पेगासस प्रकरण पुन्हा चर्चेत; नेते-पत्रकार आक्रमक, कोणी काय म्हटलं?

भारताच्या राजकीय वर्तुळात कथित पेगासस हेरगिरी प्रकरण पुन्हा एकदा चर्चेत आलं आहे.

अमेरिकेतील न्यूयॉर्क टाईम्स वृत्तपत्राने शुक्रवारी (28 जानेवारी) यासंदर्भात एक बातमी दिली होती. भारताने इस्रायलकडून पेगासस सॉफ्टवेअर खरेदी केलं होतं, असा दावा याच बातमीत करण्यात आला आहे.

न्यूयॉर्क टाईम्सने दिलेल्या माहितीनुसार, भारताने पेगासस सॉफ्टवेअर एका संरक्षण कराराअंतर्गत 2017 मध्ये इस्रायलकडून खरेदी केलं होतं. शस्त्रास्त्रांच्या दोन अब्ज डॉलरच्या पॅकेजमध्ये त्याचाही समावेश करण्यात आला होता.

गेल्या वर्षी पेगासस हेरगिरी सॉफ्टवेअरच्या मदतीने अनेक देशांतील नेते, पत्रकार आणि सामाजिक कार्यकर्ते यांचं कॉल रेकॉर्डिंग करण्यात आल्याचं समोर आलं होतं. यामध्ये भारताचं नावही समाविष्ट होतं.

यानंतर या प्रकरणात आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले होते. राजकीय पक्षांच्या नेत्यांसह पत्रकार या प्रकरणावर प्रतिक्रिया देताना दिसत आहे. सध्या सोशल मीडियावर हा विषय ट्रेंडिंग आहे. लोक यावर विविध प्रकारच्या प्रतिक्रिया देत आहेत.

'मोदी सरकारने देशद्रोह केला'

काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी शनिवारी (29 जानेवारी) ट्विट करून मोदी सरकारवर अनेक गंभीर आरोप केले. केंद्र सरकारने प्राथमिक संस्था, राजकीय व्यक्ती आणि जनता यांच्यावर हेरगिरी केली, असा आरोप गांधी यांनी केला.

राहुल गांधी यांनी न्यूयॉर्क टाईम्सची बातमी ट्वीट करताना म्हटलं, "मोदी सरकारने आपल्या लोकशाहीतील संस्था, राजकीय नेते आणि जनता यांच्यावर हेरगिरी करण्यासाठी पेगासस सॉफ्टवेअर खरेदी केलं होतं. फोन टॅप करून सत्ताधारी, विरोधी पक्ष, लष्कर आणि न्याययंत्रणा या सर्वांना लक्ष्य करण्यात आलं आहे. हा देशद्रोह आहे. मोदी सरकारने देशद्रोह केला आहे."

तृणमूल काँग्रेस पक्षाच्या नेत्या खासदार महुआ मोईत्रा यांनीही न्यूयॉर्क टाईम्सच्या बातमीचा फोटो ट्वीट केला.

त्याशिवाय, काँग्रेस नेते माजी गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनीही या मुद्द्यावरून पंतप्रधान मोदी यांच्यावर जोरदार टीका केली.

ते म्हणाले, "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारत-इस्रायल संबंध पुन्हा प्रस्थापित करण्याच्या दिशेने प्रयत्न करण्यासाठी ही सर्वात चांगली वेळ असल्याचं म्हटलं होतं. होय, खरंच ही सर्वात चांगली वेळ आहे. त्यांच्याकडे पेगासस स्पायवेअरचं अॅडव्हान्स व्हर्जन आहे ना."

काँग्रेस नेते रणदीप सुरजेवाला यांनी म्हटलं, "पेगासस खरेदी करण्याच्या मुद्द्यावर काँग्रेस पंतप्रधान आणि सरकार यांना संसदेत उत्तर मागेल. आम्ही जनतेच्या न्यायालयात त्यांना उत्तर मागू. सुप्रीम कोर्टालाही आम्ही त्यांच्या खोटेपणाकडे लक्ष देण्याची विनंती करतो. हा देशद्रोह आहे."

काँग्रेस नेते मल्लिकार्जुन खर्गे याबद्दल म्हणाले, "पेगाससशी काहीच देणं-घेणं नाही, NSA ग्रुपकडून पेगासस कधीच खरेदी केलं नाही, असं संसदेत सांगणाऱ्या सरकारचं खोटं आता पकडलं गेलं आहे. केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टाचीही दिशाभूल केली. या प्रकरणास जबाबदार असलेल्या दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी आम्ही संसदेत करणार आहोत."

भाजप सरकार लोकांचा पैसा हेरगिरी करण्यावर खर्च करत आहे, असा आरोप शिवसेना खासदार प्रियंका चतुर्वेदी यांनीही केला.

ट्वीट करून त्यांनी म्हटलं, "भारतीय करदात्यांचा पैसा हेरगिरीसाठी वापरण्यात येतो. नागरिकांनी मेहनतीने कमावलेला पैसा देशाला एका मोठ्या बिग बॉस शोमध्ये रुपांतरित करण्यावर खर्च केला जात आहे. या तंत्राचा वापर शेजारी देशांना आपल्या जमिनीवर कब्जा करण्यापासून रोखण्यासाठी केला जाऊ शकला असता."

पेगासस प्रकरण काय आहे?

जगभरातील अनेक पत्रकार आणि सामाजिक कार्यकर्ते यांचे मोबाईल हॅक करण्यात आले होते, अशी बातमी गेल्या वर्षी जुलै महिन्यात वॉशिंग्टन पोस्ट आणि भारतात 'द वायर' या वेबसाईटने दिली होती.

