OBC आरक्षणाविनाच महापालिका निवडणुका? की ठाकरे सरकार हे पर्याय अवलंबणार?

सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल नाकारला आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाशिवाय पुढच्या निवडणुका होणार का असा प्रश्न पडलेला असताना राज्य मंत्रिमंडळाने अशी भूमिका घेतली आहे की ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका होणारच नाहीत.

सुप्रीम कोर्टाने तर ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुका घ्या, असं म्हटलं आहे. पण राज्य सरकार ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेणार नाही यावर ठाम आहे.

निवडणुका कशा घ्यायच्या यासंदर्भात कायदेतज्ज्ञांशी आणि प्रशासकीय तज्ज्ञांशी चर्चा करून पुढचा निर्णय घेतला जाईल, असं राज्याचे बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ यांनी म्हटलं आहे.

राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाल्यानंतर छगन भुजबळ हे माध्यमांशी बोलत होते. ते म्हणाले, "याचिकाकर्ते विकास गवळी म्हणत आहेत की त्यांची याचिका ही ओबीसींच्या भल्यासाठी आहे पण यातून काय भले होणार आहे हे कळत नाही.

"विकास गवळी यांच्यावतीने मोठे मोठे वकील लावण्यात आले आहेत आणि कोर्टाने त्यांच्या बाजूने निकाल दिला आहे. आम्ही विधितज्ज्ञांशी चर्चा करून पुढील निर्णय घेऊ," असे छगन भुजबळ यांनी सांगितलं.

सरकारने आपल्या नाकर्तेपणाचं खापर इतरांवर फोडू नये अशी भूमिका भारतीय जनता पक्षाने घेतली आहे.

भाजपचे प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी बीबीसी मरीठीला सांगितले की, "आरक्षणाशिवाय निवडणुका होऊ नयेत हीच भाजपची देखील भूमिका आहे. पण गेल्या दोन अडीच वर्षांत महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसी आरक्षणाबाबत जी उदासीनता दाखवली आहे त्यामुळे हा पेच निर्माण झाला आहे.

"या तिढ्याला सरकारची उदासीनताच कारणीभूत आहे. यातील तांत्रिक बाबी समजून घेऊन त्यावर लवकरात लवकर निर्णय घेणं अपेक्षित आहे," असे उपाध्ये म्हणाले.

भारतीय जनता पक्षाचे नेते आशिष शेलार यांनी देखील अशीच भूमिका मांडली आहे माध्यमांना दिलेल्या प्रतिक्रियेत ते म्हणतात, "देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात आम्ही आरक्षणासहितच निवडणुका घेतल्या. पण ठाकरे सरकारच्या काळात ओबीसी आरक्षण रद्द झालं. त्यामुळे जर सुप्रीम कोर्टाचे निर्देश हे आरक्षणाच्या बाजूचे नसतील तर त्याचं पाप हे ठाकरे सरकारकडेच जातं."

कायदा काय सांगतो?

राज्य सरकारकडे नेमके कोणते पर्याय उपलब्ध आहेत, असं विचारले असता घटनातज्ज्ञ डॉ. उल्हास बापट सांगतात की 73 आणि 74 वी घटनादुरुस्ती झाल्यानंतर त्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांबाबतच्या सर्व तरतुदी राज्यघटनेत लिहिलेल्या आहेत. त्यामुळे राज्याला किंवा संसदेला त्याविरोधात जाता येत नाही. सर्व कायदे हे घटनेशी सुसंगत असावे लागतात.

या तरतुदींनुसार अनुसूचित जाती-जमाती आणि महिलांसाठी आरक्षण आहे. तसंच ओबीसी आरक्षण देण्याचेही अधिकार राज्यांना आहेत, पण त्याचबरोबर सुप्रीम कोर्टाने ट्रिपल टेस्ट सांगितली आहे.

ती टेस्ट अशी की राज्यांकडे आयोग असायला हवा, सर्व आरक्षण हे 50 टक्क्यांहून अधिक होऊ नये आणि इंपेरिकल डेटा असायला हवा.

नेमकी अडचण कुठे आहे?

डॉ. बापट सांगतात की सुप्रीम कोर्टाने इंपेरिकल डेटा कसा असावा याबाबत सांगितले आहे की तो कोलेट करता यावा. म्हणजे त्याचे मूल्यमापन करता यावं आणि तो कंटेम्परेनियस पाहिजे म्हणजे आताच्या काळाशी सुसंगत आहे. याची पूर्तता आपण केलेली नसणार त्यामुळेच सुप्रीम कोर्टाने हा अहवाल नाकारला आहे.

याचा अर्थ असा की आरक्षण या खेपेला मिळू शकणार नाही. आरक्षण मिळालं नाही तरी घटनेनुसार निवडणुका दर पाच वर्षांनी घेणे बंधनकारक आहे. आणि त्या खुल्या वर्गवारीतून घ्याव्या लागतील.

उल्हास बापट सांगतात, "यावर्षी आरक्षण मिळणार नाही, पण जर सर्व राजकीय पक्षांना सामंजस्याची भूमिका घेतली तर पुढील निवडणुकीवेळी तरी ते मिळू शकतं."

