Cinematograph Act Amendment : सेन्सॉर बोर्ड नाही तर नरेंद्र मोदी सरकार ठरवणार सिनेमांचं भवितव्य?

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मुद्द्यावरुन चित्रपटविश्व आणि केंद्र सरकार पुन्हा एकदा समोरासमोर उभं ठाकल्याचं चित्रं आहे.

आता प्रश्न आहे तो सिनेमॅटोग्राफ कायदा सुधारणा विधेयक 2021चा. 1952 सालापासून अस्तित्वात असलेल्या या कायद्यात 2019 मध्ये केंद्रातल्या भाजपनं सुधारणा सुचवल्या होत्या. पण आता त्या सुधारणांमध्ये काही बदल सुचवत केंद्र सरकारनं 2021चं नवं विधेयक आणलं आहे आणि त्यातलाच एक मुद्दा कळीचा बनला आहे.

या नव्या सुधारणा विधेयकानुसार 'केंद्रीय चित्रपट प्रमाणपत्र बोर्ड', ज्याला आपण सेन्सर बोर्ड म्हणतो, त्यांच्या निर्णयाचाही पुनर्विचार करण्याचे अधिकार केंद्र सरकारला मिळणार आहेत. वास्तविक, एकदा सेन्सर बोर्डानं प्रमाणपत्र दिल्यावर त्या चित्रपटाचा मार्ग मोकळा होत असे.

न्यायालयानंही अन्य कोणत्याही हस्तक्षेपाला बेकायदा ठरवत बोर्डाचा हा अधिकार सिनेमॅटोग्राफ कायद्यानुसार अबाधित ठेवला होता. पण आता त्या कायद्यामध्येच बदल करुन प्रमाणपत्र मिळाल्यावरही हस्तक्षेपाचा अधिकार केंद्र सरकारला मिळणार आहे, असं म्हणत त्याविरोधाचे सूर चित्रपटविश्वात मोठे होऊ लागले आहेत. केंद्रातलं मोदी सरकार चित्रपटातल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणू पाहतं आहे असे ते सूर आहेत.

केंद्र सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयानं सध्या हे विधेयक नागरिकांकडून सूचना मागवण्यासाठी प्रकाशित केलं आहे. तेव्हापासूनच चित्रपट क्षेत्रातून याबद्दलच्या प्रतिक्रिया येणं सुरु झालं.

या सुधारणा विधेयकाद्वारे पायरसीला आळा घालण्यासाठी ती बेकायदेशीर ठरवून शिक्षा देणे आणि त्यासोबतच दर्शकांच्या वयोगटानुसार चित्रपटाला वेगवेगळी प्रमाणपत्रं देणं असे नवे प्रस्तावही या विधेयकाद्वारे मांडण्यात आले आहेत. पण केंद्र सरकारच्या हस्तक्षेपाच्या अधिकाराबद्दल अधिक चर्चा होत आहे.

नेमके आक्षेप असलेले प्रस्तावित बदल काय आहेत?

केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण खात्यानं या प्रस्तावित विधेयकात 'सुधारणा करण्याच्या केंद्र सरकारच्या अधिकारां'बद्दल असं म्हटलं आहे की, सध्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्याच्या कलम 6 नुसार केंद्र सरकारला हे अधिकार आहेतच की एखाद्या चित्रपटाला बोर्डातर्फे परवानगी प्रमाणपत्र देतांना काय प्रक्रिया झाली वा चालू आहे याची माहिती मागणवण्याचे आणि त्यानुसार आवश्यक आदेश देण्याचे अधिकार आहेत. म्हणजेच, जर गरज पडली आणि परिस्थिती निर्माण झाली, तर बोर्डाचा निर्णय बदलण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला आहे.

पण कर्नाटक उच्च न्यायालयानं त्यांच्या एका निकालात असं म्हटलं, की या कायद्यानुसार, ज्या चित्रपटाला बोर्डानं प्रमाणपत्र दिलं आहे, त्या निर्णयात केंद्र सरकार बदल करु शकत नाही. 2020 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानंही हा निकाल कायम ठेवला होता.

पण आता केंद्र सरकारनं कायद्यात बदल करण्याच्या उद्देशानं आणलेल्या या विधेयकात त्याची गरज सांगण्याच्या उद्देशानं म्हटलं आहे की, 'सर्वोच्च न्यायालयानं असंही मत व्यक्त केलं आहे की काही प्रकरणांमध्ये, विधिमंडळ हे आवश्यक कायदा करुन, न्यायपालिका वा प्रशासकीय यंत्रणेनं घेतलेला निर्णय रद्द करु शकते वा बाजूला सारु शकते.

त्यानुसार, अशा तक्रारी येतात की एखाद्या चित्रपटाला प्रमाणपत्र जरी दिलं गेलं असलं, तरीही त्यात सिनेमॅटोग्राफ कायद्याच्या कलम 5ब(1) चं उल्लंघन झालं आहे. घटनेच्या आर्टिकल 19(2) नुसार 'भारताची अखंडता, एकता, सुरक्षा, परकीय राष्ट्रांशी मैत्री, सुव्यवस्था, सभ्यता, नैतिकता हे टिकवण्यासंदर्भात अथवा न्यायालयाचा अवमान वा कोणत्याही गुन्ह्यास चिथावणी देणं अशा कारणांमध्ये अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर आवश्यक मर्यादा घालण्यात आल्या आहेत.'

