NEET परीक्षेत विशिष्ट कपडे, चपलांसह दागिन्यांवर बंदी, असे आहेत नियम

नॅशनल एलिजिबिलीटी एंट्रांस टेस्ट (NEET) म्हणजेच वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश मिळवण्यासाठी घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षेदरम्यान मुलींना अंतर्वस्त्रं काढायला लावण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.

तर महाराष्ट्रात वाशिम जिल्ह्यात काही विद्यार्थिनींना परीक्षेदरम्यान हिजाब आणि बुरखा काढण्यासाठी जबरदस्ती केल्याचा आरोप पालकांनी केला आहे. यापूर्वीही नीट परीक्षेदरम्यान विद्यार्थ्यांच्या कपड्यांवर आक्षेप घेतल्याची अनेक उदाहरणं आहेत.

ही अशी उदाहरणं पाहिली की तुम्हालाही हा प्रश्न पडला असेल की नीट या परीक्षेसाठी खरंच इतके कठोर नियम आहेत का? या परीक्षेसाठी नेमका ड्रेसकोड काय आहे? राष्ट्रीय टेस्टिंग एजन्सीने काय म्हटलंय? परीक्षेसाठी खरंच एवढ्या कठोर नियमांची आवश्यकता आहे का? या सगळ्याचा विद्यार्थ्यांच्या मानसिकतेवर काय परिणाम होत आहे? या प्रश्नांची उत्तरं जाणऊन घेऊया,

नीट (NEET) काय आहे?

नीट (NEET) या परीक्षेचे नियम किंवा त्यासाठीच्या ड्रेसकोड विषयी जाणून घेण्यापूर्वी या परीक्षेचं स्वरूप थोडक्यात पाहूया,

भारतात वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश प्रक्रिया राबवण्यासाठी केंद्रीय स्तरावर प्रवेश परीक्षा (Entrance Test) घेतली जाते. याला नॅशनल एलिजिबिलीटी एंट्रांस टेस्ट (NEET) असं म्हटलं जातं.

या परीक्षेच्या माध्यमातूनच देशभरातील सरकारी, अभिमत, खासगी अशा सर्व महाविद्यालयात वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रिया राबवली जाते.

बारावीची परीक्षा झाल्यानंतर नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी मार्फत नीट ही परीक्षा दरवर्षी घेतली जाते. बारावी विज्ञान शाखेतील विद्यार्थ्यांचा निकाल आणि नीट परीक्षेचे पर्सेंटाईल या आधारावर प्रवेशासाठी विद्यार्थी पात्र आहेत का हे ठरवलं जातं.

MBBS, BDS, BAMS, BSMS, BUMS, and BHMS या वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी ही परीक्षा देशभरात एकाच दिवशी एकाच वेळी होते.

यंदा साधारण 18 लाख 27 हजार विद्यार्थ्यांनी नीट परीक्षेसाठी नोंदणी केली आणि सुमारे 18 लाख विद्यार्थ्यांनी ही परीक्षा दिली.

ड्रेसकोडचे नियम काय आहेत?

विद्यार्थ्यांनी ड्रेस कोडचं पालन करणं बंधनकारक आहे.

या नियमांचं पालन करण्यात अडचण असल्यास किंवा विशेष परवानगी आवश्यक असल्यास प्रवेश पत्र मिळण्याआधी राष्ट्रीय टेस्टिंग एजन्सीची (NTA) परवानगी घ्यावी.

इतर नियम काय आहेत?

परीक्षेच्या या सूचनांसंदर्भात कोणतीही शंका असल्यास विद्यार्थी neet.nta.ac.in या वेबसाईटवर किंवा 011-40759000 यावर संपर्क साधू शकतात.

विद्यार्थी आणि पालकांचं म्हणणं काय आहे?

साधारण दरवर्षी काही विद्यार्थी आणि पालकांकडून अशा कठोर नियमांवर आक्षेप घेतला जातो. एका वैद्यकीय विद्यार्थ्याचे पालक ब्रिजेश सांगतात,

"भारतात वैद्यकीय प्रवेशासाठी प्रचंड स्पर्धा आहे. गेल्यावर्षी तर काही विद्यार्थ्यांना 720 पैकी 720 गुण मिळाले होते. त्यात प्रवेशाच्या जागा विद्यार्थी संख्येच्या तुलनेत खूपच कमी आहेत. त्यामुळे निकाल गुणवत्तेनुसार जाहीर व्हावा म्हणून नियम एवढे कठोर असावेत.

परंतु विद्यार्थी आणि पालकांना या नियमांचा स्वतंत्र अभ्यास करावा लागतो. परीक्षा केंद्रावर जाण्यापूर्वी विद्यार्थ्यांनी प्रत्येक नियमांची नीट माहिती करून घेतली पाहीजे."