कायदेशीर पर्याय आहे का?

जरी राज्य सरकारने जलदगतीने कारवाई केली आणि इंपेरिकल डेटा पुन्हा गोळा करून तांत्रिक अडचणी दूर केल्या तर कदाचित आरक्षण पुन्हा मिळू शकतं, असा अंदाज अनेक वर्षांपासून सुप्रीम कोर्ट कव्हर करणारे ज्येष्ठ पत्रकार सुचित्र मोहंती यांनी वर्तवला आहे.

मोहंती सांगतात की महाराष्ट्र सरकार हे रिव्ह्यू पेटिशन सादर करू शकतं त्यानंतरच याबाबत निर्णय होऊ शकेल. त्यानंतर सरकार वेळ मागेल आणि कोर्टाने परवानगी दिली तर इंपेरिकल डेटा सादर करू शकेल. त्याला मान्यता मिळाली तरच आरक्षण मिळू शकतं.

सुप्रीम कोर्टाने काय म्हटलं?

राजकीय प्रतिनिधित्वाची योग्य आकडेवारी रिपोर्टमध्ये नसल्याचं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं आहे. जोपर्यंत पुढचे निर्देश देत नाही तोपर्यंत ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका होणार नाही, असे स्पष्ट आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.

महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगानं आपल्या अहवालात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत ओबीसींना 27 % आरक्षण देण्याची तरतूद केली होती.

या तरतुदीवर कार्यवाही न करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयानं महाराष्ट्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला निर्देश दिले आहेत. तसंच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्यात याव्यात, असंही कोर्टानं म्हटलं आहे.

29 मे 2021 रोजी सुप्रीम कोर्टाचा एक निकाल आला. यामध्ये सुप्रीम कोर्टानं वाशिम, भंडारा, अकोला, नागपूर आणि गोंदिया या पाच जिल्ह्यांमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी उमेदवारांचं आरक्षण रद्द केल्याचं म्हटलं.

पण, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसींना वगळून घेऊ नये. हा ओबीसींवरचा अन्याय ठरेल. त्यासाठी ओबीसी आरक्षणाबाबतचा 'इम्पिरिकल डेटा' मिळेपर्यंत निवडणुका पुढे ढकलण्याचा ठराव राज्याच्या हिवाळी अधिवेशनात एकमताने संमत करण्यात आला होता.

त्यावर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी फेब्रुवारी महिन्यात स्वाक्षरी केली होती.

ओबीसी आरक्षण रद्द का झालं?

कलम 12(2) (सी) नुसार ओबीसींना 27 टक्के आरक्षणाची तरतूद तर आहे, पण पाच जिल्ह्यांमध्ये ओबीसींनी 27 टक्के आरक्षण दिल्याने आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा राखली जात नव्हती.

यावर आक्षेप घेत विकास कृष्णराव गवळी यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर 4 मार्च 2021 रोजी सुप्रीम कोर्टानं अंतिम निर्णय दिला.

सुप्रीम कोर्टाच्या 4 मार्च 2021 रोजीच्या या निर्णयाविरोधात महाराष्ट्र सरकारनं पुनर्विचार याचिका दाखल केली. मात्र, पुनर्विचार याचिकाही 29 मे 2021 रोजी सुप्रीम कोर्टानं फेटाळली आणि 4 मार्च 2021 रोजीचा निर्णय कायम ठेवत, ओबीसींचं महाराष्ट्रातलं अतिरिक्त राजकीय आरक्षण संपुष्टात आणलं.

"स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आणि एससी/एसटींचे मिळून 50 टक्क्यांहून अधिक आरक्षण देता येणार नाही," असं म्हणत सुप्रीम कोर्टानं ओबीसी उमेदवारांची निवडणूकच रद्द केली.

सुप्रीम कोर्टाच्या राज्य सरकारला तीन सूचना काय आहेत?

4 मार्च 2021 रोजी या याचिकेवर निर्णय देताना, सुप्रीम कोर्टानं ओबीसींचं स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षण रद्द करताना, राज्य सरकारला उद्देशून दिलेल्या सूचना अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मागासलेपणाच्या प्रकाराबाबत आणि परिणामांबद्द्ल सद्यकालीन सखोल अनुभवाधिष्ठित चौकशी करण्यासाठी वाहून घेतलेला स्वतंत्र आयोग स्थापन करणे.

आरक्षणाची अतिव्याप्ती होऊ नये म्हणून सदर आयोगाच्या शिफारशीनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षण ठरवणे.

कोणत्याही स्थितीत एससी/एसटी आणि ओबीसींचं एकूण आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक होता कामा नये.

या तीन अटी पूर्ण करण्याची राज्य सरकारला सूचना दिली आहे. वरील तीन अटी पूर्ण केल्या जातील, तेव्हाच कलम 12 (2) (सी) सक्षम ठरेल. म्हणजेच, या अटी पूर्ण होतील, तरच राज्यात ओबीसीं प्रवर्गाला राजकीय आरक्षण मिळेल.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)