तुमच्या-आमच्या ताटातली चपाती आतातरी स्वस्त होईल का?

भारत सरकारने गव्हाच्या निर्यातीवर तात्काळ स्वरूपात बंदी घातली आहे. अधिकृत अधिसूचनेनुसार, देशांतर्गत बाजारात गव्हाच्या वाढत्या किंमती लक्षात घेऊन भारत सरकारने हा निर्णय घेतलाय. यासंदर्भातील अधिसूचनाही सरकारने काढली आहे.

भारतासह शेजारील देश आणि इतर गरजू देशांच्या अन्नसुरक्षेला धोका उत्पन्न झाल्याचं अधिसूचनेत म्हटलंय.

"देशाच्या एकूण अन्नसुरक्षेचे व्यवस्थापन करण्यासाठी, शेजारच्या आणि इतर गरजू देशांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी" हे पाऊल उचलण्यात आल्याचं सरकारने म्हटलं आहे.

पण आधीच करार केलेल्या निर्यातीला हा अध्यादेश लागू होणार नाही. याशिवाय भारत सरकारच्या अटीशर्थींसह निर्यात सुरू राहील.

वर्षभरापूर्वी भारताच्या किरकोळ बाजारात गव्हाच्या पिठाची सरासरी किंमत 2880 रुपये प्रति क्विंटल होती. आज तीच किंमत 3291 रुपये प्रतिक्विंटलच्या घरात पोहोचली आहे.

म्हणजेच गेल्या वर्षभरात किरकोळ बाजारात पिठाच्या दरात प्रति क्विंटल सुमारे 400 रुपयांची वाढ झाली आहे.

आता हा क्रम बघता तुमच्या घरातल्या पिठाच्या बजेटवर ही काही प्रमाणात याचा परिणाम झाला असेल.

2010 नंतर यंदा पिठाच्या दरात विक्रमी वाढ झाली आहे. पण असं का? या रिपोर्टमधून बीबीसीने या 'का?' चं उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न केला आहे.

मार्च-एप्रिलची विक्रमी उष्णता

उत्तर भारतात गव्हाची लागवड मोठ्या प्रमाणावर होते. मध्य भारतात, मध्य प्रदेशातही गव्हाचं भरपूर उत्पादन होतं.

बहुतांश भागात मार्च आणि एप्रिल महिन्यातच गव्हाची काढणी होते.

यंदा उत्तर भारतात मार्च आणि एप्रिल महिन्यात विक्रमी उष्णतेची नोंद झाली. त्यामुळे गव्हाच्या उत्पादनावर याचा मोठा परिणाम झाला आहे.

गव्हासाठी मार्चपर्यंत 25 ते 30 अंश सेल्सिअस तापमान आवश्यक असतं. मात्र उत्तर भारतात मार्चमध्ये पारा यापेक्षाही जास्त होता.

सरकारी फायलींमध्ये गव्हाचे उत्पादन सुमारे 5 टक्क्यांनी घटल्याचं सांगण्यात आलंय.

मात्र ruralvoice.in शी संबंधित वरिष्ठ पत्रकार हरवीर सिंग सांगतात, "मी पश्चिम उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा आणि मध्य प्रदेशातील शेतकऱ्यांशी बोललो. यावेळी उत्पादनात 15 ते 25 टक्क्यांनी घट झाल्याचं ते सांगतात."

पिठ तयार करण्यासाठी गहू लागतो. उत्पादन कमी झाल्याने गव्हाच्या दरावर परिणाम झाला. आणि यामुळेचं पिठाचे भाव वाढले. थोडक्यात पिठाचे भाव वाढण्याचे हे प्रमुख कारण आहे.

रशिया-युक्रेन युद्ध

गव्हाच्या किंमती वाढण्यासाठी जागतिक परिस्थितीचाही हातभार आहे. फेब्रुवारीच्या अखेरीस सुरू झालेल्या रशिया-युक्रेन युद्धामुळे भारताकडून गव्हाची मागणी थोडी अधिक वाढली.

रशिया, अमेरिका, कॅनडा, फ्रान्स आणि युक्रेन हे जगातील गव्हाची निर्यात करणार्‍या पहिल्या 5 देशांमध्ये आहेत. या निर्यातीपैकी तीस टक्के निर्यात रशिया आणि युक्रेनकडून होते.

