सातबारा : शहरात 7/12 बंद, प्रॉपर्टी कार्ड राहणार सुरू, 'ही' आहेत कारणं

भूमी अभिलेख विभागानं शहरातील सातबारा उतारा बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. म्हणजेच आता शहरातील जागांना सातबारा देण्यात येणार नसून फक्त प्रॉपर्टी कार्डच देण्यात येईल, असं प्रशासनाने सांगितलं आहे.

सरकारने घेतलेल्या निर्णयानुसार, महाराष्ट्रातील ज्या शहरांचा 'सिटी सर्व्हे' झाला आहे. त्या शहरांमध्ये प्रॉपर्टी कार्ड सुरू ठेवून सातबारा बंद करण्यात येणार आहे.

सरकारने हा निर्णय का घेतला? त्यामागची नेमकी कारणे काय आहेत? या निर्णयानंतर नेमके काय बदल होतील, याविषयी आपण या लेखात माहिती घेणार आहोत.

तत्पूर्वी, प्रॉपर्टी कार्ड, सातबारा म्हणजे नेमकं काय असतं. त्याचं महत्त्व काय आहे, याविषयी आपण थोडक्यात माहिती घेऊ.

शहरांमध्ये जमिनीची कमतरता, शहरीकरणामध्ये झालेली प्रचंड वाढ, कर चुकवण्यासाठी सातबाराचे झालेले गैरवापर, प्रॉपर्टी खरेदी-विक्रीत होणारा घोळ, या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या भूमिअभिलेख विभागानं शहरात सातबारा उतारा बंद करण्याचा मोठा निर्णय घेतलाय.

मोठ्या प्रमाणात शहरीकरणाची भेडसावणारी समस्या, शहरीकरणात झपाट्याने झालेली वाढ, काही शहरात तर जमिनीच शिल्लक राहिली नसल्याने हा निर्णय राज्य शासनाने घेतलाय.

आपण सविस्तर जाणून घेऊया प्रॉपर्टी कार्ड आणि सातबारा म्हणजे काय? आणि यातील फरक नेमका काय असतो.

1. प्रॉपर्टी कार्ड म्हणजे काय?

ज्या शहरांचा 'सिटी सर्व्हे' झालेला आहे, त्या शहरांमध्ये सातबारे उतारे बंद करून प्रॉपर्टी कार्ड महाराष्ट्र सरकारने सुरू केलेले आहे.

ज्या पद्धतीनं साताबारा उताऱ्यावर एखाद्या व्यक्तीच्या मालकीची शेतजमीन किती आहे, याची माहिती दिलेली असते, त्याचप्रमाणे एखाद्या व्यक्तीच्या नावानं किती बिगर शेतजमीन आहे, याची माहिती प्रॉपर्टी कार्डवर दिलेली असते.

म्हणजे काय तर बिगर शेतजमीन क्षेत्रात एखाद्या व्यक्तीच्या नावावर किती स्थावर मालमत्ता म्हणजेच घर, बंगला, व्यवसायाची इमारत आहे याची माहिती प्रॉपर्टी कार्डवर नमूद केलेली असते.

2. सातबारा उतारा म्हणजे काय?

जमिनीची इत्यंभूत माहिती यामध्ये दिलेली असते, नेमकं काय तर हा एक प्रकारचा जमिनीच्या आरशासारखा असतो. प्रत्यक्ष कुठेही न जाता जमिनीचा संपूर्ण अंदाज आणि अभ्यास आपल्याला हव्या त्या ठिकाणी मिळू शकतो.

महाराष्ट्र शासनाच्या महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1971 अंतर्गत शेतजमिनींच्या हक्कांबाबत विविध नोंदी ठेवल्या जातात.

