Omicron: ख्रिसमसच्या सुटीनंतर शाळा पुन्हा बंद होणार?

महाराष्ट्रात कोरोना आणि ओमिक्रॉन व्हेरिएंटची वाढती रुग्णसंख्या पुन्हा एका चितेंचा विषय बनली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही यासंदर्भात नुकतीच कोव्हिड कृती समितीसोबत बैठक घेतली.

नाताळ आणि नवीन वर्षाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात निर्बंध लागू करण्यात आलेत. त्यामुळे शाळा सुरू करण्याच्या निर्णयाचा शालेय शिक्षण विभाग पुनर्विचार करणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनीही तसे संकेत दिले असून ओमिक्रॉन आणि कोरोनाचे रुग्ण वाढल्यास आम्ही शाळा बंद करू, अशी माहिती त्यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली.

ओमिक्रॉन, डेल्टा व्हेरियंटपेक्षा तीन पटींनी जास्त पसरणारा आहे. याबाबत बोलताना राज्याचे संसर्गजन्य आजारतज्ज्ञ डॉ. प्रदीप आवटे म्हणाले, "महाराष्ट्रात आत्तापर्यंत ओमिक्रॉनचे 65 रुग्ण आढळून आलेत. यापैकी 35 रुग्णांना डिस्चार्ज देण्यात आलाय."

1 डिसेंबरपासून राज्यातील ग्रामीण भागात सर्व शाळा सुरू झाल्या तर डिसेंबरच्या दुसऱ्या आणि तिसऱ्या आठवड्यापासून मुंबई, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद या शहरांमध्येही इयत्ता पहिलीपासूनचे वर्ग सुरू झाले.

शिक्षण विभागाने दिलेल्या सूचनेनुसार शाळांमध्ये ऑनलाईन आणि ऑफलाईन अशा दोन्ही माध्यमातून शाळा सुरू आहे. पण यामुळे शाळांची तारेवरची कसरत होत आहे.

त्यात शाळेत प्रत्यक्ष उपस्थित राहाणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या कमी असून त्यांच्या आरोग्याच्या सुरक्षेची खबरदारी शाळांना घ्यावी लागत आहे.

शिक्षणमंत्री काय म्हणाल्या?

सरकारचं हिवाळी अधिवेशन सध्या मुंबईत सुरू आहे. आज (24 डिसेंबर) अधिवेशनाच्या तिसऱ्या दिवशी शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी शाळांबाबत अद्याप काही ठरवलं नसल्याची माहिती दिली.

बीबीसी मराठीशी बोलताना त्या म्हणाल्या, "कोव्हिड टास्क फोर्सची बैठक झाली असली तरी शाळांबाबत अजून काही ठरलं नाही. आम्ही आढावा घेत आहोत. नवीन निर्बंधांमध्ये शाळांचं लगेच ठरणार नाही."

यापूर्वीही वर्षा गायकवाड यांनी सरसकट सर्व शाळा सुरू होणार नसल्याचं स्पष्ट केलं होतं. परंतु त्या असंही म्हणाल्या होत्या की, विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याच्या सुरक्षेला आमचं प्राधान्य आहे. आम्ही रुग्णसंख्येवर लक्ष ठेवून आहोत. रुग्णसंख्या वाढली तर शाळा बंद करण्याचा विचार करू."

नवी मुंबईतील घणसोली येथील एका शाळेत 16 विद्यार्थ्यांना कोरोनाची लागण झाली आहे. त्यानंतर शाळेतील इतर जवळपास 1 हजार विद्यार्थ्यांची कोरोना चाचणी केली जाणार आहे. वर्षा गायकवाड यांनी पत्रकारांशी बोलताना घणसोलीतील शाळेचंही उदाहरण दिलं.

'मुलांना शाळेत पाठवायचं की नाही?'

वाढत्या रुग्णसंख्येमुळे पालकांमध्येही विद्यार्थ्यांना शाळेत पाठवण्यावरून संभ्रम असल्याचं दिसतं. तसंच शिक्षण विभागाकडून ओमिक्रॉनबाबत नव्याने काही स्पष्ट सूचना नसल्याने शहरी भागात गोंधळाचं वातावरण आहे.

