सहकाऱ्यांच्या मृत्यूचा दुखवटा अनिश्चित काळ असू शकत नाही; कोर्टाची एसटी संपावर नाराजी

सहकाऱ्यांच्या मृत्यूचं दुख: होणं स्वाभाविक आहे. त्यासाठी दुखवटा पाळणंही योग्य आणि नैसर्गिक आहे. मात्र हा दुखवटा अनिश्चित काळासाठी असू शकत नाही, या शब्दांत हायकोर्टानं आंदोलनावर नाराजी व्यक्त केली. बुधवारी सुनावणीत एसटी कामगार संपावर नाहीत असं कामगारांच्यावतीनं हायकोर्टात सांगण्यात आलं.

दरम्यान गेल्या महिनाभराहून अधिक काळ सुरू असलेला एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप अखेर मागे घेण्यात आल्याचं परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी जाहीर केलं. पण फक्त एकाच कर्मचारी संघनेनं माघार घेत असल्याचं जाहीर केलंय. इतर कर्मचारी विलीनीकरणाच्या मागणीवर ठाम असल्याने एसटी संपाबद्दलचा गोंधळ अजूनही कायम आहे.

नाताळनिमित्त शाळा बंद असल्या तरी जेष्ठ नागरीक, रूग्ण, सर्वसामान्य जनता एसटी अभावी प्रचंड त्रासात आहे. ज्यात एसटी कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांचाही समावेश आहे हे लक्षात ठेवा याची जाणीव हायकोर्टानं कर्मचाऱ्यांना करून दिली.

"संप लावून धरणाऱ्या कनिष्ट वेतनश्रेणी कामगार संघटनेच्या नेत्यांनी संप मागे घेत असल्याची घोषणा केली असली तरी संघटनेच्यावतीने संप मागे घेत असल्याचं महामंडळाला कळवलेलं नाही", अशी माहिती महामंडळाच्यावतीनं कोर्टात देण्यात आली.

तर संघटनेचे वकील सदावर्ते यांनी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांशी गेल्या दोन दिवसांत संपर्क झालेला नसल्याचं न्यायालयाला सांगितलं.

व्यक्तिगतरित्या कोर्टासमोर आलेल्या 48 हजार एसटी कर्मचाऱ्यांच्या एसटी महामंडळाने हायकोर्टात सुरू असलेल्या अवमान कारवाईबाबतच्या याचिकेची माहिती सर्व डेपोत लावावी.

मीडियाच्या माध्यमातून याची जाहिर प्रसिद्धी करावी, जेणेकरून जास्तीत जास्त कामगारांपर्यंत सद्यपरिस्थितीची माहिती पोहोचेल असे निर्देश देत हायकोर्टानं 5 जानेवारीपर्यंत ही सुनावणी तहकूब केली.

"कामगारांवर कोर्टाचा अवमान केल्याबद्दल कारवाईची प्रक्रिया सुरू करण्यापूर्वी त्यांना त्यांची बाजू मांडण्याची संधी द्यावी. या आंदोलनाचा विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर कोणताही परिणाम होणार नाही, कारण राज्यभरातील शाळा आता नाताळच्या सुट्टीनिमित्त पुन्हा बंद होतील. मुळात कुणाचंही नुकसान व्हावं ही कामगारांची इच्छा नाही", असा युक्तिवाद कामगारांच्यावतीनं ॲड. गुणरतन सदावर्ते यांनी केला.

कनिष्ठ वेतन श्रेणी एसटी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष अजय गुजर यांच्या संघटनेने एसटी संप मागे घेत असल्याची घोषणा काल (20 डिसेंबर) केली.

विलिनीकरणाचा मुद्दा कोर्टात असल्याचं कारण देत अजय गुजर यांनी संप मागे घेतला आहे. कर्मचार्‍यांनी संप मागे घेऊन, कामावर रूजू व्हावं असं आवाहन कर्मचाऱ्यांना केलं आहे.

पण एसटी कर्मचारी आणि गुणरत्न सदावर्ते हे विलीनीकरणाच्या मुद्यावर ठाम आहेत. त्यामुळे हा संप आझाद मैदानात आम्ही सुरूच ठेवणार अशी भूमिका कर्मचाऱ्यांनी घेतली आहे.