इजिप्त, तुर्की आणि बांगलादेश रशियाचा निम्मा गहू खरेदी करतात. तर युक्रेनच्या गव्हाचे खरेदीदार इजिप्त, इंडोनेशिया, फिलीपिन्स, तुर्की आणि ट्युनिशिया हे देश आहेत.

आता जगातील दोन मोठे गहू निर्यातदार देश जर युद्धात अडकले असतील तर त्यांच्या ग्राहक देशांना गव्हाचा पुरवठा खंडित होणे साहजिक आहे.

युद्ध सुरू झाल्याच्या काही आठवड्यांनंतर भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एका कार्यक्रमात गहू निर्यातदारांना आवाहन केलं.

ते म्हणाले की, "आजकाल जगभराचं लक्ष भारतातील गव्हाकडे लागल्याच्या बातम्या येत आहेत. याकडे आपल्या गहू निर्यातदारांचं लक्ष आहे का? भारताच्या वित्तीय संस्थेचे याकडे लक्ष आहे का?"

त्यानंतर त्यांच्या विधानाचा अर्थ असा काढण्यात आला की, आतापर्यंत युक्रेन आणि रशियाकडून गहू खरेदी करणाऱ्या देशांना भारताच्या निर्यातदारांनी गहू निर्यात करण्याचा विचार केला पाहिजे.

गव्हाच्या निर्यातीत विक्रमी वाढ

त्याचा परिणाम असा झाला की, गव्हाची निर्यातही यावेळी विक्रमी पातळीवर झाली. गव्हाच्या निर्यातीतील गेल्या तीन वर्षांतील ही विक्रमी वाढ होती.

2019 मध्ये 61 मिलियन डॉलर, 2020 मध्ये 549 मिलियन डॉलर, तर 2021 मध्ये 1742 मिलियन डॉलर इतकी गव्हाची निर्यात झाली,

रशिया-युक्रेन संकटाचा परिणाम गव्हाच्या सरकारी खरेदीवरही दिसून आला.

खासगी व्यापाऱ्यांनी एमएसपीपेक्षा जादा दराने गहू खरेदी केल्यामुळे यंदा सरकारी खरेदीत घट झाल्याचं खुद्द केंद्र सरकारने मान्य केलयं.

हरवीर सिंग यांच्या म्हणण्यानुसार, "सरकारी खरेदी कमी होण्यामागे केंद्रीय मंत्र्यांची बडबड ही कारणीभूत आहे. येत्या काही दिवसांत किंमती एवढ्या वाढतील याची पुसटशी कल्पनाही त्यांना नव्हती."

बाजाराचं सेंटीमेंट - किंमती खाली येणार नाहीत

निर्यातीत झालेली वाढ पाहता बाजारात देशांतर्गत खरेदीसाठी गहू कमी होता. आणखी भाव वाढण्याची शक्यता असल्याने व्यापाऱ्यांनी गव्हाचा संपूर्ण साठा बाजारात आणलाच नाही.

देशांतर्गत बाजारातील खरेदी ही जेव्हा किमान आधारभूत किंमतीच्या (एमएसपी) वर झाली तेव्हा, वेगवेगळ्या शहरांमध्ये गव्हाच्या किंमती वाढल्या.

बाजारात वाढलेले भाव पाहता गव्हाचे भाव वाढणार असल्याचा मेसेज देण्यात आला.

त्यामुळे गव्हापासून बनवलेल्या प्रत्येक वस्तूचे भाव वाढले. मागील काही महिन्यांत ब्रेड आणि बेकरीच्या वस्तूंच्या किमती 8 ते 10 टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. याच कारणामुळे पिठाच्या दरातही वाढ झाल्याचं दिसून आलं.

बातम्यांनुसार, एप्रिल महिन्यात विक्रमी निर्यात होण्यात सरकारी धोरणांचं योगदान आहे. केंद्र सरकारने गव्हाच्या निर्यातीला चालना देण्यासाठी अनेक पावलं उचलली.

