जम्मू काश्मीरः 'अर्ध पाऊल मागं' घेतल्यानं मोदींना राजकीय खेळीसाठी मिळणार पुरेशी संधी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची गुरुवारी काश्मीरमधील नेत्यांबरोबर बैठक झाली. या बैठकीमुळे पंतप्रधानांना टीकाही सहन करावी लागली आणि त्यांचं कौतुकंही झालं आहे.

भाजप सरकारनं अशाप्रकारे अचानक पाऊल मागं घेतल्यामुळं जम्मू-काश्मीरच्या राजकारण्यांना आशेचा एक नवा किरण दिसला. कारण 5 ऑगस्ट 2019 रोजी सरकारनं जम्मू काश्मीरचा विशेष राज्याचा दर्जा रद्द केला. हा दर्जा रद्द झाल्यानंतर जम्मू काश्मिरमधील नेत्यांमध्ये एक उपेक्षितपणाची भावना होती.

जम्मू-काश्मीरमधील सरकारला या विशेष दर्जामुळं जमिनीची मालकी, नागरिकत्व अशा काही मुद्द्यांवर केंद्राच्या हस्तक्षेपाशिवाय निर्णय घेणं शक्य होतं. विशेष म्हणजे या बैठकीमध्ये काय चर्चा झाली, यापेक्षाही बैठकीच्या वेळेबाबत म्हणजे बैठक कधी झाली, यावर अधिक चर्चा होत आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शहांबरोबरच्या या बैठकीत चार माजी मुख्यमंत्री (त्यापैकी तिघे आठ महिने ''शांतता कायम राहावी'' म्हणून तुरुंगात होते) आणि काश्मीर तसेच जम्मू प्रांतातील दहा आणखी मोठे नेते सहभागी झाले होते. शहा यांनी काही दिवसांपूर्वीच काश्मीरमधील नेत्यांच्या आघाडीला ''गुपकार टोळी'' म्हटलं होतं.

गुपकार परिसरात फारुख अब्दुल्ला, ओमर अब्दुल्ला आणि मेहबुबा मुफ्ती अशा बड्या नेत्यांची घरं असलेली वस्ती आहे. 4 ऑगस्ट 2019 रोजी ''गुपकार जाहीरनामा'' प्रसिद्ध करण्यात आला. जम्मू काश्मीरला भारतीय राज्यघटनेनं 370 आणि 35अ अंतर्गत दिलेल्या विशेष अधिकारांना धक्का लावल्यास, त्याविरोधात एकत्रित लढा देण्याचा ठराव यात करण्यात आला होता.

दुसऱ्याच दिवशी हे नेते, त्याचबरोबर हजारो इतर नेते, कार्यकर्ते यांना तुरुंगात टाकण्यात आलं, इंटरनेट आणि संवादाच्या (दळणवळणाच्या) सर्व सेवा बंद करून जम्मू-काश्मीरमध्ये कर्फ्यू लावण्यात आला. त्यानंतर ऑक्टोबरमध्ये हे निर्बंध हटवण्यात आले. त्यानंतर मोदी सरकारनं अब्दुल्ला, मुफ्ती कुटुंबीयांना बाजुला सारून शांतता, समृद्धी आणि नव्या नेतृत्वासह नवीन काश्मीर निर्माण करण्याचे संकेत दिले.

मेहबुबा मुफ्ती यांच्या पीडीपीमधून एक गट बाहेर पडला आणि त्यांनी तथाकथित मोदी समर्थक ''अपनी पार्टी'' पक्षाची स्थापना केली. गेल्या 22 महिन्यांपासून काश्मीरच्या राजकीय पटलावरचे हे नवे मोहरे अब्दुल्ला आणि मुफ्ती कुटुंबानं केवळ खोटी स्वप्नं विकल्याचे आरोप करत आहेत.