इंडिया वाईड पॅरेंट असोसिएशनने केरळमध्ये घटनेसंदर्भात राष्ट्रीय महिला आयोगाला पत्र लिहिलं आहे. मुलींसोबत गैरव्यवहार झाला असून महिला आयोगाने त्याची दखल घ्यावी, अशी या पालक संघटनेची मागणी आहे.

संघटनेच्या प्रमुख अनुभा सहाय म्हणाल्या, "एवढ्या मुलींनी कारणाशिवाय तक्रार केली का? याचं सीसीटीव्ही फूटेज चेक करा अशीही आमची मागणी आहे. नियमांचं पालन केलं पाहीजे पण अशा प्रकारे चेकींग का होत आहे. देशात सर्व विमानतळांवर सुरक्षेसाठी चेकींग होतं. हे चुकीचं आहे. ज्यांना चिटींग करायची हे ते कसंही करतात. नीट परीक्षेदरम्यान कॉपीची प्रकरणं समोर येत आहेत. मग एवढ्या कठोर नियमांचा काय उपयोग आहे?"

"तुम्हाला कॉपी किंवा चिटींग रोखायची आहे तर तुम्ही सुरक्षा वाढवा, पर्यवेक्षकांना प्रशिक्षण द्या. पण मुलांवर असं प्रेशर आणल्याने काय होणार आहे?" असाही प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.

कठोर नियम का आहेत?

केंद्र सरकारने 2013 पासून वैद्यकीय प्रवेशांसाठी राज्याची प्रवेश परीक्षआ रद्द करत देशपातळीवर एकच केंद्रीय प्रवेश परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेतला.

महाराष्ट्रात MBBS साठीचे प्रवेश सरकारी, महापालिका, खासगी अनुदानित,खासगी विना-अनुदानित आणि अभिमत (Deemed Universities) विद्यापीठात होतात.

आरोग्य विद्यापीठाच्या माहितीनुसार, महाराष्ट्रात 23 सरकारी एमबीबीएस महाविद्यालयात जवळपास 3 हजार 800 प्रवेशाच्या जागा आहेत. 5 कॉर्पोरेशन महाविद्यालयात 900, 1 खासगी अनुदानित महाविद्यालयात 100 जागा आणि 17 खासगी विनाअनुदानित महाविद्यालयात जवळपास 2 हजार 470 प्रवेशाच्या जागा आहेत.

महाराष्ट्रात DMER (Directorate of medical Education and Research) वैद्यकीय महाविद्यालयांची प्रवेश प्रक्रिया राबवते.

DMER चे माजी माजी संचालक डॉ. प्रवीण शिनगारे सांगतात, "हे नियम कठोर वाटत असले तरी पारदर्शी परीक्षा राबवण्यासाठी हे गरजेचे आहेत. वैद्यकीय प्रवेशासाठी आपल्या देशात खूप स्पर्धा असते. त्यात सरकारी महाविद्यालयात वैद्यकीय शिक्षणासाठी परवडणारं शुल्क आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्याला कोट्यवधी देऊन प्रवेश मिळणार की सरकारी महाविद्यालयात मिळणार हे या परीक्षेच्या निकालावर ठरतं. त्यामुळे ही परीक्षा अत्यंत महत्त्वाची आहे."

ते पुढे सांगतात, "मुलींसोबत असा व्यवहार होणं चुकीचंच आहे. एवढी कठोर कारवाई करण्याची गरज नाही. नियमांचा उद्देश्य हा परीक्षेदरम्यान कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी आहे. कुठल्याही प्रकारे कॉपी करण्याची संधी विद्यार्थ्यांना मिळू नये एवढाच या नियमांचा हेतू आहे. विद्यार्थी हिल्समध्ये, कपड्यांमध्ये कॉपी लपवतात. पेन स्कॅनर सुद्धा वापरले जातात."

अशा कठोर नियमांचा ऐन परीक्षेदरम्यान मुलांच्या मानसिकतेवर परिणाम होतो अशी तक्रार विद्यार्थी, पालक करतात. यासंदर्भात बोलताना ते म्हणाले, "परीक्षा केंद्रांवरील कर्मचाऱ्यांनी बोलताना काळजी घ्यायला हवी. परंतु विद्यार्थ्यांनी याचं प्रेशर घेऊ नये. त्यांनी परीक्षांवरच लक्ष द्यावं. नियम कोणतेही आणि कितीही असले तरी परीक्षा कशी देता यालाच महत्त्वं आहे. विद्यार्थ्यांना योग्य न्याय मिळावा एवढाच हेतू परीक्षांचा असावा."

2021 च्या डिसेंबर महिन्यातच केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री डॉ. भारती प्रवीण पवार यांनी लोकसभेत याबाबत माहिती दिली होती. त्यांच्या मते, देशात सरकारी आणि खासगी महाविद्यालयांमध्ये एमबीबीएसच्या एकूण 88,120 जागा आहेत, तर बीडीएसच्या 27,498 जागा आहेत.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)