जम्मू-काश्मीरमध्ये मतदारसंघ पुनर्रचनेवरून राजकीय नाट्य का रंगलंय?

काश्मीरमध्ये विधानसभा मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेवरून संघर्षाला तोंड फुटलं आहे. अनेक राजकीय पक्षांनी यासंदर्भात नाराजी व्यक्त केली आहे.

काश्मीर विधानसभेवरचा हा आणखी एक हल्ला आहे, असं अनेक राजकीय पक्षांनी म्हटलं आहे. त्यांच्या मते, पहिला हल्ला 5 ऑगस्ट 2019 रोजी झाला. या दिवशी केंद्र सरकारने काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा देणारं घटनेतलं कलम 370 हटवण्याचा निर्णय घेतला होता.

पुनर्रचना आयोगाची सोमवारी दिल्लीत बैठक झाली. आयोगाचं अध्यक्षपद सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीशांकडे आहे. या बैठकीत पाच खासदार उपस्थित होते. यापैकी तीन काश्मीरचे, दोन जम्मूचे होते.

जम्मू भागात 6 नवा जागा तर काश्मीर खोऱ्यात एक नवी जागा तयार करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला. या प्रस्तावानुसार, अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी कमीत कमी 16 जागा राखीव राहतील.

या प्रस्तावानुसार 83 सदस्यीय जम्मू काश्मीर विधानसभेत, जम्मूच्या जागा 37 हून 43 तर काश्मीर खोऱ्यात 46 ऐवजी 47 मतदारसंघ असतील.

पूर्वीच्या जम्मू-काश्मीर विधानसभेत 87 जागा होत्या, यापैकी 4 लडाखच्या होत्या. पण ऑगस्ट 2019 नंतर लडाख हा केंद्रशासित प्रदेश आहे.

सोमवारी दिल्लीत झालेल्या बैठकीला नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते आणि खासदार फारुक अब्दुल्ला उपस्थित होते. त्यांच्या पक्षाचे आणखी दोन खासदारही बैठकीला हजर होते. पण नॅशनल कॉन्फरन्स आणि अन्य पक्षांनी हा प्रस्ताव म्हणजे थट्टा असल्याचं म्हटलं आहे.

मसुद्यात ज्या शिफारशी करण्यात आल्या आहेत, त्यावर पुनर्रचना आयोग पुढच्या वर्षी अंतिम मोहोर उमटवेल. वर्षअखेरीपर्यंत जम्मू काश्मीरच्या खासदारांकडून अभिप्राय मागवण्यात आले आहेत.

फारुक अब्दुल्ला यांचे पुत्र आणि नॅशनल कॉन्फरन्सचे उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला यांनी स्पष्ट प्रतिक्रिया दिली आहे. शिफारशी समाधानकारक नसल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.

माजी मंत्री आणि पीपल्स कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष सज्जाद लोन यांनी शिफारशी लाजिरवाण्या असल्याचं म्हटलं आहे.

भारतासाठी युद्ध लढणाऱ्या आणि जीवाचं बलिदान करणाऱ्या माणसांचा अपमान आहे.

काश्मिरी नेते अब्दुल गनी यांचे सज्जाद पुत्र आहेत. 1990च्या दशकात भारत समर्थक राजकारणातून फुटीरतावादी राजकारणाची कास त्यांनी धरली. त्यानंतर त्यांनी दोन वर्ष काश्मीरमधील फुटीरतवाद्यांचं नेतृत्व केलं. 2002 पर्यंत ते सक्रिय होते.

काश्मीरमधील कट्टरपंथीयांच्या संदिग्ध हल्ल्यात त्यांचा मृत्यू झाला. त्यांच्यानंतर सज्जाद लोन यांनीच पीपल्स कॉन्फरन्सची सूत्रं हाती घेतली. 2014 मध्ये त्यांनी निवडणूक लढवली आणि आणि दोन जागांवर विजय मिळवला.

2016 ते 2018 या कालावधीत पीडीपी-भाजप आघाडी सरकारमध्ये ते मंत्रिपदीही होते.

गेल्या वर्षी केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरसाठी पुनर्रनचा आयोगाची स्थापना केली. त्यानंतर आयोगाने जम्मू काश्मीरच्या अनेक नेत्यांबरोबर बैठका आयोजित केल्या.

नॅशनल कॉन्फरन्स आणि काँग्रेसने या संपूर्ण प्रक्रियेबाबतत साशंकता व्यक्त केली होती. भाजप सरकारने जम्मू काश्मीरला राज्याला विशेष दर्जा देणारं घटनेतलं कलम 370 हटवण्यासंदर्भात या दोन पक्षांनी भूमिका घेतली होती.

