मुस्लीम जास्त मागासलेले की ख्रिश्चन, हा प्रश्न केरळमध्ये का उपस्थित होतोय?

केरळमध्ये जास्त मागासलेलं कोण आहे- मुस्लीम की ख्रिश्चन? या प्रश्नामुळे केरळमध्ये पेचप्रसंग निर्माण झाला आहे. राज्यात अल्पसंख्याक समुदायांसाठी असणाऱ्या शिष्यवृत्तीसंदर्भात राजकीय पक्ष पेचात पडले आहेत.

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेतृत्वाखालील डावी लोकशाही आघाडी आणि काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त लोकशाही आघाडी, यांपैकी कोणालाही अल्पसंख्याक समुदायाशी असलेले संबंध बिघडवायचे नाहीत, कारण केरळमधील 46 टक्के लोकसंख्या मुस्लीम व ख्रिश्चन आहे.

राज्यातील अल्पसंख्याक समुदायांचं निवडणुकीतील महत्त्व लक्षात घेता सत्तारूढ डाव्या लोकशाही आघाडीने या प्रश्नावर केरळ उच्च न्यायालयाच्या निकालाचं काटेकोरपणे पालन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

मुसलमान आणि ख्रिश्चन विद्यार्थ्यांमध्ये शिष्यवृत्तीचं वाटप '80 : 20' या गुणोत्तरानुसार करण्याचा 2015 सालचा सरकारी आदेश केरळ उच्च न्यायालयाने रद्द केला होता.

राजकीय विश्लेषक व केरळ विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू प्राध्यापक जे. प्रभास बीबीसी हिंदीशी बोलताना म्हणाले, "उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची केरळमधील राजकीय पक्षांची इच्छा नाही, कारण दोन्हींपैकी कोणताही राजकीय पक्ष या समुदायांचा पाठिंबा गमावण्याची जोखीम उचलण्याच्या स्थितीत नाही."

परंतु, मागासलेपणाचा प्रश्नच राजकीय उलाढालीला कारणीभूत ठरण्याइतका गुंतागुंतीचा आहे, असं दुसऱ्या एका राजकीय विश्लेषकाचं मत आहे.

ज्येष्ठ पत्रकार बीआरपी भास्कर म्हणतात, "या समस्येवर नियंत्रण मिळवता आलं नाही, तर परिस्थिती अधिकाधिक बिघडत जाऊ शकते."

नक्की वाद काय आहे?

न्यायमूर्ती सच्चर समितीने केलेल्या शिफारशींचा अभ्यास करण्यासाठी 2007 साली डाव्या लोकशाही आघाडी सरकारने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे ज्येष्ठ नेते पलोली मोहम्मद कुट्टी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली.

सच्चर समितीने देशातील मुस्लिमांच्या सामाजिक व आर्थिक मागासलेपणाच्या परिस्थितीसंदर्भात अहवाल तयार केला होता. केरळमधील मुसलमानही सामाजिक व आर्थिक बाबतीत मागासलेले आहेत आणि महाविद्यालयांमध्ये दाखल होणाऱ्या मुस्लीम मुलामुलींची संख्या कमी आहे, असं पलोली समितीच्यादेखील लक्षात आलं.

यानंतरच्या वर्षी डाव्या आघाडी सरकारने विशेषतः मुस्लीम विद्यार्थ्यांसाठी आठ प्रकारच्या शिष्यवृत्ती सुरू केल्या. तीन वर्षांनी राज्य सरकारने असा निर्णय घेतला की, शिष्यवृत्तीच्या एकूण अर्थसंकल्पीय तरतुदीपैकी 20 टक्के हिस्सा लॅटिन ख्रिश्चन व धर्मांतरानंतर ख्रिश्चन झालेल्या लोकांना दिला जाईल.

यानंतर काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली संयुक्त लोकशाही आघाडीने डाव्या लोकशाही आघाडीचा निवडणुकीत पराभव करून सत्ता काबीज केली. तेव्हा सरकारने मंत्रिमंडळाशी सल्लामसलत करून शिष्यवृत्तीचं वाटप '80 : 20' या सूत्रानुसार करण्याचा निर्णय घेतला.

राज्य सरकारच्या या निर्णयामध्ये काँग्रेसचे नेते दिवंगत के.एम. मणी यांचाही सहभाग होता. त्यांना केरळ काँग्रेसमध्ये ख्रिश्चन समुदायाचे मोठे नेते मानलं जातं.

परंतु, या वर्षी केरळ विधानसभा निवडणुकांसाठी प्रचार सुरू झाला, तेव्हा समाजमाध्यमांवर असा सूर उमटू लागला की, संयुक्त लोकशाही आघाडी सत्तेत आली, तर इंडियन युनियन मुस्लीम लीगचा (आययूएमएल) राजकीय प्रभाव वाढेल आणि मुस्लिमांना झुकतं माप मिळून ख्रिश्चन लोकांविरोधातील भेदभाव वाढीला लागेल.

भारतीय जनता पक्षाने जाहीररित्या हा मुद्दा उपस्थित केला, पण डाव्या लोकशाही आघाडीने ख्रिश्चन मतं मिळवण्यासाठी हुशारीने या मुद्द्याचा वापर केला.

