शेतकरी आंदोलन : मीनाक्षी लेखींनी आंदोलक शेतकऱ्यांना म्हटलं 'मवाली', शेतकरी नेत्यांनी दिलं हे उत्तर

केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी यांनी कृषी कायद्यांना विरोध करत असलेल्या शेतकऱ्यांना मवाली म्हटलं. गुरूवारी (22 जुलै) एका पत्रकार परिषदेत बोलताना त्यांनी म्हटलं की, या लोकांना शेतकरी का म्हणत आहात? ते शेतकरी नाहीत, मवाली आहेत.

त्यांनी म्हटलं, "दिल्लीत 26 जानेवारीला जे झालं ते खूप लाजिरवाणं होतं. ते गुन्हेगारी कृत्य होतं. विरोधकांनीही अशा गोष्टींना प्रोत्साहन दिलं."

दिल्लीच्या सीमांवर आंदोलन करत असलेल्या शेतकऱ्यांनी संसदेजवळ आंदोलन सुरू केलं आहे. दिल्लीच्या सीमेवरून अनेक महिन्यांपासून कृषी कायद्यांना विरोध करणाऱ्या शेतकऱ्यांपैकी 200 शेतकऱ्यांचं एक पथक गुरुवारी (22 जुलै) दिल्लीत पोहोचलं. त्याच दिवशी मीनाक्षी लेखी यांनी हे विधान केलं आहे.

शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांनी या विधानावर बोलताना म्हटलं की, शेतकऱ्यांबद्दल अशी भाषा वापरणं योग्य नाहीये. शेतकरी अन्नदाता आहे.

आंदोलनाबद्दल बोलताना टिकैत यांनी म्हटलं, "आम्ही शांततापूर्ण मार्गानं आंदोलन करत आहोत. जोपर्यंत संसदेचं सत्र सुरु आहे, आम्ही इथे येत राहू. सरकारची इच्छा असेल तर ते चर्चा करतील."

शेतकऱ्यांचं जंतर-मंतरवर आंदोलन

सध्या संसदेचं पावसाळी अधिवेशन सुरू आहे. संयुक्त किसान मोर्चाने आज संसदेच्या बाहेर निदर्शनं करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी दिल्लीच्या जंतर-मंतर मैदानावर आंदोलक दाखल झाले आहेत.

दिल्लीच्या सीमेवरून अनेक महिन्यांपासून कृषी कायद्यांना विरोध करणाऱ्या शेतकऱ्यांपैकी 200 शेतकऱ्यांचं एक पथक गुरुवारी (22 जुलै) दिल्लीत पोहोचलं. शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांच्या नेतृत्वात संसदेच्या जवळच असलेल्या जंतर मंतरवर हे पथक दाखल झालं.

हरियाणाला लागून असलेल्या सिंघु सीमेवर सुरू असलेल्या आंदोलनाची ओळखपत्र आणि त्यांच्या शेतकरी संघटनांचे झेंडे घेऊन हे शेतकरी, बसद्वारे दिल्लीला पोहोचले. या सर्व बसला पोलिसांनी सुरक्षा प्रदान केली होती.

संसदेपासून जवळच काही अंतरावर 11 वाजता शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरू होणार होतं. पण त्यांना पोहोचायलाच जवळपास, साडेबारा वाजले.

पोलिसांनी रस्त्यात तीन ठिकाणी बस अडवून आधार कार्ड तपासल्याची माहिती शेतकरी नेते शिव कुमार कक्का यांनी दिली.

जंतर मंतरवर पोहोचल्यानंतर शेतकऱ्यांनी घोषणाबाजी केली आणि सरकारनं तिन्ही कृषी कायदे रद्द करण्याची मागणी केली.

"शेतकरी स्वतंत्र संसद भरवतील, आमचा आवाज पोहोचवला नाही तर कोणत्याही पक्षाचे असले तरी सर्व खासदारांना त्यांच्या मतदारसंघात टीकेचा सामना करावा लागले," असं राकेश टिकैत यांनी दिल्लीत पोहोचल्यानंतर म्हटलं.

दरम्यान, सरकारनं शेतकऱ्यांबरोबर चर्चा करण्याची तयारी असल्याचं पुन्हा एकदा म्हटलं आहे.