त्यानुसार सिनेमॅटोग्राफ कायद्यात बदल सुचवला आहे की, "प्रस्तावित विधेयकाचा हा मसुदा या कायद्याच्या कलम 6 मध्ये उपकलम 1 जोडतो, ज्यानुसार जर केंद्र सरकारला अशी कोणतीही माहिती प्राप्त झाली की प्रमाणपत्र मिळालेल्या चित्रपटामध्ये कलम 5ब(1)चं उल्लंघन झालं आहे, तर केंद्र सरकार आवश्यक वाटल्यास बोर्डाच्या अध्यक्षांना त्या चित्रपटाचं पुन्हा परिक्षण करण्याचे आदेश देऊ शकतं."

याच बदलाबाबत आता चर्चा होते आहे. त्यामुळे प्रमाणमत्र मिळाल्यानंतरही चित्रपटांबाबत केंद्र सरकारचा हस्तक्षेप वाढेल का, हा प्रश्न आहे.

चित्रपटविश्वातून नाराजीचे सूर

कायद्याच्या या प्रस्तावित बदलामुळे आणि सरकारच्या कथित वाढीव हस्तक्षेपाच्या शक्यतेनं आता चित्रपटक्षेत्रातून नाराजीचे सूर उमटू लागले आहेत. वास्तविक 2019 मध्ये जेव्हा पहिल्यांदा या कायद्यातील सुधारणांचं विधेयक आणलं गेलं होतं, तेव्हा त्यात पायरसीबद्दल उचलेल्या गेलेल्या पावलांबद्दल सगळ्यांनी कौतुक केलं होतं. पण आता प्रमाणपत्राबाबत पुर्नविचार करण्याच्या केंद्राला मिळालेल्या अधिकारामुळे स्थिती वेगळी आहे.

फरहान अख्तर, झोया अख्तर, शबाना आझमी, दिबांकर बैनर्जी, अनुराग कश्यप यांच्यासह जवळपास 1400 चित्रपटक्षेत्रातील व्यक्तींची सही असणारं ऑनलाईन पत्रही जाहीररित्या लिहिलं गेलं आहे. दिग्दर्शक प्रतिक वत्स यांनी पुढाकार घेऊन ते समाजमाध्यमांवरही जाहीर केलं आहे.

चित्रपटक्षेत्राला हा अजून एक जोराचा धक्का आहे, असं म्हणून या पत्रात लिहिलं आहे की, 'सेन्सॉर बोर्ड आणि सर्वोच्च न्यायालयाचं सार्वभौमत्व नाकारलं जाईल आणि कायद्यातल्या या नव्या बदलांमुळे केंद्र सरकारला या देशातल्या चित्रपट प्रदर्शनावर सर्वोच्च अधिकार मिळेल जो अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि लोकशाहीनं दिलेल्या मतभेदाचा अधिकार याला धोका असेल. 'यामुळे चित्रपटकर्ते सरकारदरबारी अधिक दुबळे होतील आणि झुंडशाहीच्या धमक्यांना सतत बळी पडतील.'

यापूर्वी जर सेन्सॉर बोर्डच्या कोणत्याही निर्णयाबद्दल आक्षेप असेल तर दाद मागण्यासाठी निर्माते आणि दिग्दशर्कांकडे 'फिल्म सर्टिफिकेशन अपिलेट ट्रायब्युनल' या लवादात जाण्याचा मार्ग उपलब्ध होता. पण एप्रिल महिन्यात केंद्र सरकारनं या लवाद रद्द करुन टाकला. त्यामुळे आता दाद मागण्यासाठी न्यायालयात जाण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही. या निर्णयासाठीही चित्रपटविश्वात अगोदरच नाराजी आहे आणि त्यातच आता या कायद्यातल्या बदलाचा निर्णय आला आहे.

अनेक सेलिब्रेटीजनी समाजमाध्यमांवरही कायदा सुधारणेच्या या निर्णयावर टीका केली आहे. दिग्दर्शक विशाल भारद्वाजनं ट्वीट करत असा सवाल विचारला आहे की, "जर एकदा प्रमाणमत्र मिळालेल्या चित्रपटाचं कुठल्याही एका व्यक्तीच्या तक्रारीमुळे पुन:परिक्षणासाठी जावं लागणार असेल, तर याचा अर्थ काय आहे?"

दाक्षिणात्य चित्रपटसृष्टीतूनही या प्रस्तावित सुधारणेवर टीका होत आहे. केरळमध्ये अदूर गोपालकृष्णन यांच्यासहित अनेक जण त्यावर बोलताहेत. तामिळ स्टार आणि आता राजकीय नेते झालेले कमल हासन यांनीही ट्विटरवर येऊन आपलं मत व्यक्त केलं आहे.

सेन्सॉरशिपच्या मुद्द्यावर सरकार आणि चित्रपटक्षेत्र यांच्यातलं द्वंद्व काही नवीन नव्हे. प्रत्येक पक्षाच्या सरकारात ते नव्या रुपात समोर आलेलं आहे. मोदी सरकारच्या काळात असे खटके वारंवार उडाले आहेत. मग ती एफटीआयआयचे अध्यक्ष निवडण्याची प्रक्रिया असो किंवा सेन्सॉर बोर्डाचे अध्यक्ष. आता कायदा सुधारणेचं एक नवं निमित्त आहे, त्यामुळे पुन्हा नवा वाद सुरु झाला आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)