'सतर्क राहा, अन्यथा सर्व आशियाई देश आर्थिक संकटात फसतील'

थायलंडनं 1997 च्या जुलै महिन्यात आपल्या चलनाचं एका दशकाहून अधिक काळानंतर अवमूल्यनं केलं होतं. निर्यात वाढवण्याच्या उद्देशानं थायलंडनं त्यावेळी असा निर्णय घेतला होता.

थायलंडनं आधी आपल्या चलनाचं मूल्य व्यवस्थित ठेवण्यासाठी अब्जावधी डॉलरचा खर्च केला. मात्र, नंतर सरकारला आपली तलवार म्यान करावी लागली आणि आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांसमोर झुकावं लागलं.

त्यावेळी थायलंडच्या चलनात 15 टक्क्यांचं अवमूल्यन करण्यात आलं होतं. म्हणजेच डॉलरच्या तुलनेत 15 टक्के जाणीवपूर्वक कमकुवत करण्यात आलं होतं.

आशियाई चलनविषयक धोरणातील एक मोठा निर्णय म्हणून याकडे पाहिलं गेलं होतं. त्यापूर्वी थायलंडनं 1984 साली आपल्या चलनाचं अवमूल्यन केलं होतं.

मात्र, हे संकट केवळ थायलंडचंच नव्हतं. 1997 साली ज्या देशांना 'टायगर इकॉनॉमी' म्हटलं जातं होतं - दक्षिण कोरिया, थायलंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापूर आणि फिलिपाईन्स - या सगळ्यांची तशीच अवस्था झाली होती.

या देशांचा वार्षिक विकास दर 6 ते 9 टक्के होता. मात्र, 1997 च्या शेवटच्या 5 ते 6 महिन्यात या देशांच्या शेअर बाजार आणि चलनात मोठी घसरण झाली. 1998 चा जानेवारी महिना उजाडता-उजाडता काही देशांच्या चलनात 70 टक्क्यांपर्यंत घसरण झाली.

आशियाच्या आर्थिक संकटाची सुरुवातही 'अॅसेट बबल्स'पासून झाली होती. याचा अर्थ असा की, फार कमी कालावधी नाट्यमयरित्या हाऊसिंग, गोल्ड आणि स्टॉकची वाढ होणं होय. यामध्ये प्रत्यकेजण कुठल्याही तर्कहीन कारणामुळे संपत्तीची खरेदी करतात.

शेवटी हा फुगा फुटतो आणि किंमती धाडकन आपटतात.

या भागात निर्यातीवर आधारित अर्थव्यवस्था वेगानं वाढत होती. प्रत्यक्ष परदेशी गुंतवणूक वाढत होती. याचा परिणाम असा झाला की, हाँगकाँग आणि बँकाँकमध्ये रिअल इस्टेटच्या किंमती भरमसाठ वाढल्या. कॉर्पोरेट खर्चही वाढत होता आणि पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टमध्येही गुंतवणूक केली गेली.

परिणामी बँकांमधून मोठ्या प्रमाणात कर्ज काढलं गेलं. कर्जाच्या सुलभतेमुळे गुंतवणुकीच्या गुणवत्तेवर नेहमीच परिणाम होतो.

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) या ट्रेंडमुळे चिंतेत होतं. मेक्सिकोचं चलन पेसो जमीनदोस्त झाल्यानंतर इशारा देण्यात आला होता. मात्र, IMF चा इशारा कुणीही ऐकला नव्हता.

मात्र, यूएस फेडरल रिझर्व्हनं महागाईशी लढण्यासाठी व्याज दरांमध्ये वाढ केली. याचा परिणाम थेट गुंतवणुकीवर होतो. परिणामी अशियाई अर्थव्यवस्थेतल्या गुंतवणुकीत मोठ्या प्रमाणात घसरण झाली.

