ज्ञानवापी मशीद प्रकरणी मुस्लीम पक्षकारांची याचिका फेटाळली

ज्ञानवापी मशीद प्रकरणात हिंदू पक्षाच्या बाजूनं निर्णय वाराणसी जिल्हा कोर्टानं दिलाय. त्यामुळे या प्रकरणाची पुढे सुनावणी होईल.

ज्ञानवापी मशीद प्रकरणात अंजुमन इंतजामिया कमिटीची याचिका जिल्हा कोर्टानं फेटाळली. याचाच अर्थ असा की, ज्ञानवापी मशिदीतल्या श्रृंगार गौरी मंदिरात दररोज पूजा करण्याची परवानगीची याचिका सुनावणीस योग्य असल्याचं मत कोर्टानं नोंदवलंय.

या प्रकरणात आता 22 सप्टेंबर 2022 रोजी पुढील सुनावणी होईल.

वाराणसीच्या जिल्हा कोर्टाचे न्या. ए. के. विश्वेश यांनी हा निर्णय दिला.

वाराणसी जिल्हा न्यायालयात बुधवारी ज्ञानवापी मशीद प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण झाली. हिंदू आणि मुस्लीम दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला होता. या खटल्याच्या सुनावणीविषयी (मेंटेनिबिलीटी) फैसला होणार होता.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ज्ञानवापी प्रकरणाच्या मेंटेनिबिलीटीविषयी सुनावणी करण्यात आली. नियमित सुनावणीच्या सलग तिसऱ्या दिवशी जिल्हा न्यायाधीश डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश यांच्यासमोर सुमारे साडेतीन तास सुनावणी झाली.

यावेळी मुस्लिम पक्षाने म्हणजेच अंजुमन इंतेजामिया मशिद समितीने याचिकाकर्त्या महिलांच्या युक्तीवादावर आपला प्रतिवाद पूर्ण केला. त्यामुळे आता हिंदू आणि मुस्लिम पक्षाचा युक्तीवाद पूर्ण झाला असून न्यायालयाने आपला निकाल राखून ठेवला आहे. न्यायालयात आपला निकाल आज रोजी देणार आहे.

ज्ञानवापी मशीद ही वक्फची मालमत्ता आहे. त्यामुळे ज्ञानवापी मशिदीशी संबंधित प्रकरणाच्या सुनावणीचा अधिकार दिवाणी न्यायालयाकडे नसून वक्फ बोर्डाकडे आहे. देशाच्या स्वातंत्र्यापासून असलेले ज्ञानवापी मशिदीचे धार्मिक स्वरूप आता बदलता येणार नाही. त्यामुळे शृंगारगौरी प्रकरण हे सुनावणीयोग्य नसल्याचा दावा केला आहे. त्यासाठी त्यांनी 1991 सालच्या प्रार्थनास्थळे विशेष कायद्याचा हवाला दिला आहे.

त्यावर हिंदू पक्षाने ज्ञानवापी मशिद ही वक्फ बोर्डाची संपत्ती असल्याचा दावा हा फसवणूक करणारा असल्याचा युक्तीवाद केला. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून ते 1993 पर्यंत शृंगारगौरीची पूजा केली जात होती. तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव यांच्या सरकारने अचानक शृंगारगौरीच्या पूजेवर बंदी घातली होती. त्यामुळे शृंगारगौरीचे प्रकरण हे सुनावणीयोग्य असल्याचा युक्तीवाद हिंदू पक्षातर्फे करण्यात आला आहे.

1986 मध्ये बाबरी मशिदीचं द्वार उघडल्यानंतर राम मंदिर मुक्ती मोहिमेत आलेल्या तेजीनंतर एक दुसरी घोषणा ऐकायला मिळत असे. अयोध्या तो एक झांकी है, मथुरा काशी बाकी है.

बाबरी मशिदीचं पतन होऊन 30 वर्ष होत असताना दोन्ही खटले न्यायप्रविष्ट आहेत. मथुरेत कृष्ण जन्मस्थळी मशिदीच्या उभारणीसंदर्भात न्यायालयाने सुनावणीचा दिवस निश्चित केला आहे.

काशी विश्वनाथ मंदिरप्रकरणी कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतर सर्वेक्षण करण्यात आलं. ज्ञानव्यापी मशिदीचा वजूखान्याचा भाग सील करण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर तूर्तास मशिदीत नमाज पढला जातो.

आतापर्यंत काय घडलं आहे?

18 ऑगस्ट 2021 रोजी दिल्लीतल्या 5 महिलांनी वाराणसीच्या एका न्यायालयात एक याचिका दाखल केली होती. राखी सिंह या महिलांचं नेतृत्व करत होत्या.

त्यांचं म्हणणं आहे की, मशिदीच्या परिसरात श्रृंगार गौरी, भगवान गणेश, भगवान हनुमान, आदि विश्वेश्वर, नंदीजी आणि मंदिर परिसरात दिसत असलेली इतर देवी-देवतांचं दर्शन, प्रार्थना करण्याची परवानगी मिळायला हवी.

ऋंगार देवी, भगवान हनुमान आणि गणेश आणि इतर देवी देवता दशाश्वमेध पोलीस स्टेशनच्या वॉर्डमधील प्लॉट क्रमांक 9130 मध्ये उपस्थित आहेत. हा प्लॉट विश्वनाथ कॉरिडोरला लागून आहे, असा या महिलांचा दावा आहे.

अंजुमन इन्तेजामिया मशिदीला देवीदेवतांच्या मुर्ती तोडण्यापासून रोखण्यात यावं, अशीही त्यांची मागणी आहे.

