नागालँड हिंसाचार: AFSPA कायदा मागे घेण्यासंदर्भात केंद्र सरकारनं स्थापन केली समिती

नागालँडमध्ये गेल्या सहा दशकांपासून लागू सशस्त्र बल विशेष अधिकार कायदा परत घेण्यासंदर्भात केंद्र सरकारने समितीची स्थापना केली आहे.

नागालँड सरकारने रविवारी जारी केलेल्या परिपत्रकाच्या हवाल्याने एएनआय वृत्तसंस्थेने ही बातमी दिली आहे.

या परिपत्रकावर नागालँडचे मुख्यमंत्री निफ्यू रियो, उपमुख्यमंत्री वाई पेट्टन, नागा पीपल्स फ्रंट लेजिसलेटिव्ह पार्टीचे नेते टीआर जेलियांग यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी 23 डिसेंबर रोजी नागालँडच्या परिस्थितीसंदर्भात चर्चा करण्यासाठी बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीला नागालँड तसंच आसामच्या मुख्यमंत्र्यांसहित आणखी काहींनीही सहभाग नोंदवला. नागालँडमधून आफ्स्पा परत घेण्याच्या दृष्टीने एका समितीची स्थापना करण्यात येईल.

केंद्रीय गृह मंत्रालयाचे ईशान्य भारताच्या विषयांचे अतिरिक्त सचिव यांच्या नेतृत्वात ही समिती काम करेल. समितीत नागालँडचे मुख्य सचिव तसंच पोलीस महासंचालकांचा समावेश असेल. याव्यतिरिक्त आसाम रायफल्सचे महासंचालक आणि सीआरपीएफच्या प्रतिनिधीचाही समावेश असेल.

समिती 45 दिवसात सरकारला अहवाल सादर करेल. नागालँडच्या कोणत्या कोणत्या भागात हा कायदा लागू करण्यात येणार नाही ते स्पष्ट होईल.

सुरक्षायंत्रणांकडून चुकीने झालेल्या गोळीबारात 14 सर्वसामान्य नागरिकांचा मजुरांचा मृत्यू झाला होता.

नागालँडसह ईशान्य भारतात आफ्स्पा हा कळीचा मुद्दा बनला. त्यावेळी हा कायदा मागे घेण्यासंदर्भात विचार करण्यात येईल असं आश्वासन केंद्र सरकारने दिलं होतं.

नागालँडमध्ये भारतीय सुरक्षा दलांकडून एकूण 14 लोक मारले गेले. एका जवानाचाही या घटनाक्रमात मृत्यू झाला होता. सैन्यदलांकडून हे चुकून झाल्याचं सांगितलं जात आहे पण त्याचवेळी नागालँड तसंच मेघालयच्या मुख्यमंत्र्यांनी सैन्यदलांना अशांत क्षेत्रांमध्ये विशेष अधिकार देणारा AFSPA कायदा रद्द करण्याची मागणी केली होती.

हे दोघेही भाजपच्या सहकारी पक्षांचे नेते आहेत.

भारताच्या सीमावर्ती राज्यांमध्ये या कायद्याबद्दल अनेक दशकं रोष आहे. पण हा कायदा सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे असं कायम म्हटलं जातं. मुळात हा कायदा काय आहे आणि सरकार तो मागे का घेत नाही?

नागालँडमधील घटनेबद्दल संसदेत बोलताना गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले, "निर्दोष नागरिकांच्या दुःखद मृत्यूंबद्दल सेनेकडून शोक व्यक्त केला गेला आहे. भारत सरकारही नागालँडमधील या दुर्दैवी घटनेबद्दल खेद व्यक्त करत आहे आणि मृतांच्या कुटुंबीयांप्रति संवेदना व्यक्त करत आहे."

देशाच्या गृहमंत्र्यांनी देशातल्या एखाद्या 'अशांत क्षेत्रात' लष्कराच्या हातून झालेल्या मृत्यूंबद्दल खेद व्यक्त करण्याची वेळ क्वचितच येते.

AFSPA कायदा काय आहे?

Armed Forces Special Powers Act हा कायदा 1958 साली अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपूर, मेघालय, मिझोराम, नालागँड आणि त्रिपुरा अशा सात राज्यांसाठी आणला गेला.

1990 साली जम्मू - काश्मीर साठी स्वतंत्र AFSPA लागू केला गेला. भारत सरकारने 2015 साली त्रिपुरामधून आणि 2018 साली मेघालयमधून हा कायदा मागे घेतला.

अशांत क्षेत्रात जीवे मारण्याचा लष्कराला अधिकार?

