न्यायपालिकेतल्या 50% आरक्षणाच्या मागणीबद्दल महिला वकिलांना काय वाटतं?

महिला वकिलांनी न्यायपालिकेत 50 टक्के आरक्षणाची मागणी आक्रमकपणे उचलून धरायला हवी.

सुप्रीम कोर्टातील महिला वकिलांनी आयोजित केलेल्या एका कार्यक्रमात रविवारी (26 सप्टेंबर) सरन्यायाधीश एनव्ही रमण्णा यांनी हे वक्तव्य केलं.

लैंगिक असमतोल संपवण्यासाठी हा बदल अत्यावश्यक असल्याचं रमण्णा यांनी म्हटलं आहे.

"तुम्हाला त्वेषानं ओरडून 50 टक्के आरक्षणाची मागणी करावी लागेल. हा छोटासा मुद्दा नाही. तर हजारो वर्षांपासून दाबला गेलेला असा मुद्दा आहे. हा तुमच्या हक्कांचा आणि अधिकारांचा विषय आहे," असंही त्यांनी म्हटलं.

महिला वकिलांनी सरन्यायाधीशांच्या या वक्तव्यावर आनंद व्यक्त केला आहे. यामुळं महिलांना पुढं येण्याच्या संधी मिळतील अशी मतं महिला वकिलांनी मांडली आहेत.

सीमा कुशवाह यांनी निर्भया प्रकरणात बाजू मांडलेली आहे. त्या उत्तर प्रदेशच्या इटावामधील उग्रपूर या लहानशा गावातील आहेत.

न्यायपालिकेत महिलांचं प्रमाण वाढल्यास लोकांचा दृष्टीकोन बदलण्यास मदत होईल, असं बीबीसी हिंदीशी बोलताना त्या म्हणाल्या.

निर्भया प्रकरण आणि नंतर हाथरस प्रकरणामुळं शहरात आता बहुतांश लोक मला ओळखायला लागले असल्याचं सीमा म्हणतात. पण एखाद्या खटल्याशी संबंधित कामासाठी त्या ग्रामपंचायत किंवा गावात गेल्या तर लोक त्यांच्याकडं वकील म्हणून नव्हे, तर महिला म्हणूनच पाहत असल्याचं त्या सांगतात.

महिला खटला कशी लढणार?

आपली सामाजिक रचनाच अशी तयार करण्यात आली आहे की, ज्यामध्ये मुलींना घरातच बोलू दिलं जात नाही. अशा परिस्थितीत त्या सर्वांसमोर खुलेपणानं बोलायला कसं शिकणार? असं त्या म्हणाल्या.

''बहुतांश लोकांचा दृष्टीकोन, या तर महिला आहे या कसा खटला लढणार? असा असतो. ते तुम्हाला गांभीर्यानं घेतच नाहीत. पण न्यायपालिकेत महिलांची संख्या वाढेल तेव्हा लोकांचा विश्वासही वाढेल. त्यामुळं सरन्यायाधीशांच्या वक्तव्यानं अशा मुलींना नक्कीच मदत मिळेल," असं मत सीमा कुशवाह यांनी मांडलं.

सीमा यांनी कानपूर विद्यापीठातून वकिलीची पदवी घेतली आहे. वकिलीचं शिक्षण घेणाऱ्या किंवा पूर्ण झालेल्या महिला अनेकदा त्यांचे अनुभव सीमा यांना सांगत असतात.

''मुली जेव्हा प्रॅक्टिससाठी जातात तेव्हा तिथं पुरुषांचं प्रमाण अधिक असतं. त्यांच्या ज्युनियर म्हणून प्रशिक्षण घ्यावं लागतं. पण ते केवळ कामं करून घेतात, संधी देत नाही किंवा तुमचं नाव होऊ देत नाहीत.

या सर्वामुळं कोणत्याही खटल्यासाठी त्या सिनियर किंवा वरिष्ठ वकिलांवर अवलंबून असतात. त्यामुळं त्यादेखील स्वतंत्रपणे खटला लढू शकतात, यावर लोकांना विश्वासच बसत नाही. त्यांना जिल्हा किंवा खालच्या न्यायालयांतही खटले मिळत नाही. कारण त्यांच्यात क्षमताच नाही, असं लोकांना वाटत असतं,'' असं सीमा यांनी सांगितलं.