ज्ञानवापी मशीदप्रकरणी आज सुनावणी होणार आहे. या निकालाकडे संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलं आहे.

प्राचीन मंदिर परिसरातील इतर देवीदेवतांचं दर्शन आणि प्रार्थना करण्याची परवानगी देण्यासाठी उत्तर प्रदेश सरकारला आदेश देण्यात यावेत, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.

या सगळ्या देवीदेवतांच्या मूर्तींचं अस्तित्व निश्चित करेल, अशा एका अधिवक्ता आयुक्ताची नेमणूक कोर्टानं करावी, अशी मागणी आपल्या याचिकेत या महिलांनी स्वतंत्र अर्जाद्वारे केली आहे.

8 एप्रिल 2022 रोजी कनिष्ठ न्यायालयानं स्थानिक वकील अजय कुमार यांना अॅडव्होकेट कमिश्नर म्हणून नियुक्त केलं आणि परिसराचं निरीक्षण करण्यास सांगितलं. शिवाय या निरीक्षणाची व्हीडिओग्राफीही करण्यास सांगितलं.

यासाठी गरज पडल्यास स्थानिक प्रशासनानं पोलीस बळाचीही व्यवस्था करण्यास आदेश दिले. वाराणसीच्या अंजुमन इन्तेजामिया मशिदीच्या समितीनं एडव्हेकेट कमिश्नरची नियुक्ती आणि प्रस्तावित निरीक्षणाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे.

कोणत्याही पक्षकाराला पुरावे एकत्र करण्याची परवानगी नाहीये, असं त्यांचं म्हणणं आहे. कमिश्नर या पुराव्यांना स्पष्ट दृष्टिकोनातून समोर ठेवू शकतात. पण ते एकत्र करू शकत नाहीत, असं समितीचं म्हणणं आहे.

संपूर्ण प्रकरण काय?

पाच महिलांनी एकत्र येत ज्ञानवापी मशिदीच्या मागच्या दिशेला असलेल्या शृंगार गौरीची दररोज पूजाअर्चा करता यावी अशी मागणी केली आहे. त्यासाठी त्यांनी कोर्टात याचिका दाखल केली आहे.

तसंच त्यांनी प्लॉट नंबर 9130चं सर्वेक्षण आणि व्हीडिओग्राफीची मागणी केली होती. त्यांची ही मागणी मंजूर करत कोर्टानं सर्वेक्षण आणि व्हीडिओग्राफीचे आदेश दिले होते.

हा रिपोर्ट 17 मे रोजी कोर्टात सादर केला जाणार आहे. तोपर्यंत कुणीही त्याबाबत वाच्यता करू नये असे निर्देश देण्यात आले आहे, असं वाराणसीचे जिल्हाधिकारी कौशल राज शर्मा यांनी सांगितलं आहे.

"जर कुणी आत काय मिळाल्याची माहिती दिली असेल तर त्यातून त्यांचा प्रामाणिक हेतू समोर येत नाही. याची पहिली माहिती देण्याचा अधिकार फक्त कोर्टाला आहे. जर कुणी काही माहिती समोर आणली असेल तर ते त्यांचे खासगी विचार आहेत. त्याचा कोर्ट आणि कमिशनच्या कामाशी संबंध नाही," असं शर्मा यांनी पुढे सांगितलं आहे.

हे संपूर्ण प्रकरण तुम्ही इथे वाचू शकता

या प्रकरणी सध्या 1991मधील 'प्लेसेस ऑफ वर्शिप अॅक्ट'चाही उल्लेख केला जात आहे. एमआयएमचे खासदार असदुद्दिन ओवेसी यांनासुद्धा या कायद्याचा वारंवार उल्लेख केला आहे.

काय आहे कायदा?

1991मध्ये नरसिंह राव सरकारनं धार्मिक स्थळ अधिनियम मंजूर केला होता.

यात म्हटलं होतं, भारतात 15 ऑगस्ट 1947मध्ये जे धार्मिक स्थळ ज्या स्वरुपात होतं, ते त्याचं स्वरुपात राहील. यामधून अयोध्या वादाला मात्र सूट देण्यात आली होती.

पण, हा कायदा ज्ञानवापी मशीद आणि मथुरेतील शाही ईदगाह मशिदीसोबतच देशातल्या सगळ्या धार्मिक स्थळांना लागू होतो.

या कायद्यातील सेक्शन 3 नुसार कोणताही व्यक्ती कोणत्याही धार्मिक संप्रदायाचं अथवा त्यासंबंधित कोणत्याही प्रार्थना स्थळाचं त्याच संप्रदायच्या इतर स्थळांमध्ये किंवा दुसऱ्या संप्रदायाच्या धार्मिक स्थळांमध्ये परिवर्तन करू शकत नाही.

यात पुढे म्हटलंय की, 15 ऑगस्ट 1947ला विद्यमान प्रार्थना स्थळाचं धार्मिक स्वरुप जसं होतं तसंच ते पुढे राहिल.

याच कायद्यातील सेक्शन 4(2)मध्ये लिहिलं आहे की, हा अधिनियम लागू झाल्यानंतर 15 ऑगस्ट 1947मध्ये अस्तित्वात असलेल्या एखाद्या धार्मिक स्थळाच्या परिवर्तनाविषयी याचिका किंवा प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असेल तर ते रद्द केलं जाईल. तसंच यासारख्या प्रकरणाचा वाद-प्रतिवाद, याचिका किंवा इतर काही कारवाई कोणत्याच न्यायालयासमोर मांडता येणार नाही, त्याची सुनावणी होणार नाही.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)