'द वायर'च्या बातमीनुसार, इस्रायलच्या NSO कंपनीच्या लीक झालेल्या माहितीमध्ये सुमारे 50 हजार नंबर्सचा एक डेटाबेस आहे. त्यामध्ये 300 नंबर भारतीय नागरिकांचे आहेत.

यामध्ये भारतातील अनेक मोठे राजकीय नेते, पत्रकार आणि सामाजिक कार्यकर्ते यांच्या नावाचाही समावेश आहे. पण त्यांची खरंच हेरगिरी करण्यात आली किंवा नाही, याबद्दल स्पष्ट माहिती मिळू शकलेली नाही.

बांग्लादेशसह इतर अनेक देशांनी हे पेगासस सॉफ्टवेअर खरेदी केलं, असं सांगितलं जातं. या प्रकरणावरून आधीही अनेक वादविवाद पाहायला मिळाले होते.

पेगाससचं काम कसं चालतं?

पेगासस हे सॉफ्टवेअर इस्रायलच्या NSO या सायबर सुरक्षा कंपनीने तयार केलं आहे. पेगासस हा प्रोग्रॅम एखाद्या स्मार्टफोनमध्ये घातल्यास हॅकर त्या स्मार्टफोनचा मायक्रोफोन, कॅमेरा, ऑडिओ, टेक्स्ट मेसेज आणि लोकेशन आदी सर्व माहिती मिळवू शकतो.

पण भारत सरकारने पेगासस सॉफ्टवेअर खरेदी केलं किंवा नाही, हे अद्याप स्पष्टपणे अधिकृतरित्या कळू शकलेलं नाही. NSO ग्रुपनेही यासंदर्भातील सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत.

कंपनीच्या मते, "ते हा प्रोग्रॅम केवळ मान्यताप्राप्त सरकारी एजन्सींनाच विकतात. त्याचा उद्देश केवळ 'दहशतवाद आणि गुन्हेगारी यांच्याविरोधात लढणं' हा आहे."

जगभरातील सरकारांनीही असंच मत यासंदर्भात नोंदवल्याचं पाहायला मिळतं. पेगासस खरेदी करण्याचा हेतू दहशतवादापासून संरक्षण हाच आहे, असं ते सांगतात.

पण तरीही अनेक सरकारांवर पेगासस सॉफ्टवेअरचा मर्जीनुसार वापर आणि दुरुपयोग असे आरोपही लावण्यात येत आहेत.

भारतात हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टापर्यंत पोहोचलं आहे. त्याच्या चौकशीसाठी एक विशेष तपासणी समितीही बनवण्यात आली आहे. त्यांचा अहवाल येणं अद्याप बाकी आहे.

पत्रकारांनी काय म्हटलं?

इंटरनेट फ्रीडम फाऊंडेशनने याबाबत ट्वीट केलं, "न्यूयॉर्क टाईम्सच्या बातमीनुसार भारत सरकारने जुलै 2017 मध्ये पेगासस खरेदी केलं होतं. केंद्र सरकारनेही सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीदरम्यान हे नाकारलं नाही किंवा स्वीकारलेलंही नाही."

पत्रकार सीमा चिश्ती यांनी ट्वीट करून म्हटलं, "मोदी सरकारने यावर स्पष्टीकरण द्यायला हवं. केंद्राने सुप्रीम कोर्टात प्रतिज्ञापत्र दाखल का केलं नाही. सरकारने याबद्दल माहिती दिली नाही, म्हणूनच संसदेचं संपूर्ण सत्र चालू शकलं नव्हतं. पेगॅसस हे एक सायबर शस्त्र आहे."

पत्रकार रोहिणी सिंह म्हणाल्या, "न्यूयॉर्क टाईम्सची बातमी आहे की भारताने 2017 मध्येच पेगासस खरेदी केलं. आपल्याच नागरिकांविरोधात त्याचा वापर केला. मोदी सरकारने महिलांचा पाठलाग केला, मोबाईल हॅक केला. त्यांच्या सुरक्षेबाबत तडजोड केली आहे. या गोष्टीवर जनतेचा पैसा खर्च करण्यात आला आहे."

'द वायर'चे संस्थापक आणि ज्येष्ठ पत्रकार एम. के. वेणू यांनीही सरकारवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे. त्यांनी ट्वीट करून म्हटलं, "न्यूयॉर्क टाईम्स खोटं बोलत आहे. सिटीझन लॅब खोटं बोलत आहे. अॅमनेस्टी टेक खोटं बोलत आहे. जर्मन सरकार खोटं बोलत आहे. अमेरिकन सरकार, अॅपल इंक आणि व्हॉट्सअॅप ज्यांनी NSO वर गुन्हा दाखल केला, ते सगळे खोटं बोलत आहेत. पेगाससबद्दल फक्त मोदी सरकार सत्याच्या बाजूने एकटं उभं आहे."

तर, भाजपनेही पेगासस प्रकरणी विरोधी पक्षांच्या आरोपांना उत्तर दिलं.

भाजपचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आणि खासदार दिलीप घोष म्हणाले, "संसदेचं सत्र सुरू होणार असतं, तेव्हा सभागृहाची कार्यवाही रोखण्यासाठी विरोधी पक्षांकडून कोणता ना कोणता मुद्दा उपस्थित केला जातो. सभागृहात विरोधी पक्षाने त्यांचं काम करावं, सरकार आपलं काम करेल."

केंद्रीय परिवहन आणि विमान उड्डयण राज्य मंत्री व्ही. के. सिंह यांनी न्यूयॉर्क टाईम्सच्या हेतूवरच शंका उपस्थित केली.

त्यांनी ट्वीट करून म्हटलं, "तुम्ही न्यूयॉर्क टाईम्सवर विश्वास ठेवता का? त्यांना 'सुपारी मीडिया' नावाने ओळखलं जातं."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)