त्यांनी स्वतःचंदेखील उदाहरण दिलं. हाथरस गँगरेप प्रकरणात त्यांना अनेक धमक्या मिळाल्या. पण हे सर्व सुरुच राहतं तुम्हाला अशा अडचणींचा सामना ठामपणे करावा लागतो, असं त्या म्हटल्या.

अर्चना सिन्हा

अर्चना सिन्हा पाटणा उच्च न्यायालयात प्राप्तीकर विभागाच्या सिनिअर स्टँडिंग काऊन्सिल आहेत. त्यांनी रमण्णा यांच्या वक्तव्यावर आनंद व्यक्त केला. हे एक सकारात्मक पाऊल असल्याचं त्या म्हणाल्या. यामुळं कनिष्ठ, उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयात काम करणाऱ्या महिलांना न्याय मिळेल असं मत त्यांनी मांडलं.

सिव्हिल आणि क्रिमिनल खटले लढणाऱ्या अर्चना सिन्हा या 1999 मध्ये त्यांच्या जिल्ह्यात प्रॅक्टिस करणाऱ्या पहिल्या महिला वकील होत्या, असं त्या सांगतात.

लालू यादव यांचे मेहुणे साधू यादव यांची अवैध मालमत्ता आणि चारा घोटाळा अशा प्रकरणी कायदेशीर लढाई लढणाऱ्या अर्चना सिन्हा यांनी महिलांसमोर अनेक अडचणी निर्माण होत असल्याचं म्हटलं.

"उदाहरण द्यायचं झाल्यास, गया कोर्टात महिलांसाठी एक टॉयलेट आहे त्यावर तुम्हाला नेहमी कुलूप दिसेल. तुम्हाला स्वतःच तुमच्या सुरक्षिततेची काळजी घ्यावी लागते. तुमचं कौशल्य समजूनच घ्यायचं नाही, असा लोकांचा दृष्टीकोन असतो. पण या सर्व गोष्टींकडे कानाडोळा करत, तुम्हाला कोर्टात अगदी ठामपणे तुमचं म्हणणं मांडायला हवं," असं त्या म्हणाल्या.

"वकिली पेशामध्ये येणाऱ्या महिलांना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागतो. त्यात लैंगिक भेदभावाचाही समावेश आहे. यामुळं महिलांवर कुटुंबाची जबाबदारी टाकली जाते. लोक पुरुष वकिलांना अधिक महत्त्वं देतात.

कोर्टात महिलांसाठी एकप्रकारचं त्रासदायक असं वातावरण असतं. गर्दी असलेल्या कोर्ट रूम, टॉयलेट आणि इतर सुविधांच्या कमतरता या सर्वाचा त्यात समावेश असतो," असं सरन्यायाधीश म्हणाले.

''या ठिकाणी जातीवर आधारित आरक्षणाचा तर विषयच निघायला नको. कारण सगळ्याच महिला मागासलेल्या आहेत. न्यायपालिकेत महिलांना जातीच्या नव्हे तर पात्रतेच्या आधारावर आरक्षण मिळायला हवं आणि त्यानुसारच पद मिळावं,'' असं अर्चना सिन्हा बीबीसीबरोबर बोलताना म्हणाल्या.

वंदना शाह

सरन्यायाधीशांचं वक्तव्य म्हणजे महिलांसाठी बूस्टर शॉट असल्याचं मत वंदना शाह यांनी मांडलं. या वक्तव्यामुळं जस्टीस रमण्णा हे आता चेंजमेकर बनले आहेत, असंही त्या म्हणाल्या.

घटस्फोटाचे खटले अधिक प्रमाणात लढणाऱ्या वंदना शाह या मुंबईच्या कौटुंबिक न्यायालयात आणि उच्च न्यायालयात प्रॅक्टिस करतात. तसंच त्या लेखिकाही आहेत.

वंदना या स्वतः कौटुंबिक हिंसाचार पीडित आहेत. घटस्फोट घेतल्यानंतर त्यांनी महिलांची मदत करण्यासाठी, कायद्याचं शिक्षण घेतलं.

