एकनाथ शिंदे गटाला सुप्रीम कोर्टाचा दिलासा, आमदारांवर कारवाई न करण्याचे विधानसभा अध्यक्षांना आदेश

शिवसेनेच्या 39 बंडखोर आमदारांच्या अपात्रता याचिकेवर उपाध्यक्षांचा निर्णय व्हावा, यासाठी महाविकास आघाडीनं दाखल केलेल्या याचिकेवर आज (11 जुलै) सुनावणी होणार नाहीये.

सुनावणी होईपर्यंत आमदारांवर कारवाईचा निर्णय न घेण्याबाबतच्या सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना दिल्या आहेत. कारण 12 जुलैला विधानसभा अध्यक्ष आमदारांच्या अपात्रतेसंबंधी निर्णय घेणार होते.

ही सुनावणी घटनापीठासमोर होणं गरजेचं असल्याचंही सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे.

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी 39 आमदारांसह शिवसेनेतून बंड केलं आणि भाजपसोबत राज्यात सत्ता स्थापन केली. मात्र, या बंडाचा एक पेच सुप्रीम कोर्टात जाऊन अडकला होता. कारण शिवसेनेच्या ठाकरे गटानं शिंदे गटातील 16 आमदारांवर अपात्रतेच्या कारवाईची याचिका दाखल केली. त्यावर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार होती.

27 जून रोजी झालेल्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टानं बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरवण्याच्या कारवाईला 12 जुलैपर्यंत स्थगिती दिली होती. तसंच, बहुमत चाचणी घेण्यास मनाई करण्यासही सुप्रीम कोर्टानं नकार दिला होता.

त्यामुळे महाराष्ट्र विधानसभेत बहुमताची चाचणी पार पडली आणि त्यात शिंदे-फडणवीस सरकारनं बहुमत मिळवलं. मात्र, आता शिंदे गटातील आमदारांच्या पात्र-अपात्रतेचा निर्णय सुप्रीम कोर्ट काय देतं, यावर पुन्हा सरकारचं भवितव्य अवलंबून आहे.

बहुमत चाचणीआधी म्हणजे 7 जुलै रोजी शिवसेना (ठाकरे गट) पुन्हा एकदा सुप्रीम कोर्टात गेलं होतं. मात्र, तेव्हा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्त्वातील सरकारला सुप्रीम कोर्टानं मोठा दिलासा दिला.

महाविकास आघाडीनं बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेवर तातडीनं सुनावणीची मागणी केली होती. ही मागणी सुप्रीम कोर्टानं फेटाळली आणि बंडखोर आमदारांवरील सुनावणी 11 जुलै 2022 रोजीच होईल, असं स्पष्ट केलं.

मात्र ही सुनावणी आज (11 जुलै) होणार नाहीये. याचं कारण म्हणजे या प्रकरणाची सुनावणी ही जस्टिस सूर्य कांत आणि जस्टिस पारडीवाला यांच्या खंडपीठासमोर होणं गरजेचं आहे. पण आज (11 जुलै) दोघंही वेगवगेळ्या खंडपीठावर आहेत.

सूर्य कांत हे जस्टिस रवी कुमार यांच्यासोबत असतील, तर पारडीवाला हे जस्टिस खानविलकर यांच्यासोबत. त्यामुळे ही सुनावणी 11 जुलैलाच करायची असेल तर त्यासाठी या दोघांच्या खंडपीठाची आधी नोंदणी व्हायला हवी होती. पण ती तशी झालेली नाहीये. त्यामुळे या दोन्ही न्यायमूर्तींचा एकत्रित स्लॉट मिळेल, तेव्हा या प्रकरणाची सुनावणी होऊ शकते.

शिवसेनेनं ही सुनावणी तातडीने व्हावी यासाठी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते. पण सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी उद्या (12 जुलै) सुनावणी घेण्यासही नकार दिला आहे. या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी वेळ थोडा वेळ हवा असल्याचं न्यायालयाने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना सांगितलं.

कपिल सिब्बल यांनी महाविकास आघाडीची बाजू मांडली.

