उत्तर प्रदेशातील निवडणुकांवर त्वरित बंदी घाला, अलाहाबाद हायकोर्टाचा पंतप्रधानांना सल्ला, #5मोठ्याबातम्या

विविध वृत्तपत्र आणि वेबसाईटवर आज प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी #पाच मोठ्या बातम्यांचा थोडक्यात आढावा :

1.ओमिक्रॉनच्या पार्श्वभूमीवर निवडणुका टाळा, अलाहाबाद हायकोर्टाचा पंतप्रधानांना सल्ला

देशभरात वाढत असलेल्या कोरोना रुग्णांच्या संख्येचा विचार करून उत्तर प्रदेशातील निवडणुका आणि सभांवर त्वरित बंदी घालावी, असा सल्ला अलाहाबाद उच्च न्यायालयानं निवडणूक आयोग आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना दिला आहे. एनडीटिव्हीनं याबाबतचं वृत्त दिलं आहे.

एक ते दोन महिन्यांसाठी या निवडणुका टाळण्याचा निर्णय घ्यावा. तसं झालं नाही, तर दुसऱ्या लाटेपेक्षाही गंभीर परिस्थिती निर्माण होईल, असं कोर्टानं एका याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान म्हटलं आहे.

उत्तर प्रदेशातील ग्रामपंचायत निवडणुका आणि पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकांमुळं अनेक लोकांना संसर्ग झाला होता. त्यात अनेकांचा मृत्यू झाला असंही न्यायालयानं म्हटलं.

या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय पक्षांकडून सभा, रॅली अशा अनेक कार्यक्रमांचं आयोजन केलं जात आहे. अशा कार्यक्रमांमध्ये कोव्हिडच्या नियमांचं पालन होणं अशक्य असल्याचंही न्यायालयानं म्हटलं.

संविधानाच्या कलम 21 नुसार सर्वांना जगण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळं राजकीय पक्षांनी टीव्ही आणि वृत्तपत्र याद्वारे प्रचार करण्याचे निर्देश निवडणूक आयोगानं द्यावे, असं न्यायालयानं म्हटलं आहे.

2. रात्रीची संचारबंदी लावा, कंटेंन्मेंट झोन तयार करा - पंतप्रधानांचे राज्यांना निर्देश

कोरोनाच्या नव्या ओमिक्रॉन व्हेरीएंटच्या रुग्णांमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. त्यामुळं केंद्रानं राज्यांना काही निर्देश दिले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी राज्यांशी संवाद साधत सूचना केल्या आहेत. एबीपी माझानं याबाबतचं वृत्त दिलं आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ओमिक्रॉनच्या पार्श्वभूमीवर घेतलेल्या आढावा बैठकीत तज्ज्ञांकडून याबाबत माहिती घेतली. तसंच आरोग्य यंत्रणेच्या तयारीचा आढावाही घेतला.

रुग्णसंख्या आणि परिस्थितीचा विचार करून कंटेनमेंट झोनबाबत कठोर निर्णय घ्या. रात्रीची संचारबंदी आणि विशेषत: आगामी उत्सवांच्या आधी, मोठ्या गर्दीच्या कार्यक्रमांवर नियंत्रण ठेवण्याच्या सूचना पंतप्रधानांनी केल्या आहेत.

'ओमिक्रॉन व्हेरीएंट पसरण्याचा धोका आणि वाढणारी आकडेवारी पाहता सर्वांनी सतर्क आणि सावध राहायला हवं,' असं प्रंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले आहेत.

यासह जीनोम सिक्वेन्सिंग, चाचण्या, खाटांची संख्या, रुग्णावाहिका, ऑक्सिजन यंत्रणा, औषधांची उपलब्धता आणि लसीकरण याबाबतही पंतप्रधानांनी मार्गदर्शन केलं.

3. पेपरफुटी प्रकरणांची सीबीआय चौकशी करा - देवेंद्र फडणवीस

राज्यात झालेल्या विविध परीक्षांच्या पेपर फुटी प्रकरणाची सीबीआय मार्फत चौकशी व्हावी, यासाठी न्यायालयात धाव घेणार असल्याचं विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे. ई सकाळनं याबाबतचं वृत्त दिलं आहे.

म्हाडा, आरोग्य विभाग, टीईटी अशा अनेक परीक्षांचे पेपर फुटले आहेत. या सर्वाचे धागेदोरे हे थेट मंत्रालयापर्यंत पोहोचलेले असल्याचा आरोप देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे.

टीईटी परीक्षेतील गेरप्रकारात मंत्र्यांच्या नीकटवर्तीयांचा समावेश असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. त्यामुळं सरकारनं सीबीआय चौकशीची मागणी मान्य केली नाही, तर न्यायालयात जाणार असल्याचं फडणवीस म्हणाले.

4. राज्यात आज लागू होणार नवे निर्बंध

ओमिक्रॉनच्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा एकदा कोरोनासंबंधीचे निर्बंध राज्यात लागू करण्यात येणार आहेत. शुक्रवारी याची नियमावली जाहीर केली जाण्याची शक्यता आहे. त्यात रात्रीच्या जमावबंदीचा समावेश असण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. लोकसत्तानं ही बातमी दिलीय.

राज्यातील नव्या रुग्णांच्या संख्येत रोज वाढ होत असल्याचं पाहायला मिळत आहे. गेल्या 24 तासांमध्ये मुंबईत 602 तर राज्यात 1179 नवे रुग्ण आढळून आले आहेत.

वाढत्या रुग्णसंख्येच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी गुरुवारी रात्री कोरोना तज्ज्ञ गटाशी व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून चर्चा केली. त्याच राज्यात निर्बंध लावण्याच्या संदर्भात चर्चा झाली.

त्यानुसार शुक्रवारपासून रात्रीची संचारबंदी लागू करण्यात येण्याची शक्यता आहे. तसंच धार्मिक स्थळं, सार्वजनिक ठिकाणांवरील गर्दी कमी करण्याबरोबरच नाताळ आणि नवीन वर्षाच्या स्वागताच्या कार्यक्रमांवरही बंदीची शक्यता आहे.

5. दहावी-बारावी परीक्षा सुरू होण्याच्या एक दिवस आधीही अर्ज करण्यास परवानगी

राज्यात यंदा दहावी आणि बारावीच्या ऑफलाईन परीक्षा घेण्यात येणार आहेत. या परीक्षा ऑफलाईन घेण्यासाठी राज्य सरकारनं तयारीला सुरुवात केली आहे. राज्य सरकारच्या वतीनं 10 वी 12 वी च्या विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा देण्यात आला आहे. दिव्य मराठीनं याबाबतचं वृत्त दिलं आहे.

या परीक्षांसाठी ऑनलाईन अर्ज करण्याचं आवाहन करण्यात आलं आहे. पण अनेक ठिकाणी तांत्रिक अडचणी आणि इंटरनेटची सुविधा नसल्याच्या अडचणींमुळं परीक्षेचा अर्ज भरण्यात अडथळा येत आहे.

मात्र यावर राज्य सरकारनं विद्यार्थ्यांना दिलासा दिला आहे. शिक्षण विभागानं परीक्षा सुरू होण्याच्या एक दिवस आधीपर्यंतही अर्ज सादर करता येतील असे निर्देश दिले आहेत. तसंच यासाठी कोणतंही विलंब शुल्कही आकारला जाणार नाही.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)