'मंत्रीच नाही, तर आदेश कुणाला देऊ?', हायकोर्टाचा याचिकाकर्त्यांनाच प्रश्न, #5मोठ्याबातम्या

आज सकाळी वृत्तपत्रं आणि वेबसाइट्सवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी 5 मोठ्या बातम्या थोडक्यात पाहूया.

1. 'मंत्रीच नाही, तर आदेश कुणाला देऊ?', हायकोर्टाचा याचिकाकर्त्यांनाच प्रश्न

महाराष्ट्रामध्ये सत्तांतर होऊन एक महिन्यापेक्षा जास्त काळ झाला आहे, पण अजूनही मंत्रिमंडळाचा विस्तार झालेला नाही. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे लवकरच मंत्रिमंडळ विस्तार होईल, असं सांगत असले तरी याला अजूनही मुहूर्त मिळालेला नाही.

मंत्रिमंडळ विस्तार न झाल्यामुळे विरोधकांनीही सरकारवर निशाणा साधला आहे. आता तर यावर मुंबई उच्च न्यायालयानेही टिप्पणी केली आहे.

लोकमतच्या बातमीनुसार, एका याचिकाकर्त्याने बंदुकीच्या लायसन्ससाठी महाराष्ट्र सरकारच्या गृहनिर्माण मंत्र्याकडे अर्ज केला होता, पण या अर्जावर बराच काळ कोणताही निर्णय झाला नाही. त्यामुळे याचिकाकर्त्याने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि मंत्र्यांकडून लवकर या अर्जावर आदेश देण्याची विनंती केली.

"ज्या आदेशाची अंमलबजावणीच होणार नाही, तो आदेश देऊन काय फायदा? मंत्री तर असला पाहिजे. पहिले मंत्र्याच्या नियुक्तीसाठी अर्ज करा," अशी टिप्पणी उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे यांनी केली.

हे सांगतानाच आपली ही टिप्पणी मजेत घ्या, असं सांगायलाही न्यायमूर्ती विसरल्या नाहीत.

2. मंत्र्यांचे अधिकार सचिवांकडे; मुख्यमंत्री शिंदे यांचा निर्णय

सचिवांपेक्षा मंत्री वरिष्ठ दर्जाचे असल्याने काही वर्षांपूर्वी प्रशासनाचे मुख्यालय असलेल्या सचिवालयाचे 'मंत्रालय' असे नामकरण करण्यात आले.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारचा मंत्रिमंडळ विस्तार महिन्याहून अधिक काळ रखडल्याने प्रशासकीय कामकाजावर परिणाम होऊ लागल्यानेच मंत्र्यांचे सुनावण्यांचे अधिकार पुढील आदेशापर्यंत सचिवांकडे सोपविण्याची नामुष्की या सरकारवर आली आहे.

या साऱ्या घोळामुळे मंत्रालयाचे पुन्हा 'सचिवालय' होऊन सचिवच वरचढ ठरले आहेत. लोकसत्तानं ही बातमी दिली आहे.

रखडलेल्या मंत्रिमंडळ विस्तारामुळे नागरिकांची कामे खोळंबत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर मंत्र्यांचेच अधिकार सचिवांना बहाल करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शुक्रवारी घेतला. त्यानुसार मंत्र्यांकडे सुनावणीसाठी प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांवरील सुनावणी त्वरित सुरू करून न्यायनिवाडा करण्याचे आदेश मुख्य सचिवांनी सर्व विभागांच्या सचिवांना दिले आहेत. सचिवांकडून सुनावणी करून त्यावर निर्णय घेतला जाईल.

3. राम मंदिर भूमिपूजनाच्या दिवशी काँग्रेसचे प्रदर्शन - अमित शहा

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी काँग्रेसला धारेवर धरले. आज ईडीकडून कुणाचीही चौकशी झाली नाही. मग, काळ्या कपड्यात काँग्रेसनं विरोध का केला? काँग्रेसनं कायदा आणि सुव्यवस्थेला सहकार्य करायला हवं, असं ते म्हणाले. टीव्ही 9 मराठीनं ही बातमी दिलीय.

पाच ऑगस्टला राम मंदिराच्या कामाचं भूमिपूजन झालं. त्या दिवशी दोन वर्षांपूर्वी काँग्रेस प्रदर्शन करत होती. काळे कपडे घालून विरोध करण्याचं कारण काय, असा सवाल करत काँग्रेसनं कायदा, सुव्यवस्थेला साथ दिली पाहिजे, असं अमित शहा यांनी पुढे म्हटलं.

4. आर.आर. पाटलांच्या मुलाचा एकतर्फी विजयी

किंदरवाडी (ता. तासगाव) येथील ग्रामपंचायतीवर सत्ताधारी आर. आर. आबा पाटील गटाने सत्ता कायम राखली आहे. अत्यंत चुरशीने झालेल्या निवडणुकीत आर. आर. पाटील गटाच्या श्री. सिद्धनाथ ग्रामविकास पॅनेलने सातपैकी सात जागा जिंकत विरोधी खासदार संजय पाटील गटाच्या मकाईदेवी पॅनलचा दारुण पराभव केला.

विजयानंतर कार्यकर्त्यांनी फटाक्यांची आतषबाजी, गुलालाची उधळण करीत जल्लोष साजरा केला. एबीपी माझानं ही बातमी दिलीय.

तालुक्याचे लक्ष लागून राहिलेल्या आणि अत्यंत चुरशीने झालेल्या निवडणुकीत विरोधकांना साधे खातेही उघडता आले नाही.

5. अविवाहित महिलांना इतर लाभांपासून वंचित का ठेवायचे? : सर्वोच्च न्यायालय

मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी (एमटीपी) कायद्यातील तरतुदींबाबत अविवाहित महिलांसाठी समानतेचा युक्तिवाद शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने केला आहे.

टाईम्स ऑफ इंडियानं ही बातमी दिली आहे.

एखाद्या विवाहित महिलेला कुटुंब नियोजन यंत्रणेच्या अपयशामुळे किंवा मानसिक त्रासापासून वाचवण्यासाठी संरक्षण न मिळाल्यास 20-24 आठवड्यांची गर्भधारणा संपुष्टात आणण्याची परवानगी दिली गेली, असं न्यायमूर्ती डी.वाय. चंद्रचूड आणि जे.बी. पार्डीवाला यांच्या खंडपीठाने सांगितले.

गेल्या महिन्यात, याच खंडपीठाने मणिपूरमधील एका अविवाहित महिलेला ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेसच्या तज्ज्ञांच्या सुरक्षा प्रमाणपत्राच्या अधीन राहून 24 आठवड्यांहून अधिक जुनी गर्भधारणा संपुष्टात आणण्यासाठी अधिकार दिले होते.

"अविवाहित मुलगी जर गर्भनिरोधाच्या उपाययोजना अयशस्वी होऊन गरोदर राहिली तर तिला काही विशिष्ट श्रेणीतील महिलांना आधीच देण्यात आलेल्या लाभांपासून वंचित का ठेवायचे? यात कोणतेही तर्क नाही कारण यामुळे महिलांना मातृत्वाची निवड करताना त्यांचा सन्मान आणि स्वायत्तता हिरावून घेतली जाते," असं खंडपीठाने म्हटलं आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)