नक्की दिलासा कोणाला?

सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय नक्की कोणाला दिलासा आहे असं म्हणावं लागेल अशी प्रतिक्रिया शिवसेना खासदार अरविंद सावंत यांनी व्यक्त केली.

"विधानसभा अध्यक्षांची निवड व्हावी यासाठी महाविकास आघाडी सातत्याने राज्यपालांकडे मागणी करत होती. मात्र त्यांनी ती होऊ दिली नाही. पण सरकार कोसळल्यावर तातडीने अध्यक्षांची निवडणूक घेतली. याचीही चर्चा व्हायला हवी. आता न्यायालय काय म्हणतंय ते पाहू. वाट बघायची," असं अरविंद सावंत यांनी एबीपी माझाशी बोलताना म्हटलं.

दुसरीकडे एकनाथ शिंदे गटातील आमदार संजय शिरसाट यांनी सुप्रीम कोर्टानं आम्हाला दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे असं म्हटलं.

"मुळात उपाध्यक्षांचे अधिकार काय, त्यांना आमगारांना 24 तासांची नोटीस देता येते काय याचा निर्णय होणार आहे. घटनापीठाकडे जाण्याचा निर्णय जो सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला आहे, त्यामुळे विधानसभेच्या कामकाजातही अनेक बदल होतील," असं संजय शिरसाट यांनी म्हटलं आहे.

'देशात लोकशाही आहे की नाही हे यावरून ठरेल'

दरम्यान, सुनावणीबद्दल अनिश्चितता असतानाच आज (11 जुलै) सकाळी शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी माध्यमांशी संवाद साधला.

"सर्वोच्च न्यायालयावर आमचा विश्वास आहे. या देशाची न्यायव्यवस्था, घटना यावर विश्वास ठेवूनच आम्ही काम करत आलोय. राज्यात ज्यापद्धतीने बेकायदेशीरपणे सरकार लादण्याचा प्रयत्न केला गेलाय, त्याविरोधात शिवसेना जनतेच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात गेली आहे. या देशात लोकशाही आहे की नाही, देशाचा कारभार राज्यघटनेनुसार होतोय की नाही हे यानिमित्ताने समजेल", अशी प्रतिक्रिया संजय राऊत यांनी व्यक्त केली.

27 जूनला काय झालं होतं?

एकनाथ शिंदेंच्या याचिकेवर 27 जून रोजी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. महाविकास आघाडी, एकनाथ शिंदे गट आणि विधानसभा अध्यक्ष अशा तीन बाजूंच्या वकिलांनी यावेळी युक्तिवाद केला.

सुप्रीम कोर्टानं तेव्हा पुढील सुनावणी 11 जुलै 2022 रोजी होईल असं सांगितलं होतं. मात्र, 5 दिवसांत सर्व पक्षकारांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टानं दिले होते.

तसंच, 11 जुलैपर्यंत आमदारांना अपात्रही ठरवता येणार नाही. ज्या आमदारांना अपात्रतेची नोटीस बजावण्यात आलीय, त्यांना उत्तर देण्यासाठी 11 जुलैच्या संध्याकाळपर्यंतचा वेळ सुप्रीम कोर्टानं दिलाय.

यावेळी शिंदे गटाच्या वकिलांनी बंडखोर आमदारांच्या कुटुंबीयांच्या सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित केल्यानंतर सुप्रीम कोर्टानं महाराष्ट्र सरकारला उद्देशून म्हटलं की, "महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने इथे असलेले वकील चिटणीस यांना सांगण्यात येतंय की, सर्व प्रकारची सुरक्षा पुरवली गेली पाहिजे. योग्य आणि तातडीने पावलं उचलत ज्या आमदारांना अपात्र ठरवण्यात आलं आहे, त्यांना सुरक्षा पुरवली जावी."

तसंच, "राज्य सरकार कायदा सुव्यवस्था कायम राखायला योग्य आणि तातडीने पावलं उचलेल, याची नोंद घ्यावी," असंही सुप्रीम कोर्ट म्हणालं होतं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहि61890597ले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)