कर्नाटकमध्ये ख्रिश्चन समुदायाला हल्ल्यांची किंवा तुरुंगवासाची भीती का वाटतीये?
फोटो स्रोत, Getty Images
ऑक्टोबर महिन्यातल्या एका रविवारी हुबळीमधल्या एका चर्चमधले पाद्री सोमू अवराधी नेहमीप्रमाणे चर्चमध्ये गेले तेव्हा त्यांना धक्काच बसला...
"काही लोक चर्चमध्ये बसले होते आणि हिंदूंची धार्मिक गाणी गात होते, घोषणा देत होते," त्यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं.
त्यांनी पोलिसांना बोलावलं. पण जेव्हा पोलिस पोहोचले तेव्हा आंदोलकांनी सोमू यांच्यावरच एका हिंदू माणसाला शिवीगाळ केल्याचा आणि ख्रिश्चन धर्मात प्रवेश करण्यासाठी त्याच्यावर दबाव टाकल्याचा आरोप केला. पोलिसांनीही त्यांनाच 'एका विशिष्ट समुदायाच्या धार्मिक भावना भडकवल्याच्या' आरोपाखाली अटक केली. सोमू यांनी 12 दिवस तुरुंगात काढले. त्यानंतर त्यांना जामीन मिळाला.
पण ही केवळ एक घटना नाहीये. Evangelical Fellowship of India (EFI) या संस्थेनं प्रसिद्ध केलेल्या एका अहवालानुसार कर्नाटकमध्ये जानेवारी ते नोव्हेंबरदरम्यान ख्रिश्चन समुदायातील व्यक्तींना धमकी मिळाल्याच्या किंवा त्यांच्याविरोधात हिंसाचार झाल्याच्या 39 घटना समोर आल्या आहेत.
यामध्ये उजव्या विचारसरणीच्या हिंदू संघटनांकडून पाद्रींवर झालेल्या कथित हल्ल्यांचा समावेश आहे. तसंच त्यांना धार्मिक कार्य करण्यापासून अडवल्याच्याही घटना घडल्या आहेत.
भारतात ख्रिश्चन समुदाय हा धार्मिकदृष्ट्या अल्पसंख्य आहे.
या घटनांची वारंवारता ही ऑक्टोबरपासून वाढल्याचं ख्रिश्चन समुदायाचे प्रतिनिधी सांगतात. कर्नाटकमध्ये सत्तेत असलेल्या भाजप सरकारने जेव्हा राज्यातील धर्मांतर थांबविण्यासाठी कठोर कायदे करण्यासाठी प्रयत्न करू असं सांगितल्यानंतर अशा घटना वाढल्या आहेत.
कर्नाटक सरकारने धर्मांतरणविरोधी कायद्याचा जो मसुदा तयार केला आहे, तो अन्यायकारक असल्याची भूमिका तज्ज्ञांनी घेतली आहे. या मसुद्यानुसार 'जबरदस्तीने' कोणाचं धर्मांतर केल्याबद्दल, तसंच फसवून विवाह केल्याप्रकरणी दोषी आढळल्यास संबंधितांना 10 वर्षांपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.
धर्मांतराच्या प्रत्येक निर्णयाची छाननी करण्यात येईल. ज्यांना धर्मांतर करायचं आहे त्यांनी स्थानिक अधिकाऱ्यांना दोन महिने आधी कळवणं गरजेचं आहे. त्यानंतर अधिकारी धर्मांतरामागच्या कारणांचा शोध घेतील आणि मगच एखाद्या व्यक्तीला धर्मांतर करता येईल.
फोटो स्रोत, Getty Images
या नवीन विधेयकामुळे हिंदू कट्टरतावाद्यांना धार्मिक अल्पसंख्यांना लक्ष्य करण्याची संधी मिळेल, असं ख्रिश्चन नेत्यांना वाटत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच् नेतृत्वाखालील भाजपच्या सत्तेत धार्मिक ध्रुवीकरण वाढत असताना ही भीती अनाठायी नसल्याचं विश्षेलकांचं मत आहे. अल्पसंख्याक समुदायांना धमकावल्यासारखं, लक्ष्य केलं जात असल्यासारखं वाटत आहे.
