CPC: लोकसभेत संमत झालेल्या या विधेयकावरून का झालाय गदारोळ?

    • Author, झोया मतीन आणि मेरिल सबॅस्टियन
    • Role, बीबीसी प्रतिनिधी
  • Published
  • वाचन वेळ: 4 मिनिटे

लोकसभेने गेल्या काही दिवसांपूर्वी एक विधेयक संमत केलं. या विधेयकामुळे येणाऱ्या प्रस्तावित कायद्यामुळे नागरिकांच्या खासगीपणावर गदा येणार असल्याची चर्चा आहे.

The Criminal Procedure (Identification) bill, हे विधेयक गेल्या आठवड्यात लोकसभेत संमत झालं. या विधेयकामुळे गुन्हेगारांची पूर्ण माहिती गोळा करण्याचा अधिकार सरकारला मिळाला आहे. त्यात अगदी रेटिना आणि इतर जैविक माहितीचा समावेश आहे. ही माहिती पोलीस 75 वर्षं ताब्यात ठेवू शकतील. आता हे विधेयक राष्ट्रपतींकडे संमतीसाठी पाठवण्यात येणार आहे.

विरोधी पक्षांनी नेत्यांनी या कायद्याला विरोध केला आहे. हा कायदा राक्षसी आणि बेकायदेशीर असल्याचं त्यांचं मत आहे.

केंद्र सरकारने मात्र या कायद्याला पाठिंबा दिला आहे. यामुळे कायदा सुव्यवस्थेत आणि गुन्हे अन्वेषणाात आधुनिकीकरण होईल असं सरकारचं मत आहे. खटल्यांचा निकाल लागण्याचा वेग यामुळे वाढेल असं सरकारला वाटतं.

मात्र टीकाकारांना असं वाटतं की ही एक भीषण काळाची सुरुवात आहे.

हे विधेयक वादग्रस्त का आहे?

अति वैयक्तिक माहिती प्रशासनकडे असणं हे या विधेयकाला विरोध होण्याचं सगळ्यात मोठं कारण आहे.

भारतात माहितीच्या संरक्षणाचा असा कोणताही ठोस कायदा अस्तित्वात नाही. त्यामुळे हे पाऊल म्हणजे सरकारच्या हातात कोलित देण्यासारखं आहे. हे शस्त्र सरकारच्या विरोधात बोलणाऱ्यांच्या विरोधात वापरलं जाऊ शकतं असा टीकाकारांचं मत आहे.

"या कायद्यान्वये अत्यंत सखोल पातळीवर गुन्हेगारांची माहिती गोळा केली जाणार आहे. हे अतिशय गंभीर आहे. या माहितीचा गैरवापर कसा टाळता येईल या मुद्द्यावर कायद्यात कोणत्याही तरतुदी नाहीत. या कायद्याचा विरोधकांवर गैरवापर होण्याची दाट शक्यता आहे," असं तंत्रज्ञान आणि धोरण या विषयाचे अभ्यासक आदित्य शर्मा यांचं मत आहे.

Skip सर्वाधिक वाचलेले and continue reading
सर्वाधिक वाचलेले

End of सर्वाधिक वाचलेले

टीकाकारांच्या मते हा कायदा भारतीय घटनेच्या आणि सुप्रीम कोर्टाने 2017 मध्ये दिलेल्या निकालाच्या विरोधात आहे. या दोन्हीत नागरिकांच्या खासगीपणाच्या सुरक्षेची हमी होती.

सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या 547 पानी निकालात खासगीपणा हा नागरिकांचा सर्वोच्च अधिकार आहे असा त्यात उल्लेख आहे. तसंच कोणत्याही प्रकाची पाळत आणि न्याय्य आणि विशिष्ट प्रमाणात हवी असंही या निकालपत्रात म्हटलं आहे.

भारतात सध्या Identification of Prisoners Act, 1920 हा कायदा अस्तित्वात आहे. या कायद्यानुसार पोलिसांना फक्त गुन्हेगारांचे फोटो, बोटांचे ठसे, आणि पावलांचे ठसे घेण्याचा अधिकार आहे. शिक्षा सुनावलेल्या गुन्हेगारांना, जामीनावर सुटलेल्या, आणि एका वर्षाची किंवा त्यापेक्षा जास्त सक्तमजुरीची शिक्षा झाली असेल त्याच गुन्हेगारांचे नमुने घेण्याची ही तरतूद आहे.

