'खेलरत्न'चं नाव बदलल्यानंतर महाराष्ट्र सरकार देणार राजीव गांधींच्या नावाने पुरस्कार #5मोठ्याबातम्या
फोटो स्रोत, Getty Images
आज विविध वृत्तपत्र आणि वेबसाईटवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी पाच मोठ्या बातम्यांचा थोडक्यात आढावा.
1. राजीव गांधींच्या नावाने नव्या पुरस्काराची महाविकास आघाडी सरकारची घोषणा
भाजपच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकारनं राजीव गांधींच्या नावाने असलेल्या क्रीडा पुरस्काराचं नाव बदलून त्याला मेजर ध्यानचंद यांचं नाव दिलं. त्यानंतर झालेल्या वादानंतर आता राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारनं राजीव गांधींच्या नावानं पुरस्कार देणार असल्याची घोषणा केली आहे.
राज्यामध्ये माहिती आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रामध्ये उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्यांना या पुरस्कारानं गौरवलं जाणार असल्याचं माहिती व तंत्रज्ञान राज्यमंत्री सतेज पाटील यांनी ट्विटद्वारे सांगितलं आहे. लोकसत्तानं यासंदर्भातील वृत्त दिलं आहे.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त
पुढील वर्षापासून दरवर्षी 20 ऑगस्ट रोजी म्हणजे राजीव गांधी यांच्या जयंतीच्या दिवशी या पुरस्काराचं वितरण केलं जाणार असल्याची माहितीही पाटील यांनी दिली.
राजीव गांधी यांनी देशातील माहिती तंज्ञत्रान क्षेत्रासाठी अमूल्य असं योगदान दिलं आहे. त्याबद्दल त्यांना ही कायमस्वरुपी आदरांजली असेल असंही सतेज पाटील म्हणाले.
2. एटीएम रिकामे असतील तर संबंधित बँकांना दंड, RBI चा नवा नियम
ग्राहकांना सेवा पुरवण्यात कमी पडणाऱ्या बँकांना रिझर्व्ह बँकेनं दणका दिला आहे. त्यानुसार बँकांच्या एटीएममध्ये पैसे नसल्यास संबंधित बँकांना दंड भरावा लागणार आहे. लोकमतनं हे वृत्त दिलं आहे.
अनेकदा एटीएममध्ये पैसे नसल्यामुळं ग्राहकांना पैसे काढण्यासाठी वेगवेगळ्या एटीएममध्ये धावपळ करावी लागते. त्यामुळं मनस्ताप होत असल्यामुळं रिझर्व्ह बँकेनं हा निर्णय घेतला आहे.
फोटो स्रोत, Getty Images
एटीएममध्ये पैसे नसल्याच्या तक्रारींध्ये वाढ होत असल्यामुळं त्याची दखल घेणं अत्यंत गरजेचं आहे. बँकांनी एटीएम सेवेवर लक्ष देणं गरजेचं असल्याचंही आरबीआयनं यासंबंधीच्या आदेशामध्ये म्हटलं आहे.
एखाद्या महिन्यात दहा तासांपेक्षा जास्त काळ एटीएममध्ये पैसे नसतील तर त्या बँकांना 10 हजारांपर्यंत दंड ठोठावला जाऊ शकतो. 1 ऑक्टोबरपासून हा नियम लागू केला जाणार आहे.
3. केंद्र सरकारला मराठा आरक्षणाचा मार्ग सुकर करता आला असता- अशोक चव्हाण
केंद्र सरकारनं 127 वी घटना दुरुस्ती करत राज्यांना ओबीसी आरक्षणाबाबत निर्णयाचे अधिकार दिले. पण आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा शिथिल करण्याची संधी मात्र केंद्र सरकारनं गमावल्याचं राज्याचे मंत्री आणि मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण म्हणाले. टीव्ही9 मराठीनं याबाबत वृत्त दिलं आहे.
