OBC आरक्षणासाठी 14 महापालिकांची वॉर्ड रचना पुन्हा बदलणे शक्य?

महाराष्ट्रातल्या 14 महापालिकांच्या वॉर्डनिहाय आरक्षणाची सोडत 31 मे रोजी जाहीर झाली आहे. सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या आदेशानुसार राज्य निवडणूक आयोगाकडून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया पूर्ण केली जात आहे.

या सोडतीनंतर 6 जूनपर्यंत हरकती आणि सूचना मागवल्या जाणार आहेत. पुढची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी एक ते दीड महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. त्यानंतर निवडणुकांच्या तारखा जाहीर केल्या जातील.

पण या निवडणुका आता ओबीसी आरक्षणाशिवायच होतील, असा दावा विरोधी पक्ष भाजपकडून केला गेला आहे. पण सरकारकडून मध्यप्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही ओबीसी आरक्षण लागू करून आगामी निवडणुका ओबीसी आरक्षणासोबतच होतील असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.

पण ओबीसी आरक्षणाची आशा अजूनही का दाखवली जातेय? याला काय पर्याय आहेत? याचा हा आढावा...

मध्यप्रदेशच्या धर्तीवर आजही आरक्षण मिळण्याची शक्यता?

महाराष्ट्राप्रमाणे मध्यप्रदेशला ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक घेण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने 10 मे रोजी दिले होते. त्याचबरोबर 24 मेआधी निवडणुकीची अधिसूचना जारी करण्याचे आदेशही देण्यात आले होते. मध्यप्रदेश सरकारने त्यानंतर मागासवर्गीय कल्याण आयोग स्थापन केला.

कोर्टाच्या आदेशानंतर या आयोगाने एक राज्यव्यापी दौरा करून इंपिरिकल डेटा तयार केला आणि 'ट्रिपल टेस्टची' पूर्तता केली. कोर्टाच्या आदेशानंतर अवघ्या 14 दिवसांत मध्यप्रदेश सरकारने ओबीसी आरक्षण परत मिळवलं. पण आता महाराष्ट्रात आरक्षणाची सोडत निघाल्यानंतर ट्रिपल टेस्टची पूर्तता केली तर हे आरक्षण मिळणं शक्य आहे का?

ओबीसी नेते आणि मंत्री छगन भुजबळ यांनी बीबीसी मराठीशी याबाबत बोलताना सांगितलं, "महापालिकांच्या आरक्षणाची सोडत जरी जाहीर झाली असली तरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण लागू होण्याची100% शक्यता आहे. आरक्षणाची सोडत जाहीर झाली आहे, पण येत्या 25-30 दिवसांत आपण ओबीसी आरक्षणाचा अहवाल सुप्रीम कोर्टात देऊ शकतो आणि मध्यप्रदेशच्या धर्तीवर आम्हाला आगामी निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण लागू करा हे सांगू शकतो."

"मग झालेल्या सोडतीमधून ओबीसींचं आरक्षण निवडणूक आयोगाला लागू करता येईल. निवडणुका पावसाळ्यानंतर असल्यामुळे या प्रक्रियेला वेळही मिळेल."

आगामी निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण कठीणच

राज्य सरकारकडून मध्यप्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात आरक्षण लागू करू, असं जरी ठामपणे सांगण्यात येत असलं तरी हे आरक्षणाची सोडत निघाल्यानंतर ही प्रक्रिया थांबवणं कठीण आहे. त्यामुळे हे सरकार ओबीसी समाजाची फसवणूक करत असल्याचा आरोप भाजपने केला आहे.

भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी ओबीसी आरक्षणाबाबत बोलताना म्हटलं, "सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाला निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत. मध्यप्रदेशलाही ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूका घेण्यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टाने निर्देश दिले होते.

पण तरीही त्यानंतर त्यांनी ट्रिपल टेस्ट पूर्ण केली आणि आरक्षण मिळवलं. आपल्या सरकारला दोन वर्षांपूर्वी ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करण्यास सांगितलं आहे. त्यांना अद्याप ट्रिपल टेस्ट काय आहे हे कळलेलं नाही? की त्यांना ती करायची नाही हा प्रश्न पडतो. पण जरी आता त्यांनी ओबीसी आरक्षणाबाबतची प्रक्रिया पूर्ण केली तरी आरक्षणाच्या सोडतीत बदल करून आगामी निवडणुकीत आरक्षण लागू होईल असं वाटतं नाही."

सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिला तर शक्य, पण...

मध्यप्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्राला ओबीसी आरक्षण आरक्षण मिळेल, असं राजकीयदृष्ट्या सरकार सांगत आहे. पण तांत्रिक बाबी काय आहेत?

याबाबत घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट सांगतात, "जर अगदी काही दिवसांत इंपिरिकल डेटा महाराष्ट्राने सादर केला आणि ट्रिपल टेस्ट पूर्ण केली तर सुप्रीम कोर्ट ओबीसी आरक्षणाच्या निर्णयाबाबत विचार करू शकतं. मध्यप्रदेश बद्दल बोलायचं झालं तर त्यांनी बराचसा डेटा गोळा केलेला होता.

महाराष्ट्रात जिल्हानिहाय, वॉर्डनिहाय अद्याप काहीही झालेलं दिसत नाही. त्यामुळे अगदी महिन्याभरात महाराष्ट्राकडून 'ट्रिपल टेस्टची' पूर्तता केली जाईल असं वाटत नाही आणि एकदा निवडणूकीच्या तारखा जाहीर झाल्या तर त्यात सरकार किंवा कोर्ट हस्तक्षेप करू शकत नाही. यासाठी आगामी निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाशिवायच होण्याची शक्यता अधिक आहे."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)