दरम्यान, सरकारने शिष्यवृत्तीसंदर्भात 2015 साली दिलेल्या आदेशाला आव्हान देणारी एक जनहित याचिका केरळ उच्च न्यायालयात दाखल झाली. उच्च न्यायालयाने ही याचिका स्वीकारली आणि मे महिन्यात याबद्दलचा निकाल दिला, त्यानुसार शिष्यवृत्तीचं वाटप समसमान तत्त्वावर होणं अभिप्रेत आहे.

प्राध्यापक प्रभास म्हणतात, "न्यायालयाच्या निकालाने शिष्यवृत्तीचा निकषच बदलून टाकला. एका समाजाच्या मागासलेपणाच्या आधारावर शिष्यवृत्ती देण्याऐवजी अंतिम जनगणना करून त्यानुसार शिष्यवृत्ती द्यायला हवी."

चिंता वाढवणारी इतरही कारणं

शिष्यवृत्तींच्या संख्येत कोणताही बदल केला जाणार नाही, असं राज्य सरकारने स्पष्ट केलं आहे. उच्च न्यायालयाने लोकसंख्येनुसार शिष्यवृत्ती देण्याचा आदेश दिल्यानंतर राज्य सरकारने अल्पसंख्याकांसाठी दिल्या जाणाऱ्या 23.51 कोटी रुपये शिष्यवृत्तीव्यतिरिक्त 6.2 कोटी रुपयांची अतिरिक्त आर्थिक तरतूद केली आहे.

केरळमधील अल्पसंख्याकांच्या 46 टक्के लोकसंख्येमध्ये मुस्लीम 25.56 टक्के आहेत, तर ख्रिश्चन 18.38 टक्के आहेत आणि उर्वरित 0.33 टक्के अल्पसंख्याकांमध्ये जैन व इतर समाजांचा समावेश होतो.

डाव्या लोकशाही आघाडीने मुस्लीम व ख्रिश्चन यांच्यात दरी निर्माण केल्याचा आरोप इंडियन यूनियन मुस्लीम लीगच्या (आययूएमएल) काही नेत्यांनी केला. परंतु, आययूएमएलच्या या नेत्यांव्यतिरिक्त इतर राजकीय पक्षांचे नेते या मुद्द्यावर मौन धारण करून आहेत.

केरळ कॅथलिक बिशप्स कौन्सिलचे प्रवक्ते फादर जेकब पलाकाप्पिल्ली यांनी बीबीसी हिंदीला सांगितलं, "शिष्यवृत्तीच्या मुद्द्यावर चर्चा करण्यासाठी आमच्या कौन्सिलची दोन ऑगस्ट ते पाच ऑगस्ट अशी बैठक होणार आहे. या प्रश्नावरील आमची भूमिका दोन ऑगस्टला निश्चित केली जाईल."

परंतु, डाव्या लोकशाही आघाडी सरकारसमोर लवकरच एक मोठं आव्हान उभं राहणार आहे, असं प्राध्यापक प्रभास यांना वाटतं. ते म्हणतात, "ख्रिश्चन समुदायाच्या सामाजिक-आर्थिक व शैक्षणिक मागासलेपणाचा अभ्यास करण्यासाठी राज्य सरकारने पटणा उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायमूर्ती जे.बी. कोशी यांच्या अध्यक्षतेखाली एका आयोगाची स्थापना केली होती. ही समिती लवकरच आपला अहवाल राज्य सरकारकडे सुपूर्द करण्याची शक्यता आहे."

"या राजकीय आव्हानाला डावी लोकशाही आघाडी कशी सामोरी जाते, हे अत्यंत महत्त्वाचं ठरणार आहे. सध्या त्यांच्या निर्णयांचे राजकीय परिणाम काय होतील हे सांगणं अवघड आहे. परंतु, या प्रश्नाने राजकीय पक्ष बरेच अस्वस्थ झालेले आहेत, एवढं नक्की."

खरी समस्या कोणती?

ज्येष्ठ पत्रकार बीआरपी भास्कर म्हणतात, "खरी समस्या मागासलेपणा निश्चित करण्यासंदर्भातील आहे आणि ती केवळ केरळपुरती मर्यादित नाही. संपूर्ण भारतात हा मुद्दा लागू होतो. या संदर्भात आपण आकडेवारीचा उपयोग करत नाही. सरकारला सर्व प्रश्न कळूनसुद्धा आकडेवारी गोळा केली जात नाही. आपण आकडेवारी गोळा केली, तर दहा वर्षांमध्ये मागासलेपणाच्या प्रश्नावर तोडगा निघू शकतो."

राजकीय पक्ष मागासलेपणासंदर्भातील आकडेवारी गोळा करण्यात रस का घेत नाहीत? बीआरपी भास्कर यांच्या म्हणण्यानुसार राजकीय पक्षांना राजकारण करण्यासाठी कारणं हवी असतात, त्यामुळे त्यांना आकडेवारी गोळा करण्यात रस नसतो. "प्रत्येक गोष्ट राजकारणाचा भाग झालेली आहे. हीच मुख्य समस्या आहे."

बीआरपी भास्कर म्हणतात, "केवळ मंडल आयोगानेच मागासलेपणाच्या मुद्द्याचा गांभीर्याने विचार केला होता. मागासलेपणा व आरक्षण हा मुद्दा मुख्यत्वे हिंदू समुदायापुरताच मर्यादित होता. परंतु, सच्चर समितीच्या अहवालानुसार मुस्लिमांच्या मागासलेपणाकडे सर्वांचं लक्ष गेलं."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)