निर्मला सीतारामनः यूपीएने 10 वर्षे संरक्षण साहित्य विकत घेतलंच नाही, हा दावा खरा आहे का?
फोटो स्रोत, Getty Images
- Author, जुगल पुरोहित
- Role, बीबीसी डिसइन्फर्मेशन युनिट
- Published
- वाचन वेळ: 2 मिनिटे
2014 पूर्वी भारताच्या संरक्षण इतिहासात 'शून्य खरेदी नोंदवली गेली' त्यामुळे भारताची संरक्षण दलं 'असहाय्य झाली' असं अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी वक्तव्य केलं.
21 मार्च 2022 रोजी राज्यसभेत त्या बोलत होत्या.
संसद टीव्ही आणि ट्वीट्समधून घेतलेल्या त्यांच्या 47 मिनिटांच्या भाषणातील त्यांचे शब्द पुढीलप्रमाणे होते-
"भारताच्या संरक्षण इतिहासात दहा वर्षे कोणतीही खरेदी नोंदवली गेली नाही. दहा वर्षे वाया गेली. दहा वर्षे अशी वाया गेल्यानंतर 2014नंतर आम्ही टाचणीपासून विमानापर्यंत सर्व खरेदी वेगाने केली. आपली संरक्षणदलं निशस्त्र होण्याला कारणीभूत घटनांची आपण यादीच देऊ शकतो. यापैकी काहीच करण्यात आलं नाही. काहीच खरेदी करण्यात आलं नाही. महोदय, संरक्षणाच्याबाबतीत एका रात्रीत काहीच तयार होत नाही. आमच्या सरकारला वारशातून जे प्रश्न मिळाले ते सोडवण्याचा आम्ही प्रयत्न करत आहोत. (दुसऱ्या सदस्याला उत्तर देताना) 10 वर्षं हा खरेदी न करण्याच्या दृष्टीने मोठा काळ आहे. हा मुद्दा लक्षात घ्यायला पाहिजे. दहा वर्षांची ती राहिलेली खरेदी आम्ही सात वर्षांत केली, याचं कौतुक झालं पाहिजे."
आपला दावा हा ऑडिटमधील निष्कर्षं आणि माजी संरक्षणमंत्री अरुण जेटली व राजनाथ सिंह यांच्या भाषणांवर आधारि असल्याचं त्यांनी सांगितलं. खरेदी न करणं म्हणजे तेव्हा संरक्षण दलांची स्थिती असहाय्य होती असं त्या म्हणाल्या.
हा दावा किती खरा आहे?
संरक्षण खात्याची माहिती पाहाता त्या दहा वर्षांत खरेदी झाल्याचं दिसून येतं. तसेच यात जहाजं, पाणबुड्या, क्षेपणास्त्र प्रणाली, विमानांची अशा मोठ्या खरेदी झाल्याचंही लक्षात येतं.
फोटो स्रोत, Twitter
बीबीसीने संरक्षण मंत्रालयाच्या माहितीचा आढावा घेतला. ही माहिती संसदेतही देण्यात आली असून ती मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावरही उपलब्ध आहे.
या काळातील काही मोठ्या खरेदी पुढीलप्रमाणे-
- 2005- ऑक्टोबर 2005मध्ये सहा फ्रेंच पाणबुड्या मुंबईतील माझगाव डॉकमध्ये बांधण्याचे कंत्राट ट्रान्सफर ऑफ टेक्नॉलजी करारांतर्गत करण्यात आली. तसेच या सहा पाणबुड्य़ांमधील पाचवी पाणबुडी आता सागरी चाचणीसाठी तयार झाली असून ती भारतीय नौदलाच्या ताफ्यात सामिल होईल.
- 2006- संरक्षण मंत्रालय आणि हिंदुस्थान एअरोनॉटिक्स लिमिटेडमध्ये 20 तेजस विमानांचा 2701.7 कोटी रुपयांचा करार करण्यात आला.
- 2007- 30 सुखोई जेट्स विमाने हिंदुस्तान एअरोनॉटिक्स लिमिटेडद्वारे वायूदलात सामील करण्यासाठी करार करण्यात आला.
- 2008 - सहा C130J हर्क्युलिस विमानांचा अमेरिकन सरकारशी करार करण्यात आला. हा करार 3835.38 कोटी रुपयांचा होता.
- 2009- भारतीय नौदलासाठी बोईंगबरोबर पी-8I या लांब पल्ल्याच्या नाविक गस्त विमानांचा 2.137 अब्ज डॉलर्सचा करार करण्यात आला.
- 2009- भारतीय संरक्षण मंत्रालयाच्या माहितीनुसार ब्राह्मोस क्षेपणास्त्रासाठी करार करण्यात आला.
- 2009- संरक्षण मंत्रालयाच्या वार्षिक अहवालात नमूद केल्याप्रमाणे Mi17 V5 हेलिकॉप्टर्स रशियाशी केलेल्या कराराद्वारे वायूदलात सामील करण्यात आली.
- संरक्षण मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार सरकारी कंपनी BEL ला आकाश क्षेपणास्त्रासाठी 1222 कोटी रुपयांचे कंत्राट मिळाले.
- फेब्रुवारी 2014मध्ये यूपीए सरकारने संसदेला दिलेल्या माहितीमध्ये 2011-12 साली 62,056 कोटी रुपये तसेच 2012-13 साली 70,499.12 कोटी रुपये संरक्षण दलांच्या आधुनिकीकरणासाठी खर्च करण्यात आले असं म्हटलं आहे.
यावरुन अर्थमंत्र्यांनी 'काहीच खरेदी झाली नाही' असा केलेला दावा चूक ठरतो.
हेही वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.
'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
