गुजरात दंगल: अमित शहा- मोदींवर गुजरात दंगलीचे आरोप करणाऱ्यांनी आता माफी मागावी

"या प्रकरणाने मोदी यांना किती दु:ख झालं हे मी स्वत: पाहिलं आहे. न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू असल्याने आम्ही यावर काहीच बोललो नाही. अतिशय कणखर मनाचे असल्यानेच त्यांनी हा संयम बाळगला", असं शहा म्हणाले.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी 2002 मध्ये गुजरात इथे झालेल्या दंगलींसंदर्भात आपली भूमिका मांडली आहे. त्यावेळी नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री होते. त्यांच्यावर झालेल्या आरोपांबाबतही शहा यांनी खुलासा केला आहे.

गुजरात दंगलींसंदर्भात तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना क्लिनचिट देण्याबाबत जाकिया जाफरी यांनी याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी ही याचिका फेटाळली.

हे सगळे आरोप राजकीय हेतूने प्रेरित होते हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने सिद्ध झालं असं मत अमित शहा यांनी मांडलं.

"पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचीही चौकशी झाली पण त्यावरून आम्ही आंदोलन केलं नाही. आम्ही न्यायप्रक्रियेला सहकार्य केलं. मला अटकही करण्यात आली पण त्यावरून आंदोलन, निदर्शनं, मोर्चे निघालं नाही.

दंगलींमध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री मोदींचा हात असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. अमित शहा यांनी दंगली झाल्याचं सांगताना यात तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी नसल्याचं स्पष्ट केलं. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने सगळं काही स्पष्ट झालं आहे", असं शहा म्हणाले.

"दंगल झाली होती हे कोणीही नाकारत नाहीये पण त्या दंगली राज्य सरकारने घडवून आणल्या हे म्हणणं चुकीचं आहे. राज्य सरकारने शांततेचं आवाहन वारंवार केलं होतं. न्यायालयाने याची नोंद घेतली.

गुजरात दंगलीत गोळीबारात फक्त मुसलमानधर्मीयच मारले गेले असाही आरोप करण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाने हे मानण्यास नकार दिला आहे. असं झालं नसल्याचं न्यायालयाने म्हटलं आहे", असं शहा म्हणाले.

"हे सगळं 18-19 वर्ष चाललं. देशातला इतका मोठा नेता शंकर देवाप्रमाणे सगळं काही मनात ठेऊन सहन करत राहिला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने सत्य ठसठशीतपणे बाहेर आलं आहे तर आनंद तर होणारच.

सगळे आरोप राजकीयदृष्ट्या प्रेरित होते हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने स्पष्ट झालं आहे. भाजपचे विरोधी पक्ष, काही विचारधारा, स्वयंसेवी संस्था यांनी मिळून अपप्रचार केला. त्यांनी यंत्रणा एवढी तगडी होती की हळूहळू खोटंही खरं वाटू लागायला लागलं.

आमच्या सरकारने प्रसारमाध्यमांच्या कामात हस्तक्षेप केला नाही. तेव्हाही केला नाही आणि आताही नाही. त्यावेळी ज्या लोकांनी मोदींवर आरोप केले, त्यांचं मन खरं असेल तर त्यांनी मोदी आणि भाजप नेत्यांची माफी मागावी".

गुजरात दंगलींदरम्यान वेळेत उपाययोजना झाली नसल्याच्या आरोपांवर शहा म्हणाले, "आम्ही जराही उशीर केला नाही. ज्यादिवशी गुजरात बंदची घोषणा झाली त्यादिवशीच आम्ही लष्कराला पाचारण केलं. न्यायालयाने याचीही दखल घेतली आहे".

"दिल्लीत लष्कराचं मुख्यालय आहे. इतक्या शीखधर्मीयांना मारलं गेलं तेव्हा तीन दिवस काहीच कारवाई झाली नाही. किती एसआयटी स्थापन झाल्या? आमचं सरकार आल्यावर एसआयटी स्थापण्यात आली. ही माणसं आमच्यावर आरोप करत आहेत.

शहा यांनी तिस्ता सेटलवाड यांच्यावर आरोप केले. ते म्हणाले, स्वयंसेवी संस्थेने पीडितांच्या कागदपत्रांवर स्वाक्षऱ्या केल्या. तिस्ता यांची संस्था हे सगळं करत आहे हे लोकांना ठाऊक होतं. युपीए सरकारने त्यांची खूप मदत केली होती.

60 लोकांना जिवंत जाळण्यात आलं. त्याविषयी समाजात आक्रोश होता. दंगल होईपर्यंत या घटनेचा कोणी निषेधही केला नाही. संसदेचं सत्र सुरू होतं पण कोणीही याची दखल घेतली नाही. नरेंद्र मोदी यांची प्रतिमा मलिन करण्यासाठीच हे करण्यात आलं. दंगलींचा राजकीय फायदा घेण्याचा प्रयत्न करू नये. गुजरातमध्ये जेव्हाही इन्व्हेस्टमेंट समिट व्हायची तेव्हा गुजरात दंगलींचा उल्लेख निघत असे. मोदी विदेशात जात असत तेव्हा त्यांना अपमानित करण्यासाठी यासंदर्भात लेख छापून आणले जात".