"शाळा आताच सुरू झाल्या आहेत. पण विद्यार्थ्यांना शाळेत पाठवायचं की नाही याबाबत आम्हीही संभ्रमात आहोत. त्यात अनेक शाळांमध्ये कोरोना रुग्ण आढळत आहेत. आमच्या मुलीच्या शाळेत तर सुरुवातीलाच एका विद्यार्थ्याला कोरोनाची लागण झाली. पण शाळेने पालकांपासून ही माहिती लपवली." मुंबईतील अंधेरी भागात राहणाऱ्या एका पालकाने बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं.

परंतु ग्रामीण आणि निमशहरी भागात मात्र पालकांची प्रतिक्रिया याउलट आहे. "जवळपास दोन वर्षांनंतर शाळा आता सुरू झालीय. त्यामुळे आता पुन्हा शाळा बंद करू नये. दोन वर्षांत विद्यार्थ्यांचं शैक्षणिक नुकसान झालं आहे. ऑनलाईन शाळेसाठी पुरेशी साधनं इथे नाहीत." असंही पालक सांगतात.

ग्रामीण भागातील शाळाही बंद करण्याची घाई सरकारने करू नये असं अलिबाग येथील अभिनव शाळेच्या मुख्याध्यापिका सुजाता पाटील यांनी सांगितलं. "गेल्यावेळेस सरकारने सरसकट सर्व शाळा बंद केल्या. परंतु ग्रामीण भागातील स्थानिक परिस्थिती पाहूनच निर्णय घ्यायला हवे. जिथे कोरोनाची रुग्णसंख्या अत्यल्प किंवा शून्य आहे तिथे शाळा बंद करू नयेत. तिथल्या विद्यार्थ्यांचं यामुळे विनाकारण नुकसान होतं."

जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रत्येक जिल्ह्याचा आढावा अहवाल तयार करून त्यानुसार शाळा आणि महाविद्यालयांचे निर्णय घेतले जावेत असंही त्या म्हणाल्या.

'शाळा व्यवस्थापनाला विश्वासात घ्या'

राज्य सरकारने शाळांच्याबाबतीत कोणताही निर्णय घेताना शाळांच्या व्यवस्थापनालाही विश्वासात घ्यावे असं राज्यातील खासगी इंग्रजी शाळांच्या संस्थांचं म्हणणं आहे.

या संघटनेचे सदस्य राजेंद्र सिंह सांगतात, "सरकारने असा कोणताही निर्णय किंवा वक्तव्य करू नये ज्यामुळे विद्यार्थ्यांना शाळेत पाठवण्याबाबत पालकांच्या आत्मविश्वासावर त्याचा परिणाम होईल. ज्या शाळांमध्ये रुग्ण आढळत आहेत त्यांनी तातडीने शाळेचे कामकाज स्थगित करावे." असंही ते म्हणाले.

ते पुढे सांगतात, "विद्यार्थ्यांचं आरोग्य महत्त्वाचं असलं तरी मुलांचं शिक्षण हे देशाच्या भवितव्यासाठी अत्यंत महत्त्वाच आहे हेसुद्धा आपण समजून घ्यायला हवं. गेल्या काही काळात शिक्षण विभागाने काही निर्णय घाईघाईने घेतल्याचं आम्ही पाहिलं. खासगी शाळांची मोठी संख्या राज्यात आहेत. पण निर्णय प्रक्रियेत खासगी शाळांना विश्वासात घेतलं जात नाही,"

सध्या शाळांमध्ये खबरदारी घेऊन विद्यार्थ्यांना शिक्षण दिलं जात आहे. यासाठी शाळांनीही त्यादृष्टीने तयारी केली आहे. कोरोनाचं सावट असलं तरी विद्यार्थ्यांची शाळांमध्ये काळजी घेतली जात आहे असा दावाही काही शाळांकडून केला जात आहे.

लाईटहाऊस लर्निंगच्या 1200 हून अधिक शाळा आहेत. याचे सहसंस्थापक आणि समुहाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रजोध राजन सांगतात, "शाळेच्या आवारात सगळ्यांना परवानगी दिलेली नाही.

