नागालॅंड: शांतता करारानंतरही का नाराज आहेत बंडखोर संघटना?

3 ऑगस्ट 2015 रोजी नॅशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालँड (NSCN) ही नागा बंडखोरांची सर्वांत मोठी संघटना आणि केंद्र सरकार यांच्यात शांतता करार झाला.

हा करार ऐतिहासिक असल्याचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले होते. नागा बंडखोर संघटनेसोबत केलेल्या करारावर केंद्र सरकारद्वारे नियुक्त करण्यात आलेले मध्यस्थ आर. एन. रवी यांनी स्वाक्षरी केली होती. रवि गुप्तचर विभागातील वरिष्ठ अधिकारी होते.

4 वर्षांनंतर 2019 साली रवी यांना नागालँडच्या राज्यपालपदी नियुक्त करण्यात आलं. खरंतर NSCN ने 2001 सालीच केंद्र सरकारसोबत युद्धविरामाची घोषणा केली होती. मात्र, 2015 साली जो शांतता करार करण्यात आला त्यानंतर भूमिगत बंडखोर गट मुख्यप्रवाहात सामिल होतील, असं सरकारला वाटलं होतं आणि म्हणून हा करार महत्त्वाचा मानला गेला.

मात्र, पाच वर्षांनंतर NSCN (मुइवाह गट) आणि केंद्र सरकार यांच्यात पुन्हा एकदा कटुता निर्माण होताना दिसत आहे. संघटनेचे सदस्य व्ही. होराम यांनी एक निवेदन प्रसिद्ध करत राज्यपालांनी केंद्र सरकारला लिहिलेल्या पत्रावर नाराजी व्यक्त केली. इतकंच नाही तर करारातील बाबींचा उल्लेख करत म्हटलं की करारात हे स्पष्ट लिहिलेलं आहे की "नागा भारतीय राज्यघटनेचा भाग नसतील. ते केवळ सहवर्ती असतील."

राज्यपालांच्या पत्राचा उल्लेख करत ते म्हणाले की नागालँडचे अर्धा डझन सशस्त्र गट असे आहेत जे परिसरात समांतर सरकार चालवतात, असं रवी यांनी म्हटलं आहे. हे गट राज्याच्या वैधतेलाही आव्हान देत असल्याचंही यात म्हटलं आहे.

राज्यपालांच्या पत्रानंतर नागालँडच्या मुख्य सचिवांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांना "तुमचा किंवा तुमच्या कुटुंबाचा कुठल्या बंडखोर गटाशी संबंध आहे?" हे विचारण्याचे निर्देश जारी केले होते.

सोमवारी (17 ऑगस्ट 2020) दिल्लीत मुइवाह गटाचे सदस्य जमले होते. त्यांनी सरकारशी चर्चा करण्याचा प्रस्तावही ठेवला होता. सरकारने नागालँडच्या राज्यपालांना चर्चेसाठी बोलावलं. मात्र, मुइवाह गटाच्या लोकांनी राज्यपालांशी चर्चा करणार नसल्याचा पवित्रा घेतला. त्यानंतर गुप्तचर संस्थेच्या अधिकाऱ्यांशीच त्यांची चर्चा झाली.

राज्यपालांना बदलावं, अशी मुइवाह गटाची मागणी आहे. आपण 70 वर्षांपासून नागालँडच्या लोकांच्या अधिकारांसाठी लढत असल्याचं मुइवाह गटाचं म्हणणं आहे. त्यामुळे अशाप्रकारचा आदेश काढून सरकारी कर्मचाऱ्यांना तुमचा कुठल्या बंडखोर संघटनेशी संबंध आहे का, असं विचारणं आक्षेपार्ह आहे. त्यांचं म्हणणं आहे की समाजात सर्वांचेच एकमेकांशी नातेसंबंध असतात.

आदेश माघारी घेतला

मात्र, नागालँड सरकारच्या अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे की मुख्य सचिवांनी आपला आदेश माघारी घेतला आहे. मात्र, मुइवाह गटाने हा मुद्दा लावून धरला आहे.

जाणकारांच्या मते 2015 मध्ये नागा गटांबरोबर जो करार करण्यात आला त्यात 2017 साली एक नवं वळण आलं. या वर्षी केंद्र सरकारने यात नागा नॅशनल पॉलिटिकल ग्रुप्स म्हणजेच NNPG गटांना एक पक्ष म्हणून सहभागी करून घेतलं.