"आम्ही शेतकऱ्यांशी नव्या कृषी कायद्यांबाबत चर्चा केली आहे. शेतकऱ्यांना या कायद्यात ज्या तरतुदींबाबत आक्षेप आहे, ते त्यांनी आम्हाला सांगावं, सरकार आजही मोकळ्या मनानं शेतकऱ्यांबरोबर चर्चा करायला तयार आहे," असं कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर म्हणाले.

आंदोलक शेतकऱ्यांनी शेतकरी संसदेची घोषणा आधीच केली होती. दिल्ली जाणाऱ्या शेतकऱ्यांकडे ओळखपत्र असेल आणि तो पोलिस सुरक्षेत जातील, असंही सांगण्यात आलं होतं.

यावर्षी 26 जानेवारीला शेतकऱ्यांनी दिल्लीच्या लाल किल्ल्यावर आंदोलन केलं होतं. त्यात झालेल्या हिंसाचारानंतर आता पोलिस सतर्क आहेत.

22 जानेवारी म्हणजे सहा महिन्यांपूर्वी शेतकऱ्यांच्या संघटना आणि सरकारमधील चर्चा थांबल्या होत्या. त्यानंतर दोन्ही पक्षांमध्ये कोणतीही चर्चा झालेली नाही.

संसदेने मंजूर केलेले तीन शेती कायदे मागे घ्यावेत अशी मागणी या संघटना करत आहेत.

दिल्लीच्या सीमेवर या संघटना गेले अनेक महिने तळ ठोकून आहेत. 26 जानेवारी रोजी संयुक्त किसान मोर्चाने किसान परेडची घोषणा केली.

मात्र त्यामध्ये दिल्लीत मोठा हिंसाचार झाला. आता संसदेसमोरील आंदोलनात जर बाहेरच्या लोकांनी काही गोंधळ घातला तर त्यासाठी सरकार जबाबदार असेल असं शेतकरी नेत्यांनी म्हटलं आहे.

कसं असेल जंतर-मंतरवरचं आंदोलन?

दिल्लीचे नायब राज्यपाल अनिल बैजल यांनी जंतरमंतर येथे शेतकऱ्यांना आंदोलनासाठी परवानगी दिली आहे.

दिल्लीत दाखल होण्यासाठी शेतकरी आंदोलक सिंघू बॉर्डरवर जमा होऊ लागले आहेत. त्यानंतर तिथून बसमध्ये भरून शेतकऱ्यांना जंतर-मंतरवर आणलं.

याठिकाणी आंदोलक शेतकरी संसद आयोजित करणार आहेत. या माध्यमातून ते कृषि कायद्यांना आपला विरोध दर्शवतील.

शेतकरी नेते प्रेम सिंह भंगू यांनी याविषयी ANI वृत्तसंस्थेशी संवाद साधला. ते म्हणाले, "आम्ही तिथं सविस्तर चर्चा करू. स्पीकरही लावला जाईल. चर्चा होईल, प्रश्नोत्तराचा तास होईल. पण तिथं 200 पेक्षा जास्त शेतकरी जाणार नाहीत."

मंजीत सिंह या शेतकरी नेत्यांनी म्हटलं, "जंतर-मंतरमध्ये आमच्या बस थांबतील. तिथून आम्ही पायी जाऊ. जिथं आम्हाला पोलीस रोखतील, तिथंच आम्ही आमची संसद आयोजित करू. ज्या शेतकऱ्यांची ओळखपत्रे तयार झाली आहेत, तेच पुढे जातील."

शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीत कडेकोट सुरक्षा बंदोबस्त लावण्यात आला आहे. जंतर-मंतरवर मोठ्या संख्येने पोलीस बल तैनात करण्यात आलं आहे.

शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचा विचार करता टिकरी बॉर्डरवर बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. पण फक्त सिंघू बॉर्डरवरूनच येण्याजाण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. टिकरी बॉर्डरवरून शेतकरी आंदोलनासाठी येण्याची परवानगी नाही. इतर कोणत्याच वाहतूकीला बंदी नाही, अशी माहिती बाह्य दिल्लीचे पोलीस उपायुक्त परविंदर सिंह यांनी दिली.

शिरोमणी अकाली दल, काँग्रेसची निदर्शनं

एकीकडे शेतकरी आंदोलक दाखल होण्यास सुरुवात झाली असताना पंजाबमधील शिरोमणी अकाली दलाच्या खासदारांनी संसदेबाहेर कृषी कायद्यांविरोधात घोषणाबाजी करत निदर्शनं केली.