पुरेशी काळजी घेऊनच शाळेत प्रवेश दिला जातो. शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी आणि इतर सर्व कर्मचाऱ्यांना कोरोना प्रतिबंधक दोन्ही लशी घेतल्या असतील तरच शाळेत बोलवलं जात आहे. वर्गात टप्याटप्प्याने विद्यार्थ्यांना बोलवलं जातं. वर्गातील पटसंख्या आम्ही कमी केली आहे."

शाळांच्या निर्णयाबाबत ते म्हणाले, "प्रशासनाकडून आम्हाला ज्या सूचना दिल्या जातील त्याचे आम्ही पालन करू. कोरोना आरोग्य संकटात शाळा दीर्घ काळ बंद राहिल्याने विद्यार्थ्यांचं मोठं शैक्षणिक नुकसान झालं आहे. पण त्यांच्या आरोग्याची काळजी घेणं हीसुद्धा आमची जबाबदारी आहे."

तर काही शाळा कोरोनासंबंधी मार्गदर्शक सूचनांच्या नावाखाली खासगी शाळा मनमानी करत असल्याची तक्रार इंडियावाईड पॅरेंट असोसिएशन या पालक संघटनेने केली आहे. त्यामुळे सरकारने लवकर आणि स्पष्ट निर्णय घ्यावा असं संघटनेच्या प्रमुख अनुभा सहाय सांगतात.

त्या म्हणाल्या, "कोरोना रुग्णसंख्या देशभरात वाढत आहे. त्यात ओमिक्रॉनचेही टेंशन आता आहे. इतर काही राज्यातही परिस्थिती गंभीर बनत चालली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने वेळीच शाळांबाबत निर्णय घ्यावा. महत्त्वाचं म्हणजे शिक्षण विभागाच्या सूचना स्पष्ट असाव्या. दहावी आणि बारावी बोर्डाची परीक्षा ऑफलाईन होईल असा निर्णय घेतला आहेत. त्याबाबतही पुनर्विचार करावा लागेल. अनेक शाळा विद्यार्थ्यांना शाळेत प्रत्यक्ष हजर राहण्याची सक्ती करत आहेत. शाळेतले कोरोनाचे रुग्णाची माहिती लपवली जात आहे. शिक्षण विभागाने याकडेही लक्ष दिलं पाहिजे."

कोरोनाची देशातील सद्यस्थिती काय?

भारतात डेल्टा व्हेरियंट आणि त्याच्या उपप्रकारांनी बाधित लोकांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आढळून येतेय.

केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, भारतात सद्य स्थितीत कोव्हिड-19 ने संक्रमित 78 हजार अॅक्टिव्ह रुग्ण आहेत.

बुधवारी (22 डिसेंबरला) देशभरात 7 हजारपेक्षा जास्त कोरोनाबाधित रुग्णांची नोंद करण्यात आली. आधीच्या दिवसाच्या तुलनेत या संख्येत 18 टक्क्यांनी वाढ झालीये.

सर्वाधिक रुग्ण केरळ राज्यात आढळले. तर महाराष्ट्रात तब्बल 48 दिवसांनंतर कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या 1201 नोंदवण्यात आलीये. तर, मुंबईत 490 नवीन रुग्णांची नोंद करण्यात आली आहे. तसंच दिल्लीत 125 नवीन कोरोनाबाधितांची नोंद झाली आहे.

केंद्र सरकारची सूचना

केंद्र सरकारनेही ओमिक्रॉनची वाढती रुग्णसंख्या पाहता काही राज्यांसाठी मार्गदर्शक तत्त्व जाहीर केली आहेत.

केंद्रीय आरोग्य सचिव यांनी सर्व राज्यांच्या सरकारला पत्र लिहिलं आहे. यात त्यांनी ओमिक्रॉन व्हेरिएंट धोकादायक असून सरकारने खबरदारी घ्यावी आणि आपत्कालीन परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी सज्ज रहावं अशी सूचना केली आहे.

राज्यांनी स्थानिक पातळीवर पॉझिटिव्हिटी रेट आणि ओमिक्रॉन रुग्णसंख्या वाढत असल्यास तात्काळ निर्णय घ्यावे.

लोकांची गर्दी होणार नाही हे पहाणं, कंटेनमेंट झोन तातडीने जाहीर करणं, संपर्कातील लोकांना शोधणं अशा प्रक्रिया वेगाने राबवाव्या असंही केंद्र सरकारने म्हटलं आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)