मध्यपूर्व बदलण्याच्या राजकारणातून नवे संकट निर्माण होणार? ट्रम्प-नेतन्याहूंची रणनीती उलटणार का?

इराणचा पराभव झाला तर मध्यपूर्वेत नवीन समीकरण तयार होईल किंवा त्याचं स्वरूप बदलेल, असा विश्वास डोनाल्ड ट्रम्प आणि बेंजामिन नेतन्याहू यांना होता.

या प्रदेशात मोठे बदल होत आहेत, परंतु ट्रम्प आणि नेतन्याहू यांनी जशी अपेक्षा केली होती तसे नाही. इराणच्या 'इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इराण'चा पराभव झालेला नाही.

याउलट, आता या प्रदेशात दीर्घकाळ तणावात राहण्याची आणि अधूनमधून उघड संघर्ष उफाळून येण्याची शक्यता वाढली आहे. याला कायमस्वरूपी संकट असंही म्हटलं जात आहे.

ट्रम्प आणि नेतन्याहू यांना वाटलं होतं, त्यापेक्षा इराणची राजवट खूपच मजबूत ठरली. त्यांचा अंदाज चुकला आणि आता या परिस्थितीचे परिणाम त्यांच्या नियंत्रणाबाहेर गेले आहेत.

अमेरिकेचे अपाचे हेलिकॉप्टर पाडणे ही इराणची अलीकडची मोठी कारवाई आहे. यामुळे इराणचे राज्यकर्ते अजूनही अमेरिकेचं नुकसान करू शकतात, हे पुन्हा स्पष्ट झाले आहे.

तसेच, या संघर्षात वरचढ ठरण्याचा इराणचा निर्धार कायम आहे. इराणसाठी विजय म्हणजे स्वतःचं अस्तित्व टिकवणं आणि जगाला आपली ताकद दाखवणे. विशेषतः जगातील अत्यंत महत्त्वाच्या सागरी मार्गांपैकी एक असलेल्या होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवरील आपला प्रभाव कायम असल्याचे सिद्ध करणं.

हेलिकॉप्टर पाडल्याच्या घटनेवर प्रतिक्रिया देताना अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष आणि लष्करी अधिकारी काळजीपूर्वक निर्णय घेतील. एकीकडे अमेरिकेवर दबाव टाकता येणार नाही, हे त्यांना दाखवायचे आहे, तर दुसरीकडे सुरू असलेली संथ आणि निष्फळ ठरलेली राजनैतिक चर्चा देखील सुरू ठेवायची आहे.

अपाचे हेलिकॉप्टरमधील सैनिक वाचले. त्यांचा मृत्यू झाला असता, तर अमेरिकेची प्रतिक्रिया अधिक कठोर असण्याची शक्यता होती.

ट्रम्प यांना आशा आहे की, इराणसोबत करार झाल्यास होर्मुझची सामुद्रधुनी पुन्हा खुली होईल. तसेच इराणच्या अणुकार्यक्रमाबाबत दीर्घकालीन चर्चा सुरू करता येईल. या चर्चेत इराणकडे असलेला समृद्ध युरेनियमचा साठा आणि त्याच्या भविष्यातील अणुविषयक योजना हे मुख्य मुद्दे असतील.

हे युद्ध अमेरिकेत लोकप्रिय नाहीये त्यामुळे ट्रम्प यांना स्वतःचा विजय म्हणून मांडता येईल असा मार्ग शोधायचा आहे. पण, त्यांच्यासमोर हे एक मोठं आणि कठीण आव्हान ठरत आहे.

'युद्ध सुरू करणं सोपं पण विजय मिळवणं कठीण'

ट्रम्प आणि इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांना आता एक जुना धडा पुन्हा एकदा शिकायला मिळत आहे.

माणसाला युद्धाची कला आणि त्याचा शाप समजल्यापासून एक गोष्ट वारंवार दिसून आली आहे- युद्ध सुरू करणं सोपं असतं, पण स्पष्ट विजय मिळवून ते संपवणं खूप कठीण असतं.

फेब्रुवारीच्या शेवटच्या दिवशी ट्रम्प आणि नेतन्याहू यांनी इराणविरुद्ध संघर्षाची घोषणा केली तेव्हा दोघांनीही व्हीडिओ संदेश जारी केले होते. त्यांच्या बोलण्यातून इतिहासाला कलाटणी देणारा मोठा बदल घडणार असल्याचा आत्मविश्वास दिसत होता.