"एकदा हे विधेयक संमत झालं की, मग तर आम्हाला अजूनच तिरस्कारला आणि अडचणींना सामोरं जावं लागेल," असं बंगळुरूचे आर्चबिशप पीटर माचदो यांनी बीबीसी हिंदीशी बोलताना म्हटलं होतं.
गेल्यावर्षी उत्तर प्रदेश सरकारने संमत केलेल्या धर्मांतरविरोधी कायद्यावरच कर्नाटकचा हा कायदा बेतला आहे. तिथे हा कायदा कथित लव्ह-जिहाद रोखण्यासाठी करण्यात आला होता.
कर्नाटक पोलिसांनी आतापर्यंत जबरदस्तीने धर्मांतर झाल्याचा दावा करणाऱ्या 100 हून अधिक तक्रारी दाखल केल्या असल्याचं प्रिंट या वेबसाइटनं नोव्हेंबरमध्ये प्रसिद्ध केलेल्या वृत्तात म्हटलं आहे.
EFIचे सरचिटणीस रेव्हरंड विजयेश लाल यांनी आरोप केला की, कर्नाटकमध्ये जे होत आहे ते उत्तर प्रदेशमध्ये धर्मांतरविरोधी कायदा लागू करण्याआधी जे घडत होतं, त्याचीच पुनरावृत्ती आहे.
"तुम्ही एखाद्या समुदायाला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं करता, त्यांच्याविरोधात खोटे आरोप करता आणि मग एक नवीन कायदा आणता जो घटनाविरोधी आहे," ते म्हणतात.
भारतात धर्मांतराचा मुद्दा हा नेहमीच वादाचा विषय राहिला आहे. उजव्या विचारसरणीच्या संघटनांनी ख्रिश्चन मिशनऱ्यांवर गरीब हिंदूंचं आर्थिक किंवा इतर सहाय्याचं आमिष दाखवून धर्मांतर केल्याचा आरोप केला आहे. ख्रिश्चन मिशनऱ्यांनी अर्थातच हे आरोप फेटाळून लावले आहेत.
पण हिंदू धर्मातील जातीच्या उतरंडीतून सुटका करून घेण्यासाठी अनेक दलितांनी ख्रिश्चन धर्माचा स्वीकार केल्याचेही ऐतिहासिक संदर्भ आहेत. कायदे असले तरीही दलितांना कायमच भेदभाव आणि हिंसाचाराला सामोर जावं लागलं आहे.
दोन समुदायातील तणावाचं हिंसक रुप 1999 साली ओडिशामध्ये पाहायला मिळालं. ख्रिश्चन समुदायाच्या संस्थांवर हल्ले आणि त्यानंतर ऑस्ट्रेलियन मिशनरी तसंच त्याच्या दोन मुलांची जीपमध्ये झोपलेले असताना करण्यात आलेली हत्या या संघर्षाचं भयावह टोक होतं.
फोटो स्रोत, Getty Images
कर्नाटकमध्ये ख्रिश्चन पाद्रींनाही भविष्याची चिंता सतावत आहे. सुरूवातील समुदायावर होणारे हल्ले हे काही ठराविक भागांपुरते मर्यादित होते. मात्र आता 31 पैकी 21 राज्यांमध्ये ख्रिश्चन समुदायावर हल्ला झाल्याची एक तरी तक्रार नोंदवली गेली आहे.
"मी गेल्या 40 वर्षांपासून इथं राहत आहे. पण हे धर्मांतराचे आरोप आताच का होत आहेत, हे मलाही कळत नाहीये. इथे आमचे खूप सारे हिंदू मित्र आहेत," बेळगावी जिल्ह्याच्या पाद्री संघटनेचे अध्यक्ष रेव्हरंड थॉमस टी यांनी म्हटलं.
