शेती पीक विमा : पीकविम्यासाठी राज्याची स्वतंत्र कंपनी हवी का?

पीकविम्यासाठी महाराष्ट्र राज्याची स्वतंत्र कंपनी स्थापन झाल्यास शेतकऱ्यांचा जास्त फायदा होणार का? असा प्रश्न आता विचारला जात आहे. कारण राज्याचे कृषीमंत्री दादा भुसे यांनी नुकतेच तसे संकेत दिले आहेत.

देशात 2016 पासून पंतप्रधान पीक विमा योजनेची अंमलबजावणी सुरू आहे. ही केंद्र सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. पण या योजनेबद्दल शेतकऱ्यांमध्ये मोठी नाराजी आहे.

या संदर्भात राज्याच्या कृषी विभागातर्फे नुकतीच एक बैठक ठेवण्यात आली होती. त्यामध्ये राज्यभरातील 70 हून अधिक लोकप्रतिनिधी, शेतकरी नेते सहभागी झाले होते.

या चर्चेदरम्यान, अनेकांनी सध्याची पीक विमा योजनेची नियमावली विमा कंपन्यांना पूरक आहे, अशी तीव्र भावना व्यक्त केली.

राज्याचे कृषीमंत्री दादा भुसे याविषयी बोलताना म्हणाले, ''या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान पीकविमा योजनेतून बाहेर पडून राज्याची स्वतंत्र विमा कंपनी स्थापन करण्याची मागणी होत आहे. तसा प्रस्तावही महाविकास आघाडी मधील वरिष्ठ नेत्यांसमोर मांडणार आहे."

दुसरीकडे पीक विमा योजनेचा लाखो शेतकऱ्यांना लाभ होत असल्याचं केंद्र सरकारचं म्हणणं आहे.

योजनेच्या मूळ हेतूला तडा?

पंतप्रधान पीकविमा योजनेतून गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाणा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, आणि तामिळनाडू ही राज्य याआधीच बाहेर पडली आहेत.

त्यामुळे महाराष्ट्र या योजनेतून बाहेर का पडत नाही? असा प्रश्न शेतकऱ्याकडून विचारला जात होता.

पीक विमा हा शेतकऱ्यांच्या शाश्वत उत्पन्नासाठी सुरू करण्यात आला, सध्या त्याच्या मूळ हेतूला तडा जात असल्याचे मत केज मधील शेती प्रश्नाचे अभ्यासक आणि शेतकरी सोमिनाथ घोळवे मांडतात.

ते सांगतात, त्यांनी स्वतः केंद्र शासन, राज्यशासन यांच्या अनुदानासहित 9625 रुपयांचा प्रीमियम भरला होता. त्यातील केवळ पहिल्यांदा 1200 आणि दुसऱ्यांदा 1240 असे फक्त 2440 रुपये पीक विम्याचा परतावा मिळाला आहे.

एकाच गावात 25 टक्के शेतकऱ्यांना पीकविमा मिळतो तर बाकीच्या 75 टक्के शेतकऱ्यांना पीकविमा नाकारला जातो. याचं कारण विमा कंपनी कडून सांगितलं जात नाही, असाही घोळवे यांचा दावा आहे.

घोळवे यांच्याच केज तालुक्यातील नांदूरघाट सर्कल मध्ये गेल्या वर्षी अतिवृष्टीमुळे सर्वच पिकांचे मोठे नुकसान झाले होते. पण गेल्या वर्षी सोयाबीनचे क्षेत्र जास्त असल्यामुळे सोयाबीनला विमा न मिळता कमी लागवड क्षेत्र असलेल्या उडीद-मूग पिकाला मात्र विमा मिळाला असल्याचे निरीक्षण ते नोंदवतात.

दरम्यान, पीक विम्याच्या अटी-शर्थींत नमूद केल्याप्रमाणे शेतकरी नुकसान झाल्यानंतर ठरावीक कालमर्यादेत तक्रार दाखल करत नाही, असं पीक विमा कंपन्या म्हणत आल्या आहेत.

