अमित शहा-फडणवीसांच्या बैठकीला शरद पवार हजर? राष्ट्रवादीनं दिलं स्पष्टीकरण...#5मोठ्याबातम्या
फोटो स्रोत, @NCPspeaks
आज सकाळी वृत्तपत्रं आणि वेबसाइट्सवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी 5 मोठ्या बातम्या थोडक्यात पाहूया.
1. 'त्या' फोटोवर राष्ट्रवादीनं दिलं स्पष्टीकरण...
भाजपचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी नवी दिल्लीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेतली. पण, शहा आणि फडणवीस यांच्या भेटीच्या फोटो मॉर्फ करून शरद पवार सुद्धा बैठकीला हजर असल्याचा फोटो व्हायरल करण्यात आला.
राष्ट्रवादीने यावर आक्षेप घेत हा फोटो बनावट असून फोटोशॉप केला असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. न्यूज 18 लोकमतनं ही बातमी दिली आहे.
"अधिवेशनाच्या तोंडावर सरकार पाडण्याच्या 'गजाल्या' सुरू झाल्यात. त्यासाठी 'असले' मॉर्फ केलेले बचकांडे हातखंडे आहे," असं राष्ट्रवादीकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त, 1
"आता मॉर्फला माफी नाही. फसव्या फोटोशॉप जल्पकांचा (ट्रोल्स) शोध घेणं अवघड नाही. महाराष्ट्र सायबर पोलीस असले छुपे छद्मउद्योग करणाऱ्यांना शोधून काढावं," अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसनं केली आहे.
2. पगारवाढ देऊनही संप चालू राहणार असेल तर....- अनिल परब
एसटी कमचाऱ्यांच्या अंतरिम पगारवाढीची घोषणा परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी केली आहे.
या घोषणेनंतरही विलीनीकरणाच्या मागणीवर ठाम राहत राज्यातील अनेक भागात एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप अद्यापही कायम आहे.
अशावेळी अनिल परब आणि एसटी कर्मचारी कृती समितीची बैठक 26 नोव्हेंबरला पार पडली.
फोटो स्रोत, Adv. Anil Parab/facebook
टीव्ही 9 मराठीच्या बातमीनुसार, या बैठकीत सातवा वेतन आयोग आणि 10 वर्षांचा करार यावर विचार होऊ शकतो, असं अनिल परब म्हणाले.
तसंच पैसे देऊनही संप चालू राहणार असेल तर पैसे न दिलेले काय वाईट आहे. असा विचारही सरकार करु शकतं, असंही परब म्हणाले.
3. मोदी सरकार संविधान बदलू पाहतंय - सुप्रिया सुळे
दरवर्षी 26 नोव्हेंबर रोजी देशभरात संविधान दिन म्हणून साजरा केला जातो. यानिमित्ताने केंद्र सरकारनं संसदेच्या सेंट्रल हॉलमध्ये एका विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. मोदी सरकारचा निषेध करत विरोधकांनी या कार्यक्रमावर बहिष्कार घातला.
दुसरीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सामाजिक न्याय विभागानं प्रदेश कार्यालयात संविधान गौरव दिन कार्यक्रमाचं आयोजन केलं होतं.
फोटो स्रोत, Getty Images
यावेळी बोलताना राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केंद्रातील मोदी सरकारवर जोरदार निशाणा साधला आहे.
सुळे यांनी म्हटलं, "मोदी सरकार संविधान बदलू पाहत असून भाजपला जोरदार विरोध करा, तरच देश वाचेल. संविधान जात, धर्म किंवा प्रांत नाही. तो एक ग्रंथरूपातला कष्टपूर्वक घडवलेला मार्गदर्शक आहे. पण आता केंद्रातील सत्ताधारी हे संविधान बदलू पाहात आहेत. त्यांचे प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष प्रयत्न याच दिशेने सुरू आहेत." लोकमतनं ही बातमी दिलीय.
4. MPSC च्या अध्यक्षपदी किशोर-राजे निंबाळकर
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) अध्यक्षपदावर किशोर दत्तात्रय राजे-निंबाळकर यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
याबाबतचा अधिसूचना 26 नोव्हेंबरला राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी काढली आहे. दिव्य मराठीनं ही बातमी दिलीय.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त, 2
निंबाळकर यांचा कार्यकाळ त्यांनी पदाचा कार्यभार स्वीकारल्याच्या दिनांकापासून 6 वर्षासाठी किंवा वयाची 62 वर्षे पूर्ण होईपर्यंत किंवा यापैकी जे अगोदर घडेल त्या कालावधीसाठी राहील, असं अधिसूचनेत नमूद करण्यात आलंय.
5. महाराष्ट्रात 14.85 टक्के लोकसंख्या गरीब
राष्ट्रीय नीती आयोगाकडून जाहीर करण्यात आलेल्या गरिबी निर्देशांक अर्थात पॉव्हर्टी इंडेक्सची आकडेवारी समोर आली आहे. या आकडेवारीनुसार देशात सर्वाधिक गरीब लोकसंख्या बिहारमध्ये (51.91 टक्के) राहाते.
बिहारखालोखाल या यादीमध्ये झारखंड (42.16 टक्के) आणि उत्तर प्रदेश (32.67 टक्के) या राज्यांचा क्रमांक लागतो. लोकसत्तानं ही बातमी दिलीय.
सर्वाधिक गरीब लोकसंख्या असणाऱ्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्राचा क्रमांक 17 वा लागतो. महाराष्ट्रातील एकूण 14.85 टक्के लोकसंख्या गरीब असल्याचं या अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे.
सर्वांत कमी गरीब लोकसंख्या केरळमध्ये असून तिथे अवघे 0.71 टक्के नागरिक गरीब आहेत.
हे वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.
'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