यासाठी वेगवेगळी नोंदणीपुस्तके असतात. या नोंदवही मध्ये कुळांचे मालकी हक्क, शेतजमिनीचे हक्क, त्यातल्या पिकांचे हक्क यांचा समावेश असतो. तसेच यासोबत 21 वेगवेगळ्या प्रकारचे 'गावचे नमुने' ठेवलेले असतात. यापैकी 'गावचा नमुना' नं 7 आणि 'गावचा नमुना' नंबर 12या दोहोंचा मिळून सातबारा उतारा तयार होतो.

म्हणजे काय तर गाव आणि जमीन याचा तपशील यामध्ये असल्याने त्या उताऱ्याला सातबारा उतारा असे म्हणतात. गाव नमुना नंबर 7 व गाव नमुना नंबर 12 हे एकत्रित करून त्यातील माहिती साताबाऱ्याच्या रूपात दिली जाते. थोडक्यात साताबारा उतारा म्हणजे गाव नमुना सात व बारा यातील उतारा असतो. त्यात बरोबरीने सातबारा उताऱ्यात गावाचा नमुना नंबर 6 (अ) मधील माहितीसुद्धा समाविष्ट केलेली असते.

ज्याप्रमाणे ग्रामीण क्षेत्रात सातबारा उतारे महत्वपूर्ण मानले जातात तसेच या निर्णयाने सिटी सर्व्हे झालेल्या शहरातील प्रॉपर्टी कार्डही तितकेच महत्त्वाचे मानले जातील. एकंदरीत शहरांचा आरसाच हे प्रॉपर्टी कार्ड असणार आहे.

भूमिअभिलेख विभागाने घेतलेल्या निर्णयावर आम्ही सांगली, मिरज, कुपवाड शहराचे महापौर दिग्विजय सूर्यवंशी यांच्याशी चर्चा केली असता, ते म्हणाले "प्रायोगिक तत्त्वावर राज्य सरकारने सांगली, मिरज, पुण्यातील हवेली आणि नाशिक शहरांचा विचार केला, त्यासाठी मी राज्य सरकारचा आभार व्यक्त करतो.

काही लोक सातबाऱ्यावर सुद्धा कर्ज काढतात आणि सिटीसर्व्हे च्या प्रॉपर्टी कार्ड वर सुद्धा कर्ज काढतात यामुळे नागरिकांची आणि परिणामी बँकांची सुद्धा फसवणूक होत होती, आणि खरेदी-विक्रीत सुद्धा अनेक गैरव्यवहार शहरांमध्ये समोर येत होते, विस्तारीकरणामुळे सिटीसर्व्हे झालेल्या शहरांमध्ये प्रॉपर्टीच्या खरेदी-विक्रीच्या दृष्टीनेही हा निर्णय महत्वपूर्ण असणार आहे.

आजही गावठाण भागात सिटी सर्व्हे कार्डही चालू आहे आणि सातबारे उतारेही चालू आहे, त्यामुळे हे न होता एकच पर्याय नागरिकांसमोर असल्यास ते नागरिकांना चांगलं असेल आणि त्यांची फसवणूक होणार नाही. त्यामुळे भूमी अभिलेख विभागाला यातून चांगले आउटपुट मिळेल, म्हणून महाराष्ट्रातील सर्व सिटी सर्व्हे झालेल्या शहरांमध्ये हा निर्णय लागू करावा.

लोकांच्या वाढत्या स्थलांतरामुळे शहरीकरणात झालेली प्रचंड वाढ आणि त्यामुळे उपलब्ध जमिनीची कमतरता या कारणामुळे भुमिअभिलेख विभागाचा निर्णय महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. म्हणून सर्व्हे झालेल्या शहरांचा सातबारा बंद करून प्रॉपर्टी कार्ड सुरू असल्याचे सांगितले आहे.

3. कोणत्या शहरांची झाली निवड?

भूमिअभिलेख विभागाने काही शहरांची प्रायोगिक तत्त्वावर निवड केली असून त्यासाठी सांगली,मिरज,नाशिक आणि पुण्यातील हवेली तालुक्याची अंमलबजावणीसाठी निवड केली आहे.