1979 मध्ये शाह यांची सत्ता उलथवून टाकल्यानंतर इराणवर राज्य करणारी इस्लामिक राजवट आता संपुष्टात येण्याच्या मार्गावर आहे, असं त्यांना वाटत होतं.

फ्लोरिडातील 'मार-ए-लागो' या आपल्या रिसॉर्टमध्ये पहाटेच्या वेळी ट्रम्प यांनी जानेवारीत इराणमधील सत्ताविरोधी गटांना दिलेल्या आश्वासनाची आठवण करून दिली. त्यांनी तेव्हा म्हटले होतं, 'मदत येत आहे' (हेल्प इज ऑन इट्स वे).

"इराणच्या स्वाभिमानी जनतेला मी आज रात्री सांगू इच्छितो की, तुमच्या स्वातंत्र्याची वेळ आता जवळ आली आहे. सुरक्षित ठिकाणी राहा. घराबाहेर पडू नका, कारण बाहेरची परिस्थिती खूप धोकादायक आहे आणि ठिकठिकाणी बॉम्बहल्ले होत आहेत. ही कारवाई संपल्यानंतर तुमच्या देशाची सत्ता तुमच्या ताब्यात घ्या. अनेक पिढ्यांनंतर मिळालेली ही कदाचित सर्वात मोठी संधी असेल."

दुसऱ्या दिवशी सकाळी नेतन्याहू यांनी तेल अवीवमधील इस्रायलच्या संरक्षण मंत्रालयाच्या किरिया या उंच इमारतीच्या छतावरून स्वच्छ सूर्यप्रकाशात आपला संदेश रेकॉर्ड केला. ट्रम्प यांच्याप्रमाणेच त्यांनीही विजय निश्चित असल्याच्या आविर्भावात भाषण केलं.

"या आघाडीमुळे मला गेली 40 वर्षे जे करायचं होतं ते साध्य करण्याची संधी मिळाली आहे. दहशतवादाला पाठिंबा देणाऱ्या या सत्तेला जोरदार धडा शिकवण्याचे मी वचन दिले होते आणि आता आम्ही तेच करणार आहोत."

'चूक कुठं झाली?'

इस्रायलसाठी सर्वात मोठा धोका पॅलेस्टिनी किंवा अरब शेजारी देशांकडून नाही, तर इराणकडून आहे, असा दावा नेतन्याहू आपल्या संपूर्ण राजकीय कारकिर्दीत करत आले आहेत.

त्यांनी अमेरिकेच्या अनेक राष्ट्राध्यक्षांना इराणविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी तयार करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु त्यात त्यांना यश आलं नाही. पण ट्रम्प यांच्या बाबतीत परिस्थिती वेगळी होती.

7 ऑक्टोबर 2023 रोजी हमासने इस्रायलवर हल्ला केल्यापासून नेतन्याहू गेली 2 वर्षे इस्रायली जनतेला हेच सांगत होते की, अमेरिकेच्या पाठिंब्याने इस्रायलचे लष्कर आपल्या शत्रूंचा पराभव करेल आणि देशाला अधिक सुरक्षित व समृद्ध भविष्य मिळवून देईल. त्यांच्या मते, मुत्सद्देगिरी नव्हे तर बळाचा वापर हेच यावरचं उत्तर होते.

संघर्ष सुरू झाला तेव्हा नेतन्याहू यांचा आत्मविश्वास खूप वाढलेला दिसत होता. त्यांच्या देहबोलीतूनही हे दिसून येतं होतं. त्यांना आपली वेळ आली आहे असं वाटत होतं.

पण सोमवारी (8 जून) ट्रम्प यांनी बैरूतवर हल्ल्याची योजना रद्द करण्यास सांगितल्यानंतर कॅमेऱ्यासमोर आलेले नेतन्याहू पूर्णपणे निराश झाल्याचे दिसत होते. इस्रायलचे प्रसिद्ध स्तंभलेखक बेन कॅस्पिट यांनी त्यांची तुलना 'हवा गेलेल्या फुग्याशी' केली.

बेन कॅस्पिट हे नेतन्याहू यांचे कठोर टीकाकार आहेत.

परंतु, मध्यपूर्वेतील परिस्थिती आपल्या मनाप्रमाणे बदलण्यासाठी नेतन्याहू यांनी वापरलेली लष्करी ताकदीची रणनीती अपेक्षेप्रमाणे यशस्वी ठरलेली नाही, हे आता स्पष्ट आहे.