AFSPA कायदा 'अशांत क्षेत्र' (Disturbed Areas) मध्ये सैन्यदलांना विशेष अधिकार देतो.

या कायद्यात अशांत क्षेत्राची व्याख्या पुढीलप्रमाणे केलेली आहे, "एखादे राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशात जर परिस्थिती इतकी अशांत आहे की नागरी प्रशासनाच्या मदतीसाठी लष्कराला पाचारण करणं आवश्यक आहे असं तेथील राज्यपाल, प्रशासक किंवा केंद्र सरकारला वाटत असेल तर ते संपूर्ण प्रदेश किंवा एखाद्या भागाला अशांत क्षेत्र घोषित करू शकतात."

अशांत क्षेत्रात लष्कराचे विशेष अधिकार

अशांत क्षेत्रात लष्करातले कमिशन्ड अधिकारी, नॉन-कमिशन्ड अधिकारी किंवा त्या दर्जाचे कोणीही अधिकारी यांच्याकडे हे विशेष अधिकार दिले गेले आहेत. त्या अधिकारांमधील 3 महत्त्वाच्या गोष्टी पुढीलप्रमाणे :

हे झालं बळाच्या वापराबद्दल. पण यापलीकडे जाऊन दोन आणखी अधिकार आहेत ज्यामुळे लष्कराला आपल्या कारवाईत संरक्षण मिळतं.

अटक केलेल्या व्यक्तीला पोलिसांकडे देणे - सर्वसाधारणपणे पोलीस यंत्रणा अटक करते. अटक केल्यापासून त्या व्यक्तीला 24 तासांच्या आत न्यायालयासमोर हजर करणं कायद्याने बंधनकारक आहे.

पण AFSPA मुळे लष्कराला संशयितांना अटक करण्याचा अधिकार मिळतो आणि 'कमीत कमी उशीर करून' त्यांना पोलिसांकडे हजर करण्याच्या सूचना हा कायदा देतो.

कायदेशीर कारवाईपासून संरक्षण- या कायद्याने दिलेल्या अधिकारांचा वापर करून केलेल्या कारवाईसाठी कोणत्याही प्रकारची चौकशी, खटला किंवा कायदेशीर कारवाई केंद्र सरकारच्या परवानगीशिवाय करता येणार नाही अशीही तरतूद या कायद्यात आहे.

लष्कराच्या अधिकारांवर कुणाचा वचक आहे?

AFSPA ने सैन्यदलांना अनिर्बंध अधिकार दिले आहेत पण त्याखाली केलेल्या कारवायांची जबाबदारी निश्चित केली जात नाही आणि कारवाईही होत नाही असा या कायद्याबद्दलचा प्रमुख आक्षेप आहे.

नागालँडच्या मोन जिल्ह्यात लष्कराच्या हातून 14 नागरिकांचा मृत्यू झाला. एका जवानाचाही यात मृत्यू झाला.

जम्मू काश्मीरमध्ये वर्षानुवर्षं हा कायदा लागू आहे. तिथे अनावश्यक धरपकड, झाडाझडती, प्रसंगी कथित इन्काउंटर्स असे अनेक आरोप सैन्यदलांवर झाले आहेत.

काश्मीरमध्ये बेपत्ता लोकांची संख्या मोठी आहे. AFSPA येण्यापूर्वीपासून हे होत होतं, AFSPA नंतर लष्कराला आणखी ताकद मिळाली असा आरोप केला जातो.

2015 साली जेव्हा जम्मू-काश्मीरमध्ये हा कायदा लागू होऊन 25 वर्षं झाली तेव्हा ॲम्नेस्टी इंटरनॅशनलने प्रसिद्ध केलेल्या एका अहवालात म्हटलं, "आजपर्यंत सुरक्षा दलांच्या एकाही सदस्यावर मानवाधिकार उल्लंघनासाठी न्यायालयात खटला भरला गेलेला नाही. उत्तदायित्वाच्या या अभावामुळेच इतर गंभीर दुरुपयोग शक्य होतात."

ईशान्य भारतात मणिपूरमध्ये कथित कायदाबाह्य हत्यांचा म्हणजे extra-judicial executions चा मुद्दा बराच काळ गाजतोय. 2000 सालच्या नोव्हेंबर महिन्यात लष्कराने मणिपूरमध्ये इंफाळजवळ 10 मणिपुरी लोकांना ठार केलं गेलं. यानंतर इरोम चानू शर्मिला यांनी या कायद्याविरोधात उपोषण सुरू केलं जे 16 वर्षं चाललं.