भूमी अभिलेख विभागानं निवड केलेल्या शहरांमध्ये ह्या निर्णयाचा योग्य असा प्रतिसाद आणि अहवाल मिळाल्यास त्यानंतर राज्यभरात हा यशस्वी प्रयोग अमलात आणण्याचा राज्य सरकारचा विचार आहे.

4. सातबारा बंद, प्रॉपर्टी कार्ड राहणार सुरू

सातबाराचे बंद होऊन आता केवळ सिटीसर्व्हे च्या प्रॉपर्टी कार्ड प्रायोगिक तत्त्वावर अंमलबजावणी साठी निवड झालेल्या या शहरांमध्ये सुरू असणार आहे, इतर कोणतेही लाभ मिळावेत आणि कर चुकवण्यासाठी ही सातबारा उताराचे गैरवापर झाल्याचे दिसून आले होते, या फसवणुकीला आळा बसण्यासाठी भूमी अभिलेख विभागानं हा निर्णय घेतला आहे, यासाठी प्रायोगिक तत्त्वावर काही शहरांची निवड करण्यात आली आहे.

5. मालमत्तेचा अभिलेख बंद झाला नाही

ज्या शहरांचा 'सिटी सर्व्हे' झाला असून त्या शहरांमध्ये सातबारा उतारा आणि मालमत्तेचा अभिलेख बंद होणे आवश्यक आहे, आणि यानंतरही शहरांमध्ये सातबारा उतारा बंद झाला नसल्याने उपरोक्त निर्णय भूमिअभिलेख विभागाने घेतला आहे.

अनेक शहरांमध्ये 'सिटीसर्व्हे' झाला परंतु सातबारा उतारा चालू होता त्यामुळे प्रॉपर्टीखरेदीत होणारा गैव्यवहारयामुळे, न्यायालयीन प्रकरणांमध्येही वाढ होत होती,परिणामी या सर्व शक्यतांची पार्श्वभूमी लक्षात घेता भूमिअभिलेख विभागाने ही प्रकरणे टाळता यावी या उद्देशाने ज्या शहरांचा सिटी सर्व्हे झालेला आहे त्या शहरांमध्ये सातबारा उतारा बंद करून केवळ प्रॉपर्टी कार्ड सुरू ठेवणार असल्याचे जाहीर केले आहे.

6. अधिकारी काय म्हणतात?

भूमी अभिलेख उपसंचालक तसंच जमावबंदी आयुक्त सिटीसर्व्हे बाळासाहेब काळे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, ""जमावबंदी आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली कमिटी स्थापन करण्यात आली आणि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) च्या मदतीने एक नियमावली विकसित केली आणि त्याद्वारे आज्ञावली मॅपिंग करून यामध्ये सातबाराचा संगणीकृत डेटा उपयोगात आणला जाणार आहे. एखाद्या गावाच्या किंवा शहराच्या हद्दीमध्ये किती वाढ झालेली आहे, त्याच्यात कोणते सर्व्हे नंबर समाविष्ट झालेले आहे याची माहिती फ्लॅग केली जाणार आहे आणि त्या फ्लॅग केलेल्या माहिती बरोबर सिटीसर्व्हेचा डेटा जोडला जाणार आहे, 122 लिमिटमध्ये म्हणजेच सिटीसर्व्हे झालेल्या हद्दीमध्ये किती सातबारे बंद झालेले आहे? आणि किती बंद झालेले नाहीत, सातबारे बंद झालेले आहेत परंतु त्याचे प्रॉपर्टी कार्ड उघडले नाहीत आणि तातडीने त्यांचं प्रॉपर्टी कार्ड उघडावे आणि भविष्यामध्ये या दुहेरी अधिकार अभिलेखाची प्रक्रिया बंद होऊन कायद्याप्रमाणे जो अधिकार अभिलेख चालू असणे आवश्यक आहे तो चालू राहील, पर्यायाने जनतेला कोणत्याही प्रकारचा त्रास होणार नाही आणि प्रशासनाचं काम सुरळीत होईल."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)