ट्रम्प यांना हे युद्ध लवकर संपेल आणि अमेरिका सहज विजय मिळवेल, असं वाटत होतं. अमेरिकन लष्कराने व्हेनेझुएलाचे राष्ट्राध्यक्ष आणि त्यांच्या पत्नीला ताब्यात घेऊन न्यूयॉर्कमधील तुरुंगात धाडलं होतं. त्याचबरोबर काराकासमध्ये आपल्या मर्जीतील उत्तराधिकाऱ्याला सत्तेवर बसवलं.

त्यांच्या मते, हे सत्तांतर आदर्श उदाहरण होते. सत्ताबदल घडवून आणल्याचा अनुभव पाहून त्यांचा आत्मविश्वास वाढला होता. इराक आणि अफगाणिस्तानमध्ये त्यांच्या पूर्वसूरींनी लढलेल्या युद्धांपेक्षा हे कितीतरी पटीने उत्तम होते. त्यांच्या मते, इराणमध्येही अशीच जलद कारवाई करून सत्ता बदलता येईल. इराण हा त्यांच्या पुढच्या लक्ष्यांपैकी एक असेल, असं त्यांना वाटत होतं.

आता ट्रम्प आणि नेतन्याहू दोघेही नेमकं काय चुकलं, याचा विचार करत असतील. कारण अमेरिकेकडे जगातील सर्वात शक्तिशाली लष्कर आहे, तर इस्रायलला मध्यपूर्वेतील सर्वात बलाढ्य देश मानलं जातं.

आखाती देशांचं नुकसान

ट्रम्प आणि नेतन्याहू यांना असं वाटत होतं की, निर्बंध, गैरव्यवस्थापन आणि भ्रष्टाचारामुळे तेहरानमधील इराणी राजवट कमकुवत झाली आहे. इस्रायलने गाझामधील हमास आणि लेबनॉनमधील हिजबुल्ला या इराणच्या मित्रगटांना मोठा धक्का दिला होता.

इराणचा आणखी एक महत्त्वाचा मित्र देश, सीरियाचे माजी राष्ट्राध्यक्ष बशर अल-असद यांना सत्तेतून हटवलं गेलं. त्यांना मॉस्कोला पळून जावं लागलं. तसेच जानेवारीमध्ये इराण सरकारने स्वतः विरोधातील मोठे आंदोलन कठोरपणे दडपून हजारो नागरिकांचा बळी घेतला होता. त्यामुळे इराणची राजवट अडचणीत असल्याचे ट्रम्प आणि नेतन्याहू यांना वाटत होतं.

पण त्यांना इराणच्या इस्लामिक सत्तेची टिकून राहण्याची क्षमता, कठोर भूमिका आणि राजकीय चातुर्य यांचा अचूक अंदाज घेता आला नाही. सर्वोच्च नेते आणि त्यांच्या जवळच्या सहकाऱ्यांना ठार केल्यास ही राजवट आतूनच कोसळेल, असं त्यांना वाटत होतं.

जवळपास 50 वर्षे सततच्या धमक्या, धोक्यांना सामोरे गेलेल्या इराणच्या सत्तेविरुद्ध लष्करी ताकद किती प्रभावी ठरेल, याचा ट्रम्प आणि नेतन्याहू यांनी जास्तच अंदाज बांधला.

इराणने अशा हल्ल्यांपासून वाचण्यासाठी स्वतःची व्यवस्था तयार केली होती. तसेच धार्मिक आणि वैचारिक विश्वासांच्या आधारावर त्यांनी राष्ट्रीय सुरक्षेची मजबूत रणनीतीही उभी केली होती.

अमेरिकेचे मित्रराष्ट्र असलेल्या आखाती तेल उत्पादक राष्ट्रांना मोठा फटका बसला आहे. यामध्ये इस्रायलचे मित्रदेश असलेले संयुक्त अरब अमिराती आणि बहरीन यांचाही समावेश आहे.

केवळ तेल, पेट्रोकेमिकल्स किंवा खतांच्या व्यवसायातून मिळणाऱ्या महसुलाचेच नुकसान झालेले नाही. या देशांनी स्थिरता, सुरक्षितता आणि अब्जावधी डॉलरच्या गुंतवणुकीवर आपले भविष्य उभं केलं होतं.