जे शक्य आहे, तेच स्वप्न दाखवायला हवं. राज्याचा दर्जा मिळणं शक्य आहे, असं आम्हाला वाटतं, त्यापलिकडे आम्ही जात नाही असं अपनी पार्टीचे अल्ताफ बुखारी यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं. बुखारी हे 2016 मध्ये मुफ्ती मुख्यमंत्री असताना त्यांच्या मंत्रिमंडळात मंत्री होते.

त्याचबरोबर हुर्रियतचे माजी नेते सज्जाद लोन आणि 2020 मधील आयएएस टॉपर शाह फैजल यांचाही समावेश होता. त्यांच्याकडे नव्या काश्मीरचे चेहरे म्हणून पाहिलं जात आहे. दिल्ली आणि जम्मू-काश्मीरमधील भाजपचं केडरही या सर्वामुळं आनंदी आहे.

मात्र, मोदींच्या या अचानक घेतलेल्या सलोख्याच्या भूमिकेमुळं, पुन्हा एकदा काश्मीरमधील राजकारण्यांना बुचकळ्यात टाकलं आहे. या माध्यमातून मोदींनी ते घराणेशाही म्हणून टीका करत असलेल्या राजकीय नेत्यांना पुन्हा निशस्त्र केलं, असंही म्हटलं जात आहे. पण अशाप्रकारे अचानक माघार घेण्याचं कारण काय?

याबाबत काश्मीर टाईम्सच्या संपादक अनुराधा भसीन यांचं मत बीबीसीनं जाणून घेतलं. चीनच्या सैन्यानं लडाखमध्ये केलेली घुसखोरी आणि पूर्व सीमेबाबत भारताच्या लष्करी महत्त्वाकांक्षांबाबत पाकिस्तानला असलेली काळजी शमवण्यासाठी अमेरिकेचा आग्रह, यासाठी आंतरराष्ट्रीय दबाव वाढत होता. मोदींचं हे पाऊल म्हणजे त्याला दिलेला प्रतिसाद असल्याचं भसीन म्हणाल्या.

''अमेरिकेला अफगाणिस्तानमधून अत्यंत शांततापूर्वक माघार घ्यायची आहे. भारत-पाकिस्ताननं 2003 शस्त्रसंधीचं नुतणीकर केलं आहे. त्याला चांगला प्रतिसाद आहे. तसंच प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर (LAC)चीनचा दबाव आहे. त्यामुळं अधिक जटील मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रीत करता यावं म्हणून, भारतासाठी काश्मीरमध्ये शांतता असणं गरजेचं आहे,'' असं भसीन यांनी सांगितलं.

काश्मीर मुद्द्यावर नवी दिल्लीनं नरमाईची भूमिका घेतल्याचं काहीही कारण असलं तरी, या बैठकींबाबत संमिश्र दृष्टीकोन समोर येत आहेत. भाजपच्या काही समर्थकांनी यावर तीव्र आक्षेप घेतला.

''आम्हाला अनेक वर्षांच्या शोषणातून आणि दीर्घकाळ राज्य केलेल्या राजकीय वर्गाच्या तावडीतून मुक्त करण्याचं आश्वासन देत, कलम 370 रद्द करण्यात आलं होतं. पण आता ते पुन्हा जिवलग बनत आहेत,'' अशी भूमिका काश्मीरच्या एका संतप्त भाजप नेत्यानं, नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर बीबीसीकडे मांडली.

पण काही जणांच्या मते, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अत्यंत हुशारीनं, 5 ऑगस्ट 2019 चा निर्णय सरकारनं मागे घेण्यासाठी असलेला दबाव, या पावलामुळं भिरकावून लावला आहे.

''अद्याप यात बाजी कुणी मारली हे ठरलं नाही. पण मोदींनी अर्ध पाऊल मागं घेतल्यामुळं, त्यांना आता पाकिस्तान आणि चीनच्या पार्श्वभूमीवर काश्मीरचा मुद्दा हाताळण्यासाठी पुरेशी संधी मिळणार आहे,'' असं मत काश्मीरचे वरिष्ठ पत्रकार हारून रेशी यांनी व्यक्त केलं.

