इंग्लंडमधील शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना अचानक मांसाहार देणं बंद का केलंय?

यूकेमधील अन्नधान्याच्या किमती वाढू लागल्या आहेत. त्यामुळे काही शाळांमधील शालेय आहारात मांसाहारी पदार्थ उपलब्ध करून देण्यात येणार नाहीत. जीवनावश्यक वस्तूंच्या खर्चातही वाढ झाली आहे.

बटाट्यासारख्या मूलभूत जिन्नसाची किमतही वाढली आहे.

किमती वाढल्यामुळे स्वस्त किमतीत आयात केलेल्या मासांहारी उत्पादनांना काही शाळांमध्ये प्राधान्य देण्यात येत आहे, तर जेवणातील भाज्या व फळांमध्ये बदल करण्यात येत आहेत.

इंग्लंड व वेल्समधील शाळांना शालेय आहार पुरविणाऱ्या कंपन्यांच्या 'लाका' या असोसिशनने बीबीसीला सांगितले की, शालेय आहाराचा दर्जा खालावत चालला आहे आणि त्यामुळे मुलांना पुरेसे पोषण मिळण्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

यूकेमध्ये सरकारने अन्न पुरवठा कंपन्यांना देण्यात येणारा लाभ (इन्सेन्टिव्ह्ज) दर वाढविला आहे, जेणेकरून लहान मुलांना मोफत आहार मिळू शकेल.

पण, या उपाययोजना पुरेशा नाहीत, असे दिसत आहे.

एकीकडे जेवणाच्या थाळीत चिकनचे प्रमाण मर्यादित झाले आहे, तर दुसरीकडे त्याचाच स्वस्त पर्याय असलेल्या टर्कीच्या मांसाचा पर्याय स्वीकारला जात आहे.

शालेय वयातील निम्म्याहून अधिक मुलांना मोफत आहार मिळतो. शिक्षक म्हणतात की, मुलांच्या पोषण आवश्यकतांसाठी दिवसभरातील हे एकमेव भोजन असते.

खते व इंधनाच्या किमतीत वाढ झाल्यामुळे बटाट्याची किंमतही वाढली आहे, तर पास्ता, तेल, गोठवलेल्या भाज्या आणि मासे यामध्ये गंभीर समस्या दिसून येत आहेत.

गेल्या काही दिवसात बारीक तुकडे केलेल्या बीफच्या किमतीत 11 टक्के वाढ झाली आहे.

कोरोना विषाणूमुळे पसरलेली महासाथ, युक्रेनमध्ये सुरू असलेले युद्ध आणि इंधनाच्या दरांमध्ये झालेली वाढ यामुळे अन्नधान्याच्या किमती वाढलेल्या आहेत, असे सांगण्यात येत आहे.

मुलांच्या गरीबीवर मात करण्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या संघटना व शाळांना अन्नपुरवठा करणाऱ्या कंपन्या म्हणतात की, सरकारकडून मिळणाऱ्या लाभांच्या तुलनेने अन्नधान्याच्या किमती वेगाने वाढत आहेत आणि अनेक कुटुंबांना त्यांच्या मुलांना गरम जेवण उपलब्ध करून देण्याची संधीच मिळत नाही.

जानेवारी 2021 पासून ते आतापर्यंत मोफत आहाराचा लाभ घेणाऱ्या शालेय विद्यार्थ्यांंची संंख्या 1,60,000 हून वाढून 19 लाखांवर पोहोचली आहे

या आधीच्या सरकारांच्या तुलनेने या सरकारने मोफत शालेय आहार अधिक प्रमाणात उपलब्ध करून दिला आहे, असे या सरकारचे म्हणणे आहे.

अन्नधान्याच्या वाढत्या किमतींवर मात करण्यासाठी दुर्बल नागरिकांना मदत करण्यासाठी 37 अब्ज पौंडांच्या पॅकेजची सरकारतर्फे घोषणा करण्यात आली आहे. अशा प्रकारची कामे हे सरकार करत राहील, असे त्यांचे म्हणणे आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)