याचे परिणाम अत्यंत धक्कादायक होते. सोमप्रासोंग लँड डेव्हलपर कंपनीला डिफॉल्ट केलं गेलं. फायनान्स वन ही थायलंडची मोठी आर्थिक कंपनी 1997 मध्ये दिवाळखोरीत निघाली.

चलनाच्या व्यापाऱ्यांनी थाय चलन बाथला निशाणा बनवलं. तिथल्या सरकारला हे सर्व सांभाळून घेतला आलं नाही आणि परिणामी चलनाचं अवमूल्यन करावं लागलं. ग्राहक खर्च करण्याच्या स्थितीत नव्हते. लवकरच बाकी आशियाई देशांचं चलनही त्याच रांगेत आलं.

संकट टळलं नाही...

मलेशियाचं रिंग्गिट, इंडोनेशियाचं रुपियाह आणि सिंगापूरचं डॉलरही यातून बचावलं नाही. या चलनाचं अवमूल्यनं केलं गेलं आणि त्यामुळे महागाई वाढली. याचा परिणाम जपान आणि दक्षिण कोरियापर्यंत झाला.

मलेशियाचे माजी पंतप्रधान महातिर मोहम्मद यांनी म्हटलं की, 1997 सालचं आशियावरील आर्थिक संकट पुन्हा एकदा दार ठोठावू शकतं.

1997 च्या आशियाई आर्थिक संकटाला 25 वर्षं पूर्ण होत असल्याच्या निमित्तानं आशिया निक्केईला दिलेल्या मुलाखतीत महातिर मोहम्मद यांनी म्हटलं की, आर्थिक संकट पुन्हा एकदा आपल्यावर ओढवू शकतं, कारण गोष्टी फारशा बदलेल्या नाहीत.

महातिर मोहम्मद यांनी म्हटलं की, "आता चलन बाजाराच्या शर्यतीत अनेक लोक सहभागी झालेत, त्यामुळे नियम आणि नैतिकतेच्या गोष्टी मागे सुटत आहेत. तुम्ही कदाचित चलनाच्या किंमती कमी करू पाहत आहात, मात्र दुसरे लोक किंमती वाढवू पाहत आहेत. इथले लोक एकमेकांना खेचत राहतात."

गेल्या 25 वर्षांत चलन बाजार फुग्यासारखा फुगला आहे. बँक फॉर इंटरनॅशनल सेटलमेंट्सच्या सर्व्हेनुसार, 2019 मध्ये सरासरी फॉरेन एक्सचेंज ट्रेंडिंग एका दिवसात 6.6 ट्रिलियन डॉलर होतं. हे 90 च्या दशकाच्या मध्यात पाचपट जास्त होतं.

महातिर मोहम्मद 1981 ते 2003 पर्यंत मलेशियाचे पंतप्रधान होते. त्यांनी म्हटलं की, "करन्सी ट्रेडर्स आजही वजनदार आहेत आणि ते एखाद्या विशिष्ट चलनाला कमकुवत बनवण्याचं काम करत आहेत."

महातिर यांच म्हणणं आहे की, विकसित अर्थव्यवस्था ब्रिटन आणि इटलीमधून काम करतात आणि अनेक वर्षांपासून चलन बाजारात हस्तक्षेप करतात.

1997 च्या संकटात मलेशिया त्या देशांमधील एक होता, जो या संकटाच्या तावडीत सापडला होता. मलेशियाचं चलन रिंग्गिटमध्ये 50 टक्के घसरण झाली होती. मलेशियाचं स्टॉक मार्केट इंडेक्स 75 टक्के घसरलं होतं आणि बाजारातून परदेशी चलन गुंतवणूकदारांनी काढलं होतं.

IMF समोर शरणागती

मलेशियानं आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून (IMF) सल्ला घेतला होता. सरकारी खर्चात कपात करण्यात आली होती आणि व्याजदरात वाढ केली होती. परदेशी गुंतवणूकदारांना परत आणण्यासाठी हे करण्यात आलं होतं.