पाकिस्ताननंही फुटिरतावादी पक्ष हुर्रियत कॉन्फरन्सचा चर्चेच सहभाग असावा असा आग्रह धरला नाही. तसंच स्वायत्ततेबाबतच्या चर्चेवरही माघार घेतली, असंही त्यांनी सांगितलं.

''कलम 370 आणि 35 अ पुन्हा लागू करण्याची शक्यता फारच कमी आहे. पण मोदी सरकार राज्याचा दर्जा बहाल करणे आणि नोकरी तसेच जमिनींच्या मालकीसंदर्भात काही अधिकार देण्यास तयार आहे. या मुद्द्यावर जम्मू आणि काश्मीर दोन्ही ठिकाणच्या नेत्यांचं एकमत आहे. 370 कलम पुन्हा लागू करण्याची मागणी काही दिवसांत मागे पडेल आणि पाकिस्तानला त्याला विरोध करणं परवडणारही नाही,'' असं हारून म्हणाले.

दहशतवादी कारवायांसाठी आर्थिक मदत केल्याच्या आरोपासंदर्भातील पाकिस्तानविरोधी प्रकरणावर शुक्रवारी FATF मध्ये सुनावणी होत आहे. शिवाय हारून यांच्यासह अनेक अभ्यासकांच्या मते, दोन्ही देशांना आता काश्मीरच्या मुद्दयाबाबत भूमिकेवर नव्याने विचार करावा लागणार आहे.

''कदाचित यामुळं काश्मीरमध्ये काही काळ शांतता राहील. पण हा कालावधी किती असेल हे अफगाणिस्तान आणि पूर्व लडाखमधील परिस्थितीवरही अवलंबून असेल,'' असं हारून यांनी निदर्शनास आणून दिलं.

काश्मिरमधील स्थानिक आणि उत्सुक नेत्यांसाठी ही बैठक मनोबल उंचावणारी आहे. नवी दिल्लीमध्ये पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांबरोबर केवळ फोटो काढणंही त्यांच्यासाठी पुरेसं आहेत. 5 ऑगस्ट 2019 नंतर जणू त्यांना वाळीत टाकण्यात आलं होते. काश्मीरच्या राजकारणाशी जणू त्यांचा काहीही संबंध नाही, असं लोकांना वाटू लागलं होते.

पार्श्वभूमी काहीही असली तरी, त्यांचं दिल्लीबरोबरचं नवं नातं त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीलाही नवी ओळख देणारं ठरेल. मात्र त्यांनी 370 बाबत अपेक्षा वाढवल्या आहेत, ते पुन्हा शक्य झालं नाही तर त्यांना जनतेला 370 शिवाय इतर गोष्टीवर राजी करणं, कठीण ठरू शकतं,'' असंही हारून म्हणाले.

दरम्यान, फेब्रुवारी महिन्यात भारत-पाकिस्तान दरम्यान शस्त्रसंधीचं नुतनीकरण झाल्यानंतर काश्मीरमध्ये हिंसाचाराच्या घटना कमी झाल्या आहेत.

''अजूनही काश्मीरमध्ये अतिरेकी सक्रिय आहेत, त्यामुळं हिंसाचाराच्या घटना घडत आहेत. पण दोन्ही देशांच्या सैन्यांचे बदललेले संबंध आणि गुप्तचर यंत्रणेत झालेली वाढ यामुळं हल्ल्यांची तीव्रता कमी झाली आहे. गोळीबार आणि किरकोळ हिंसाचाराच्या घटना अजूनही घडत आहेत. पण जम्मू-काश्मीरदरम्यानच्या सीमेवरील परिस्थिती गेल्या वर्षीच्या तुलनेत फार समाधानकारक आहे,'' असं एका वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी बीबीसीबरोबर बोलताना सांगितलं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)