'नवनीत राणा राजकारणात रिटेक नसतो, अभिनय क्षेत्रात नशीब आजमवा'- रुपाली चाकणकर #5मोठ्याबातम्या

आज विविध वृत्तपत्र आणि वेबसाईटवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी पाच मोठ्या बातम्यांचा थोडक्यात आढावा

1. 'नवनीत राणा राजकारणात रिटेक नसतो, अभिनय क्षेत्रात नशीब आजमवा' - रुपाली चाकणकर

खासदार नवनीत राणा यांचे जात प्रमाणपत्र मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केल्यानंतर शिवसेनेपाठोपाठ राष्ट्रवादी काँग्रेसनेही त्यांच्यावर टीका केली आहे.

'राजकारणात रिटेकची संधी मिळत नाही त्यामुळे त्यांनी आता अभिनयात आपलं नशीब आजमावावं,' असा टोला राष्ट्रवादी काँग्रेस महिला प्रदेशाध्यक्ष रुपाली चाकणकर यांनी लगावला आहे.

महाराष्ट्र टाईम्सने हे वृत्त दिलं आहे.

त्या म्हणाल्या, "नवनीत राणा यांच्यात थोडी जरी नैतिकता असेल तर त्यांनी खासदारकीचा राजीनामा द्यावा. अभिनयात रिकेट असतो पण अमरावतीकर आता पुन्हा रिटेकची संधी देणार नाहीत. नवनीत राणा यांन खोटी प्रमाणपत्र सादर केली. नवनीत राणा रिल लाईफ आणि रिअल लाईफ यात फरक आहे. त्यामुळे तुम्ही राजीनामा देऊन आता पुन्हा अभिनयात आपलं नशीब आजमावून पाहा."

मंगळवारी (8 जून) मुंबई उच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान नवनीत राणा यांचे जात प्रमाणपत्र रद्द केले. यामुळे अमरावतीच्या खासदार नवनीत राणा यांची खासदारकी धोक्यात आली आहे. या निर्णयाला आव्हान देत आपण सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्याचं नवनीत राणा यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं.

तसंच या सर्व प्रकरणामागे शिवसेना असल्याचा आरोपही नवनीत राणा यांनी केला आहे.

2. यंदाच्या वारीसाठी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करणार - देवेंद्र फडणवीस

यंदा आषाढीच्या वारीसाठी 'बायो बबल' पद्धतीचा वापर करत काही मोजक्या वारकऱ्यांना पायी वारीसाठी परवानगी द्यावी या मागणीसाठी वारकरी शिष्टमंडळाने नुकतीच विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. यासंदर्भात भाजप मुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा करणार असल्याचं देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं.

टीव्ही 9 ने हे वृत्त दिलं आहे.

ते म्हणाले, "वारकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने अतिशय व्यवहार्य प्रस्ताव दिला आहे. वारीच्या शेकडो वर्षांच्या गौरवशाली परंपरेत खंड पडू नये असा प्रस्ताव आहे. यासदंर्भात आम्ही मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करू."

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सर्व निर्बंधांचे पालन, संख्येवरील मर्यादा असे अनेक प्रस्ताव वारकरी शिष्टमंडळाने शासनालाही सादर केले आहेत. वारीसाठी किमान शंभर वारकऱ्यांना पायी पंढरीला जाण्याची परवानगी द्यावी अशी मागणी आळंदी आणि देहू संस्थानांच्या विश्वस्तांनी केली आहे. पुणे विभागीय आयुक्तांसोबत झालेल्या बैठकीत त्यांनी हा प्रस्ताव मांडला.

राज्यातील कोरोनाची परिस्थिती पाहून यासंदर्भात पुढील पंधरा दिवसांत निर्णय घेऊ असं उपमु्ख्यमंत्री अजित पवार यांनी काही दिवसांपूर्वी म्हटलं होतं. यासाठी वारकरी संप्रदायातील मान्यवरांशी चर्चा करून आणि त्यांना विश्वासात घेऊन अंतिम निर्णय घेतला जाईल असंही अजित पवार यांनी स्पष्ट केलं.