पण, सध्या सुरू असलेल्या संघर्षामुळे गुंतवणूकदार आणि पर्यटकांचा विश्वास कमी होत आहे. त्यामुळे त्यांनी पाहिलेले विकासाचे स्वप्न आता दूर जात असल्यासारखंच म्हणजेच मृगजळासारखं वाटत आहे.

नवीन नेतेही प्रबळ वैचारिक निष्ठा असलेले

इराणच्या सत्तेला वाटतं की, या संघर्षात टिकून राहून आणि होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद करून तसेच आखाती देशांवर हल्ले करून ते जगाच्या अर्थव्यवस्थेवर दबाव आणू शकतात. त्यामुळे भविष्यात अमेरिका व इस्रायल त्यांच्यावर हल्ला करणार नाहीत.

इस्रायल आणि अमेरिकेच्या हल्ल्यांत ठार झालेल्या जुन्या इराणी नेत्यांच्या जागी आलेले नवे नेतेही त्यांच्या पूर्वसुरींइतकेच प्रबळ वैचारिक निष्ठा असलेले आहेत.

ते अधिक धाडसी आणि जोखीम घ्यायला तयार आहेत. त्यांच्या मते, केवळ बोलून म्हणजेच शब्दांच्या जोरावर अमेरिका किंवा इस्रायलचे भविष्यातील हल्ले थांबणार नाहीत. त्यामुळे इराणवर आणखी हल्ला केल्यास त्याची मोठी किंमत मोजावी लागेल, हे कृतीतून दाखवून देण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे.

इराणच्या रणनीतीचा महत्त्वाचा भाग म्हणजे लेबनॉनमधील युद्ध आणि आखातातील संघर्ष यांना एकमेकांशी जोडणं. इराणचा ट्रम्प यांना स्पष्ट संदेश आहे की, इस्रायलने लेबनॉनवर बॉम्बहल्ले सुरू ठेवले आणि हिजबुल्ला या संघटनेला कमकुवत करण्याचा किंवा संपवण्याचा प्रयत्न केला, तर कोणत्याही प्रकारच्या कराराची अपेक्षा करू नये.

1980 च्या दशकापासून इराणने हिजबुल्लाला इस्रायलविरोधातील आपली पहिली संरक्षणरेषा म्हणून तयार केले आणि पाठिंबा दिला आहे.

करार होण्याची शक्यता असल्याचे सांगत ट्रम्प यांनी (असा दावा त्यांनी यापूर्वीही चुकीच्या पद्धतीने केला आहे) इस्रायलची बैरूतवर हल्ला करण्याची योजना थांबवली. यावरून एक गोष्ट स्पष्ट होते की, लेबनॉनमधील घडामोडी आणि आखातातील परिस्थिती यांचा परस्परसंबंध असल्याचे ट्रम्पही अप्रत्यक्षपणे मान्य करत आहेत.

सोमवारी (8 जून) नेतन्याहू यांनी सांगितलं की, ते या दोन्ही संघर्षांना जोडणं (लिंकेज) मान्य करणार नाहीत आणि हे 'पूर्णपणे असह्य व अस्वीकार्य' आहे, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.

पण त्यांची खरी अडचण अशी आहे की, ट्रम्प आपल्या स्वतःच्या हिताला आणि युद्ध संपवण्याच्या इच्छेला प्राधान्य देत आहेत. त्यामुळे तेहरानमधील इस्लामिक राजवट पूर्णपणे कमकुवत होईपर्यंत संघर्ष सुरू ठेवण्याच्या नेतन्याहू यांच्या भूमिकेपेक्षा ट्रम्प वेगळी दिशा घेऊ शकतात.

नेतन्याहू यांनी बैरूतवरील नियोजित हल्ला रद्द केला, पण त्यानंतरही इस्रायलच्या लष्कराने (आयडीएफ) दक्षिण लेबनॉनवर जोरदार हल्ले सुरूच ठेवले आहेत.

मार्चमध्ये होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद झाली तेव्हा जूनपर्यंत ती बंद राहिली तर जागतिक अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम होतील, असा इशारा देण्यात आला होता.

अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर हल्ला करण्यापूर्वी खुली असलेली होर्मुझची सामुद्रधुनी अजूनही बंदच आहे. मोठा राजनैतिक तोडगा निघाला नाही, तर तो मार्ग लवकरच पुन्हा सुरू होण्याची शक्यताही खूपच कमी आहे.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.