देशातल्या मतदारसंघांची पुनर्रचना 2026 पर्यंत थांबवण्यात आली आहे मग जम्मू काश्मीर राज्यासाठी वेगळा न्याय का? असा प्रश्न नॅशनल कॉन्फरन्स आणि काँग्रेस पक्षाने केला.

काश्मीरमधील प्रमुख पक्ष पीडीपी पुनर्रचना आयोगाच्या बैठकीत सहभागी झाला नव्हता. काश्मीरमधील सर्वसामान्य जनतेचं आयुष्य सुखकर व्हावं यासाठी केंद्र सरकारने कोणतीही कार्यवाही केली नाही असं पीडीपीचं म्हणणं होतं. पुनर्रचना प्रक्रिया राबवणं हे आधीपासूनच ठरलं असल्याचं पीडीपीचं म्हणणं आहे.

माजी न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई, मुख्य निवडणूक आयुक्त सुशीलचंद्र शर्मा, राज्य निवडणूक आयुक्त केके शर्मा या आयोगाचे सदस्य आहेत.

पुनर्रचना आयोग जम्मू-काश्मीरमधील बहुसंख्य मुस्लिमांच्या विरोधात काम करेल आणि राजकीय पातळीवर त्यांना अल्पसंख्य ठरवेल असं आयोगाला विरोध असणाऱ्या राजकीय पक्षांचं म्हणणं आहे.

साटंलोटं असल्याचा आरोप

जम्मू-काश्मीरमधील प्रमुख राजकीय पक्ष नॅशनल कॉन्फरन्सने यासंदर्भात सावध प्रतिक्रिया नोंदवली आहे. नॅशनल कॉन्फरन्सने घेतलेली भूमिका लक्षात घेतली तर भाजपने त्यांना आपल्या बाजूने वळवल्याचं दिसतं आहे.

सज्जाद लोन यांनी आरोप करताना म्हटलं की, "ते जे करत आहेत ते भाजप अ आणि भाजप ब असंच सुरू आहे. त्यांना निवडणुकीची मजा घेऊ द्या. एकमेकांना आव्हान देण्याचं नाटक करत आहेत ते करू द्या. त्यांना ठाऊक नाही की ते काय करत आहेत. काश्मीरच्या लोकांची ताकद ते हिरावून घेत आहेत."

माजी मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती यांना संपूर्ण प्रक्रियेबाबत आक्षेप नोंदवला आहे. सोमवारी मसुद्याच्या शिफारशी सार्वजनिक पटलावर आल्यानंतर महबूबा मुफ्ती यांनी ट्वीट करून आपली भूमिका स्पष्ट केली.

"माझा अंदाज चुकीचा नव्हता. ते लोकांना एकमेकांविरुद्ध उभं करून पाहत आहेत," असं त्या म्हणाल्या.

गेल्या वर्षी माजी परराष्ट्र मंत्री यशवंत सिन्हा यांच्या अध्यक्षतेत राजधानी दिल्लीत ग्रुप ऑफ कन्सन्र्ड सिटिझन्सने पुनर्रचना आयोगाला एक निवेदन दिलं होतं.

2011 जनगणनेनुसार पुनर्रचना करण्यात येणार आहे. 2011 जनगणनेनुसार जम्मू काश्मीरची लोकसंख्या 1,25,41,302 एवढी आहे. लडाख केंद्रशासित प्रदेश झाल्याने 2,74,289 लोक वेगळे झाले. म्हणजे जम्मू काश्मीरची लोकसंख्या 1,22,67,103 एवढी होते. पुनर्रचना आयोग घटनेच्या कलमांनुसार काम करतो. घटनेतील कलम 170 (2) अन्वये प्रत्येक राज्याला अशा पद्धतीने मतदारसंघांमध्ये विभागलं जाईल जेणेकरून प्रत्येक भागाची लोकसंख्या आणि त्याद्वारे निवडून येणारे लोकप्रतिनिधी यांचं गुणोत्तर संपूर्ण राज्यात एकसारखं असावं.

काही जाणकारांच्या मते, भारत समर्थक राजकारण कमकुवत होऊ शकतं.

राजकीय भाष्यकार हारुन रेशी यांनी बीबीसीला सांगितलं की, काश्मीर भारत समर्थक राजकारणातला कळीचा मुद्दा आहे. दिल्लीस्थित केंद्र सरकारला असं का वाटतं की, जम्मूत राजकारण वाढीस लागावं, मात्र काश्मीरमध्ये कोणी भारत समर्थक असलं तरी त्याला बाजूला ढकललं जाईल.

ते पुढे सांगतात, सगळ्यांना माहिती आहे की अनुसूचित जाती आणि जमाती प्रामुख्याने जम्मूत आहेत. याचा अर्थ जम्मूला जवळपास 60 जागा मिळतील.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)