थॉमस यांनी म्हटलं की, नोव्हेंबर महिन्यात स्थानिक पोलिसांनी आम्हाला कोणत्याही प्रार्थना सभा घेऊ नका, असं अनौपचारिकपणे सांगितलं. उजव्या विचारसरणीच्या संघटनांकडून होणारे हल्ले टाळण्यासाठी हा सल्ला त्यांनी दिला होता.
नाव न छापण्याच्या अटीवर एका पोलिस अधिकाऱ्यानं बीबीसी हिंदीशी बोलताना सांगितलं की, त्या-त्या ठिकाणच्या पोलिसांनी ख्रिश्चन धर्मगुरुंना काळजी घेण्याचा सल्ला दिला असला तरी राज्यभर असं काही 'धोरण' निश्चित झालं नाहीये.
बेळगावी इथल्या चर्चमधील फादर फ्रान्सिस डिसूझा यांनी आरोप केला की, गेल्या आठवड्यात एका व्यक्तीनं त्यांच्यावर तलवारीनं हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला. या प्रकरणाचा तपास सुरु आहे आणि एका वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यानं फादर डिसूझा यांना सुरक्षा पुरविण्यात येईल असं आश्वासन दिलं आहे.
"पण तरीही माझ्या मनात भीती आहेच," फादर डिसूझा सांगतात.
ख्रिश्चन समुदायातील प्रतिनिधी हे या धर्मांतर बंदी कायद्याची आता गरज काय होती, असा प्रश्न उपस्थित करत आहेत. देशाची राज्यघटना प्रत्येकाला आपल्या आवडीच्या धर्माची उपासना करण्याचा अधिकार देत असल्याचं ते म्हणतात.
फोटो स्रोत, Getty Images
धार्मिक परिवर्तन रोखण्यासाठी देशात कोणताही कायदा नाही आणि भूतकाळात संसदेमध्ये असा कायदा आणण्याचे प्रयत्न विफल ठरले होते. पण अनेक राज्यांनी गेल्या काही वर्षांत धर्म परिवर्तनावर नियंत्रण आणण्यासाठी प्रयत्न केले आहे.
भाजपचे आमदार अरविंद बेल्लाड यांनी पाद्री सोमू यांच्याविरोधात एका मोर्चाचं आयोजन केलं होतं. केवळ ख्रिश्चन समुदायालाच या नवीन विधेयकाची धास्ती का वाटतीये, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.
"मुस्लिम, शीख किंवा जैन यांसारखे धार्मिक अल्पसंख्याक या कायद्यानं धास्तावले नाहीयेत," असंही त्यांनी म्हटलं.
जे लोक लालूच दाखवून लोकांना धर्मपरिवर्तनाला उद्युक्त करत आहेत त्यांनीच या कायद्याला घाबरण्याची आवश्यकता आहे, असं राज्याचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी म्हटलं.
आर्चबिशप माचडो यांनी म्हटलं की, हे हल्ले आणि या विधेयकाच्या अनुषंगाने निर्माण करण्यात आलेली परिस्थिती ही ख्रिश्चन समुदायाला लक्ष्य करण्यासाठी केली असल्याचं स्पष्ट आहे.
"सरकार आमच्यासोबत जे करत आहे, ते योग्य नाही," असंही त्यांनी म्हटलं.
सामाजिक भाष्यकार आणि निवृत्त मेजर जनरल एसजी वोम्बटकेरे यांनी म्हटलं की लोकांनी कायदा हातात घेणं योग्य नाही.
"माझी जर एखाद्याविरोधात तक्रार असेल तर मी जाऊन त्याला मारहाण करणार नाही. तुम्ही काहीही केलं असलं तरी मी हे करू शकत नाही. पण सध्याच्या काळात ही गोष्ट सामान्य झाली आहे."
हे वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.
'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