"गुजरात दंगलींसाठी गोध्राचा प्रसंगच कारणीभूत होता. ग्रोधा इथे ट्रेन जाळल्याने गुजरात दंगल झाली. दंगली राजकीय कारणाने प्रेरित झाली होती. ट्रेनला आग लावल्यानंतरच्या घटना पूर्वनियोजत नव्हत्या तर स्वयंप्रेरित होत्या", असं शहा म्हणाले.

सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी 24 जूनला झाकिया जाफरी यांची याचिका फेटाळली आहे. या याचिकेत त्यांनी 2002 सालीच्या गुजरात दंगलीप्रकरणी तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी आणि इतर 59 लोकांना एसआयटीकडून मिळालेल्या क्लीन चिटला आव्हान दिलं होतं.

जस्टीस एएम खानविलकरच्या अध्यक्षतेखाली असणाऱ्या सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने यावर निर्णय दिला.

गुजरात दंगलींच्या चौकशीसाठी स्थापन केलेल्या विशेष तपास दलाने (एसआयटी)ने तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदींना क्लीन चिट दिली होती.

याविरोधात झाकिया जाफरी यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. झाकिया काँग्रेसचे माजी खासदार एहसान जाफरी यांच्या पत्नी आहेत.

'पुराव्यांअभावी क्लीन चिट'

एसआयटीने 8 फेब्रुवारी 2012 ला ही केस बंद करण्यासाठी रिपोर्ट दाखल केला होता. त्या रिपोर्टमध्ये त्यांनी म्हटलं की नरेंद्र मोदींसह इतर 59 लोकांवर खटला भरण्यासाठी कोणतेही पुरावे मिळालेले नाहीत. याच रिपोर्टच्या आधारावर कनिष्ठ न्यायालयाने क्लीन चिट दिली होती.

त्या दिवशी गुलबर्ग सोसायटीत काय झालं?

काँग्रेसचे खासदार गुलबर्ग सोसायटीत राहत होते. अहमदाबादच्या हिंदुबहुल भागात ही सोसायटी होती. 28 फेब्रुवारीला अहमदाबाद शहरात शांतता होती, गोध्रा जळीत कांडात जळालेल्या लोकांचे मृतदेह शहरात आणले जात होते.

ही शांतता किती वरवरची आहे हे थोड्याच काळात समजणार होतं.

त्या दिवशी अहमदाबादमध्ये रिपोर्टिंग करणारे बीबीसीचे माजी सहकारी आणि पत्रकार प्रशांत दयाल आपल्या लेखात लिहितात, "बऱ्याच ठिकाणी पोलीस बंदोबस्त होता पण त्यांचं वागणं पाहून सगळं ठीक आहे असं वाटत नव्हतं. आम्ही अनेकदा दंगलीत रिपोर्टिंग केलं होतं. दंगेखोर आम्हाला थांबवायचे, पण पत्रकार आहे म्हटल्यावर काही त्रास व्हायचा नाही. पण आताची वेळ वेगळी होती."

ते पुढे लिहितात, "जसेजसे आम्ही पत्रकार शहरात पुढे जायला लागलो, रस्त्यात उभे असणारे लोक आम्हाला थांबवत होते, आमची ओळख विचारत होते. पत्रकार आहोत असं सांगितल्यावर आमची जात आणि धर्म विचारत होते. विश्वास बसला नाही तर आमचं ओळखपत्र मागत होते. मी आतून हादरलो होतो. मला वाटत होतं की शहरात काहीतरी भयानक विपरीत घडणार आहे."

गुलबर्गा सोसायटीच्या आसपास मोठ्या प्रमाणावर लोक जमा झाले होते. ते शांत होते पण नजरेत राग होता. सोसायटीपासून साधारण एक किलोमीटर दूर अंतरावर दोन कारसेवकांचे मृतदेह आणले होते. सोसायटीच्या बाहेर दोन पोलीस कर्मचारी उभे होते पण त्यांच्या हातात शस्त्र म्हणून फक्त दोन काठ्या होत्या.

अनेक ठिकाणी चिडलेल्या लोकांची गर्दी एकत्र होत होती आणि पोलीस ती गर्दी पांगवण्यासाठी काही करत नव्हते.

जवळपास 12 वाजता पोलीस कंट्रोल रूमची घंटी वाजायला लागली. अहमदाबादमधल्या नरोदा पाटोदा, बापूनगर, पालडी, वेजलपूर, रानीप याठिकाणी दंगली सुरू झाल्या होत्या.