'पीक विमा योजनेची संपूर्ण पुनर्रचना हवी'

केंद्र सरकारची संपूर्ण योजना हि कॉर्पोरेटकेंद्री असून त्याची शेतकरीकेंद्री पुनर्रचना करायला हवी, असं मत शेतकरी नेते राजन क्षीरसागर मांडतात.

ते म्हणतात, "सध्या चिकूचा एका हेक्टरचा पीकविमा काढायचा असेल तर त्यासाठी 85 हजार रुपयांचा प्रीमियम भरावा लागतो. आणि त्याला एक लाख रुपयांचे प्रीमियम मिळते. सध्याची योजना हि शेतकऱ्यांची लूट करणारी आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने संपूर्ण योजनेची पुनर्रचना करून हि योजना शेतकरी केंद्री करायला हवी.

"कृषी विभागाच्या या बैठकीत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते रविकांत तुपकर यांनी राज्य सरकारची स्वतंत्र योजना चालू करण्याची मागणी केली होती.

ते म्हणतात, ''सध्याच्या योजनेमध्ये अनेक जाचक अटी आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना याचा फायदा होत नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने यातून बाहेर पडून स्वतःची नवीन योजना सुरु केली पाहिजे. विमा कंपन्यांना यामधून हजारो कोटींचा फायदा होत आहे. या विमा कंपन्यांचे ऑडिट केले पाहिजे,'' अशी मागणी देखील रविकांत तुपकर करतात.

दुसरीकडे केंद्र सरकारकडून मात्र या योजनेचा शेतकऱ्यांना मोठा फायदा झाल्याचा दावा आहे. केंद्र सरकारच्या दाव्यानुसार पीक विम्याच्या दाव्यापोटी या योजनेअंतर्गत 98,108 कोटी रुपये भरपाई देण्यात आली आहे.

सोबत पूर्वी 50 टक्के नुकसान झाले असल्यास शेतकऱ्यांना विमा मिळायचा. या योजनेनुसार सध्या 33 टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना विमा मिळत असल्याचा दावा केला आहे.

राज्य सरकार काय करणार?

सध्याच्या योजनेनुसार राज्य सरकारने विमा कंपन्यांशी करार केलेला असून त्यातून बाहेर पडण्यासाठी राज्य सरकारकडे दोन पर्याय आहेत.

पहिला योजनेच्या गाइडलाईन्सनुसार सहा महिन्यांची नोटीस देऊन बाहेर पडता येईल आणि त्याही आधी बाहेर पडायचं असेल तर पीकविमा कंपनीला नुकसान भरपाई द्यावी लागेल.

राज्य सरकार केंद्र सरकारच्या योजनेतून बाहेर पडणार असेल तर त्यासाठी तेवढी आर्थिक तरतूदही सरकारला करावी लागेल. सध्या जी पंतप्रधान पीकविमा योजना ही केंद्राची योजना आहे. त्यात विमा कंपन्यांचा प्रीमियम भरण्यासाठी शेतकरी जसे पैसे भरतात, तसाच राज्याचा आणि केंद्राचाही आर्थिक हिस्सा आहे. यामध्ये केंद्र सरकारचा हिस्सा 50% वाटा आहे. राज्य सरकारने स्वतःची योजना सुरु केली तर केंद्र सरकारकडून मिळणारे अनुदान मिळणार नाही.

पर्यायी तेवढी आर्थिक तरतूद राज्य सरकारला करावी लागेल.

राज्य सरकार त्यासाठीची आर्थिक तरतूद करणार का? आणि जरी केंद्राच्या योजनेतून बाहेर पडून राज्य सरकारने स्वतःची कंपनी स्थापन केली तरी यामधून शेतकऱ्यांना किती फायदा होणार, हा देखील महत्वाचा प्रश्न आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)