फोटो स्रोत, Getty Images
देशातील अत्यंत महत्त्वाच्या मुद्द्यांबाबत असलेल्या मतभेदांमुळं संसदेचं कामकाज ठप्प झालं. मात्र तरीही आरक्षणाचा विषय महत्त्वाचा असल्यामुळं विरोधकांनी तयारी दाखवत यावर चर्चाही केली. मात्र सरकारनं आरक्षण मर्यादा शिथिल केली नाही.
केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री डॉ.वीरेंद्र कुमार यांनी सरकार आरक्षण मर्यादा शिथिल करण्याबाबत योग्यवेळी विचार करेल असं स्पष्ट केलं. पण याबाबत निर्णय घेण्याची हीच सुवर्णसंधी होती, असंही अशोक चव्हाण म्हणाले.
मराठा समाज आरक्षणासाठी न्यायालयीन लढा देत आहे. केंद्र सरकारला 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा शिथिल करून हा लढा सुकर करता आला असता. पण सरकारनं ही संधी गमावल्याचंही अशोक चव्हाण म्हणाले.
4. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मागवली राज्यसभेतील अनुपस्थित खासदारांची यादी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राज्यसभेतील खासदारांच्या अनुपस्थितीच्या मुद्द्यावरून पुन्हा एकदा नाराजी व्यक्त केली आहे. तसंच अनुपस्थित खासदारांची यादी मागवली असल्याचंही एबीपी माझाच्या वृत्तात म्हटलं आहे.
राज्यसभेमध्ये सोमवारी (9 ऑगस्ट) विविध कायद्यांमध्ये सुधारणांचा प्रस्ताव असलेली विधेयकं मंजूर करण्यात आली. त्यावेळी राज्यसभेत अनेक सदस्य अनुपस्थित असल्याचं पाहायला मिळालं होतं.
फोटो स्रोत, Getty Images
भाजपच्या संसदीय पक्षाच्या बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यावरून नाराजी व्यक्त केली आहे, तसंच हे विधेयक मंजूर करताना अनुपस्थित असलेल्या खासदारांची यादीही त्यांनी मागवली आहे.
राज्यसभेत सध्या भाजपच्या खासदारांची संख्या ही 94 एवढी आहे. मात्र सोमवारी कामकाजादरम्यान 79 भाजप खासदार उपस्थित होते. त्यामुळं मोदींनी पुन्हा एकदा संसदेत खासदारांच्या उपस्थितीचा मुद्दा हाती घेतला आहे.
5. पेगासस प्रकरणी सोशल मीडियावर समांतर चर्चा कशाला? सुप्रीम कोर्टाचे याचिकाकर्त्यांवर ताशेरे
पेगासस स्पायवेअर प्रकरणी न्यालयात सुनावणी सुरू आहे. मात्र त्याचवेळी सोशल मीडियावर समांतर चर्चा करण्यापासून याचिकाकर्त्यांनी दूर राहावं, असं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं आहे. सकाळनं याबाबचं वृत्त दिलं.
पेगासस प्रकरणी म्हणणं मांडण्यासाठी सर्वांना संधी दिली जाईल. मात्र त्यापूर्वी कुणीही मर्यादा ओलांडू नये असा सल्ला सरन्यायाधीश एन.व्ही.रमना यांनी दिला आहे.
फोटो स्रोत, EPA
पेगासस प्रकरणाची चौकशी करण्याच्या मागणीसाठी याचिकाकर्त्यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे. त्याबाबतच्या सुनावणीत केंद्रानं याचिकाकर्त्यांना फटकारलं आहे. यावेळी सॉलिसिटर जनरल यांनी वेळ मागितल्यानं कोर्टानं सुनावणी सोमवारपर्यंत पुढं ढकलली.
तुम्ही कोर्टात धाव घेतली आहे तर याविषयी कोर्टातच युक्तिवाद करा, जे काही बोलायचं असेल ते कोर्टासमोर बोला, असं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं आहे.
हे वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.
'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