माझ्यासारख्या महिलांना तर आरक्षणाची गरज नाही. पण अशा अनेक महिला आहेत, ज्यांना या आरक्षणाचा फायदा होऊ शकतो, असं त्या म्हणाल्या.

त्यांच्या मते, लोकसंख्येमध्ये महिलांचा वाटा 49 टक्के आहे. पण त्या प्रमाणात आपल्याला अधिकार मिळाले आहेत का?

'पितृसत्तामक विचारसरणीचा सामना करताना आपल्याला आरक्षणाची गरज पडेल. कौटुंबिक हिंसाचार, बलात्कार, घटस्फोट, संपत्तीमध्ये वाटा अशा महिलांशी संबंधित प्रकरणांचा विचार करता, महिलांना ही प्रकरणं लवकर लक्षात येतात,' असं त्या म्हणाल्या.

गेल्यावर्षी डिसेंबर महिन्यात देशाचे अॅटर्नी जनरल केके वेणुगोपाल यांनीदेखील सुप्रीम कोर्टात अशाच आशयाचं वक्तव्य केलं होतं.

"लैंगिक हिंसाचाराशी संबंधित प्रकरणांमध्ये आणखी संतुलित आणि सहानुभूतीपूर्ण दृष्टीकोनासाठी अधिक महिलांना न्यायाधीश बनवलं जायला हवं," असं त्यांचं म्हणणं होतं.

मुलींना संधी मिळावी यासाठी एका मर्यादित कालावधीसाठी हे आरक्षण असायला हवं, असं वंदना शाह म्हणाल्या.

महिलांना थोडीही संधी मिळाली तरी त्या स्वतःचं स्थान निर्माण करतात. ही भेट मिळाली आहे, असं समजून तिचा वापर करायला हवा. तेही कमी काळासाठी असावी, म्हणजे महिला मेहनतीनं पुढं येतील. तसंच पात्रता नसताना हे आरक्षण देण्यात आल्यास, संधी तर मिळेल पण ती तडजोड असेल, असं मतही त्यांनी मांडलं.

वंदना यांनी त्यांचे अनुभवही सांगितले. ''तुम्हीच विचार करा. तुमचा चेहरा पाहूनच न्यायाधीश तुमच्या बाजूनं निर्णय देईल, असे टोमणे मलाही मारले जातात. पण महिला असं करतात का?

मी स्वतः घटस्फोटित आहे आणि घटस्फोटाचे खटले लढते. त्यामुळं कशी प्रतिमा तयार होते, हे तुम्ही समजू शकता. तुमच्या प्रत्येक पावलावर प्रश्न उपस्थित केले जातात. त्यात घटस्फोटीत असल्यास, तो एखादा कलंक असल्यासारखं वर्तन केलं जातं. मात्र तुम्हाला स्वतःलाच बळ देत त्याच्याशी लढावं लागतं.''

दीपिका सिंह रजावत

दीपिका सिंह रजावत जम्मू काश्मीर उच्च न्यायालयात वकील आहेत. त्या सिंगल मदर आहेत. मानवाधिकार, सिव्हिल आणि क्रिमिनल खटले त्या लढतात.

कठुआ गँगरेप प्रकरणात त्या पीडितेच्या बाजूनं वकिली करत आहेत. त्यानंतर चर्चेत आलेल्या दीपिका यांच्या मते, अनेक विद्यार्थी हे वकिलीचं शिक्षण घेतल्यानंतर प्रॅक्टिससाठी कोर्टात येतात.

पण हळूहळू त्यांची संख्या घटत जाते. सरन्यायाधीशांच्या वक्तव्याचं त्यांनी कौतुक केलं. मात्र, अशा भावी वकिलांनी या व्यवसायात राहावं यासाठी काही कल्याणकारी धोरणं आखायला हवी, असं मत त्यांनी मांडलं.

''प्रॅक्टिसचा विचार करता वकिलीला पेशा म्हणून स्वीकारलं जात नाही, त्यामुळं जीवनाचा गाडा चालवणं कठीण होतं. याठिकाणी शोषणही तुम्हाला पाहायला मिळेल. ते प्रत्येक क्षेत्रातही आहेच. पण अशीही काही प्रकरणं समोर येतात, ज्यामध्ये मुलींनी नाही म्हणणं गरजेचं असतं. वरिष्ठ शिकवत नाही, संधी-प्रोत्साहन मिळत नाही आणि ही सर्व आव्हाने पाहता मुलीच नव्हे मुलंही हा पेशा सोडतात,'' असं त्या म्हणाल्या.