3. 'बंद खोलीत अडीच वर्षे पंतप्रधान पद वाटून घ्यायचा निर्णय तर झाला नाही ना?' - संदीप देशपांडे

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण यांनी मंगळवारी (8 जून) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली.

या चर्चेनंतर उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची वैयक्तिक भेटही घेतली. यावरून महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने त्यांच्यावर निशाणा साधला आहे.

लोकसत्ताने हे वृत्त दिलं आहे.

"बंद खोलीतल्या बैठकीत पंतप्रधान पद अडीच अडीच वर्षे वाटून घ्यायचा निर्णय तर झाला नाही ना? झाला असेल तर आताच सांगा नंतर कटकट नको," असा टोला मनसेचे सरचिटणीस संदीप देशपांडे यांनी लगावला आहे.

4. उत्तर प्रदेशात भीषण अपघातात बस दरीत कोसळली, 16 जणांचा मृत्यू

उत्तर प्रदेशातील कानपूर-अलाहाबाद महामार्गावर मंगळवारी (8 जून) संध्याकाळी झालेल्या अपघातात 16 जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती आहे. तसंच सहा लोक जखमी असून त्यापैकी दोन जण गंभीर असल्याचे कळते.

कानपूरचे पोलीस अधिक्षक अष्ठभूज प्रसाद सिंह यांनी सांगितलं, "वेगाने येणाऱ्या बसने लोडरला धडक मारल्याने हा भीषण अपघात झाला. धडकेनंतर लोडर दुसऱ्या बाजूला पलटला तर बस पलटली आणि दरीत कोसळली."

हा अपघात एवढा भीषण होता की दोन्ही गाड्यांमधील लोक तीव्र जखमी झाले. अनेकांचा जागीच मृत्यू झाला असंही ते म्हणाले.

मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यांनी या घटनेसंदर्भात चौकशीचे आदेश दिले आहेत. तसंच या घटनेत मृत्यू झालेल्या प्रवाशांच्या कुटुंबाला दोन लाख रुपयांच्या मदतीची घोषणा केली आहे.

बीबीसी हिंदीनं हे वृत्त दिलं आहे.

5. घरोघरी नव्हे तर घराजवळ लसीकरण केंद्र शक्य -केंद्र सरकार

राज्यातील कोरोनाची परिस्थिती पाहता सध्यातरी ज्येष्ठ नागरिकांना घरोघरी जाऊन लस देणे शक्य नाही असं केंद्र सरकारने पुन्हा एकदा स्पष्ट केलं आहे. मात्र त्यांना घराजवळ लस देता येणे शक्य आहे असं स्पष्टीकरण केंद्र सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी दरम्यान दिले.

वयाची 75 वर्षे पूर्ण झालेल्या ज्येष्ठ नागरिकांना घराबाहेर पडून लस घेणे शक्य नसल्याने त्यांच्यासाठी घरोघरी जाऊन लसीकरण मोहिम राबवावी अशी जनहित याचिका वकील ध्रुती कपाडिया आणि कुणाल तिवारी यांनी दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी दरम्याने तूर्तास घरोघरी जाऊन लसीकरण करणे व्यवहार्य ठरणार नाही असं केंद्र सरकारने स्पष्ट केलं. एबीपी माझानं हे वृत्त दिलं आहे.

ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग यांच्याबाबतीत आवश्यक त्या उपाययोजना करून घराजवळ लसीकरण केंद्र करता येऊ शकते असंही केंद्र सरकारने सुचवले आहे.

केंद्र सरकारने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, 28 मेपर्यंत झालेल्या लसीकरणातून 25 हजार 309 नागरिकांना साईड इफेक्ट जाणवले आहेत. त्यात 1183 प्रकरणं गंभीर स्वरुपाची आहेत. तर 475 नागरिकांना आपले प्राण गमवावे लागल्याची माहिती प्रतिज्ञापत्रातून देण्यात आली आहे. भारतात सुमारे 25 कोटी नागरिकांचे लसीकरण पूर्ण करण्यात आले आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)