महातिर मोहम्मद म्हणतात की, "जर तुम्ही आयएमएफ आणि जागतिक बँकेकडे जाता, तर त्यांचा एकाच गोष्टीत रस असतो, तो म्हणजे कर्जाच्या परतफेडीबाबत. एखाद्या देशाच्या राजकीय किंवा आर्थिक स्तरावर काय घडतंय, याच्याशी त्यांना काहीही घेणंदेणं नसतं. ते स्वत:च एखाद्या देशाचं आर्थिक धोरण बनवू पाहतात. याचा अर्थ असा की, आपल्याला त्यांच्यासमोर शरण व्हावं लागतं."

महातिर मोहम्मद हे याच महिन्यात 97 वर्षांचे झाले आणि अजूनही ते सक्रीय राजकारणापासून दूर झाले नाहीत.

महातिर मोहम्मद यांचं एकेकाळी त्यांचे सहकारी राहिलेले आणि नंतर विरोधक बनलेल्या अन्वर इब्राहिम यांच्याशी IMF वरून कायमच वाद होत असे. महातिर मोहम्मद यांच्या कॅबिनेटमध्ये अन्वर मंत्री होते आणि ते पाश्चिमात्य देशांची एकप्रकारे वकिली करत असत.

महातिर महोम्मद यांनी निक्केईशी बोलताना म्हटलं की, "श्रीलंकेतलं सध्याचं कर्जाचं संकट आशियातील इतर देशांना इशारा आहे की, त्यांनी जबाबदारीने आर्थिक धोरण बनवावं किंवा निर्दयी आयएमएफच्या हातचं खेळणं बनण्यासाठी तयार राहावं."

श्रीलंका सगळ्यांसाठी धडा

श्रीलंकेची परदेशी चलनाची तिजोरी रिकामी झालीय आणि त्यांच्याकडे आयात केलेल्या वस्तूंची बिलं भरण्यासाठीही पैसे नाहीत. लोक खाण्या-पिण्यासाठी आणि इतर आवश्यक सामानासाठी वणवण भटकतायेत. श्रीलंकेनं परदेशी कर्ज फेडणंच बंद केलंय आणि आता IMF समोर नव्या कर्जासाठी हात पसरून बसलंय.

महातिर मोहम्मद म्हणतात की, वाईट चलन नियोजन आणि निष्प्रभ गुंतवणूक धोरणांमुळे श्रीलंकेची ही अवस्था झालीय. माहातिर म्हणतात की, श्रीलंकेत जे काही चाललंय, तो आपल्यासाठी धडा आहे.

महातिर म्हणतात की, चीनची अर्थव्यवस्था मजबूत आहे आणि ते कोणत्याही संकटाशी लढण्यासाठी सक्षम आहेत.

महातिर पुढे म्हणतात की, आशियातील विकसनशील देशांनी सतर्क राहणं आवश्यक आहे. महातिर मोहम्मद म्हणतात की, "करन्सी ट्रेडर्स चीनमध्ये मनमानी करू शकत नाहीत. मात्र, इतर विकसनशील देशांनी सतर्क राहण्याची गरज आहे."

महातिर मोहम्मद यांचं हे विधान तेव्हा आलंय, जेव्हा अमेरिकन चलन डॉलर गेल्या 20 वर्षातल्या सर्वोच्च स्थानी आहे आणि सर्व आशियाई देशांची चलनं कमकुवत स्थितीत आहेत. अशावेळी महागाई वाढतं आणि डॉलर कर्जाचं वजन वाढतं.

महातिर यांनी म्हटलं की, "पाच टक्के वर-खाली होणं स्वीकारार्ह आहे, कारण त्यामुळे लक्षात येतं की, बाजारात गती आहे. मात्र, 50 टक्के अवमूल्यन झाल्यास लोक गरीब होतात आणि हे मंजूर नाही."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)