उदाहरणार्थ, मध्य प्रदेशच्या दौऱ्यावर असलेले केंद्रीय अन्न सचिव सुधांशू पांडे यांनी, निर्यातीचे आदेश दाखवून रेल्वे मंत्रालयाकडून ताबडतोब रेक उपलब्ध करून दिला जाईल, अशी घोषणा केली होती.

यासोबतच कृषी आणि प्रक्रिया अन्न उत्पादने निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) द्वारे अनेक देशांमध्ये व्यावसायिक चर्चासत्रांचं आयोजन करण्यात आलं होतं. यामुळे बाजारपेठ शोधण्यात मदत झाली, एक्स्पोर्ट क्वालिटीच्या गव्हाच्या निर्यातीसाठी चाचणी सुविधा मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध झाल्या.

परिणाम

सध्या सरकारी साठ्यात जेवढा गहू असायला पाहिजे, त्यापेक्षा साठा यंदा थोडा कमी आहे. उत्पादनाचा अभाव हे एक कारण आहेचं. त्यामुळे सरकारी खरेदीवरही परिणाम झाला आहे.

दुसरं कारण म्हणजे प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना सप्टेंबर 2022 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. या वर्षी 1 एप्रिल रोजी सेंट्रल पूलमध्ये गव्हाचा प्रारंभिक साठा सुमारे 190 लाख टन होता.

यंदा केवळ 195-200 लाख टन गहू खरेदीचे उद्दिष्ट केंद्र सरकारने ठेवलयं. मागील खरेदीतून जेवढा गहू शिल्लक आहे, तेवढाच नवीन वर्षात खरेदी करण्याचं उद्दिष्ट ठेवण्यात आलं आहे. आणि खूप वर्षांनंतर अशी स्थिती ओढवलीय.

हरवीर सिंग यांच्या म्हणण्यानुसार, "गव्हाच्या आयात-निर्यातीची संपूर्ण आकडेवारी पाहिल्यानंतरही, या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी सरकारकडे अधिक चांगली रणनीती आहे असं तर काही दिसत नाही. पीडीएस आणि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेमध्ये गव्हाचं वाटप बघता सरकारला वर्षभरासाठी 480 लाख टन गव्हाची गरज भासणार आहे. पण, गेल्या वर्षीचा गव्हाचा साठा आणि यंदाचा साठा पाहता केवळ 380 लाख टन गव्हाचीच पूर्तता होणे अपेक्षित आहे. म्हणजे 100 लाख टनांचा तुटवडा भासू शकतो."

मात्र, पिठाच्या दरात वाढ होण्यामागचं मुख्य कारण हवामान असल्याचं हरवीर सिंग यांच मत आहे. पण ते असेही म्हणतात की, भारत सरकारने निर्यातीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी काही पावले उचलावीत. साठेबाजीच्या विरोधात मोहीम सुरू करावी (जर होत असेल तर) जेणेकरून बाजारातील किंमतीवर नियंत्रण ठेवता येईल.आणि हीच योग्य वेळ आहे.

आलोक सिन्हा 2006 ते 2008 पर्यंत भारतीय अन्न महामंडळाचे (FCI) चेअरमन राहिलेत.

बीबीसीशी साधलेल्या संवादात ते म्हणतात, "यावेळी शेतकऱ्यांनी किमान आधारभूत किंमतीपेक्षा (एमएसपी) जास्त दराने गहू विकला. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनानंतर शेतकऱ्यांसाठी तसेच केंद्र सरकारसाठी ही चांगली बातमी आहे.

"सरकारी खरेदीचे अंदाज अद्याप ही बाहेर आलेले नाहीत. पण मला वाटतंय त्याप्रमाणे अन्न सुरक्षेसाठी आवश्यक असलेल्या गव्हाच्या साठ्यात कमतरता आली नसेल. भारताच्या लोकसंख्येपैकी दोन तृतीयांश लोक पिठासाठी दुकानात जात नाहीत. अन्न वितरण व्यवस्था आणि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना यातून त्यांना जो गहू मिळतो ते दळून पीठ करतात. म्हणजेच पीठ विकत घेणाऱ्या लोकांसाठीच पिठाच्या किंमती वाढल्या आहेत. बाकी गव्हाच्या निर्यातीमुळे शेतकरी आणि केंद्र सरकार या दोघांचा ही फायदा होतोय."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)