घटनास्थळांवरून लोक पोलिसांच्या कंट्रोल रूमला फोन करून पोलीस बळ पाठवण्याची मागणी करत होते. मदत मागणाऱ्यांमध्ये गुलबर्ग सोसायटीतचे रहिवासी एहसान जाफरीही होते.

त्यांच्या सोसायटीला दंगलखोरांनी घेरलं होतं आणि ते दगड आणि पेट्रोल बॉम्ब फेकत होते.

कंट्रोल रूमकडे जितका स्टाफ होता तो पाठवण्याचे प्रयत्न सुरू होते, पण एका तासातच परिस्थिती इतकी बिघडली की पोलीसच लाचार होऊन सांगायला लागले की आमच्याकडे माणसंच नाहीयेत.

अशीच परिस्थिती फायर ब्रिगेडची होती. इतक्या ठिकाणी आगी लागल्या होत्या की पाणी आणि बंबाची कमतरता जाणवायला लागली.

दुसरीकडे गुलबर्ग सोसायटीत अवस्था इतकी वाईट झाली की तिथे मदत पोहचवणंही अवघड झालं. संध्याकाळी चार वाजता स्टेट रिझर्व्ह फोर्सच्या काही तुकड्या अहमदाबादला पोचल्या.

शहरातल्या वेगवेगळ्या भागात या तुकड्या पाठवल्या गेल्या आणि काही वरिष्ठ अधिकारी एका एसआरपीच्या तुकडीला घेऊन गुलबर्ग सोसायटीत पोचले.

तोवर तिथली आग विझली होती आणि फक्त धूर निघत होता. सोसायटीत 69 लोकांचा जीव गेला होता. काही लोक धूर निघत असणाऱ्या घरांच्या गच्च्यांवर लपून बसले होते. त्यांना मदतीसाठी आलेल्या पोलिसांचीही भीती वाटत होती.

पोलिस त्यांना कसंबसं खाली घेऊन आले, यातच एहसान जाफरी यांच्या पत्नी झाकिया जाफरीही होत्या.

एहसान जाफरी यांचा मृत्यू झाला होता.

गुजरात दंगल

गोध्रा हत्याकांडानंतर गुजरातमध्ये अनेक ठिकाणी धार्मिक दंगली उसळल्या. या दंगलींमध्ये एक हजाराहून अधिक लोक ठार झाले होते. मृत्यूमुखी पडलेल्यांमध्ये बहुतांश जण मुस्लिम होते.

गोध्रामध्ये 59 हिंदू मारले गेले होते. 2002 मध्ये ग्रोधा स्टेशनवर साबरमती एक्सप्रेसच्या एस-6 डब्याला लागलेल्या आगीत अनेक कारसेवकांचा मृत्यू झाला होता.

या डब्यात एकूण 59 लोक असल्याचं वेगवेगळ्या अहवालांमधून स्पष्ट झालं आहे. या डब्यात असलेले कारसेवक हे अयोध्येहून परतत होते.

सरकारी आकडेवारीनुसार या दंग्यांमध्ये एकूण 1044 लोक मारले गेले. यामध्ये 790 मुसलमान आणि 254 हिंदू होते.

गुजरात दंगलींप्रकरणी 450 लोकांना दोषी ठरविण्यात आलं आहे. दोषींमध्ये जवळपास 350 जण हिंदू आहेत आणि 100 जण मुस्लिम. मुस्लिमांमध्ये 31 जणांना गोध्रा इथल्या हिंसाचारासाठी दोषी ठरवलं तर उर्वरित जणांना धार्मिक हिंसाचारासाठी दोषी ठरविण्यात आलं.

नानावटी आयोगाची क्लीन चिट

2002 साली गुजरातमध्ये झालेल्या दंगलींची चौकशी करणाऱ्या नानावटी आयोगानेही नरेंद्र मोदी यांना क्लीन चिट दिली होती.

नरेंद्र मोदी तेव्हा गुजरातचे मुख्यमंत्री होते. तेव्हाच्या त्यांच्या सरकारमधील अनेक मंत्र्यांनाही या अहवालात 'क्लीन चिट' मिळाली आहे.

2014 साली सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश आणि गुजरात उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश अक्षय मेहता यांनी आपला अंतिम अहवाल सादर केला.

2019 साली तो गुजरात विधानसभेत मांडण्यात आला.

गुजरातचे गृहमंत्री प्रदीपसिंह जडेजा यांनी हा अहवाल विधानसभेत सादर केला होता. ही दंगल पूर्वनियोजित नव्हती, असं आयोगानं स्पष्ट केलं असून नरेंद्र मोदी यांना क्लीन चिट दिली आहे, असं त्यांनी सांगितलं.

पोलिसांकडे योग्य प्रमाणात शस्त्रं नसल्यामुळे पोलिसांना काही ठिकाणी जमावाला आटोक्यात आणता आलं नाही, असंही या अहवालात म्हटलं आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)