परिवहन मंत्री अनिल परब आणि संपकरी कामगारांचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ वेतन श्रेणी एसटी कामगार संघटनेतील चर्चेनंतर कनिष्ठ वेतन श्रेणी एसटी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष अजय गुजर यांच्या संघटनेने संप मागे घेण्याचा निर्णय जाहीर केला.

चर्चेदरम्यान संघटनेच्या शिष्टमंडळाने विलिनीकरणाचा मुद्दा न्यायालयाच्या कक्षेत असल्यामुळे तो सोडून कर्मचाऱ्यांच्या अन्य मुद्यावर शासनाने तातडीने बैठक घेऊन मार्ग काढावा, अशी आग्रही भूमिका मांडली.

न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या विलिनीकरणाचा मुद्दा सोडून संघटनेने दिलेल्या अन्य मागण्याबाबत सकारात्मक चर्चा करून मार्ग काढला जाईल तसंच कामावर त्वरीत रूजू होणाऱ्या संपकरी कामगारांवरील निलंबन, बडतर्फी, सेवासमाप्ती व बदली या सारख्या सर्व कारवाया मागे घेतल्या जातील असं आश्वासन अनिल परब यांनी दिलं.

त्यानंतर महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ वेतन श्रेणी एसटी कामगार संघटनेचे अध्यक्ष अजयकुमार गुजर यांनी एसटीचा संप मागे घेत असल्याची घोषणा करत कामगारांनी कामावर रूजू होण्याचे आवाहन केले.

का सुरू होता संप?

ऑक्टोबर महिना अखेरीस एसटी कर्मचाऱ्यांनी राज्यभर बेमुदत संप सुरू केला. त्यानंतर राज्य सरकारने महागाई भत्ता 12 टक्क्यांवरून वाढवून 28 टक्के केला. घरभाडं भत्ता वाढवण्याचीही घोषणा करण्यात आली.

पण राज्य सरकारच्या या घोषणेला काही तास उलटत असतानाच शेवगाव आगारात एका एसटी कर्मचाऱ्याने आत्महत्या केली. त्यानंतर 4 नोव्हेंबरला एसटी कर्मचाऱ्यांची एक संघटना पुन्हा संपावर गेली आणि काही आगारांमधलं कामकाज ठप्प झालं...

एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरणाची मागणी प्रमुख होती.

तोट्यातली एसटी

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ म्हणजेच MSRTC ही संस्था एसटीचा कारभार चालवते. ही एक स्वतंत्र संस्था आहे जिला सरकार काही प्रमाणात अनुदान देतं आणि इतर पैसा ती स्वतः उभी करते.

एसटीची तिकीटं, गाड्या भाड्यावर देणं यातून एसटीला उत्पन्न मिळतं. सरकारचे परिवहन मंत्री हे एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष असतात.

गेल्या काही वर्षांपासून एसटी तोट्यात आहे आणि कोव्हिड काळात लॉकडाऊन दरम्यान वाहतूक पूर्ण बंद असल्याने मार्च 2020 ते मार्च 201 या काळात एसटीचं 6300 कोटींचं उत्पन्न बुडलं.

या काळात कर्मचाऱ्यांचे पगारही थकले होते, तर एसटीचा एकूण संचित तोटा आहे 12500 कोटी. या आर्थिक परिस्थितीमुळे एसटीला कर्मचाऱ्यांचे पगार देण्यासाठी, गाड्यांच्या इंधनासाठी सरकारकडे मदत मागावी लागते.

या आर्थिक चणचणीवरचा एक उपाय म्हणून 25 ऑक्टोबरपासून एसटीच्या तिकीट दरांमध्ये 17 टक्क्यांनी वाढही करण्यात आली.

अपुरे, वेळेवर न होणारे पगार, आगारांमधली वाईट परिस्थिती आणि कामाच्या वेळा या सगळ्याच्या ताणामुळे गेल्या वर्षभरात सुमारे 31 एसटी कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)