नागालँडहून प्रकाशित होणाऱ्या एका वर्तमानपत्राच्या संपादिका मोनालिसा यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं की राज्यपाल आर. एन. रवी यांनी लिहिलेलं पत्र पाच पानी आहे. यात भ्रष्टाचार आणि घोटाळ्यांसारख्या गंभीर मुद्द्यांचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. मात्र, मुइवाह गटाला यातल्या केवळ चार वाक्यांवर आक्षेप आहे आणि तेच त्यांनी लावून धरलं आहे.

ईशान्य भारत आणि विशेषतः नागालँडवर लक्ष ठेवून असणाऱ्यांचं म्हणणं आहे की शांतता करार सार्वजनिक न करून सरकार आणि मुइवाह गटाने मोठी चूक केली आहे. कराराच्या कुठल्या मुद्द्यांवर सर्वसहमती आहे, हे कुणालाच ठावुक नाही. मुइवाह गटाचं म्हणणं आहे की या करारात राज्यासाठी स्वतंत्र राज्यघटना आणि स्वतंत्र झेंडा याचाही समावेश आहे.

मात्र, राज्यपालांनी हे स्पष्ट केलं आहे की बंदुकीच्या छायेखाली करारावर अंतहीन चर्चा करणं शक्य नाही. शिवाय, करारात स्वतंत्र्य राज्यघटना आणि झेंडा याचाही उल्लेख नसल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे.

नागा बंडखोरी कधी संपणार?

ईशान्य भारतातल्या घडामोडींवर दीर्घकाळ लक्ष ठेवून असणारे ज्येष्ठ पत्रकार किशलय भट्टाचार्य यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं की नागा समस्या फार गुंतागुंतीची आहे आणि या समस्येचे तार थेट इंग्रजांच्या शासनकाळापर्यंत जातात. त्यांचं म्हणणं आहे की नागा बंडखोरीचे जन्मदाते अंगामी ज्हापू फिजो यांनी भारताच्या स्वातंत्र्यासोबतच नागालँडच्या स्वातंत्र्याचीही घोषणा केली होती.

फिजो यांना अटक करण्यात आली होती. मात्र, तोवर बंड सुरू झालं होतं. स्वतंत्र भारताच्या पहिल्या निवडणुकीचा नागालँडमध्ये बहिष्कार करण्यात आला होता. 1980 साली NSCN ती स्थापना झाली. 1988 साली या गटात फूट पडली. यातल्या एका गटाचं नेतृत्त्व आयिजेक आणि थुएन्गलेंग मुइवाह यांनी केलं तर दुसऱ्या गटाचं नेतृत्त्व एस. एस. खापलांग यांनी केला. आयिजेक आणि मुइवाह यांच्या गटाने नागालँडचा मुद्दा संयुक्त राष्ट्रांपर्यंत नेला.

केंद्र सरकारचे प्रतिनिधी नागा बंडखोरांच्या नेत्यांशी परदेशात चर्चा करत होते. इतकंच नाही तर नरसिंहा राव पंतप्रधान असताना त्यांनी फ्रान्समध्ये नागा बंडखोरांची भेट घेतली होती. एच. डी. देवेगौडा यांनीही पंतप्रधान असताना स्वित्झरलँडमध्ये नागा बंडखोरांच्या नेत्यांची भेट घेतली होती.

मोनालिसा सांगतात की सुरुवातीला मुइवाह गट आर. एन. रवी यांच्यावर खुश होता. मात्र, राज्यपालपदी नियुक्ती झाल्यानंतर त्यांनी भारतीय राज्यघटनेच्या मर्यादा लागू करण्याचा प्रयत्न सुरू केला. त्यानंतर मात्र हा गट त्यांच्यावर नाराज झाला.

त्या सांगतात की नागा बंडखोरांच्या पाठिंब्याशिवाय सरकार स्थापन होऊ शकत नाही आणि म्हणूनच या बंडखोर गटांची सरकारवर पकड असते. शिवाय, ते खंडणीही वसूल करतात आणि त्यांना तो त्यांचा हक्क असल्याचं वाटतं. त्यांचं म्हणणं आहे की राज्यपाल रवी यांनी केंद्र सरकारला लिहिलेल्या पत्रात याच मुद्द्यांवर आक्षेप नोंदवला आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)