नवीन कायद्यानुसार या तरतुदींचा विस्तार मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यात बोटाचे ठसे, रेटिना स्कॅन्स, सही, हस्ताक्षर आणि 'इतर जैविक' नमुन्यांचा समावेश आहे. जैविक नमुने म्हणजे काय याचा स्पष्ट उल्लेख या कायद्यात नाही. मात्र तज्ज्ञांच्या मते त्यात DNA आणि रक्त्यांच्या नमुन्याचा समावेश आहे. हे नमुने घ्यायचे असतील तर पोलिसांना वॉरंट लागतो.

अटक केलेल्या किंवा ताब्यात घेतलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला हा कायदा लागू आहे. ज्या व्यक्तीला शिक्षा झाली नसेल किंवा खटला चालला नसेल अशाही व्यक्तीचे नमुने घेण्याचे आदेश न्यायदंडाधिकारी देऊ शकतात.

"या कायद्यामुळे करोडो गुन्हेगारांचे प्रोफाईल तयार होण्याचा धोका आहे." असं डिजिटल हक्कांचे संशोधक श्रीनिवास कोडली म्हणतात.

नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो हा रेकॉर्ड 75 वर्षं ठेवू शकतो मात्र तज्ज्ञांच्या मते ही माहिती कशी सुरक्षित ठेवणार याबाबत कोणतीही स्पष्टता नाही.

"पोलिसांना अनेक लोकांना तुरुंगात टाकायचं आहे अशातला भाग नाही कारण त्यांच्याकडे तितकी क्षमताच नाही असं कोडली म्हणतात. मात्र त्यांना तुमच्यावर सतत पाळत ठेवायची आहे. यामुळे रस्त्यावरच्या प्रत्येक हवालदाराला अधिकार मिळतील," असं कोडली यांना वाटतं.

उत्तर प्रदेशचे माजी पोलीस महासंचालक विक्रम सिंह यांच्या मते हा प्रस्तावित कायदा गुन्हेगारांची माहिती साठवण्यासाठीचं उत्तम साधन आहे.

तरीही या कायद्याचा गैरवापर होण्याची भीती त्यांना वाटते, "नमुना गोळा करण्याबद्दल बऱ्याच सुधारणा आहे मात्र त्याच्या योग्य वापराबद्दल शंका आहे," असं ते पुढे म्हणतात.

इतर देशात असा कोणता कायदा आहे का?

तपाससंस्थांनी अशा प्रकारची माहिती गोळा करणं हे फारसं वावगं नाही. इंग्लंड आणि अमेरिका हे देश फेशियल फिचर्स, बोटाचे ठसे आणि रेटिना स्कॅन्स गोळा करतात.

मात्र अमेरिका आणि इंग्लंड या देशात पोलिसांकडून होणारे गुन्हे तपासण्याची एक यंत्रणा आहे. तशी भारताची नाही असं कोडली सांगतात.

जगभरात Facial Recognition System वापरण्याचं प्रमाण वाढलं आहे आणि तो एक वादग्रस्त मुद्दा आहे. विशेषत: जे देश दडपशाहीवर विश्वास ठेवणारे असतात तिथे हे प्रमाण जास्त आहे.

हाँगकाँगमध्ये लोकशाहीसाठी आंदोलन झालं तेव्हा तिथे हा प्रकार पहायला मिळाला होता. तेव्हा चीनने त्यांची गुप्तहेर यंत्रणा कामाला लावली होती आणि निदर्शनं चिरडण्याचा प्रयत्न केला होता. लोकांनी त्यांचा चेहरा झाकला होता. सुरक्षेसाठी असणारे कॅमेरे तोडले होते तसंच सार्वजनिक वाहतुकीसाठी ज्या ठिकाणी ओळखपत्रांची गरज असते ते वापरणं जनतेने टाळलं होतं.

अशा माहितीचा एक वेगळा उपयोग असतो हा भाग वेगळा.