त्यांनी फलक हाती घेऊन, हे तिन्ही कृषी कायदे मागे घेण्याची मागणी केली.

काँग्रेसनेही संसदेबाहेर गांधीजींच्या पुतळ्यासमोर कृषी कायद्याला विरोध दर्शवला. या निदर्शनांमध्ये काँग्रेस नेते राहुल गांधी हेसुद्धा सहभागी झाले होते.

शेतकरी आंदोलन का करत आहेत?

केंद्र सरकारने 20 सप्टेंबर 2020 रोजी कृषी क्षेत्राशी संबंधित तीन कायदे मंजूर केले.

त्या कायद्यांना शेतकऱ्यांचा विरोध आहे आणि त्यासाठीचं हे आंदोलन सुरू आहे.

या तीन कायद्यांची नावं आहेत -

शेतकऱ्यांना वाटतं की हे कायदे खासगी कंपन्यांना फायदा करून देतील आणि शेतकऱ्यांचं यामुळे नुकसान होईल.

आमच्या पुढच्या पिढ्या गरिबीत लोटल्या जातील, म्हणून आम्ही साथीचा रोग पसरला असताना घरदार सोडून आलो, असं या शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे.

नव्या कृषी कायद्यांमध्ये काय आहे आणि शेतकऱ्यांच्या मागण्या काय आहेत?

या कायद्यांमुळे आता कृषी उत्पन्न बाजार समितीने (APMC) मान्यता दिलेल्या बाजारांबाहेरही मालाची खरेदी-विक्री करता येणार आहे. पण शेतकऱ्यांचा याला आक्षेप आहे.

APMC बाहेर विक्री झाल्यास 'बाजार शुल्क' न मिळाल्याने राज्यांचं नुकसान होईल आणि बाजार समित्या हद्दपार झाल्यास मध्यस्थ, अडते यांचं काय होणार, असा सवाल ते विचारतात. किमान आधारभूत किमतीची (MSP) यंत्रणा यामुळे मोडकळीस येईल, अशी भीतीही शेतकरी व्यक्त करतात.

नव्या कायद्याने काँट्रॅक्ट फार्मिंग म्हणजेच कंत्राटी शेतीला कायद्याचं स्वरूप दिलं आहे. यामुळे आता शेतकऱ्यांना आपल्या पिकासाठी घाऊक विक्रेते, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री किंवा कंपन्यांशी करार करता येईल. त्यासाठी किंमतही ठरवता येईल. मध्यस्थांना दूर करून शेतकरी पूर्ण नफा मिळवू शकतात, असं सरकारचं म्हणणं आहे.

पण शेतकऱ्यांनी यातील कंत्राटी शेतीच्या मुद्द्यावर मोठा आक्षेप घेतला आहे. दोन प्रमुख प्रश्न शेतकऱ्यांकडून उपस्थित केले जात आहेत. एक म्हणजे, कंत्राटी व्यवस्थेत शेतकरी सक्षमपणे वाटाघाटी करू शकतील का? आणि दुसरं म्हणजे, अनेक लहान-लहान शेतकऱ्यांशी करार करण्यात व्यावसायिक रस दाखवतील का?

केंद्र सरकारने आता डाळी, कडधान्ये, तेलबिया, कांदा, बटाटे यांना अत्यावश्यक वस्तूंच्या यादीतून वगळलं आहे. यामुळे साठा करण्यावर निर्बंध राहणार नाहीत, खासगी गुंतवणूक वाढेल आणि किमती स्थिर राहण्यात मदत होईल, असं सरकारचं म्हणणं आहे.

शेतकऱ्यांचा आरोप आहे की, मोठ्या कंपन्या वाटेल तेवढा साठा करू शकतील. शेतकऱ्यांना कंपन्यांच्या सांगण्याप्रमाणे उत्पादन करावं लागेल आणि कमी किंमत मिळण्याचीही भीती शेतकऱ्यांनी व्यक्त केलीय.

शेतकऱ्यांनी हे आक्षेप नोंदवून विशिष्ट अशी एक मागणी न करता, हे तिन्ही कायदे मागे घेण्याची मागणी केंद्र सरकारला केली आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)