त्यांच्या मते, ''बार कौन्सिल आणि बार असोसिएशननं या तरुणांना सुरुवातीच्या पाच ते सात वर्षांमध्ये आर्थिक मदत करायला हवी. कारण हे दिवस त्यांच्यासाठी अत्यंत संघर्षाचे असतात.''

पिंकी आनंद

सुप्रीम कोर्टातील ज्येष्ठ वकील, माजी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) आणि राजकीय तज्ज्ञ पिंकी आनंद यांच्या मते, उच्चपदांवरून अशा प्रकारचे निर्णय घेतले जातात, तेव्हा संपूर्ण देशात त्याचा परिणाम पाहायला मिळतो.

पण इथं विषय केवळ आरक्षणाचा नाही तर योग्यतेचाही आहे. नागरिक म्हणून अधिकारांचा विषय तर आहेच, पण याठिकाणी त्यांच्या योगदानाचाही विषय म्हत्त्वाचा आहे.

यापूर्वी सरन्यायाधीशांनी महिलांच्या संख्येबद्दल बोलताना कनिष्ठ न्यायपालिकांमध्ये महिलांची संख्या 30 टक्क्यांपेक्षा कमी असल्याचं सांगितलं होतं. तर उच्च न्यायालयात हे प्रमाण 11 टक्के आहे असं सांगण्यात आलं. सुप्रीम कोर्टात आमच्याकडे 33 पैकी 4 महिला न्यायाधीश असल्याचं ते म्हणाले होते.

17 लाख वकिलांपैकी केवळ 15 टक्के महिला आहेत आणि बार काऊन्सिलच्या निवडून आलेल्या प्रतिनिधींमध्ये महिलांची संख्या केवळ 2 टक्के असल्याचंही त्यांनी सांगितलं होतं.

माजी सरन्यायाधीश जस्टीस बोबडे यांनीही याबाबत वक्तव्य केलं होतं, असं त्या म्हणाल्या.

"उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायाधीश बनण्यासाठी अनेक महिलांना विचारणा करण्यात आली. पण महिलांनी त्या संधी नाकारल्या. सर्वांनी कौटुंबीक जबाबदारींच्या कारणाने नकार दिला. मुलं 12 वीत आहे, अशी कारणं दिली. उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांनीही मला याबाबत अहवाल दिला आहे. या अशा गोष्टी आहेत, ज्यावर आपण चर्चा करू शकत नाही. पण प्रत्येक कॉलेजियम महिला न्यायाधीशांच्या नियुक्तीबाबत विचार करतं," असं ते म्हणाले होते.

पण महिला खरंच घरगुती जबाबदाऱ्यांच्या नावावर न्यायाधीश बनण्याची संधी धुडकावून लावतात का? हा प्रश्न आहे.

पिंकी आनंद यांच्या मते, महिला या मल्टिटास्कर असतात. त्या घर सांभाळू शकतात आणि बाहेरची कामंही करू शकतात. पण यंत्रणेनं त्यांना आधार द्यायला हवा. त्यांना उच्च पदांवर यायचंच नसतं असं नाही. मात्र त्यांना प्रोत्साहन हवं असतं. सरन्यायाधीशांनी केलेल्या आरक्षणाच्या वक्त्यामुळं ते प्रोत्साहन किंवा बळ त्यांना मिळेल. जेव्हा एखादी महिला सरन्यायाधीश बनेल तेव्हा मुलींनाही अशी पदं मिळवण्याची प्रेरणा मिळेल, असं त्या सांगतात.

पण जर महिला विधेयकच अद्याप प्रलंबित आहे, तर न्यायपालिकेत, महिलांना आरक्षण कधी मिळणार?

या प्रश्नावर, ''महिला आरक्षण विधेयक अडकलं आहे पण पंचायती राज (ग्रामपंचायतीमध्ये) तर आलं आहे. त्यामुळं घटनादुरुस्ती करून हेदेखील येऊ शकतं," असं उत्तर पिंकी आनंद यांनी दिलं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)