फेरीत PFI शी संबंधित 106 लोकांना अटक केली होती. त्यानंतर या लोकांच्या चौकशीतून अनेक गोष्टींचा आणि त्यासंबंधित व्यक्तींची नावे समोर आली.

4.आर.व्यंकटरमणी यांची अॅटर्नी जनरलपदी नियुक्ती

सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ वकील आर व्यंकटरमणी (R Venkataramani) यांची देशाच्या नव्या अॅटर्नी जनरलपदी (Attorney General) नियुक्ती करण्यात आली आहे.

त्यांची ही नियुक्ती पुढच्या तीन वर्षांसाठी करण्यात आलेली आहे. केंद्र सरकारने या संबंधी एक निवेदन काढून ही नियुक्ती झाल्याचं जाहीर केलं आहे.

एबीपी माझा ने ही बातमी दिली आहे.

सध्याचे अॅटर्नी जनरल केके वेणुगोपाल (KK Venugopal) यांचा कार्यकाळ 30 सप्टेंबर रोजी संपणार आहे. या आधी ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी (Mukul Rohatgi) यांचे नाव अॅटर्नी जनरल पदासाठी चर्चेत होतं. पण त्यांनी केंद्र सरकारची ही ऑफर नाकारली होती. त्यानंतर आता आर व्यंकटरमणी यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

5.सर्वोच्च न्यायालयात राज्याची बाजू मांडण्यासाठी 130 वकिलांची फौज

राज्यातील सत्तांतरानंतर शिवसेनेतील ठाकरे विरुद्ध शिंदे गट अशी न्यायालयीन लढाई सुरू असतानाच, सर्वोच्च न्यायालयात तसेच दिल्लीतील इतर न्यायालयांमध्ये दाखल असलेल्या प्रकरणांमध्ये महाराष्ट्र सरकारची बाजू मांडण्यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने 130 वकिलांच्या नेमणुका करण्यात आली आहे.

त्यात सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश उदय लळित यांचे पुत्र अ‍ॅड. श्रीयांश लळित यांच्यासह मुकुल रोहतगी, नीरज कौल, अरविंद दातार, श्याम दिवाण, सत्यरंजन धर्माधिकारी, महेश जेठमलानी, राज्याचे माजी महाधिवक्ता दायरस खंबाटा, आदी नामवंत वकिलांचा समावेश आहे.

लोकसत्ता ने ही बातमी दिली आहे.

राज्य शासनाच्या विधि व न्याय विभागाने 13 सप्टेंबर रोजी एक अधिसूचना काढून सर्वोच्च न्यायालय तसेच दिल्ली उच्च न्यायालय, दिल्लीतील इतर न्यायालये, न्यायाधिकरणे यांमध्ये दिवाणी व फौजदारी प्रकरणांत महाराष्ट्र सरकारची बाजू मांडण्यासाठी 130 वकिलांच्या नेमणुका केल्या आहेत.

मात्र सध्या सुरू असलेल्या शिवसेनेतील वादाशी व त्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात दाखल असलेल्या याचिकांशी या नेमणुकांचा काहीही संबंध नाही, असे विधि व न्याय विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहि61890597ले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)