Extra Judicial Execution Victim Families Association ही संघटना मणिपूरमध्ये पोलीस तसंच लष्कराच्या हातून झालेल्या कथित बेकायदेशीर एन्काउंटर्सविरोधात लढा देते आहे.

2017 साली सुप्रीम कोर्टाने लष्करावर आरोप असलेल्या 62 कथित बेकायदेशीर हत्यांची चौकशी करण्याचे आदेश CBI ला दिले होते. कोर्टाने याच सुनावणीदरम्यान मणिपूरमध्ये 1979 ते 2012 दरम्यान झालेल्या 1528 कायदाबाह्य हत्यांबद्दलची माहिती तिथे काम करणाऱ्या संघटनांच्या मदतीने गोळा करण्याचेही आदेश दिले होते.

AFSPA बद्दल सरकार, लष्कर काय म्हणतं?

2019 साली न्यूज 18 ला दिलेल्या मुलाखतीत पंतप्रधान मोदींनी AFSPA च्या प्रश्नावर म्हटलं होतं, "AFSPA ची गरजच पडणार नाही अशी स्थिती देशात निर्माण झाली पाहिजे.

"अरुणाचलचे काही जिल्हे, इतर काही राज्यांमधून आम्ही हा कायदा हटवला. 1980 नंतर पहिल्यांदाच असं घडलं. पण कायदा कायम आहे. सरकारकडे असं शस्त्र असलंच पाहिजे जे जवानांना संरक्षण देऊ शकेल. म्हणजे जवान धीराने लढू शकतील. जम्मू-काश्मीरमधून हा कायदा हटवण्याचा अर्थ म्हणजे आपण आपल्या जवानांना सुळावर चढवण्यासारखं आहे. मी जवानांबरोबर असं कधीच होऊ देणार नाही," असं मोदींनी म्हटलं होतं.

2019 च्या निवडणूक जाहीरनाम्यात काँग्रेसने सत्तेत आल्यास या कायद्याचा पुनर्विचार करण्याची घोषणा केली होती.

2016 साली मणिपूरमधल्या 1528 कथित कायदाबाह्य हत्यांसंबंधीची सुनावणी सुप्रीम कोर्टात होत असताना भारत सरकारने युक्तीवाद केला होता की या प्रदेशात सातत्याने घुसखोरी होत असल्याने परिस्थिती युद्धजन्य झाली आहे आणि त्यासाठी लष्कराला किंवा सैन्यदलाला विशेषाधिकार देणं गरजेचं आहे.

यावर सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं होतं की 'अशांततेची तुलना युद्धजन्य परिस्थितीशी करता येणार नाही आणि सह दशकं उलटूनही लष्कराला परिस्थिती हाताळता आली नाही असं म्हणणं त्यांच्या प्रतिमेला धक्का लावण्यासारखं आहे.'

कोर्टाने अशा प्रकरणांमध्ये FIR दाखल करणं बंधनकारक केलं होतं. तसंच मणिपूरमध्ये सैन्य आणि पोलिसांकडून अतिरिक्त बळाचा वापर होत होता का याची चौकशीही करण्याचे आदेश दिले होते.

2017 साली केंद्र सरकारची पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावत कोर्टाने हा निर्णय अबाधित ठेवला होता.

2018 साली गृहमंत्रालय आणि लष्करादरम्यान AFSPA मध्ये काही बदल करण्याबाबतच्या बातम्या यायला लागल्या होत्या.

त्यानंतर तेव्हाचे लष्करप्रमुख आणि आताचे Chief of Defence Staff जनरल बिपीन रावत यांनी म्हटलं होतं, "AFSPA बद्दल पुनर्विचार करण्याचीही वेळ आलीय असं मला वाटत नाही. (या कायद्याअंतर्गत) ज्याप्रकारे बळाचा वापर करता येऊ शकतो तितक्या तीव्रतेने आम्ही तो कधीच केलेला नाही. आम्हाला मानवाधिकार तसंच आनुषंगिक नुकसान याबद्दल काळजी आहे. AFSPA मुळे खासकरून लष्कराला कठीण प्रदेशांमध्ये काम करता येतं आणि लष्कराचा मानवाधिकारांबाबतचा रेकॉर्ड चांगला आहे."

एकीकडे देशाची सुरक्षा आणि ती अबाधित राखण्यासाठी सैन्यदलांना शक्य ते अधिकार देणं आणि दुसरीकडे मानवाधिकार तसंच लष्कराने अधिकारांचा गैरवापरा केला तर त्याची जबाबदारी आणि परिणाम असा हा वाद आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)