अमेरिकेतल्या पोलीस प्रशासनाने सुद्धा फेशियल फिचरचा वापर गुन्हेगारांना पकडण्यासाठी आणि बेपत्ता झालेल्या मुलांना शोधण्यासाठी याचा वापर केला होता. मात्र अल्गोरिदममध्ये असलेल्या काही त्रुटींमुळे ओळख पटवण्यात खूप अडचणी आल्या.

भारतात हा कायदा का नको?

भारतात 2009 पासून एक व्यवस्था अस्तित्वात आहे. त्यानुसार हजारो पोलीस स्टेशनमध्ये असलेली माहिती एकत्र केली जाते. त्यामुळे लोकांच्या खासगी आयुष्यात आणखी शिरायची गरज का आहे असा प्रश्न लोक विचारत आहेत.

मोदी सरकारला लोकांच्या खासगीपणाची चिंता नाही. विरोधात बोलणाऱ्या लोकांविरोधात कारवाई केल्याचा या सरकारवर सातत्याने आरोप केला जातो. अनेकांना वर्षानुवर्षं तुरुंगवास भोगावा लागला असून त्यांना जामिन मिळण्यातही अडचणी येत आहेत.

"कायदा सुव्यवस्थेसाठी तंत्रज्ञानाचा वापर चुकीचा नाही. मात्र लोकांच्या खासगीपणाचा गैरफायदा घेण्याबदद्ल हे सरकार कुप्रसिद्ध आहे. तंत्रज्ञानाचा वापर हा गुन्हेगारांसाठी नाही तर सामान्य नागरिकांसाठी होतो," असं शर्मा म्हणतात.

तसंच पाळत ठेवण्याच्या विविध पद्धतीचा सरकारने विविधांगी पद्धतीने वापर केल्याचंही ते सांगतात.

मोदी सरकारने पेगॅसिस सॉफ्टवेअरचा वापर राजकारण्यांवर पाळत ठेवण्यासाठी केला अशा प्रकारच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या आहेत. या आरोपाचा इन्कार केला जातो. 2019-20 CAA-NRC कायद्यांच्या विरोधात झालेल्या निदर्शनात उत्तर प्रदेश पोलिसांनी निदर्शकांवर गुन्हे नोंदवण्यासाठी Facial recognition पद्धतीचा वापर केला होता.

सध्या माहिती लीक होण्याचे प्रकारही वारंवार घडताहेत. अशा परिस्थितीत ही माहिती कशा प्रकारे सुरक्षित ठेवली जाईल याबद्दल साशंकता आहे. आधार कार्ड हा भारतीय नागरिकरांसाठी सर्वात महत्त्वाचं ओळखपत्र आहे. त्यासाठी घेतलेल्या माहिती मोठ्या प्रमाणात लीक झाली आहे अशाही अनेक बातम्या प्रकाशित झाल्या आहेत.

"ताब्यात घेतलेल्या एखाद्या व्यक्तीची नको तितकी माहिती गोळा करण्याचा अधिकार पोलीस प्रशासनाला देण्यात आला आहे. त्यामुळे एखाद्या शांततेने निदर्शन करणाऱ्या व्यक्तींची माहिती गोळा करून भविष्यात तिचा गैरवापर करण्याचे प्रकार वाढू शकतात," शर्मा म्हणतात.

माहिती सुरक्षित ठेवण्याच्या रचनेचा भारतात अभाव असल्यानेच या कायद्याचा गैरवापर होण्याची दाट शक्यता असल्याचंही शर्मा यांना वाटतं.

खासगीपणाच्या हक्काचं विधेयक 2018 पासून संसदेत प्रलंबित आहे. ते अजुनही पटलावर आलेलं नाही. सध्या अस्तित्वात असलेल्या मसुद्यात संवेदनशील माहिती सरकारला मिळू नयेत याबाबत फारशा तरतुदी नाहीत.

"नागरिकांची माहिती संपूर्णपणे सुरक्षित राहील अशा पद्धतीने जोपर्यंत माहिती संरक्षण कायदा संमत होत नाही तोपर्यंत कोणाच्याही खासगीपणावर गदा आणण्याचा सरकारकडे पूर्ण अधिकार आहे" शर्मा म्हणतात.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.)